Trade unions' attitudes and perceptions towards the Coega Industrial Development Zone
- Authors: Sikaka, Weziwe
- Date: 2007
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9085 , http://hdl.handle.net/10948/850 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Description: In an attempt to create employment opportunities and uplift economic development, government has embarked on industrial development through arms acquisition. The two major Spatial Development Initiatives namely, the Fish River SDI and the Wild Coast SDI were developed to enhance economic development in the Eastern Cape. The Coega Industrial Development Zone (IDZ) is one of the elements of the Fish River SDI aimed at enhancing economic development through industrial development (Haines & Hosking, 2005). The Coega IDZ is one of government’s initiatives under the Industrial Participation program that has gained a lot of recognition. The Coega project has been under a lot of controversy since its conception and was highly linked to the arms deal as this project consumed most of government funds through the arms procurement program (Haines & Hosking 2005). The study therefore will attempt to address aspects premised in objectives of this study from the viewpoint of trade unions.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Sikaka, Weziwe
- Date: 2007
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9085 , http://hdl.handle.net/10948/850 , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Labor unions -- South Africa
- Description: In an attempt to create employment opportunities and uplift economic development, government has embarked on industrial development through arms acquisition. The two major Spatial Development Initiatives namely, the Fish River SDI and the Wild Coast SDI were developed to enhance economic development in the Eastern Cape. The Coega Industrial Development Zone (IDZ) is one of the elements of the Fish River SDI aimed at enhancing economic development through industrial development (Haines & Hosking, 2005). The Coega IDZ is one of government’s initiatives under the Industrial Participation program that has gained a lot of recognition. The Coega project has been under a lot of controversy since its conception and was highly linked to the arms deal as this project consumed most of government funds through the arms procurement program (Haines & Hosking 2005). The study therefore will attempt to address aspects premised in objectives of this study from the viewpoint of trade unions.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
The role of local economic development funded projects in Stutterheim
- Authors: Hanisi, Knowell Mtutuzeli
- Date: 2015
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9339 , vital:26582
- Description: The purpose of this study was to investigate the of a role of local economic development (LED) project in the rural town of Stutterheim, with reference to Mgwali Cultural Village and Abenzi Woodhouse project in town. The main objective was to gain understanding as to whether these LED projects have contributed to the positive change in the socio-economic conditions of rural people in the area. The study also sorts to ascertain and understand at challenges the projects face and the role played by various government departments, and private sector organisations in supporting the projects. In depth case study was used in the study involved various data collection instruments, tools like interviews, questionnaire and observations. Findings suggest that if LED projects are properly managed and supported, they can play a vital role in poverty alleviation in rural areas. They can provide employment and can definitely improve socio-economic conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Hanisi, Knowell Mtutuzeli
- Date: 2015
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9339 , vital:26582
- Description: The purpose of this study was to investigate the of a role of local economic development (LED) project in the rural town of Stutterheim, with reference to Mgwali Cultural Village and Abenzi Woodhouse project in town. The main objective was to gain understanding as to whether these LED projects have contributed to the positive change in the socio-economic conditions of rural people in the area. The study also sorts to ascertain and understand at challenges the projects face and the role played by various government departments, and private sector organisations in supporting the projects. In depth case study was used in the study involved various data collection instruments, tools like interviews, questionnaire and observations. Findings suggest that if LED projects are properly managed and supported, they can play a vital role in poverty alleviation in rural areas. They can provide employment and can definitely improve socio-economic conditions.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
The link between economic development programmes (RDP & GEAR) and poverty reduction : (Airport Valley as an illustrative case)
- Authors: Bayti, Thelma Thokozile
- Date: 2009
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8225 , http://hdl.handle.net/10948/921 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Description: The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted after apartheid. The ANC government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in the country. It planned to provide services that would improve the poor people’s lives and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR which focused on the demand and supply side respectively (Venter and Landsberg (2006). This indicated the importance with which the people’s welfare and growth were regarded by the South African government. It indicated that the government believed in pro-poor growth. The purpose of this study was to gain better and deeper understanding about poverty reduction since the 1994 political transition, from the poor people of Airport Valley (in the Nelson Mandela Metropolital Municipality), who experience poverty from the real world. The study attempted to find out from these people if there was improvement in their lives since democratisation. This qualitative and quantitative study used three methods of collecting data namely: a questionnaire, interviews and observation. The results of the study suggest that there has been lack of commitment by RDP and GEAR, as the conditions under which the people live and therefore their standard of living have not improved. The study recommends that the government should speed up the process of service delivery at Airport Valley and also include the people in decision making about the future of Airport Valley.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Bayti, Thelma Thokozile
- Date: 2009
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPhil
- Identifier: vital:8225 , http://hdl.handle.net/10948/921 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa , Poverty -- Social aspects -- South Africa
- Description: The key debates after apartheid have been on the successes and shortcomings of the social and economic policies that were adopted after apartheid. The ANC government decided to approach poverty reduction by closing the inequality gap between racial groups in the country. It planned to provide services that would improve the poor people’s lives and also create employment to sustain development. To provide the necessary services, the government formulated two broad, but linked macroeconomic policies namely: the RDP and GEAR which focused on the demand and supply side respectively (Venter and Landsberg (2006). This indicated the importance with which the people’s welfare and growth were regarded by the South African government. It indicated that the government believed in pro-poor growth. The purpose of this study was to gain better and deeper understanding about poverty reduction since the 1994 political transition, from the poor people of Airport Valley (in the Nelson Mandela Metropolital Municipality), who experience poverty from the real world. The study attempted to find out from these people if there was improvement in their lives since democratisation. This qualitative and quantitative study used three methods of collecting data namely: a questionnaire, interviews and observation. The results of the study suggest that there has been lack of commitment by RDP and GEAR, as the conditions under which the people live and therefore their standard of living have not improved. The study recommends that the government should speed up the process of service delivery at Airport Valley and also include the people in decision making about the future of Airport Valley.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
The implementation of local economic development projects in Amathole District Municipality
- Authors: Dunga, Sipokazi
- Date: 2013
- Subjects: Amathole District Municipality (South Africa) , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8265 , http://hdl.handle.net/10948/d1013256
- Description: The study investigated the problems and challenges facing the Amathole District Municipality when implementing Local Economic Development (LED) projects. The aim of the study was to evaluate the factors affecting this implementation. The other major challenge is the number of different institutions and agencies that are involved in LED. Consequently, the desired results cannot be achieved, thus the communities continue to live in poverty, the local economy cannot improve and there will be a high rate of unemployment. In order to address the research problem and to achieve the research objectives, available literature on Local Economic Development was reviewed. Empirical data was also collected making use of face-to-face interviews. The research revealed that the implementation of LED projects has not been entirely effective, mainly caused by the lack of capacity within the municipality to fully provide support in the implementation of LED projects; limited funding; shortage of personnel; political and administrative instability; problems regarding to social facilitation; and LED not being prioritised by the municipality and also seen as an unfunded mandate. From the investigation, the findings indicate that the effective implementation of these projects require strengthened capacity which needs more funding, more skilled personnel to drive the process, de-politicised development and the municipality to prioritise high impact projects that yield sustainability as opposed to smaller projects that unsustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Dunga, Sipokazi
- Date: 2013
- Subjects: Amathole District Municipality (South Africa) , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Local government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8265 , http://hdl.handle.net/10948/d1013256
- Description: The study investigated the problems and challenges facing the Amathole District Municipality when implementing Local Economic Development (LED) projects. The aim of the study was to evaluate the factors affecting this implementation. The other major challenge is the number of different institutions and agencies that are involved in LED. Consequently, the desired results cannot be achieved, thus the communities continue to live in poverty, the local economy cannot improve and there will be a high rate of unemployment. In order to address the research problem and to achieve the research objectives, available literature on Local Economic Development was reviewed. Empirical data was also collected making use of face-to-face interviews. The research revealed that the implementation of LED projects has not been entirely effective, mainly caused by the lack of capacity within the municipality to fully provide support in the implementation of LED projects; limited funding; shortage of personnel; political and administrative instability; problems regarding to social facilitation; and LED not being prioritised by the municipality and also seen as an unfunded mandate. From the investigation, the findings indicate that the effective implementation of these projects require strengthened capacity which needs more funding, more skilled personnel to drive the process, de-politicised development and the municipality to prioritise high impact projects that yield sustainability as opposed to smaller projects that unsustainable.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The impact of income generating projects on poverty alleviation : a case of Ibuyambo Sorghum Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality
- Authors: Saki, Ayanda Watson
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9198 , http://hdl.handle.net/10948/d1020391
- Description: The study was about the impact of income generating projects on poverty alleviation and was conducted on Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality within Chris Hani District Municipality in the Eastern Cape. Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd consisted of seven primary cooperatives from which data was collected from 18 respondents through questionnaires. To complement that, interviews were conducted with six key informants from government departments and other development stakeholders in the same area. The study was conducted in August 2013. The study covered a literature review on poverty as one variable, with focus on its definition; theoretical perspectives of poverty; poverty in development thought; global statistics on poverty; historical background of poverty in South Africa; structural adjustment programmes as a major cause of poverty; and causes of poverty in sub-Saharan Africa. A literature review of income generation as another variable was also undertaken, with emphasis on definitions; the experience of income generation projects/activities (IGPs/IGAs); key factors for the successful implementation and management of projects; income generation projects and sustainable livelihoods; income generation and poverty alleviation programmes in South Africa; as well as a case study of projects under IRDP in India. The results of the study indicated that Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd was generating income. However due to poor governance, mismanagement of funds and theft it was running at a loss and was struggling to finance its working capital and other member benefits. As such it was not making a meaningful impact on alleviating poverty on its members. The study also gave recommendations on the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Saki, Ayanda Watson
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9198 , http://hdl.handle.net/10948/d1020391
- Description: The study was about the impact of income generating projects on poverty alleviation and was conducted on Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd at Emalahleni Local Municipality within Chris Hani District Municipality in the Eastern Cape. Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd consisted of seven primary cooperatives from which data was collected from 18 respondents through questionnaires. To complement that, interviews were conducted with six key informants from government departments and other development stakeholders in the same area. The study was conducted in August 2013. The study covered a literature review on poverty as one variable, with focus on its definition; theoretical perspectives of poverty; poverty in development thought; global statistics on poverty; historical background of poverty in South Africa; structural adjustment programmes as a major cause of poverty; and causes of poverty in sub-Saharan Africa. A literature review of income generation as another variable was also undertaken, with emphasis on definitions; the experience of income generation projects/activities (IGPs/IGAs); key factors for the successful implementation and management of projects; income generation projects and sustainable livelihoods; income generation and poverty alleviation programmes in South Africa; as well as a case study of projects under IRDP in India. The results of the study indicated that Ibuyambo Secondary Cooperative Ltd was generating income. However due to poor governance, mismanagement of funds and theft it was running at a loss and was struggling to finance its working capital and other member benefits. As such it was not making a meaningful impact on alleviating poverty on its members. The study also gave recommendations on the findings.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan municipality
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Benya, Zoliswa (Nqolase)
- Date: 2011
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9048 , http://hdl.handle.net/10948/1613 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Squatter settlements -- South Africa -- Eastern Cape , Poor -- Services for
- Description: The South African democratic government has, since 1994, implemented various programs that aim to alleviate poverty through policy interventions. The Provincial Growth and Development Plan (Eastern Cape 2004-2014) commit its self to halving poverty by 2014. The research seeks to evaluate the effectiveness of poverty alleviation initiatives in Buffalo City Metropolitan Municipality (BCMM), East London; focussing in Nompumelelo informal settlement. The study applied quantitative and qualitative approaches for biographical and socio economic information; and for in-depth understanding and verification respectively. Data collection was through structured interviews and survey questionnaires. The findings reveal that there are random, short-term poverty alleviation initiatives taking place in Nompumelelo informal settlement area. Projects that could have been self-sustaining collapsed due to lack of skills and training. The study indicates that the level of unemployment is high at 68 percent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
The contribution of the Zamokuhle Ngcweleni project to the poverty alleviation
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Songelwa, Nkanyiso
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9249 , http://hdl.handle.net/10948/d1021176
- Description: Poverty in South Africa is vast. This is an open secret as it manifests itself in so many ways. It is widely known that South Africans are faced with one of poverty indicators, such as unemployment; hence our government is committed to fight poverty in various ways like, poverty alleviation, poverty eradication and poverty reduction programmes. This study looked at poverty of targeted people after Zamokuhle Ngcweleni was implemented. The researcher looked at the project’s contribution on poverty under sustainable livelihood approach with guidance of OECD(1991) criteria of judging the project these being; relevance, effectiveness and sustainability South Africa is committed in this regard with policies and strategies directed to fight poverty, Altman, Hart and Jacobs (2009). In the Constitution of South Africa (Act 1996) section 27 (1) (b)-(c) of this country, poverty is set to be fought, that people must have access to food sustainably through food security strategy. Government, through its departments commits to deliver to mostly affected people, services that deal with poverty reduction. The Department of Social Development is one of the vehicles to get these services to poverty stricken people blamed to history, politics and social ills. It is upon this background the study is done. The community of Ngcweleni with the assistance of the Department of Social Development and Special Programme has assumed this project, the Zamokuhle Ngcweleni with two activities, household gardens and egg production. 30 beneficiaries would sell for income and feed from the produce .This project started in 2010/11 financial year by the sub section, sustainable livelihood in the DOSD, based from the socio economic conditions of Ngcweleni where poverty is one the characteristic. The Zamokuhle Ngcweleni project was randomly chosen by the researcher for this study. The research was based on the aims and objective of the study. The study took place in a natural setting and was descriptive. Interviews, focus groups, documents and household survey were used by the researcher as data collection tools. The study was qualitative. Data was analysed using themes and interpreted thereafter. Participants were the beneficiaries of the Zamokuhle Ngcweleni project and officials of the department. Tables and graphs were used for biographical information to show age, gender, educational and marital status of the beneficiaries; for officials it showed qualification, designation and gender. The researcher gathered that the project has contributed positively to the poverty of the beneficiaries because of its relevance and effectiveness. It made beneficiaries food secure and the impact showed poverty is reduced. The project showed unsustainability and the researcher recommends the needs to investigate this further.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The contribution of local economic development funded projects in job creation and poverty eradication in Alfred Nzo district municipality
- Authors: Walaza, Kanyiso
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- Government policy -- South Africa , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9180 , http://hdl.handle.net/10948/d1020146
- Description: Job creation and poverty eradication have been the top priority of the South African government over the past few years and continues to be on the agenda. The government is making numerous efforts to aggressively address poverty levels and create jobs. In 1994 the African National Congress (ANC) led government inherited an economy that had glaring disparities. Most of the important economic resources of the country are concentrated in urban areas, while very few economic activities and resources are found in the rural areas. While about 70% of the country’s poorest people live in rural areas, the abundance of economic resources in towns and cities has led to minimal growth taking place in rural areas. High poverty levels continue to manifest itself in various forms and shapes in communities. The negative effects of unemployment continue to threaten our societal well-being and stability. It is evident that in poverty stricken communities there are limited economic development opportunities and have thus become trapped in a poverty cycle, and economic growth is the only sustainable approach of addressing poverty and unemployment. Local economic development (LED) is but one intervention that could be used to create jobs and eradicate poverty at a given locality. LED has been regarded as an approach towards economic development and growth whereby local people are encouraged to work in collaboration in order to achieve sustainable economic growth, bringing economic benefits and improved quality of life for all community members in a municipal area. LED is an intervention solely based at a local level being driven by local people to realise economic benefits that would improve their quality of life. A qualitative study was conducted at Alfred Nzo District Municipality to assess the contribution of LED on job creation and poverty eradication. The target population included LED managers, Project Practitioners, LED Project Beneficiaries, LED Portfolio Councillors in the Alfred Nzo District Municipality and its Local Municipalities as well as relevant sector departments and Public Entities. The study examined the contribution of LED funded projects in job creation and poverty eradication. The project also assessed the problems, issues and challenges in LED and how they are being addressed. The study found that the implementation of LED in Alfred Nzo continues to be ineffective and confronted with numerous challenges. LED has been viewed as one of the tools for job creation targeted at unskilled and unemployed members of the community. Municipalities seem to be under utilising the Municipal Infrastructure Grant (MIG) and Equitable Share for funding the LED programme. In most municipalities LED is still regarded as an unfunded mandate. Most municipalities rely heavily on grant funding from sector departments and state owned enterprises for LED. A point of concern is the lack of regular and structured discussions on LED issues within municipalities which continue to re-enforce uncoordinated planning, insufficient budgeting and poor implementation of programmes within the municipality. The study noted serious skills shortages within the project beneficiaries which hamper effective implementation of LED projects. These skills include financial management, project management, conflict resolution and business management. These are core skills for the sound and viability of management of LED projects. Access to markets has been raised as an on-going concern for LED practitioners. It is recommended that a change is made from project-based LED to a business-based approach in LED. This would require all LED projects to be registered business entities, be liable for tax and require them to produce sound business plans before receiving grant funding.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Walaza, Kanyiso
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Job creation -- Government policy -- South Africa , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9180 , http://hdl.handle.net/10948/d1020146
- Description: Job creation and poverty eradication have been the top priority of the South African government over the past few years and continues to be on the agenda. The government is making numerous efforts to aggressively address poverty levels and create jobs. In 1994 the African National Congress (ANC) led government inherited an economy that had glaring disparities. Most of the important economic resources of the country are concentrated in urban areas, while very few economic activities and resources are found in the rural areas. While about 70% of the country’s poorest people live in rural areas, the abundance of economic resources in towns and cities has led to minimal growth taking place in rural areas. High poverty levels continue to manifest itself in various forms and shapes in communities. The negative effects of unemployment continue to threaten our societal well-being and stability. It is evident that in poverty stricken communities there are limited economic development opportunities and have thus become trapped in a poverty cycle, and economic growth is the only sustainable approach of addressing poverty and unemployment. Local economic development (LED) is but one intervention that could be used to create jobs and eradicate poverty at a given locality. LED has been regarded as an approach towards economic development and growth whereby local people are encouraged to work in collaboration in order to achieve sustainable economic growth, bringing economic benefits and improved quality of life for all community members in a municipal area. LED is an intervention solely based at a local level being driven by local people to realise economic benefits that would improve their quality of life. A qualitative study was conducted at Alfred Nzo District Municipality to assess the contribution of LED on job creation and poverty eradication. The target population included LED managers, Project Practitioners, LED Project Beneficiaries, LED Portfolio Councillors in the Alfred Nzo District Municipality and its Local Municipalities as well as relevant sector departments and Public Entities. The study examined the contribution of LED funded projects in job creation and poverty eradication. The project also assessed the problems, issues and challenges in LED and how they are being addressed. The study found that the implementation of LED in Alfred Nzo continues to be ineffective and confronted with numerous challenges. LED has been viewed as one of the tools for job creation targeted at unskilled and unemployed members of the community. Municipalities seem to be under utilising the Municipal Infrastructure Grant (MIG) and Equitable Share for funding the LED programme. In most municipalities LED is still regarded as an unfunded mandate. Most municipalities rely heavily on grant funding from sector departments and state owned enterprises for LED. A point of concern is the lack of regular and structured discussions on LED issues within municipalities which continue to re-enforce uncoordinated planning, insufficient budgeting and poor implementation of programmes within the municipality. The study noted serious skills shortages within the project beneficiaries which hamper effective implementation of LED projects. These skills include financial management, project management, conflict resolution and business management. These are core skills for the sound and viability of management of LED projects. Access to markets has been raised as an on-going concern for LED practitioners. It is recommended that a change is made from project-based LED to a business-based approach in LED. This would require all LED projects to be registered business entities, be liable for tax and require them to produce sound business plans before receiving grant funding.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
The contribution of land redistribution to poverty alleviation: the Misgund development project
- Authors: Madyibi, Bukelwa
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7869 , vital:24317
- Description: The current study aimed at investigating the contribution of land redistribution programme towards poverty alleviation in Misgund development project. The study was conducted in the Eastern Cape Province within Cacadu District at Koukamma Local Municipality in a rural town of Misgund. The study employed qualitative research method, with a sample of ten project beneficiaries who are both men and women. The unstructured interviews were used to collect data for the study and supplemented by scholarly texts, journals articles, policy documents, reports, newspapers and magazines articles. The data was analysed using coding, listing, categorising and content analysis as data analysis methods. After the data was analysed it was interpreted to obtain information to address problems and come up with recommendations. The study revealed the effects that the land redistribution programme has in the lives of the rural people of Misgund, which include amongst others, poverty alleviation, women empowerment and job creation. The involvement of the project beneficiaries in the conception of the project and their participation in decision making is of importance as it contributes to the sustainability of the project. It is recommended that the Department of Land Reform should consider involving the communities when deciding on the choice of the project that will be funded, so as to obtain information and history of the project to be purchased. It is also important to determine the estimated time of harvesting and when the project will start producing dividends so as to sensitise the project beneficiaries.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Madyibi, Bukelwa
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/7869 , vital:24317
- Description: The current study aimed at investigating the contribution of land redistribution programme towards poverty alleviation in Misgund development project. The study was conducted in the Eastern Cape Province within Cacadu District at Koukamma Local Municipality in a rural town of Misgund. The study employed qualitative research method, with a sample of ten project beneficiaries who are both men and women. The unstructured interviews were used to collect data for the study and supplemented by scholarly texts, journals articles, policy documents, reports, newspapers and magazines articles. The data was analysed using coding, listing, categorising and content analysis as data analysis methods. After the data was analysed it was interpreted to obtain information to address problems and come up with recommendations. The study revealed the effects that the land redistribution programme has in the lives of the rural people of Misgund, which include amongst others, poverty alleviation, women empowerment and job creation. The involvement of the project beneficiaries in the conception of the project and their participation in decision making is of importance as it contributes to the sustainability of the project. It is recommended that the Department of Land Reform should consider involving the communities when deciding on the choice of the project that will be funded, so as to obtain information and history of the project to be purchased. It is also important to determine the estimated time of harvesting and when the project will start producing dividends so as to sensitise the project beneficiaries.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Strategies to reduce poverty: a case study of two projects in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality
- Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Demgne Kamdem, Olivia Armelle
- Date: 2013
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6486 , vital:21096
- Description: Poverty levels in South Africa remain high, and have not been significantly reduced since1994. This is associated with grass root challenges such as asset distribution, inequality, unemployment, high rate of HIV/AIDS, insufficient pro-poor economic growth, corruption, and bad governance. The problems of poverty and non-sustainable livelihoods in South Africa are still very persistent and can be attributed to significant lags in investment in human resource development and in the provision of basic social services, such as education, health and inequality growth and development. In view of the above, the necessity for improved standards of living is viewed as a vital issue in addressing poverty and has triggered the introduction of Integrated Development Planning (IDP) and Local Economic Development (LED) by municipalities. This has triggered the implementation of various projects by private and public sectors amongst which are The Institute for Youth Development in South Africa (IYDSA) and The Golden Stitches Trust, which aim to address poverty at the local level. Even though the effort of the local government to look into the immediate challenges affecting the community of NMBMM the influence of apartheid cannot be undermined. A need for pro-active developmental measures is imperative which will engage the entire citizenry on informing and educating them about steps to achieving a better improved life style. This study discussed the literature regarding poverty, the causes, and most importantly two programs undertaken in the Nelson Mandela Bay Metropolitan Municipality as a mechanism to alleviate poverty. With a view to actualize optimum desired result in the research, a qualitative and quantitative measure was designed for accurate assertions and verification. Data was collected from members of the projects by making use of questionnaires. It is a clear indication that many people are still very much far from development. They are however overwhelmed by low volume of qualitative education, primary health care and social amenities. The need for the local government to intensify their approach to reduce poverty is crucial. The findings of the study revealed that the Golden Stitches Trust lacks funding and faces shortage of members. However the IYDSA is quite successful but have some issues with the DSD pertaining to its name and as well needs more funds to be able to touch more lives.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Small town regeneration as a strategy for rural development : case study of Keiskammahoek
- Authors: Qayi, Sandiswa
- Date: 2010
- Subjects: Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8654 , http://hdl.handle.net/10948/1361 , Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this chapter is to provide an overview of the research topic, conceptualising and defining three critical concepts that the research will focus on. The first part deals with the South African understanding of local economic development, rural development, as well as the role of small towns to local economic development. In order to present the role of small towns in rural economic development it is important to define and contextualise the current meaning and understanding of rural development and local economic development. How small towns can promote the role of rural economic development particularly in relation to their surrounding rural villages. The chapter also briefly introduces the small town of Keiskammahoek as research study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Qayi, Sandiswa
- Date: 2010
- Subjects: Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8654 , http://hdl.handle.net/10948/1361 , Rural development -- South Africa Case studies , Strategic planning -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of this chapter is to provide an overview of the research topic, conceptualising and defining three critical concepts that the research will focus on. The first part deals with the South African understanding of local economic development, rural development, as well as the role of small towns to local economic development. In order to present the role of small towns in rural economic development it is important to define and contextualise the current meaning and understanding of rural development and local economic development. How small towns can promote the role of rural economic development particularly in relation to their surrounding rural villages. The chapter also briefly introduces the small town of Keiskammahoek as research study area.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Service delivery challenges : King Sabata Dalindyebo local municipality : Mthatha
- Authors: Gwayi, Melwin Sandile
- Date: 2010
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8177 , http://hdl.handle.net/10948/1541 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Description: This study aims to achieve the following four research objectives: - To investigate the challenges that led to the KSDLM experiencing poor municipal service delivery, and its constraints to effective implementation of the IDP. - To develop and propose effective strategies for the continuous improvement of service delivery and good governance in KSDLM with specific reference to the town of Mthatha. - To reveal counterproductive variances between legislation and governance instruments crafted by the municipality which may, as a result of misinterpretation, result in distortions in carrying out the Constitutional mandate. - To work towards achieving conclusive findings to assist political office-bearers at national and provincial sphere to formulate legislation to promote the local government’s effectiveness and efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Gwayi, Melwin Sandile
- Date: 2010
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8177 , http://hdl.handle.net/10948/1541 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , King Sabata Dalindyebo Municipality
- Description: This study aims to achieve the following four research objectives: - To investigate the challenges that led to the KSDLM experiencing poor municipal service delivery, and its constraints to effective implementation of the IDP. - To develop and propose effective strategies for the continuous improvement of service delivery and good governance in KSDLM with specific reference to the town of Mthatha. - To reveal counterproductive variances between legislation and governance instruments crafted by the municipality which may, as a result of misinterpretation, result in distortions in carrying out the Constitutional mandate. - To work towards achieving conclusive findings to assist political office-bearers at national and provincial sphere to formulate legislation to promote the local government’s effectiveness and efficiency.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Reconstruction and Development Programme in Post-apartheid South Africa: a study of Public Perceptions of the housing service delivery in Chris Hani Park Block 3 township, East London
- Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Cewuka, Thembakazi Gloriadaria
- Date: 2013
- Subjects: Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Rural Development)
- Identifier: vital:11947 , http://hdl.handle.net/10353/d1005991 , Human services -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Housing -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa , Post-apartheid , Service delivery , Public perception , Sustainability , Involvement
- Description: This research sought to understand the perceptions of the township dwellers who are the beneficiaries of the RDP houses in a selected township, Chris Hani block 3 in Mdantsane, East London, in the Eastern Cape. The study specifically sought to establish whether the houses delivered to the residents through the Reconstruction and Development Programme (RDP) adequately meet the basic standards prescribed by the relevant housing policy of South Africa. During the apartheid era black South Africans were marginalised, their development was separate from that of whites and they had no say in what was provided for them, hence they were inadequately housed. On coming into power, the post-apartheid government undertook through legislation to provide sustainable, adequate housing that would address the needs of the historically disadvantaged citizens/poor people of South Africa. The main finding of this study conducted on a sample of ten RDP housing beneficiaries, through personal interviews is that, the RDP is a good programme; however, its implementation is characterised by corruption and greed. The people, whom the programme is meant to benefit, have never been involved in their own development with the results that the houses provided to them, are of a sub-standard quality. The houses do not adequately address the housing needs of the people. The housing policies are also not adequately implemented. It is the author’s hope that the recommendations made by this study, if implemented, will improve the standard of the RDP houses provided to the poor people of South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Poverty alleviation through the development of subsistence harvesters at Ngqushwa Municipality
- Authors: Sunduza, Nosipho Gloria
- Date: 2017
- Subjects: Subsistence farming -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9228 , vital:26481
- Description: The broad objective of the study was poverty alleviation through the development of subsistence harvesters at Ngqushwa Municipality. The research objectives were to explore - ways of advancing from being subsistence level producers, opportunities available to these harvesters, if they, (subsistence harvesters), want to be commercialized and what actions do they need to take to become successful businesses. The study was conducted in the the coastal area of Ngqushwa Municipality. The researcher conducted face-to-face interviews with 2 key informants. The respondents provided information on the marine species harvested by the subsistence harvesters of the Ngqushwa Municipality and the type of tools they use for harvesting. They mentioned how subsistence harvesters could advance from subsistence level to producers, about opportunities available to these harvesters, and what actions they need to take if they want to become successful businesses. The key informants also informed the researcher that subsistence harvesters are now classified as Small Scale Fisheries and informed about villages that engage in subsistence harvesting within the Ngqushwa Municipality area. 15 subsistence harvesters were randomly sampled in Polar Park, Qolweni, Gcinisa and Wesley villages which fall under the Ngqushwa Municipality. These harvesters shared their willingness to move from subsistence to commercial fisheries. The use of storytelling interviews (4 subsistence), was also used by the researcher to get more information about their experiences and challenges. The survey was conducted over 7 days. One day in June, 2016 and 6 days in September, 2016. The total number of people interviewed was 21, made up of 2 key informants, 15 subsistence and 4 story telling interviews. The results showed that the community of subsistence harvesters is very discontented because they do not benefit from the sea and the marine resources although they live near the ocean. They also believe that in 22 years of democracy there is no way forward from the government. They are irate as they have witnessed the top down management style from the government. The current subsistence harvesters have little or no formal school education, (23% with no formal schooling at all, 23% with high school education between grades 8 - 12). Without the educational and skills programs from the government the subsistence harvesters will not be able to grow and create further employment opportunities for the rest of the community of Ngqushwa Municipality. The following recommendations have suggested that co-management must come from the community. It must not be people from parliament who do not feel the pain the communities are suffering. The top down approach should stop and a bottom up approach should be implemented, which will allow decisions to be made by the communities involved in harvesting. The government only needs to monitor. They (Government), have good policies, but are they are not monitored. The harvesters need training from the government. There is a need for the formulation of a development forum with learned people, churches, community leaders, young people, women, disabled, and the fishing community all represented. There is also need of support in terms of equipment, boats and education. The government needs to conduct training on fisheries and business management and provide financial support and assistance with business plans.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Sunduza, Nosipho Gloria
- Date: 2017
- Subjects: Subsistence farming -- South Africa -- Eastern Cape , Agricultural development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/9228 , vital:26481
- Description: The broad objective of the study was poverty alleviation through the development of subsistence harvesters at Ngqushwa Municipality. The research objectives were to explore - ways of advancing from being subsistence level producers, opportunities available to these harvesters, if they, (subsistence harvesters), want to be commercialized and what actions do they need to take to become successful businesses. The study was conducted in the the coastal area of Ngqushwa Municipality. The researcher conducted face-to-face interviews with 2 key informants. The respondents provided information on the marine species harvested by the subsistence harvesters of the Ngqushwa Municipality and the type of tools they use for harvesting. They mentioned how subsistence harvesters could advance from subsistence level to producers, about opportunities available to these harvesters, and what actions they need to take if they want to become successful businesses. The key informants also informed the researcher that subsistence harvesters are now classified as Small Scale Fisheries and informed about villages that engage in subsistence harvesting within the Ngqushwa Municipality area. 15 subsistence harvesters were randomly sampled in Polar Park, Qolweni, Gcinisa and Wesley villages which fall under the Ngqushwa Municipality. These harvesters shared their willingness to move from subsistence to commercial fisheries. The use of storytelling interviews (4 subsistence), was also used by the researcher to get more information about their experiences and challenges. The survey was conducted over 7 days. One day in June, 2016 and 6 days in September, 2016. The total number of people interviewed was 21, made up of 2 key informants, 15 subsistence and 4 story telling interviews. The results showed that the community of subsistence harvesters is very discontented because they do not benefit from the sea and the marine resources although they live near the ocean. They also believe that in 22 years of democracy there is no way forward from the government. They are irate as they have witnessed the top down management style from the government. The current subsistence harvesters have little or no formal school education, (23% with no formal schooling at all, 23% with high school education between grades 8 - 12). Without the educational and skills programs from the government the subsistence harvesters will not be able to grow and create further employment opportunities for the rest of the community of Ngqushwa Municipality. The following recommendations have suggested that co-management must come from the community. It must not be people from parliament who do not feel the pain the communities are suffering. The top down approach should stop and a bottom up approach should be implemented, which will allow decisions to be made by the communities involved in harvesting. The government only needs to monitor. They (Government), have good policies, but are they are not monitored. The harvesters need training from the government. There is a need for the formulation of a development forum with learned people, churches, community leaders, young people, women, disabled, and the fishing community all represented. There is also need of support in terms of equipment, boats and education. The government needs to conduct training on fisheries and business management and provide financial support and assistance with business plans.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Poverty alleviation through income generation: Khuphuka Bakery in Stutterheim
- Authors: Nini, Linda Frances
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8934 , vital:26444
- Description: Income generating projects play a significant role in the lives of rural people and make a significant contribution to rural development in South Africa. Although, income generating projects play a major contribution to rural development, problems of funding for such projects and the high levels of unskilled personnel to run those projects is still a challenge in most, if not all rural areas of South Africa. With the government failing to meet employment demands of most unskilled people and with most vacancies demanding work experiences of up to 10 years, most people especially the youth have found themselves unqualified for such vacancies hence they have resorted to projects in their communities in way boosting family incomes and at the same time alleviating poverty. Therefore this study has undertaken with the objectives of assessing income generating projects in relation to its contribution to rural development in the study area. The sustainable livelihoods and basic needs approaches were used to assess the contribution of income generating projects in poverty alleviation in rural areas. Such approaches to rural development can help in reducing the poverty gap that exists in society and at the same time help achieve sustainable rural development. Findings show that there are a number of challenges and constraints that are experienced by the Amahlathi community, like poverty in the form of poor water and sanitation services, education and health services and landlessness. Moreover, serious service delivery protests are a daily occurrence, corruption at local government level have all hindered the successful support of the government needed to boost these rural income generating projects. To have a successful rural development, there is need for the government to support these projects in the form of skills training programmes or finance. The study recommends that a serious state intervention should occur coupled with the visitation and revitalization of the RDP programme correct its mistakes.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Nini, Linda Frances
- Date: 2014
- Subjects: Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/8934 , vital:26444
- Description: Income generating projects play a significant role in the lives of rural people and make a significant contribution to rural development in South Africa. Although, income generating projects play a major contribution to rural development, problems of funding for such projects and the high levels of unskilled personnel to run those projects is still a challenge in most, if not all rural areas of South Africa. With the government failing to meet employment demands of most unskilled people and with most vacancies demanding work experiences of up to 10 years, most people especially the youth have found themselves unqualified for such vacancies hence they have resorted to projects in their communities in way boosting family incomes and at the same time alleviating poverty. Therefore this study has undertaken with the objectives of assessing income generating projects in relation to its contribution to rural development in the study area. The sustainable livelihoods and basic needs approaches were used to assess the contribution of income generating projects in poverty alleviation in rural areas. Such approaches to rural development can help in reducing the poverty gap that exists in society and at the same time help achieve sustainable rural development. Findings show that there are a number of challenges and constraints that are experienced by the Amahlathi community, like poverty in the form of poor water and sanitation services, education and health services and landlessness. Moreover, serious service delivery protests are a daily occurrence, corruption at local government level have all hindered the successful support of the government needed to boost these rural income generating projects. To have a successful rural development, there is need for the government to support these projects in the form of skills training programmes or finance. The study recommends that a serious state intervention should occur coupled with the visitation and revitalization of the RDP programme correct its mistakes.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Perceptions of the Reconstruction and Development Programme (RDP) housing beneficiaries in South Africa on the extent to which the project meet their housing needs: the case of golf course estate in Alice town, Eastern Cape Province
- Authors: Manomano, Tatenda
- Date: 2013
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11765 , http://hdl.handle.net/10353/d1005996 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Description: The aim of this study was to explore the perceptions of RDP beneficiaries on the extent to which the RDP housing project meets their housing needs in South Africa through a case study of Golf Course Estate in Alice Town with the following specific objectives; to assess the extent to which the Alice Golf Course housing project has achieved the RDP programme objectives; to establish beneficiaries‟ perceptions on the extent the RDP Alice Golf Course houses meet their needs; and to explore the level of satisfaction on the RDP houses by beneficiaries. This study utilized triangulation of both quantitative and qualitative methodologies with qualitative as the dominant approach while quantitative was less dominant. The qualitative design took the form of a case study while the quantitative took the form of mini survey. The study sampled 72 participants from the study population. The study utilized an interview guide and a questionnaire as instruments of data collection. The findings indicated that the gender representation of the beneficiaries was skewed. This is because there were more females heading the houses than males; unemployment was also high; most participants were unmarried and most were adults. This study also discovered that most people residing in these houses are not the real owners who were allocated the houses. There were qualitative problems associated with the components of these houses such as poor roofing, doors, windows, floors and walls. Service delivery complaints were based on inadequate access to clean water, small size and spacing of the RDP house. Security was also a challenge because all the houses did not have street lights and the roads were very bad. Though it is commendable that drainage and sewer facilities are available, but they are not serving their purpose since there is no water in these houses. The findings also indicated that there were discrepancies in allocation of the houses; pervasiveness of social ills; inadequate consultative meetings between the RDP Administrator or social worker and the beneficiaries; as well as the pervasiveness of HIV/AIDS among other issues. This researcher recommended that the government needs to promote economic empowerment to deal with unemployment; to improve the quality of the material building the houses; improvement on service delivery gaps; to beef up infrastructure; renovation and revamping of current houses; to establish commissions of inquiry to deal with corruption; to honour and monitor waiting lists. Partnership with other stakeholders was also critical, in addressing access to social services and helps deal with social ills and run behaviour modification campaigns. This researcher also recommended that there is a need to carry out further research on the role played by the municipalities in the RDP housing project as well as conducting a purely qualitative research to further explore the perceptions of other stakeholders, NGOs, traditional leaders, church leaders, and police on the implementation of the housing project. This researcher advises that such a research could be carried out through focus group discussions and also since this study was bound by a case study it is also necessary for similar research to be carried out in different places in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Manomano, Tatenda
- Date: 2013
- Subjects: Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M SW
- Identifier: vital:11765 , http://hdl.handle.net/10353/d1005996 , Economic assistance, Domestic -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape , Alice (South Africa)
- Description: The aim of this study was to explore the perceptions of RDP beneficiaries on the extent to which the RDP housing project meets their housing needs in South Africa through a case study of Golf Course Estate in Alice Town with the following specific objectives; to assess the extent to which the Alice Golf Course housing project has achieved the RDP programme objectives; to establish beneficiaries‟ perceptions on the extent the RDP Alice Golf Course houses meet their needs; and to explore the level of satisfaction on the RDP houses by beneficiaries. This study utilized triangulation of both quantitative and qualitative methodologies with qualitative as the dominant approach while quantitative was less dominant. The qualitative design took the form of a case study while the quantitative took the form of mini survey. The study sampled 72 participants from the study population. The study utilized an interview guide and a questionnaire as instruments of data collection. The findings indicated that the gender representation of the beneficiaries was skewed. This is because there were more females heading the houses than males; unemployment was also high; most participants were unmarried and most were adults. This study also discovered that most people residing in these houses are not the real owners who were allocated the houses. There were qualitative problems associated with the components of these houses such as poor roofing, doors, windows, floors and walls. Service delivery complaints were based on inadequate access to clean water, small size and spacing of the RDP house. Security was also a challenge because all the houses did not have street lights and the roads were very bad. Though it is commendable that drainage and sewer facilities are available, but they are not serving their purpose since there is no water in these houses. The findings also indicated that there were discrepancies in allocation of the houses; pervasiveness of social ills; inadequate consultative meetings between the RDP Administrator or social worker and the beneficiaries; as well as the pervasiveness of HIV/AIDS among other issues. This researcher recommended that the government needs to promote economic empowerment to deal with unemployment; to improve the quality of the material building the houses; improvement on service delivery gaps; to beef up infrastructure; renovation and revamping of current houses; to establish commissions of inquiry to deal with corruption; to honour and monitor waiting lists. Partnership with other stakeholders was also critical, in addressing access to social services and helps deal with social ills and run behaviour modification campaigns. This researcher also recommended that there is a need to carry out further research on the role played by the municipalities in the RDP housing project as well as conducting a purely qualitative research to further explore the perceptions of other stakeholders, NGOs, traditional leaders, church leaders, and police on the implementation of the housing project. This researcher advises that such a research could be carried out through focus group discussions and also since this study was bound by a case study it is also necessary for similar research to be carried out in different places in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
People-centred development in practice: the case of the Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project
- Authors: Pona, Faith Zolisa
- Date: 2003
- Subjects: Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3356 , http://hdl.handle.net/10962/d1007610 , Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study addresses the question of people-centred development as a transformative aspect of the new South African development arena. The concept is defined as the involvement and active participation of people in the decision-making, evaluation and implementation of the development processes, It is one of the forms of democratisation which involves the decentralisaton of authority to the lower tiers of government. This study provides an analysis of the efficacy, relevance, advantages and disadvantages of people-centred development in the South African context. The Zikhoya-Ngqinisa Woodlot Trust Project was chosen as a case study, The reason was that through the process of devolution of the Department of Forestry and Water Affairs (DWAF), which involved the handing over of the management and financial resources of the small woodlots to the communities for their own benefit, the two villages, Zikhova and Ngqinisa, were given the Zikhova woodlot. The devolution of DWAF is one of the various forms of decentralisation that has given more autonomy to the lower tiers of government in the sense that the communities now have to satisfy their own needs. The main focus of the study was to identify and analyse constraints on the implementation of people-centred development specific to the Zikhova-Ngqinisa Woodlot Trust Project. Other interrelated aspects of people-centred development such as sustainability, community involvement and benefits of the project were also investigated and analysed. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2003
- Authors: Pona, Faith Zolisa
- Date: 2003
- Subjects: Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3356 , http://hdl.handle.net/10962/d1007610 , Zikhova-Ngqinisa Sidibene Woodlot Trust Project , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development projects -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Woodlots -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study addresses the question of people-centred development as a transformative aspect of the new South African development arena. The concept is defined as the involvement and active participation of people in the decision-making, evaluation and implementation of the development processes, It is one of the forms of democratisation which involves the decentralisaton of authority to the lower tiers of government. This study provides an analysis of the efficacy, relevance, advantages and disadvantages of people-centred development in the South African context. The Zikhoya-Ngqinisa Woodlot Trust Project was chosen as a case study, The reason was that through the process of devolution of the Department of Forestry and Water Affairs (DWAF), which involved the handing over of the management and financial resources of the small woodlots to the communities for their own benefit, the two villages, Zikhova and Ngqinisa, were given the Zikhova woodlot. The devolution of DWAF is one of the various forms of decentralisation that has given more autonomy to the lower tiers of government in the sense that the communities now have to satisfy their own needs. The main focus of the study was to identify and analyse constraints on the implementation of people-centred development specific to the Zikhova-Ngqinisa Woodlot Trust Project. Other interrelated aspects of people-centred development such as sustainability, community involvement and benefits of the project were also investigated and analysed. , KMBT_363
- Full Text:
- Date Issued: 2003
Opportunities and challenges faced in promoting small holder farming as an element in rural economic development: the case of Buffalo City Municipality in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Siyabonga Makhathini
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc Agric (Agricultural Economics)
- Identifier: vital:11203 , http://hdl.handle.net/10353/d1007534 , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Family farms -- South Africa -- Eastern Cape , Rural families -- South Africa -- Eastern Cape , Households -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Buffalo City (South Africa)
- Description: This study looked at the opportunities and challenges faced in promoting smallholder farming as an element in rural economic development. The main objective is to highlight the key factors affecting smallholder production; and how those factors affect smallholder farmers in rural areas of Buffalo City Municipality, and hence identify the ones likely to predict success for future use in intervention programs. The content and scope of this study is limited to the socio-economic constraints (economic activities, household assets e.g. natural assets, physical assets, financial assets etc.) faced by rural households and therefore prescribe the necessary interventions to enhance rural livelihoods. Data was collected through review of secondary sources, direct observation through field visits and interviews with households. Questionnaires were used as the main tool of inquiry to gather data from households in selected villages within Buffalo City Municipality. The collected survey data was coded and analyzed using Statistical Package for Social Sciences (SPSS) Version 19.0. The study used Descriptive, Gini Coefficient and Binary Logistics model to analyze the collected survey data. For the descriptive model, the main pointers that were employed for this study were frequencies and mean values. The Gini Coefficient model was used to measure the contribution of different sources of income to overall inequality. The binary logistic regression model was used to uncover the correlates of the household income for different rural groups (famers and non-farmers). The results reveal that farm income has a strong association to overall household income per capita. Unearned income sources also have a substantial contribution to household income. Remittances and child grants were significant to non-farming household income per capita. Given the diminishing farm size of smallholder-led agriculture; these results suggest that a diversified household income portfolio is vital in addressing poverty in rural areas. Based on the results this study concluded that agricultural activities cannot solely enhance food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Local economic development in the rural town of Butterworth, Mnquma Municipality, 1997-2013
- Authors: Magengelele, Mkhuseli
- Date: 2021-04
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape -- Management , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51809 , vital:43374
- Description: The purpose of this study is to investigate how Local Economic Development (LED) in Mnquma, with a particular focus on Butterworth, has impacted the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor. The aim of the literature review is to analyse the existing knowledge about LED, its impact in the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor and the tangible concrete pointer that shows that all key sector role-players are participating in LED. This study is qualitative in nature and employs a case study as the research design. The convenience sampling technique was used to select seven municipal workers and eight members of the community, giving a total of 14 participants. An open-ended interview schedule was used for the face-to-face in-depth interviews in order to collect data from the participants. Collected data was thematically analysed and raw data put set into meaningful segments, codes and categories. Themes were drawn from the responses of the participants and analysed. Some of the findings were that Butterworth municipality was seen as having both urban and rural features. On the other hand, it was found that the municipality did nothing to provide basic services to the people, the towns were dirty and streets lights were not working, there was insufficient representation based on the number of councillors elected under the Mnquma Local Municipality, municipality councillors lack skills, do not give feedback to the communities and need to be capacitated. The study also found that: ward committee members are less involved in the governance of the local municipality; there is a prevalence of high level unemployment and poverty in the municipality. However, there are various expanded Public Works Programmes currently going on in the municipality. The researcher made some recommendations to ensure effective LED with regard to the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor of the Mnquma area in the Butterworth municipality. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Development Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Magengelele, Mkhuseli
- Date: 2021-04
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape -- Management , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/51809 , vital:43374
- Description: The purpose of this study is to investigate how Local Economic Development (LED) in Mnquma, with a particular focus on Butterworth, has impacted the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor. The aim of the literature review is to analyse the existing knowledge about LED, its impact in the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor and the tangible concrete pointer that shows that all key sector role-players are participating in LED. This study is qualitative in nature and employs a case study as the research design. The convenience sampling technique was used to select seven municipal workers and eight members of the community, giving a total of 14 participants. An open-ended interview schedule was used for the face-to-face in-depth interviews in order to collect data from the participants. Collected data was thematically analysed and raw data put set into meaningful segments, codes and categories. Themes were drawn from the responses of the participants and analysed. Some of the findings were that Butterworth municipality was seen as having both urban and rural features. On the other hand, it was found that the municipality did nothing to provide basic services to the people, the towns were dirty and streets lights were not working, there was insufficient representation based on the number of councillors elected under the Mnquma Local Municipality, municipality councillors lack skills, do not give feedback to the communities and need to be capacitated. The study also found that: ward committee members are less involved in the governance of the local municipality; there is a prevalence of high level unemployment and poverty in the municipality. However, there are various expanded Public Works Programmes currently going on in the municipality. The researcher made some recommendations to ensure effective LED with regard to the alleviation of inequality, underdevelopment and poverty among the poorest of the poor of the Mnquma area in the Butterworth municipality. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, Development Studies, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
Integrating natural sciences and indigenous knowledge systems for rural economic development: a model for rural enterprise development, health and nutrition initiatives in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Lupuwana, Pumezo
- Date: 2008
- Subjects: Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD (Ethnobotany)
- Identifier: vital:11884 , http://hdl.handle.net/10353/81 , Natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Nutrition -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study demonstrated that the demographic profile of the Eastern Cape Province portrayed high levels of poverty and underdevelopment in the mostly rural population. This is despite the fact that the Eastern Cape is characterized by a rich endowment of natural resources, hosting a wide range of natural plant species, numerous rivers, water springs from mountains and no less than six biomes due to the variety of climatic conditions prevalent in the Province. In contrast, the natural resources found in the Province were regarded to have a high potential to grow and transform the economy of the Province. In this study, the integrated approach was conceptualized, developed and implemented in action within the rural communities selected with varying degrees of success, as a function of the material and objective socio-economic conditions prevailing in each community. A model for rural enterprise development based on agricultural production utilizing the principles of Community-Public-Private Partnerships was conceptualized and executed with the assistance of specialist professionals from various disciplines and organizations. Case studies structured on the basis of methodologies derived from the integration of natural sciences and indigenous knowledge systems were conducted to demonstrate the feasibility of the conceptual framework of the study as indicated by the following case studies. The first case study undertaken was the development of agricultural enterprises in the selected rural communities in joint ventures through the commercial production of food and vegetable crops for local markets and to provide nutrition for the rural communities as the first line of therapy against the HIV/AIDS infection and other diseases associated with malnutrition. The second case study was the establishment of an agricultural enterprise in partnership between rural communities, government agencies and agricultural specialist for the commercial production of grain crops, namely, Sorghum alternating with Wheat to satisfy the demand of local markets for these crops. The third case study was the establishment of a community-based enterprise through the commercial production of two Pelargonium plant species, namely, Pelargonium reniforme and P. sidoides. The two species had a high market demand in the pharmaceutical industry; hence, the plant species were V domestically cultivated to satisfy the industry demand and to ensure the survival of the plant species. The enterprise succeeded in sustaining the livelihoods of the rural communities and conserving the plant species. The fourth case study was the commercial production of essential oil-producing plants in six selected rural communities providing employment for some of the members of these communities even though the initial phase of the start-up enterprise was a trial cultivation to determine the suitability of the environmental and climatic conditions for the propagation of the selected essential-producing plants. The demand for essential oils in local and international markets was determined to relatively high. The incorporation of Indigenous Knowledge Systems of the rural communities in the planning and implementation processes in the areas of Commercial Agricultural Production and Primary Health Care resulted in a gradual paradigm shift on the part of rural communities from a dependence mindset to one of self-reliance that is critical for sustainable rural economic development and the improvement of rural livelihoods. An integrated approach in the strategic planning and execution that involved the rural communities by government stakeholders, the academic community and other stakeholders from the Private Sector was piloted. The recognition of Indigenous Knowledge Systems by all the relevant stakeholders and their essential role in rural enterprise development, food production and primary health care as a pre-requisite for a successful transformation agenda was highlighted as never before. An all-inclusive approach that accorded the rural communities the status of equal partnership had a positive impact on most aspects of planning and implementing programmes for sustainable rural economic development and biodiversity conservation. Working in partnership with rural communities was found to be a challenge; hence, an understanding of the sub-cultures and the social dynamics that often manifested themselves in the form of internecine conflicts became necessary for successfully initiating the research programme in the rural communities. Furthermore, recognition of the rural communities as an integral part of the solution towards biodiversity conservation and the sustainable exploitation of natural resources was found to be a critical component for an effective strategy to ensure the continued survival of the endangered plant species. This attitude underpinned the co-operation of the rural communities and the overarching goals of rural transformation towards the consistent and sustainable improvement of rural livelihoods. Theapproach also marked a radical shift from all the preceeding practices in biodiversity conservation and the management of sustainable natural resource utilization. The study demonstrated that the integration of Indigenous Knowledge Systems and Natural Sciences for sustainable rural economic development with the ultimate strategic objective of contributing towards the reduction of poverty, the improvement of the quality and cost-effectiveness of primary health care and adequate food production is feasible.
- Full Text:
- Date Issued: 2008