Assessment of local economic development in the O.R. Tambo District Municipality: agriculture and food production
- Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Authors: Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- O.R. Tambo District Municipality , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8344 , http://hdl.handle.net/10948/d1020761
- Description: Local economic development (LED) is a government policy tool that seeks to build the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. Partnerships between the public sector and the private sector are considered to be an important foundation for successful LED planning and implementation. The aim of the study was to assess whether the LED interventions, with specific emphasis on agriculture and food production programmes, are improving the livelihoods of the poor communities within the OR Tambo District Municipality. The researcher used the qualitative and quantitative research methods to collect the data through interviews and questionnaires respectively. Probability and non-probability sampling techniques were employed to identify the research sample from the target population. The researcher sampled the OR Tambo District Municipality as well as all the local municipalities therein. The target population consisted of LED directors, LED and IDP managers as well as LED councillors as respondents. Furthermore, the researcher also sampled other stakeholders that are crucial in LED, namely the Department of Economic Development and Environmental Affairs, the Department of Rural Development and Agrarian Reform and Transformation, the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs, the Department of Social Development and Special Programmes as well as the Ntinga OR Tambo Development Agency. Budgetary constraints and agricultural infrastructure backlogs were identified as the main challenges facing the district. These challenges hinder the effectiveness of implementing sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is recommended that the municipality develop strategies for income generation to boost its financial viability in order to strengthen its financial capacity, embark on vigorous infrastructure rollout which will have a positive economic impact and open employment opportunities for the local communities. This can be achieved by the strengthening of partnerships and the attraction of private investors in order for the municipality to implement the LED programmes effectively and change the lives of the people in the local area.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nongogo, Mbuyiselo Theophilus
- Date: 2013
- Subjects: Economic development projects -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- O.R. Tambo District Municipality , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8344 , http://hdl.handle.net/10948/d1020761
- Description: Local economic development (LED) is a government policy tool that seeks to build the economic capacity of a local area to improve its economic future and the quality of life for all. Partnerships between the public sector and the private sector are considered to be an important foundation for successful LED planning and implementation. The aim of the study was to assess whether the LED interventions, with specific emphasis on agriculture and food production programmes, are improving the livelihoods of the poor communities within the OR Tambo District Municipality. The researcher used the qualitative and quantitative research methods to collect the data through interviews and questionnaires respectively. Probability and non-probability sampling techniques were employed to identify the research sample from the target population. The researcher sampled the OR Tambo District Municipality as well as all the local municipalities therein. The target population consisted of LED directors, LED and IDP managers as well as LED councillors as respondents. Furthermore, the researcher also sampled other stakeholders that are crucial in LED, namely the Department of Economic Development and Environmental Affairs, the Department of Rural Development and Agrarian Reform and Transformation, the Eastern Cape Department of Local Government and Traditional Affairs, the Department of Social Development and Special Programmes as well as the Ntinga OR Tambo Development Agency. Budgetary constraints and agricultural infrastructure backlogs were identified as the main challenges facing the district. These challenges hinder the effectiveness of implementing sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is recommended that the municipality develop strategies for income generation to boost its financial viability in order to strengthen its financial capacity, embark on vigorous infrastructure rollout which will have a positive economic impact and open employment opportunities for the local communities. This can be achieved by the strengthening of partnerships and the attraction of private investors in order for the municipality to implement the LED programmes effectively and change the lives of the people in the local area.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Leadership effectiveness in local government : the case of Amathole District Municipality
- Authors: Tshefu, Nolitha
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8924 , http://hdl.handle.net/10948/d1021142
- Description: Local government is a complex sphere of government that was established on the principles of deepening democracy and advancing developmental local government. This is premised on the fact that local government is highly legislated; furthermore it is the sphere that is the closest to the people. Local government has endured a lot of criticism ranging from lack of leadership, inexperienced and unqualified managers, lack of service delivery and the poor quality of the services provided. The critical question being asked in this research study is whether the current calibre of leadership is achieving the principles of local government. Councillors, by virtue of their establishment, were meant to be the voice of communities. Councillors have a supervisory role to play in the council, but the skills, capacities and experience of councillors are often lacking. The media reports daily on problems and crises called “challenges” facing municipalities. Government has acknowledged that there are challenges in local government. This raises the issue of cadre deployment, whether it assists government in achieving its developmental objectives. Cadre deployment is a strategy of the ruling party which was meant to bring the previously disadvantaged groups to a position of power. This was meant to try to balance the imbalances of the past. This research study argues that the high volume of dissatisfaction by communities may be aggravated by the non-effectiveness of the political bearers in the municipal councils. This study identifies a number of contributing factors to the challenge at hand, such as the deployment of people to council structures; requirement in terms of academic qualification; and lack of leadership. Furthermore, this study investigates what could be the problem with the cadre deployment strategy of the ruling party; asking whether the problem is with the strategy itself or with its implementation. This research study therefore seeks to evaluate the impact the political leaders have on local government, focusing on service delivery. The study will first outline the state of local government in South Africa; compare the design of SA local government to international and African countries as well as looking at the key variables that result in the lack of service delivery. The issue of woman empowerment will also be discussed, evaluating the role that the country up to local government has played in ensuring that the 50/50 representation is achieved. The conclusion from this research is that a framework for the selection of council candidates should be developed. The framework will outline the basic skills and qualification requirements. The recommendations include improvements in the processes of interacting with communities; enforcing the code of conduct; developing ways that the municipality can educate communities on government operations; improved community participation and increased accountability. The impact of the lack of leadership in councillors undermines the democratic principles of developmental local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Tshefu, Nolitha
- Date: 2014
- Subjects: Leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8924 , http://hdl.handle.net/10948/d1021142
- Description: Local government is a complex sphere of government that was established on the principles of deepening democracy and advancing developmental local government. This is premised on the fact that local government is highly legislated; furthermore it is the sphere that is the closest to the people. Local government has endured a lot of criticism ranging from lack of leadership, inexperienced and unqualified managers, lack of service delivery and the poor quality of the services provided. The critical question being asked in this research study is whether the current calibre of leadership is achieving the principles of local government. Councillors, by virtue of their establishment, were meant to be the voice of communities. Councillors have a supervisory role to play in the council, but the skills, capacities and experience of councillors are often lacking. The media reports daily on problems and crises called “challenges” facing municipalities. Government has acknowledged that there are challenges in local government. This raises the issue of cadre deployment, whether it assists government in achieving its developmental objectives. Cadre deployment is a strategy of the ruling party which was meant to bring the previously disadvantaged groups to a position of power. This was meant to try to balance the imbalances of the past. This research study argues that the high volume of dissatisfaction by communities may be aggravated by the non-effectiveness of the political bearers in the municipal councils. This study identifies a number of contributing factors to the challenge at hand, such as the deployment of people to council structures; requirement in terms of academic qualification; and lack of leadership. Furthermore, this study investigates what could be the problem with the cadre deployment strategy of the ruling party; asking whether the problem is with the strategy itself or with its implementation. This research study therefore seeks to evaluate the impact the political leaders have on local government, focusing on service delivery. The study will first outline the state of local government in South Africa; compare the design of SA local government to international and African countries as well as looking at the key variables that result in the lack of service delivery. The issue of woman empowerment will also be discussed, evaluating the role that the country up to local government has played in ensuring that the 50/50 representation is achieved. The conclusion from this research is that a framework for the selection of council candidates should be developed. The framework will outline the basic skills and qualification requirements. The recommendations include improvements in the processes of interacting with communities; enforcing the code of conduct; developing ways that the municipality can educate communities on government operations; improved community participation and increased accountability. The impact of the lack of leadership in councillors undermines the democratic principles of developmental local government.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An assessment of own revenue management for financial sustainability of the Eastern Cape municipalities
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Majikijela, Vuyolwethu
- Date: 2018
- Subjects: Revenue management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Finance , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape -- Cost effectiveness , Municipal services -- Finance
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61445 , vital:28027
- Description: The purpose of the research is to assess the financial viability of municipalities in the Eastern Cape. Municipalities that are not financially viable and sustainable will always struggle to deliver basic services to communities. Without sound financial management systems, municipalities will be forced to discontinue their operations. Municipalities, particularly small and rural ones, are not self-sufficient thus cost benefit theory emphasises that municipality must adopt cost recovery revenue management. The application of cost recovery revenue management requires that municipalities take into account internal and external revenue management challenges that will be factored on user charges. Cost recovery also requires governance to lead the process through capacitation, transparency and communication with all stakeholders. This research highlights that municipalities in the province have not matured to a level wherein they are able to adopt cost recovery revenue management because of prevalent external revenue management challenges caused by high unemployment rate in the province and the slow economic growth. Municipalities in the province are thus financially unsustainable. This research therefore proposes that a phase in approach to cost recovery should be adopted in line with the changes in unemployment and economic growth. Increased transparency and consultation with intergovernmental relations should also be promoted to enable financial sustainability of municipalities in the province.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
A study assessing the functioning of local economic development units in local municipalities within the Chris Hani District
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madyibi, Mongezi
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:9168 , http://hdl.handle.net/10948/d1020102
- Description: The state has a task to find solutions to alleviate poverty and LED has been identified as part of the solution. The municipalities are mandated with Local Economic Development and that function has been located within an LED Unit. Based on the above-mentioned issues it was regarded as fitting to conduct a study that would identify challenges contributing to the effective functioning of LED units with specific reference to Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities in the Chris Hani District. Furthermore, the study will attempt to suggest recommendations to address the shortcomings. The sampling method used for this study was purposive sampling. Data was gathered through structured questionnaires administered to 15 LED officials from the Chris Hani District Municipality and the Lukhanji and Intsika Yethu Local Municipalities. Relevant literature that focuses on Local Economic Development has been reviewed. Various recommendations have been made on the findings of the study. It has emerged during the study that the municipalities within the CHDM perceive their role as that of being Implementer of LED policy instead of playing an enabling role as outlined in the LED Legislative Framework. There is a political will to support LED implementation at local municipalities within the CHDM. In the implementation of LED the LED units within the CHDM are faced with the following challenges: - Insufficient cooperation among stakeholders - Inadequate resources - Political dimensions - Poor LED planning, and - Inadequate LED training.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
A study of the Amathole District Municipality's settlement plan in the light of the land reform and spatial planning measures
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Zenzile, Mlamli Lennox
- Date: 2008
- Subjects: Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: vital:3700 , http://hdl.handle.net/10962/d1003215 , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Planning -- South Africa , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Compensation (Law) -- South Africa -- Eastern Cape , Human rights -- South Africa -- Eastern Cape , Right of property -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study concerns the analysis of policy, and the statutory and regulatory impact of spatial planning on the land reform programme with emphasis on the land reform settlement plan (LSRP) of the Amathole District Municipality (ADM). There is a brief historical overview of the effect of the policy of spatial segregation in both rural and urban areas of the ADM. This study demonstrates, inter alia, the challenges faced by the ADM in both consolidating and physically integrating communities that were hitherto divided across racial lines. The critical question is whether the ADM has the ability to produce a Spatial Development Framework (SDF), which will be responsive to the needs of the region and serve as a catalyst in reversing the physical distortions caused by the land-planning legislation of the apartheid past. The greatest challenge lies in meeting the developmental aspirations of the Development Facilitation Act, 1995, the Local Government: Municipal Systems Act, 2000 and the National Spatial Development Perspective, 2003. Chapter 1 deals with the purpose, research problem and the method of research, as well as the definition of terms used in this research and literature review. Chapter 2 deals with the evolution of central themes of spatial planning and land reform, spatial development plans and integrated development plans (IDPs), the alignment of Amathole SDF and Eastern Cape Spatial Development Plan and the co-ordination of spatial frameworks. Chapter 3 deals with the composition of the ADM and the evolution of the LRSP, as well as land-tenure reform programmes impacting on the Amathole Municipality region. This chapter analyses the settlement plan against spatial planning legislation, the issue of institutional arrangements and mechanisms of consolidated local planning processes. Chapter 5 deals with the thorny issue of participation of traditional leaders in municipal planning and the government’s land-reform programme. Despite the existence of legislation in this regard, implementation seems to pose some difficulties. This chapter also deals with the co-operative governance framework. Chapter 6 is a concluding chapter dealing with the gaps discovered in the Amathole Municipality in the light of existing legislation. Reference to cases is made to demonstrate the challenges confronting the ADM. One notable aspect is the issue of urban-rural dichotomy and how the two worlds are positioned in their competition for the use of space. It is evident from this research that the post-1994 policy and legislative framework and implementation machinery lacks capacity to change the current form of the apartheid city-planning paradigm, something which impacts immensely on the sustainability of the current human-settlement development programmes. Population dynamics in terms of migration are hugely driven by search for employment opportunities and better services. The efficiency and ability of the municipal spatial evelopment frameworks in directing and dictating the identification of development nodes in its juristic boundary informed by the overarching national policy and legislative framework is key in building a better South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Factors contributing to national and provincial government debt accumulation in the Eastern Cape
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Dilika, Zanele Victress
- Date: 2014
- Subjects: Debts, Public -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6095 , vital:21038
- Description: The research took the form of a qualitative interpretative case study focusing on the study sample of 9 municipal officials responsible for monitoring the payment of government debt as the consumer type. Data was collected through face to face interviews by means of completing the questionnaire based on the responses from the respondent. The study examined the underlying and related causes of non-payment of government debt. The study revealed that municipalities in the Eastern Cape lack support from the other spheres of government in ensuring timeous payments of outstanding debt. Growth in debtors indicated the failure by the municipalities to implement proper debt management processes and the lack of political will to collect debts. The study recommended that municipalities need to waive interest on disputed debt and the debt in that regard be reported on the suspense account to avoid over estimation or debt that might not be recovered in the long run.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
An assessment of the level of performance management in Mnquma local municipality
- Authors: Hermanus, Nosipo Albertina
- Date: 2013
- Subjects: Performance -- Management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6509 , vital:21098
- Description: Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s, Mnquma Municipality shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipalities. In previous years this municipality was surrounded by violence, maladministration and mismanagement of funds. In 2009, Mnquma municipality received a disclaimer audit opinion. The bases for disclaimer are: - Consumer debtors who were disclosed at R13, 4 million on the face of the statement of financial positions and to the annual financial statements; and this amount did not agree with debtor’s age analysis; - Auditor-General was unable to confirm the exact amount of debtors removed from the accounting system; - Limitations placed on the scope of work and municipal records not permitting the application of alternative audit procedures; - Trade Creditors not supported by adequate documentation and supplier reconciliations did not have adequate alternative system of ensuring that all goods and services received prior to year-end, not paid but were accrued; and number of items that were recorded incorrectly. “The municipality adopted the PMS framework by March 2008. It was implemented and Councillors played a pivotal role in the implementation, monitoring and evaluation of theIDP. Cluster meetings set and received performance reports on quarterly basis. Directorates produced monthly performance reports and submitted them to the Executive management and the Executive Mayor respectively. The PMS was cascaded down to lower levels. Managers reporting to Directors had signed Accountability Agreements, while employees below signed Performance promises. It should be stated that there were some challenges on the implementation process. The Framework was implemented for the first time and institution was in a learning curve”. (N. Pakade: 2009). The municipal manager agreed that the institution was in a learning curve even though he commended the good work of councillors, it is not all councillors who know exactly what they are supposed to be doing in monitoring the municipal performance management systems. This has been proved by areas which still do not have electricity, roads and some no running clean water. There were some improvements in 2010 Financial Statements because the municipality received an unqualified audit opinion, but the in- fighting amongst councilors still existing that affect municipal performance in regard to provide local communities with basic needs. The irregular expenditure continued to be incurred where two different security companies were appointed by Executive Mayor and Municipal Speaker to prevent each other in entering the municipal premises because of disagreements about the reappointment of the municipal manager. Mnquma municipality does not have an Executive Mayor due to councilors who fired the mayor. The Mnquma councilors’ in fighting affects local communities in a negative way that contributes to municipal bad performance.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Hermanus, Nosipo Albertina
- Date: 2013
- Subjects: Performance -- Management , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/6509 , vital:21098
- Description: Mnquma Local Municipality is located in the South Eastern part of the Eastern Cape Province. This category B municipality falls under the jurisdiction of the Amathole District Municipality (ADM) and comprises of an amalgamation of the former Butterworth, Ngqamakhwe and Centane TRC’s, Mnquma Municipality shares borders with three other local municipalities i.e. Mbhashe, Intsika Yethu and Great Kei Municipalities. In previous years this municipality was surrounded by violence, maladministration and mismanagement of funds. In 2009, Mnquma municipality received a disclaimer audit opinion. The bases for disclaimer are: - Consumer debtors who were disclosed at R13, 4 million on the face of the statement of financial positions and to the annual financial statements; and this amount did not agree with debtor’s age analysis; - Auditor-General was unable to confirm the exact amount of debtors removed from the accounting system; - Limitations placed on the scope of work and municipal records not permitting the application of alternative audit procedures; - Trade Creditors not supported by adequate documentation and supplier reconciliations did not have adequate alternative system of ensuring that all goods and services received prior to year-end, not paid but were accrued; and number of items that were recorded incorrectly. “The municipality adopted the PMS framework by March 2008. It was implemented and Councillors played a pivotal role in the implementation, monitoring and evaluation of theIDP. Cluster meetings set and received performance reports on quarterly basis. Directorates produced monthly performance reports and submitted them to the Executive management and the Executive Mayor respectively. The PMS was cascaded down to lower levels. Managers reporting to Directors had signed Accountability Agreements, while employees below signed Performance promises. It should be stated that there were some challenges on the implementation process. The Framework was implemented for the first time and institution was in a learning curve”. (N. Pakade: 2009). The municipal manager agreed that the institution was in a learning curve even though he commended the good work of councillors, it is not all councillors who know exactly what they are supposed to be doing in monitoring the municipal performance management systems. This has been proved by areas which still do not have electricity, roads and some no running clean water. There were some improvements in 2010 Financial Statements because the municipality received an unqualified audit opinion, but the in- fighting amongst councilors still existing that affect municipal performance in regard to provide local communities with basic needs. The irregular expenditure continued to be incurred where two different security companies were appointed by Executive Mayor and Municipal Speaker to prevent each other in entering the municipal premises because of disagreements about the reappointment of the municipal manager. Mnquma municipality does not have an Executive Mayor due to councilors who fired the mayor. The Mnquma councilors’ in fighting affects local communities in a negative way that contributes to municipal bad performance.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An assessment of the impact of traditional leaders and ward councillors relations on service delivery: the case of Mnquma local municipality in the Eastern Cape
- Authors: Mkata, Goodwin Pumelele
- Date: 2010
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11625 , http://hdl.handle.net/10353/333 , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study was to assess the impact of traditional leaders and ward councillors‟ roles on service delivery in Mnquma Local Municipality. Not much research has been conducted in this field. The researcher wanted to ascertain the extent of conflict between traditional leaders and ward councillors in providing services to the communities and provide mechanisms to harness these. In this study relevant literature and legislative frameworks were reviewed. From the literature review, it was evident that service delivery is essential to the communities, and as such, municipalities have a critical role to play. The data collection instruments used, were questionnaires and interviews. In order to achieve the objectives, questionnaires were distributed to the participants and interviews were conducted. After analysing the data, the researcher formulated conclusions and from those conclusions, some recommendations were made.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Mkata, Goodwin Pumelele
- Date: 2010
- Subjects: Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11625 , http://hdl.handle.net/10353/333 , Tribal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The aim of the study was to assess the impact of traditional leaders and ward councillors‟ roles on service delivery in Mnquma Local Municipality. Not much research has been conducted in this field. The researcher wanted to ascertain the extent of conflict between traditional leaders and ward councillors in providing services to the communities and provide mechanisms to harness these. In this study relevant literature and legislative frameworks were reviewed. From the literature review, it was evident that service delivery is essential to the communities, and as such, municipalities have a critical role to play. The data collection instruments used, were questionnaires and interviews. In order to achieve the objectives, questionnaires were distributed to the participants and interviews were conducted. After analysing the data, the researcher formulated conclusions and from those conclusions, some recommendations were made.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
An evaluation of the role of local economic development in promoting infrastructural development: a case study King Sabata Dalindyebo local municipality
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Mbontsi, Nandipha Siphokazi
- Date: 2008
- Subjects: Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Dev)
- Identifier: vital:11416 , http://hdl.handle.net/10353/295 , Infrastructure (Economics) -- South Africa -- Eastern Cape Case studies , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examines Local Economic Development intervention strategies in relation to promoting infrastructural development with specific reference to roads as one of the vital interventions for alleviating poverty in the KSD Municipality. The study sought to evaluate the impact of the deteriorated condition of roads on the growth of economic activity and community development, the understanding of LED by both the Council and the officials, and also to evaluate LED approach on infrastructural development for poverty alleviation. The study reveals that the municipality does not understand the concept of LED as a result this has caused blockages and impediments in terms of implementing the program in the municipality. Though there are some successes achieved through the construction of the 2010 FIFA World Cup Stadium, there are key constraints related to shortages of funds, staff, skills and resources. The study has established that LED is not living up to expectations in the area, there seems to be confusion regarding its definition and application. Furthermore, there is a confusion regarding the purpose of LED whether it is purely about poverty alleviation or whether LED it is about encouraging economic growth. Ideally it should be about the combination of the two. LED clearly has a critical role to play in terms of considerations of poverty alleviation in terms of addressing development backlogs and promoting sustainable economic growth. In order to achieve this, there is a need to establish a permanent LED facilitation and support unit. The need to identify key intervention strategies, for example, the Expanded xii Public Works Program which aims at identifying labor-intensive and community construction methods. In order to achieve this the study details a number of key recommendations which are mentioned below: The need to properly define LED and its goals, also to align LED with business and market realities. There should be adequate and appropriate training of officials, adequate funding and ensuring accountability. Active encouragement of local leaders, local level forums and partnerships and close co-operation with beneficiaries should be encouraged. It is also vital to establish LED units and development agencies at local level to drive LED process. It is also important for the municipality to encourage economically viable projects which meet poverty and growth requirements and which can also encourage SMME development
- Full Text:
- Date Issued: 2008
An evaluation of the ward committee system as a mechanism for enhancing service delivery in Nkonkobe Local Municipality : a case study of Middledrift
- Authors: Pule, Banguxolo
- Date: 2009
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8231 , http://hdl.handle.net/10948/857 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African local sphere of government has been mandated to provide a developmental and accountable local government and to ensure provision of services to communities in a sustainable manner. As a key developmental agent, local government is obliged by the Constitution of the Republic of South Africa 1996 to develop a culture of municipal governance that encourage and create conditions for the local community to participate in the affairs of the municipality. In this regard, ward committees have been introduced to municipalities as community structures to play a critical role in linking and informing the municipalities about the needs, aspirations and problems of their communities. In adherence to national legislation, such as the Local Government: Municipal Structures Act 117 (Act117 of 1998) and the Local Government: Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000) Nkonkobe Local Municipality established advisory structures in the form of ward committees throughout its area of jurisdiction to advise the municipal council on any matter within the council’s competence. As a representative structure of the community the ward committee is expected to serve as a link between the council and the community and for this purpose articulates community needs and aspirations to better the living standards of the community. Despite the stated objectives of ward committees, the Middledrift area has been identified by Nkonkobe Local Municipality IDP: 2007-2012 as the poorest area in Nkonkobe municipality with backlogs in infrastructure and service delivery. This study evaluates the extent at which the Middledrift ward committee (Ward 16) is enhancing service delivery in its area of jurisdiction.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Pule, Banguxolo
- Date: 2009
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:8231 , http://hdl.handle.net/10948/857 , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Citizens' advisory committees -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The South African local sphere of government has been mandated to provide a developmental and accountable local government and to ensure provision of services to communities in a sustainable manner. As a key developmental agent, local government is obliged by the Constitution of the Republic of South Africa 1996 to develop a culture of municipal governance that encourage and create conditions for the local community to participate in the affairs of the municipality. In this regard, ward committees have been introduced to municipalities as community structures to play a critical role in linking and informing the municipalities about the needs, aspirations and problems of their communities. In adherence to national legislation, such as the Local Government: Municipal Structures Act 117 (Act117 of 1998) and the Local Government: Municipal Systems Act 2000 (Act 32 of 2000) Nkonkobe Local Municipality established advisory structures in the form of ward committees throughout its area of jurisdiction to advise the municipal council on any matter within the council’s competence. As a representative structure of the community the ward committee is expected to serve as a link between the council and the community and for this purpose articulates community needs and aspirations to better the living standards of the community. Despite the stated objectives of ward committees, the Middledrift area has been identified by Nkonkobe Local Municipality IDP: 2007-2012 as the poorest area in Nkonkobe municipality with backlogs in infrastructure and service delivery. This study evaluates the extent at which the Middledrift ward committee (Ward 16) is enhancing service delivery in its area of jurisdiction.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Now that we have the land: analysing the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal District of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Msuthu, Simela Thuleka
- Date: 2020
- Subjects: Land reform , Sustainable development , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land settlement -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Restitution -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/167551 , vital:41491
- Description: The “land question” in South Africa goes back more than a century to the 1913 Natives Land Act which facilitated the dispossession of African people from fertile land to arid homelands and congested townships. This mass dispossession of Africans from their land was accompanied by an array of legislation aimed at restricting their upward mobility, thus laying the foundations of structural inequality in South Africa. The advent of democracy in 1994 brought about a number of legislative reforms aimed at addressing the injustices that were imposed by the colonial and apartheid governments on the African people. At the forefront of these legislative efforts was the restoration of land to the original inhabitants of the country. Research indicates that, since 1994, the South African government has issued out land to different individuals and communities around the country in an attempt to address structural unemployment and poverty that plague the country. Using the Sustainable Livelihoods Theoretical framework, this study sought to examine the experiences of land reform beneficiaries in the Makana Municipal district of the Eastern Cape, in order to determine the extent to which the transfer of land to landless people has met the governments’ agenda to alleviate poverty and unemployment in the rural regions of South Africa. The findings in this study show that, successful land reform in South Africa is hindered mostly by two factors. Firstly, the inability of land beneficiaries to access quality education, skills training, finances and formal agricultural value chains. Secondly, land beneficiaries are further placed at a disadvantage by the poor quality of public services in their local municipalities and inconsistent post-settlement support from the state. The conclusion made in this study, is that the government has to be cognizant of the aforementioned structural barriers, when designing and rolling out land reform projects throughout the country. Failure to address these glaring structural barriers, will result in the creation of a peasant class of people living on underutilized land.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Evaluating the effectiveness of talent management strategies in rural municipalities in the Eastern Cape
- Authors: Krexe, Owethu Mziwabantu
- Date: 2014
- Subjects: Civil service -- Personnel managementy -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- Labor productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3215 , vital:20412
- Description: South Africa has three spheres of government, of which all are battling with the delivery of services to the population due to a number of challenges (Koketso and Rust, 2012). The local sphere of government was established in 1996 by the constitution of South Africa, for promoting social and economic development at municipal-based jurisdictions (Valeta and Walton, 2008). Pillay, Subban and Qwabe (2008) state that the South African public service lacks the skills required to perform their duties effectively and this is a key restraint. To emphasise this lack of skills, in an earlier study Meyer and Babb (2005) stated that management in the public sector is faced with a challenge of attracting employees with suitable skills for the job. Therefore, talent management has been identified as one of the strategies rural municipalities can use to improve performance. For this study, talent management is defined as a strategic process of attracting, recruiting, developing and retaining individuals who have the capability to make a significant difference to the current and future performance of the institution. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of current talent management strategies used by rural municipalities and to provide these municipalities with a talent management model that can be of benefit to these institutions. This study analysed whether rural municipalities have talent management strategies and how effective those strategies were, by evaluating their current ways of attracting, developing and retaining their talent. A structured questionnaire was used as the measuring instrument. The study concluded by providing a talent model that could be used by rural municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Krexe, Owethu Mziwabantu
- Date: 2014
- Subjects: Civil service -- Personnel managementy -- South Africa -- Eastern Cape , Civil service -- Labor productivity -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/3215 , vital:20412
- Description: South Africa has three spheres of government, of which all are battling with the delivery of services to the population due to a number of challenges (Koketso and Rust, 2012). The local sphere of government was established in 1996 by the constitution of South Africa, for promoting social and economic development at municipal-based jurisdictions (Valeta and Walton, 2008). Pillay, Subban and Qwabe (2008) state that the South African public service lacks the skills required to perform their duties effectively and this is a key restraint. To emphasise this lack of skills, in an earlier study Meyer and Babb (2005) stated that management in the public sector is faced with a challenge of attracting employees with suitable skills for the job. Therefore, talent management has been identified as one of the strategies rural municipalities can use to improve performance. For this study, talent management is defined as a strategic process of attracting, recruiting, developing and retaining individuals who have the capability to make a significant difference to the current and future performance of the institution. The primary objective of the study was to evaluate the effectiveness of current talent management strategies used by rural municipalities and to provide these municipalities with a talent management model that can be of benefit to these institutions. This study analysed whether rural municipalities have talent management strategies and how effective those strategies were, by evaluating their current ways of attracting, developing and retaining their talent. A structured questionnaire was used as the measuring instrument. The study concluded by providing a talent model that could be used by rural municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
The informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality
- Authors: Manzana, Noludwe
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40933 , vital:36271
- Description: In South Africa, the informal economy is expected to play a significant role, mainly because informal employment is relatively high in comparison to formal employment. The South African economy is characterised by a sluggish pace of job creation in the formal sector and a high rate of unemployment. The literature reveals that in recent years, small towns in South Africa have become key hubs for service delivery and the economic activity involved in the receipt and processing thereof. As such, these towns are viewed as essential to the implementation of the developmental local goals of South Africa’s government. In relation to this view, the established strand relates to the small-town growth and development potential with the core theme of local economic development. Raymond Mhlaba informal trading has become an economic alternative for some community members. In order to ensure the optimal efficiency of informal businesses there is a need to understand the needs of informal traders and the contributions made by the informal sector in their lives. There is a tremendous potential within the informal business sector for it to become a major role player in sustaining the livelihoods of many people, but the efficiency of these informal businesses needs to be improved by removing some of the constraints which hinder their effective functioning. These constraints include crime, transport, municipal services and financial support with the assistance from Local Eco-nomic Development (LED) to enhance a competitive, increasing sustainable growth and to ensure that growth within a local area is inclusive. This research therefore assesses the role of the informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality. In addition, the findings will be useful for local municipalities within the district to fully comprehend the views of municipal legislations and informal traders with regard to policies and practices, as well as their impact on enabling the development of local municipalities through the informal economy. Lastly, the research findings will also enrich the knowledge base on informal trading in local municipalities and may be useful information regarding the development of a more sustainable regulatory approach to informal economy in Raymond Mhlaba Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Manzana, Noludwe
- Date: 2019
- Subjects: Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Economic development -- South Africa -- Eastern Cape Community development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/40933 , vital:36271
- Description: In South Africa, the informal economy is expected to play a significant role, mainly because informal employment is relatively high in comparison to formal employment. The South African economy is characterised by a sluggish pace of job creation in the formal sector and a high rate of unemployment. The literature reveals that in recent years, small towns in South Africa have become key hubs for service delivery and the economic activity involved in the receipt and processing thereof. As such, these towns are viewed as essential to the implementation of the developmental local goals of South Africa’s government. In relation to this view, the established strand relates to the small-town growth and development potential with the core theme of local economic development. Raymond Mhlaba informal trading has become an economic alternative for some community members. In order to ensure the optimal efficiency of informal businesses there is a need to understand the needs of informal traders and the contributions made by the informal sector in their lives. There is a tremendous potential within the informal business sector for it to become a major role player in sustaining the livelihoods of many people, but the efficiency of these informal businesses needs to be improved by removing some of the constraints which hinder their effective functioning. These constraints include crime, transport, municipal services and financial support with the assistance from Local Eco-nomic Development (LED) to enhance a competitive, increasing sustainable growth and to ensure that growth within a local area is inclusive. This research therefore assesses the role of the informal economy as a catalyst for development in the Raymond Mhlaba Municipality. In addition, the findings will be useful for local municipalities within the district to fully comprehend the views of municipal legislations and informal traders with regard to policies and practices, as well as their impact on enabling the development of local municipalities through the informal economy. Lastly, the research findings will also enrich the knowledge base on informal trading in local municipalities and may be useful information regarding the development of a more sustainable regulatory approach to informal economy in Raymond Mhlaba Local Municipality.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Is land tenure a significant variable for promoting agricultural productivity in rural villages?: the case study of Nonkcampa Village in the Buffalo City Municipality, Province of the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
- Authors: Gqokoma, Daniel Atwell
- Date: 2006
- Subjects: Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:3313 , http://hdl.handle.net/10962/d1003101 , Buffalo City (South Africa) , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Land tenure -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Land use -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The research explored the causal relationship between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity in rural villages. It is assumed that there is covariance between the communal land tenure and the stagnant agricultural productivity. The communal land tenure deprived the villagers of the land ownership rights to mortgage their landholdings to secure agricultural credit from financial institutions, or to advance them as own contributions to obtain Government-provided grants under the ILRAD. Under such circumstances, the villagers could not raise the level of agricultural productivity. The Permit to Occupy (PTO) certificates, issued to the landholders, provided for usufruct rights only i.e. right to occupy and use an allotment. The related research was conducted at Nonkcampa village. The metatheory, “Positivism” and the quantitative paradigm were applied to collate and analyse the data. The research findings confirmed the correlation between the land tenure and the agricultural productivity, as the respondents claimed not to have had any access to agricultural inputs. Hence, the agricultural productivity on the arable land had stagnated.
- Full Text:
- Date Issued: 2006
An assessment of the relationship between traditional leaders and ward councillors and its impact on service delivery: the case study of Mnquma Local Municipality
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Mhlanga, Fezeka
- Date: 2012
- Subjects: Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11676 , http://hdl.handle.net/10353/d1007132 , Traditional government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study was researched at Mnquma Local Municipality of Amathole District Municipality in Eastern Cape Province, in the Republic of South Africa. The study is about: The assessment of relationship between the traditional leaders and ward Councillors and its impact on service delivery: A case of Mnquma Local Municipality. This municipality consists of 61 wards and 41 ward Councillors. The purpose of this study was to investigate what causes tensions in the relationship between traditional leaders and ward Councillors and also how can it be managed and or be improved as it affects production in service delivery and development. Furthermore, the study seeks to find ways through which the relationship between traditional leaders and ward Councillors could be managed to harmonize the relationship between them in order to improve service delivery in Mnquma Local Municipality. Most municipalities which are based in rural areas in South Africa are faced with a lot of challenges which has left development staggering and thus in long run inefficiency in service delivery is caused. As a result of poor service delivery Mnquma Municipality is faced with the challenge of instability towards its management, whereby several Mayors have been chased away through protests, as result service delivery has been hampered and delayed. These challenges are the results of the poor relationship between traditional leaders and ward Councillors over land ownership, control and authority of resources for development. The legislations that govern traditional leaders are ambiguous or rather vague when it comes to their roles and functions in development and service delivery in the new democratic government of South Africa and thus cause the traditional leaders to feel that they are undermined by the ward Councillors whom according to traditional leaders feel they that ward Councillors are more recognized than them. It is in this context that this study seeks to investigate the causes of conflict between the traditional leaders and ward Councillors and how the conflict impacts on service delivery and development and also can it resolved to harmonize the situation. The researcher used a qualitative method to collect data, the questionnaires and interviews were conducted to Municipalities, Traditional Leaders, Municipal Managers, Ward Councillors, Ward Committees and the community. Data was collected and analysed using descriptive method. The researcher came out with the following summary of the findings: The management of relationship between traditional leaders and ward Councillors over ownership of projects, control, land distribution and authority is very poor. Traditional leaders felt that the present democratic government has given too much power to the ward Councillors for most development programs. There is no absolute proper consultation of traditional leaders by neither local government officials, municipalities and ward Councillors before any development is done in their areas. Poor recognition of traditional leaders by ward Councillors and other politicians. There is allegation by the community members and traditional leaders that ward Councillors are bias in delivering services, preference is given to the group that belongs to their party of interest. When there is development projects employment opportunity is not given to the local communities of that area. Traditional leaders are not allowed to actively participate in council meetings.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Factors that obstruct project success in the Nelson Mandela Bay Municipality (Electricity and Energy Directorate)
- Authors: Magalela, Luvuyo
- Date: 2012
- Subjects: Project management -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8811 , http://hdl.handle.net/10948/d1018618
- Description: The purpose of the research was to investigate factors that obstruct successful completion of projects in the Nelson Mandela Bay Municipality (Electricity and Energy Directorate). The literature review was done to understand the concept of project success; the study concluded that project success is the completion of project within time, within budget, within specifications while ensuring the satisfaction of all the stakeholders. Five factors that could obstruct project success were considered in this research, which are: Project managers, Scarcity of human resources, Organisational culture, Organisational structure and the Business strategy. A quantitative approach was used in the study to establish the relationship of these variables to project success and to establish the correlation between the variables.The research revealed that organisational culture has a stronger relationship to project success. Scarcity of human resources, organisational structure and business strategy do not have a significant relationship to project success, however organisational structure and business strategy have a strong correlation to organisational culture which in turn influences the project success.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Magalela, Luvuyo
- Date: 2012
- Subjects: Project management -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8811 , http://hdl.handle.net/10948/d1018618
- Description: The purpose of the research was to investigate factors that obstruct successful completion of projects in the Nelson Mandela Bay Municipality (Electricity and Energy Directorate). The literature review was done to understand the concept of project success; the study concluded that project success is the completion of project within time, within budget, within specifications while ensuring the satisfaction of all the stakeholders. Five factors that could obstruct project success were considered in this research, which are: Project managers, Scarcity of human resources, Organisational culture, Organisational structure and the Business strategy. A quantitative approach was used in the study to establish the relationship of these variables to project success and to establish the correlation between the variables.The research revealed that organisational culture has a stronger relationship to project success. Scarcity of human resources, organisational structure and business strategy do not have a significant relationship to project success, however organisational structure and business strategy have a strong correlation to organisational culture which in turn influences the project success.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Impact assessment of local economic development in the Amathole district municipality with special reference to agriculture
- Authors: Mpengu, Mbuyiseli
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8203 , http://hdl.handle.net/10948/1198 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, Local Economic Development (LED) is defined as an outcome of processes aimed at building up the capacity of local areas for sustainable economic development. The study assesses whether LED interventions, especially agricultural programmes, improve the livelihoods of poor communities in the Amathole District Municipality. Data was collected by use of both qualitative and quantitative research methods through interviews and questionnaires, respectively. Probability and non-probability sampling techniques were used to identify the research sample from the target population. These were further broken down into stratified, purposive and snowball sampling to enable the researcher to select specific municipalities, councillors, officials and stakeholders who participated in the study. Budgetary constraints, staff shortages and lack of required skills/ expertise were identified as the main challenges facing the district. The latter makes it difficult for the municipality to effectively implement sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is, therefore, recommendable for the municipality to seek other means of generating and boosting their financial viability through partnerships and private sector investments. This in turn will generate revenue for the municipality and ensure economic development in the district, thereby making a meaningful contribution towards the realization of a goal for “a better life for all”.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Mpengu, Mbuyiseli
- Date: 2010
- Subjects: Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8203 , http://hdl.handle.net/10948/1198 , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape , Agriculture and state -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: In this study, Local Economic Development (LED) is defined as an outcome of processes aimed at building up the capacity of local areas for sustainable economic development. The study assesses whether LED interventions, especially agricultural programmes, improve the livelihoods of poor communities in the Amathole District Municipality. Data was collected by use of both qualitative and quantitative research methods through interviews and questionnaires, respectively. Probability and non-probability sampling techniques were used to identify the research sample from the target population. These were further broken down into stratified, purposive and snowball sampling to enable the researcher to select specific municipalities, councillors, officials and stakeholders who participated in the study. Budgetary constraints, staff shortages and lack of required skills/ expertise were identified as the main challenges facing the district. The latter makes it difficult for the municipality to effectively implement sound LED programmes. Consequently, LED benefits are minimal. It is, therefore, recommendable for the municipality to seek other means of generating and boosting their financial viability through partnerships and private sector investments. This in turn will generate revenue for the municipality and ensure economic development in the district, thereby making a meaningful contribution towards the realization of a goal for “a better life for all”.
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Determinants of capital structure of small and medium enterprises in the Buffalo City Municipality Eastern Cape Province South Africa
- Authors: Rungani, Ellen Chenesai
- Date: 2009
- Subjects: Debt-to-equity ratio , Capital , Value , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: vital:11317 , http://hdl.handle.net/10353/271 , Debt-to-equity ratio , Capital , Value , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study investigated the determinants of capital structure of small and medium enterprises (SMEs) in the Buffalo city municipality in the Eastern Cape Province of South Africa. The objectives of the study were, to ascertain whether the use of internal equity (retained profits) was positively or negatively related to the size, age and profitability of the firm. Furthermore the study examined if the use of external equity (capital from owners) was negatively or positively related to the age, size and profitability of the firm. Finally the study wanted to establish if the use of debt was positively or negatively related to the size, age and profitability of the firm. To achieve these objectives, the study hypothesised that age, size and profitability amongst other factors were determinants of capital structure. The study further hypothesised that the use of retained profits by SMEs was negatively related with age, size and profitability of the firm. Furthermore the study hypothesised that the use of external equity by SMEs was negatively related with age, size and profitability of the firm. Finally, the study hypothesised that the use of debt by SMEs was negatively related to the size, age and profitability of the firm. The results revealed that size, age and profitability of the firm were some of the major determinants of capital structure. Finally, the study recommended that SMEs, commercial banks and the South African government take measures to improve access to capital by SMEs. Such measures included government intervention in reducing discrimination from the banks as well as encouragement of SMEs training and education so that they are empowered with business and financial management skills.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Rungani, Ellen Chenesai
- Date: 2009
- Subjects: Debt-to-equity ratio , Capital , Value , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Com (Business Management)
- Identifier: vital:11317 , http://hdl.handle.net/10353/271 , Debt-to-equity ratio , Capital , Value , Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape , Small business -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study investigated the determinants of capital structure of small and medium enterprises (SMEs) in the Buffalo city municipality in the Eastern Cape Province of South Africa. The objectives of the study were, to ascertain whether the use of internal equity (retained profits) was positively or negatively related to the size, age and profitability of the firm. Furthermore the study examined if the use of external equity (capital from owners) was negatively or positively related to the age, size and profitability of the firm. Finally the study wanted to establish if the use of debt was positively or negatively related to the size, age and profitability of the firm. To achieve these objectives, the study hypothesised that age, size and profitability amongst other factors were determinants of capital structure. The study further hypothesised that the use of retained profits by SMEs was negatively related with age, size and profitability of the firm. Furthermore the study hypothesised that the use of external equity by SMEs was negatively related with age, size and profitability of the firm. Finally, the study hypothesised that the use of debt by SMEs was negatively related to the size, age and profitability of the firm. The results revealed that size, age and profitability of the firm were some of the major determinants of capital structure. Finally, the study recommended that SMEs, commercial banks and the South African government take measures to improve access to capital by SMEs. Such measures included government intervention in reducing discrimination from the banks as well as encouragement of SMEs training and education so that they are empowered with business and financial management skills.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
An analysis of the politics-administrative interface and its impact on delivery of municipal services: a case of the Mnquma Local Municipality
- Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Ndudula, Mziwoxolo Rutherford
- Date: 2013
- Subjects: Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11659 , http://hdl.handle.net/10353/d1007043 , Municipal services -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , City council members -- South Africa -- Eastern Cape , Politicians -- South Africa -- Eastern Cape , Public administration -- South Africa -- Eastern Cape , Political leadership -- South Africa -- Eastern Cape , Communication in community development -- South Africa -- Eastern Cape , Community development -- South Africa -- Eastern Cape , Eastern Cape -- South Africa -- Politics and government
- Description: The study took a qualitative approach to the analysis of the effect of the politics-administrative interface on municipal service delivery. It was a case study of the Mnquma local municipality in the Eastern Cape Province. The researcher developed a keen interest in researching on the topic because the political infighting and clashes between politicians and administrators of the municipality have caused a public outcry for the root causes of the infighting to be effectively addressed and redressed. It is hoped that the findings and recommendations of the study will help, reshape public policy implementation, service delivery and fostering of mutual cooperative relations between politicians and administrators both at local government level and any other sphere of government in South Africa. The study, is categorized into five chronological chapters, with chapter one (introduction and background), chapter two (literature review), chapter three (research design and methodology), chapter four (data analysis, interpretation and presentation) and chapter five (conclusions and recommendations). The researcher used a sample size of 40 respondents who were selected using snowball sampling, a non-random sampling design spread accordingly over both politicians and administrators. Data collection was made possible through an open-ended questionnaire, interviews, observations and documentary analysis. Various reports and media statements were also used to augment this empirical study. The study also used an in-depth qualitative data analysis technique which was descriptive in nature and the study made numerous deductions and findings based on the collected and collated data. Findings of the study were, inter alia, too much politicization of the public sector, interference between politicians and administrators into each other’s affairs and vice versa and adverse effects of cadre deployment which are damaging service delivery. The study made numerous recommendations which included, inter alia, training and development of administrators and politicians on their respective roles and responsibilities, enforcement of the politics-administrative interface as a mutually beneficial approach to service delivery, need for proper interpretation of Acts and policy documents and the enforcing of section 139 interventions into municipalities.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
An investigation of the challenges facing the ward committee system with specific reference to selected municipalities in the province of the Eastern Cape
- Authors: Ntlemeza, Albert Mncedisi
- Date: 2007
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8162 , http://hdl.handle.net/10948/584 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local government in South Africa has undergone radical changes since the first democratic local government elections were held in 1995 and 1996. It is generally known that local government in South Africa was based on racial fragmentation. The new South Africa therefore has to go beyond purely representative democracy to address the inequalities of the apartheid era. The Constitution of the Republic of South Africa Act, 1996 (Act 108 of 1996), envisages a complete transformation of the local government system. Subsequently, a policy framework has been developed to give effect to a new vision of local government. The White Paper on Local Government was passed in March 1998. It spells out the framework and programme in terms of which the existing local government system will be radically transformed. This culminated in the birth of the concept of developmental local government. Developmental local government establishes the basis of a system of local government which is centrally concerned with working with local citizens and ward communities in particular to find sustainable ways to meet their needs and improve the quality of their lives. Developmental local government encourages public participation at the local level. One of the most powerful instruments by which the communities and groups become involved in local government affairs is through the ward committee structures and ward planning forums. The Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), makes provision for community participation. Ward committees are established in terms of section 17 (1) of the Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998). Ward committees play an important role in creating a democratic culture of local participation and accountability. They are the main mechanisms available to municipalities and communities to enhance public participation in ix the local sphere of government. Their major obstacle is that their powers are limited to advising the communities and the relevant council. The White Paper on Local Government provides for three approaches which can assist municipalities to be more developmental, namely integrated development planning and budgeting, performance management and working together with local citizens. Ward committees provide a link between the council and these processes. The new system of local government also provides for the consideration of gender issues at the ward committee level. The local government policy framework requires that at least fifty percent of representation on ward committees should be women. The involvement of youth is also greatly encouraged. The system also provides for and clarifies the role/relationship with traditional leaders at the ward committee level. The local government legislative framework accepts and acknowledges the existence of traditional leaders. Their involvement in ward community activities and functions is well documented. Lastly, the capacity building of ward committees is posing a major challenge. In order for ward committee members to perform their functions effectively training must be provided. The respective local councils should be responsible for providing the necessary training to ward committees through the office of the speaker under which they fall. In the national sphere efforts are made to ensure that training for ward committees is provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Ntlemeza, Albert Mncedisi
- Date: 2007
- Subjects: Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:8162 , http://hdl.handle.net/10948/584 , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: Local government in South Africa has undergone radical changes since the first democratic local government elections were held in 1995 and 1996. It is generally known that local government in South Africa was based on racial fragmentation. The new South Africa therefore has to go beyond purely representative democracy to address the inequalities of the apartheid era. The Constitution of the Republic of South Africa Act, 1996 (Act 108 of 1996), envisages a complete transformation of the local government system. Subsequently, a policy framework has been developed to give effect to a new vision of local government. The White Paper on Local Government was passed in March 1998. It spells out the framework and programme in terms of which the existing local government system will be radically transformed. This culminated in the birth of the concept of developmental local government. Developmental local government establishes the basis of a system of local government which is centrally concerned with working with local citizens and ward communities in particular to find sustainable ways to meet their needs and improve the quality of their lives. Developmental local government encourages public participation at the local level. One of the most powerful instruments by which the communities and groups become involved in local government affairs is through the ward committee structures and ward planning forums. The Municipal Systems Act, 2000 (Act 32 of 2000), makes provision for community participation. Ward committees are established in terms of section 17 (1) of the Municipal Structures Act, 1998 (Act 117 of 1998). Ward committees play an important role in creating a democratic culture of local participation and accountability. They are the main mechanisms available to municipalities and communities to enhance public participation in ix the local sphere of government. Their major obstacle is that their powers are limited to advising the communities and the relevant council. The White Paper on Local Government provides for three approaches which can assist municipalities to be more developmental, namely integrated development planning and budgeting, performance management and working together with local citizens. Ward committees provide a link between the council and these processes. The new system of local government also provides for the consideration of gender issues at the ward committee level. The local government policy framework requires that at least fifty percent of representation on ward committees should be women. The involvement of youth is also greatly encouraged. The system also provides for and clarifies the role/relationship with traditional leaders at the ward committee level. The local government legislative framework accepts and acknowledges the existence of traditional leaders. Their involvement in ward community activities and functions is well documented. Lastly, the capacity building of ward committees is posing a major challenge. In order for ward committee members to perform their functions effectively training must be provided. The respective local councils should be responsible for providing the necessary training to ward committees through the office of the speaker under which they fall. In the national sphere efforts are made to ensure that training for ward committees is provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2007