"Changing ourselves, changing others" : an analysis of the life stories of participants in a training course for volunteers within a non-governmental organisation in the Eastern Cape Province of South Africa
- Authors: Harper, Christopher Duncan
- Date: 2000
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Violence -- South Africa -- Eastern Cape , Abused women -- Counseling of , Women -- Crimes against -- South Africa , Volunteers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2985 , http://hdl.handle.net/10962/d1002494 , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Violence -- South Africa -- Eastern Cape , Abused women -- Counseling of , Women -- Crimes against -- South Africa , Volunteers
- Description: Gender-based violence has been recognized as a pressing mental health problem that is prevalent within South African society. Non-governmental organizations play a major role in addressing and highlighting the issue. These organizations make use of volunteers in order to assist in meeting their goals. The modernist perspective has been the dominant investigative mode when research into volunteers has been conducted. However, this study has been conducted with an emphasis on narrative. In its use of this constitutionalist and deconstructive perspective, it examines the identity of the research participants within the dominant social and cultural discourses that story their lives. This presents a major challenge to the modernist framework. In examining the life stories of the participants an emergent nature of identity is noted. Through the process of storying their lives and ascribing meaning to their experiences and understandings, the participants engaged in a process of constructing their identity. This research recognizes that identity is both multi-sited and multi-storied. The emphasis on personal agency enables the participants to restory their lives in the light of challenging prevailing discourses. It is in this process of challenge that they reauthor their lives and are in a position to change their own lives and the lives of others.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
- Authors: Harper, Christopher Duncan
- Date: 2000
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Violence -- South Africa -- Eastern Cape , Abused women -- Counseling of , Women -- Crimes against -- South Africa , Volunteers
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MA
- Identifier: vital:2985 , http://hdl.handle.net/10962/d1002494 , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Violence -- South Africa -- Eastern Cape , Abused women -- Counseling of , Women -- Crimes against -- South Africa , Volunteers
- Description: Gender-based violence has been recognized as a pressing mental health problem that is prevalent within South African society. Non-governmental organizations play a major role in addressing and highlighting the issue. These organizations make use of volunteers in order to assist in meeting their goals. The modernist perspective has been the dominant investigative mode when research into volunteers has been conducted. However, this study has been conducted with an emphasis on narrative. In its use of this constitutionalist and deconstructive perspective, it examines the identity of the research participants within the dominant social and cultural discourses that story their lives. This presents a major challenge to the modernist framework. In examining the life stories of the participants an emergent nature of identity is noted. Through the process of storying their lives and ascribing meaning to their experiences and understandings, the participants engaged in a process of constructing their identity. This research recognizes that identity is both multi-sited and multi-storied. The emphasis on personal agency enables the participants to restory their lives in the light of challenging prevailing discourses. It is in this process of challenge that they reauthor their lives and are in a position to change their own lives and the lives of others.
- Full Text:
- Date Issued: 2000
Learning organisations: an exploration of the extent to which early childhood development non-government organisations (NGOS) in the Eastern Cape Province are learning organisations
- Authors: Hornby, Diana Scot
- Date: 2008
- Subjects: Early childhood education , Child development , Child psychology , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11843 , http://hdl.handle.net/10353/242 , Early childhood education , Child development , Child psychology , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The first decade of democracy marks a massive transition in the life of South African children. The South African Constitution is perhaps the most assertive affirmation of the rights of children any where in the world. The new Government has highlighted the plight of young children by publishing the first white paper for children under the age of 6 years: Education White Paper (5) on Early Childhood Development (RSA, 2001) as well as other policies to guide an integrated developmental approach to early childhood services. Despite progress, according to Porteus (in Chisholm 2004), the gains have not been strong enough to work against the momentum of inequity facing the nation’s young. Non Government Organisations have played a key role over the past thirty years to establish services that address the developmental needs of disadvantaged young children under the age of 6 years. Their challenge now, is to respond to the changes in a transforming state and provide services that are relevant and appropriate. There has been a ‘realignment’ occurring in the ECD sector where activities have shifted beyond the formal classroom possibilities to pro-child social development. This adjustment is making huge demands on the ECD sector as they grapple with the paradigm shift. The Learning Organisation is a strategy that allows organisations to re-invent themselves and remain relevant. The focus of this study examines five ECD NGO’s in the Eastern Cape Province, to assess the extent to which they meet the characteristics that make a learning organisation, in the current democratic context of South Africa. The research was qualitative in nature and utilizing the case study method and through semi-structured interview schedules and document analysis, the researcher was able to gain insight into the Organisations. The Directors in five organisations formed the core of the research sample. The research findings suggest that although the Directors are grappling with the paradigm shift to an integrated, pro-child social development approach, the human resources within organisations are not being fully mobilised, enhanced and tapped. Practicing a Learning Organisation strategy would assist the ECD NGO’s to re-invent themselves, but the research findings suggest that these characteristics remain under-utilized.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Hornby, Diana Scot
- Date: 2008
- Subjects: Early childhood education , Child development , Child psychology , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Community Development)
- Identifier: vital:11843 , http://hdl.handle.net/10353/242 , Early childhood education , Child development , Child psychology , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The first decade of democracy marks a massive transition in the life of South African children. The South African Constitution is perhaps the most assertive affirmation of the rights of children any where in the world. The new Government has highlighted the plight of young children by publishing the first white paper for children under the age of 6 years: Education White Paper (5) on Early Childhood Development (RSA, 2001) as well as other policies to guide an integrated developmental approach to early childhood services. Despite progress, according to Porteus (in Chisholm 2004), the gains have not been strong enough to work against the momentum of inequity facing the nation’s young. Non Government Organisations have played a key role over the past thirty years to establish services that address the developmental needs of disadvantaged young children under the age of 6 years. Their challenge now, is to respond to the changes in a transforming state and provide services that are relevant and appropriate. There has been a ‘realignment’ occurring in the ECD sector where activities have shifted beyond the formal classroom possibilities to pro-child social development. This adjustment is making huge demands on the ECD sector as they grapple with the paradigm shift. The Learning Organisation is a strategy that allows organisations to re-invent themselves and remain relevant. The focus of this study examines five ECD NGO’s in the Eastern Cape Province, to assess the extent to which they meet the characteristics that make a learning organisation, in the current democratic context of South Africa. The research was qualitative in nature and utilizing the case study method and through semi-structured interview schedules and document analysis, the researcher was able to gain insight into the Organisations. The Directors in five organisations formed the core of the research sample. The research findings suggest that although the Directors are grappling with the paradigm shift to an integrated, pro-child social development approach, the human resources within organisations are not being fully mobilised, enhanced and tapped. Practicing a Learning Organisation strategy would assist the ECD NGO’s to re-invent themselves, but the research findings suggest that these characteristics remain under-utilized.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
The influence of selected non-governmental organisations (NGOs) on policy-making in the Eastern Cape Amathole District Municipality and the eight local municipalities within the district
- Authors: Aiyegoro, Adeola Ikeoluwa
- Date: 2011
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Policy sciences
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11644 , http://hdl.handle.net/10353/d1001253 , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Policy sciences
- Description: Since 1994, the South African Government embarked on an ambitious Reconstruction and Development Program (RDP) to correct the injustices of the past. One of the major programmes, which the government is implementing within the RDP framework, is the ―Integrated National Electrification Programme‖ (INEP) with the aim to address the electricity backlog by 2012. Recent figures from Statistics SA, indicate substantial progress with regard to access to electricity throughout the country and especially in previously disadvantaged areas. This study is an investigation of the impact of access to free basic electricity (FBE) on the welfare of indigent households in Buffalo City Municipality (BCM). This study aims at better understanding ways in which indigent households use electricity and to what extent access to electricity is improving the level of poverty in the households. Empirical evidences from pro-poor electrification programmes worldwide and especially in Asia suggest that greater access to electricity by poor people leads to economic and social development at both micro and macro levels. This study investigates the impact of electricity on household poverty, with focus on household income, household health and children‘s education. This study used mixed research methods to investigate the research problem. Both quantitative and qualitative data were collected using survey questionnaires, focus group discussions and interviews of key informants.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Aiyegoro, Adeola Ikeoluwa
- Date: 2011
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Policy sciences
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: vital:11644 , http://hdl.handle.net/10353/d1001253 , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal government -- South Africa -- Eastern Cape , Local government -- South Africa -- Eastern Cape , Municipal officials and employees -- South Africa -- Eastern Cape , Policy sciences
- Description: Since 1994, the South African Government embarked on an ambitious Reconstruction and Development Program (RDP) to correct the injustices of the past. One of the major programmes, which the government is implementing within the RDP framework, is the ―Integrated National Electrification Programme‖ (INEP) with the aim to address the electricity backlog by 2012. Recent figures from Statistics SA, indicate substantial progress with regard to access to electricity throughout the country and especially in previously disadvantaged areas. This study is an investigation of the impact of access to free basic electricity (FBE) on the welfare of indigent households in Buffalo City Municipality (BCM). This study aims at better understanding ways in which indigent households use electricity and to what extent access to electricity is improving the level of poverty in the households. Empirical evidences from pro-poor electrification programmes worldwide and especially in Asia suggest that greater access to electricity by poor people leads to economic and social development at both micro and macro levels. This study investigates the impact of electricity on household poverty, with focus on household income, household health and children‘s education. This study used mixed research methods to investigate the research problem. Both quantitative and qualitative data were collected using survey questionnaires, focus group discussions and interviews of key informants.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
An assessment of the nature and implementation of markerting strategies of selected Eastern Cape Non-Government Organisations
- Authors: Madinda, Ncumisa
- Date: 2013
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Branding (Marketing) -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8849 , http://hdl.handle.net/10948/d1020114
- Description: This dissertation is an assessment of the nature and implementation of marketing strategies of selected Eastern Cape non-government organisations. Poverty alleviation and service delivery remain the major focus of the South African government, after nineteen years of democracy (post-apartheid era). One of the civil societies that is key in working with the government in alleviating poverty and looking after the interests of the poor and marginalised individuals within the society is non-government organisations (NGOs). NGOs are organisations that are voluntary, independent, not-for-profit, and not self-serving in aims and related values. In August 1995, NGOs moved very quickly to establish the South African NGO Coalition (Sangoco). This was as a result of the Non-Profit Organisations Act 1997. Government reorganised the political environment for NGOs. They were provided with access to the fourth chamber of the National Economic Labour and Development Council, - the country's premier corporatist-style consensus-building agency, - on condition that such representation occurs through a single body. Sangoco now serves as a representative umbrella body for approximately 6,000 affiliated NGOs. Sangoco's primary role is that of advancing the interests of the poor. It is also concerned with developing an enabling environment for the NGO sector and providing an arena for mutual monitoring. Even though the Non-Profit Organisations Act opened the doors for NGOs to raise funds freely and also obtain allowances from the government, the bureaucratisation and commercialisation of NGOs made it almost impossible to access these funds, hence, most NGOs today are closing down. A literature review was conducted to determine what theory reveals about strategic marketing for profit organisations. Furthermore, how the marketing principles that are used in businesses can be implemented to ensure sustainability of non-profit organisations. The empirical study was conducted through questionnaires and interviews with the management of the NGOs. In Chapter 4 of this study findings are presented and in Chapter 5 recommendations are made. Further studies can be conducted to determine some of the areas that the NGOs can improve on, in order to run an effective and efficient non-profit organization.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Madinda, Ncumisa
- Date: 2013
- Subjects: Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Branding (Marketing) -- South Africa -- Eastern Cape , Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MBA
- Identifier: vital:8849 , http://hdl.handle.net/10948/d1020114
- Description: This dissertation is an assessment of the nature and implementation of marketing strategies of selected Eastern Cape non-government organisations. Poverty alleviation and service delivery remain the major focus of the South African government, after nineteen years of democracy (post-apartheid era). One of the civil societies that is key in working with the government in alleviating poverty and looking after the interests of the poor and marginalised individuals within the society is non-government organisations (NGOs). NGOs are organisations that are voluntary, independent, not-for-profit, and not self-serving in aims and related values. In August 1995, NGOs moved very quickly to establish the South African NGO Coalition (Sangoco). This was as a result of the Non-Profit Organisations Act 1997. Government reorganised the political environment for NGOs. They were provided with access to the fourth chamber of the National Economic Labour and Development Council, - the country's premier corporatist-style consensus-building agency, - on condition that such representation occurs through a single body. Sangoco now serves as a representative umbrella body for approximately 6,000 affiliated NGOs. Sangoco's primary role is that of advancing the interests of the poor. It is also concerned with developing an enabling environment for the NGO sector and providing an arena for mutual monitoring. Even though the Non-Profit Organisations Act opened the doors for NGOs to raise funds freely and also obtain allowances from the government, the bureaucratisation and commercialisation of NGOs made it almost impossible to access these funds, hence, most NGOs today are closing down. A literature review was conducted to determine what theory reveals about strategic marketing for profit organisations. Furthermore, how the marketing principles that are used in businesses can be implemented to ensure sustainability of non-profit organisations. The empirical study was conducted through questionnaires and interviews with the management of the NGOs. In Chapter 4 of this study findings are presented and in Chapter 5 recommendations are made. Further studies can be conducted to determine some of the areas that the NGOs can improve on, in order to run an effective and efficient non-profit organization.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Human Trafficking: narratives of non-governmental organisation caregivers in the Eastern Cape
- Authors: Nabo, Sandisiwe Sifanelwe
- Date: 2013
- Subjects: Human trafficking , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- Prevention , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Economy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Psych)
- Identifier: vital:11613 , http://hdl.handle.net/10353/d1005987 , Human trafficking , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- Prevention , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Economy
- Description: Human trafficking is a social problem that has left no state or country immune to its effects. Literature indicates that human trafficking causes economic social and physical disruptions. Families are left broken and communities divided and children left homeless. Its victims are mostly women and children who come from low socio-economic status. Studies have been conducted on the roles of Non-Governmental Organisation`s across the globe but reports on the roles of NGOs in the Eastern Cape are unknown. This study reports on the roles of Non-Governmental Organisation`s (caregivers) in the Eastern Cape. This investigation is an exploratory qualitative study. A purposeful sampling strategy was used to recruit the Non-governmental organization (caregivers). In depth open ended interviews were conducted. The theories of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and socio-ecological theory were used to discuss the findings of the study. The findings of the study were categorized into four main themes including; knowledge of human trafficking, causes of human trafficking, roles of non-governmental organization (caregivers) in the Eastern Cape and strategies available in the Eastern Cape Province. The findings showed that human trafficking is present in the Eastern Cape. Abused and neglected children are more likely to become potential victims of human trafficking. The caregivers play a huge vital role in the fight against human trafficking. Lastly, the strategies implemented are not as effective as they would have been if adequate legislation was passed against human trafficking.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Nabo, Sandisiwe Sifanelwe
- Date: 2013
- Subjects: Human trafficking , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- Prevention , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Economy
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Soc Sc (Psych)
- Identifier: vital:11613 , http://hdl.handle.net/10353/d1005987 , Human trafficking , Caregivers -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- South Africa -- Eastern Cape , Human trafficking -- Prevention , Non-governmental organizations -- South Africa -- Eastern Cape , Economy
- Description: Human trafficking is a social problem that has left no state or country immune to its effects. Literature indicates that human trafficking causes economic social and physical disruptions. Families are left broken and communities divided and children left homeless. Its victims are mostly women and children who come from low socio-economic status. Studies have been conducted on the roles of Non-Governmental Organisation`s across the globe but reports on the roles of NGOs in the Eastern Cape are unknown. This study reports on the roles of Non-Governmental Organisation`s (caregivers) in the Eastern Cape. This investigation is an exploratory qualitative study. A purposeful sampling strategy was used to recruit the Non-governmental organization (caregivers). In depth open ended interviews were conducted. The theories of Interpretative Phenomenological Analysis (IPA) and socio-ecological theory were used to discuss the findings of the study. The findings of the study were categorized into four main themes including; knowledge of human trafficking, causes of human trafficking, roles of non-governmental organization (caregivers) in the Eastern Cape and strategies available in the Eastern Cape Province. The findings showed that human trafficking is present in the Eastern Cape. Abused and neglected children are more likely to become potential victims of human trafficking. The caregivers play a huge vital role in the fight against human trafficking. Lastly, the strategies implemented are not as effective as they would have been if adequate legislation was passed against human trafficking.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
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