A Sustainable development lens to understanding community participation in rural development: a case of Malamule Village, Mpumalanga Province
- Authors: Mathabela, Queen
- Date: 2022-04
- Subjects: Rural development -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57874 , vital:58300
- Description: The study sought to explore the nature and extent to which community participation takes place for sustainable rural development at Malamule village, to better understand how to accelerate participation at both a regional and local level leading to sustainable development. The study further investigated how community members participate and involve themselves in sustainable rural development processes and at the same time, it identified approaches used to encourage community participation and sustainability of rural development. A qualitative research methodology was adopted where semi-structured telephone interviews were conducted with community members and project managers from two NGOs in Malamule village. A thematic analysis was adopted in this study as it drew on a few thoughts introduced from the hypothetical framework supporting this investigation. There were four main findings of the study: 1) that community members of Malamule consider participation as a tool of emancipation and that they are not just development beneficiaries but influencers; 2) that the existence of NGOs brings about significant relief to the community of Malamule, while too much dependency on them could cause long term problems if the community does not learn to be self-sufficient; 3) that only a small amount of resources, or support, is needed to set up something sustainable; and 4) that the community of Malamule is undergoing many challenges, which results in class disputes that eventually translate into lack of unity. The following is recommended: that NGOs prioritise full involvement of the target communities to promote participation; that NGOs must continue to create awareness in Malamule through consistently training and equipping community members; and that there is a need for the community members and NGOs to continue working together so that sustainable development can be achieved. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
- Authors: Mathabela, Queen
- Date: 2022-04
- Subjects: Rural development -- South Africa , Sustainable development -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10948/57874 , vital:58300
- Description: The study sought to explore the nature and extent to which community participation takes place for sustainable rural development at Malamule village, to better understand how to accelerate participation at both a regional and local level leading to sustainable development. The study further investigated how community members participate and involve themselves in sustainable rural development processes and at the same time, it identified approaches used to encourage community participation and sustainability of rural development. A qualitative research methodology was adopted where semi-structured telephone interviews were conducted with community members and project managers from two NGOs in Malamule village. A thematic analysis was adopted in this study as it drew on a few thoughts introduced from the hypothetical framework supporting this investigation. There were four main findings of the study: 1) that community members of Malamule consider participation as a tool of emancipation and that they are not just development beneficiaries but influencers; 2) that the existence of NGOs brings about significant relief to the community of Malamule, while too much dependency on them could cause long term problems if the community does not learn to be self-sufficient; 3) that only a small amount of resources, or support, is needed to set up something sustainable; and 4) that the community of Malamule is undergoing many challenges, which results in class disputes that eventually translate into lack of unity. The following is recommended: that NGOs prioritise full involvement of the target communities to promote participation; that NGOs must continue to create awareness in Malamule through consistently training and equipping community members; and that there is a need for the community members and NGOs to continue working together so that sustainable development can be achieved. , Thesis (MA) -- Faculty of Business and Economic Sciences, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04
The economic rationale and modalities for rural infrastructure development: developmental local government in rural service delivery
- Stilwell, Ted, Atkinson, Doreen
- Authors: Stilwell, Ted , Atkinson, Doreen
- Date: 1999-09
- Subjects: Rural development -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Infrastructure (Economics) -- South Africa , Sustainable development -- South Africa , Local government -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/73841 , vital:30234 , 1919692444
- Description: The Policy Unit of the Development Bank of Southern Africa (DBSA) has developed a number of strategic themes embracing many cross-cutting issues. The main thrust of the Unit’s work, however, focuses on the core mandate of the Bank - infrastructure. In order to provide for a coherent whole, rural infrastructure must fit into a broader policy framework. Globally, the goals set for the first two decades of the next millennium are to address poverty and achieve food security. The DBSA can contribute to South Africa’s position on these global themes by addressing the issue of rural infrastructure delivery, taking cognisance of the South African government’s Growth, Employment and Redistribution (GEAR) programme. This discussion document will specifically address the local economic development activities of farm production and rural livelihoods in order to achieve food security, address poverty and foster economic growth in the marginalised, infrastructure-deprived rural areas of the country. It is assumed that additional entrepreneurial economic opportunities will arise at village and town level as producers become nett surplus producers, eg in small grain milling, cottage industry, village markets, processing (value adding), etc. In contrast to urban development, where economic activity is assumed by investing in infrastructure, the DBSA will actively have to support the transformation of economic activity in the rural scenario. One of the past successes of the DBSA has been the introduction of the Farmer Support Programme (FSP). The FSP’s provision of services and support, based on the needs of existing smallholders, is embedded in participatory planning and action. Without local initiatives, rural infrastructure cannot be delivered effectively to bolster economic growth, create jobs and redistribute income. Most of the country’s poor live in rural areas, and without rural development there can be no GEAR. Life in these areas needs to be made liveable by encouraging entrepreneurial development, which includes facilitating agriculture, creating jobs and increasing rural income through appropriate government actions for improving the welfare of rural households. One of the ways in which national, provincial and local government could have a broad-based impact is by providing rural economic infrastructure and, to this end, local government, including regional and district councils, has been mandated to develop integrated development plans. These plans have to include economic development plans, and entrepreneurial development has been singled out as important in this regard. From this it follows that district councils and municipalities have a prime responsibility for developing entrepreneurs, including farmers in their rural constituency.
- Full Text:
- Date Issued: 1999-09
- Authors: Stilwell, Ted , Atkinson, Doreen
- Date: 1999-09
- Subjects: Rural development -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Infrastructure (Economics) -- South Africa , Sustainable development -- South Africa , Local government -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/73841 , vital:30234 , 1919692444
- Description: The Policy Unit of the Development Bank of Southern Africa (DBSA) has developed a number of strategic themes embracing many cross-cutting issues. The main thrust of the Unit’s work, however, focuses on the core mandate of the Bank - infrastructure. In order to provide for a coherent whole, rural infrastructure must fit into a broader policy framework. Globally, the goals set for the first two decades of the next millennium are to address poverty and achieve food security. The DBSA can contribute to South Africa’s position on these global themes by addressing the issue of rural infrastructure delivery, taking cognisance of the South African government’s Growth, Employment and Redistribution (GEAR) programme. This discussion document will specifically address the local economic development activities of farm production and rural livelihoods in order to achieve food security, address poverty and foster economic growth in the marginalised, infrastructure-deprived rural areas of the country. It is assumed that additional entrepreneurial economic opportunities will arise at village and town level as producers become nett surplus producers, eg in small grain milling, cottage industry, village markets, processing (value adding), etc. In contrast to urban development, where economic activity is assumed by investing in infrastructure, the DBSA will actively have to support the transformation of economic activity in the rural scenario. One of the past successes of the DBSA has been the introduction of the Farmer Support Programme (FSP). The FSP’s provision of services and support, based on the needs of existing smallholders, is embedded in participatory planning and action. Without local initiatives, rural infrastructure cannot be delivered effectively to bolster economic growth, create jobs and redistribute income. Most of the country’s poor live in rural areas, and without rural development there can be no GEAR. Life in these areas needs to be made liveable by encouraging entrepreneurial development, which includes facilitating agriculture, creating jobs and increasing rural income through appropriate government actions for improving the welfare of rural households. One of the ways in which national, provincial and local government could have a broad-based impact is by providing rural economic infrastructure and, to this end, local government, including regional and district councils, has been mandated to develop integrated development plans. These plans have to include economic development plans, and entrepreneurial development has been singled out as important in this regard. From this it follows that district councils and municipalities have a prime responsibility for developing entrepreneurs, including farmers in their rural constituency.
- Full Text:
- Date Issued: 1999-09
The Role of Information Communication Technology (ICT) in Rural Development:
- Authors: Fikeni, Thandokazi Gugu
- Date: 2020-12
- Subjects: Information technology , Communication in rural development , Rural development -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/19747 , vital:43232
- Description: Abstract text. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
- Authors: Fikeni, Thandokazi Gugu
- Date: 2020-12
- Subjects: Information technology , Communication in rural development , Rural development -- South Africa
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/19747 , vital:43232
- Description: Abstract text. , Thesis (MCom) -- Faculty of Management and Commerce, 2020
- Full Text:
- Date Issued: 2020-12
Toward a co-operative way
- Authors: Roberts, R , Swart, Jane
- Date: 1988
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa , Rural development -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75674 , vital:30447
- Description: This publication is not intended to be a scientific study and in fact does not pretend to be as such. It merely poses various perspectives and issues that reflect on the development and growth of the co-operative movement. A great deal of information grows out of personal and other experiences that have been shared at various levels, both individual, group, workshop/conferences and visits of actual co-operatives at work. The main people who have shared these experiences have helped, in one way or another to shape this publication. To them, and they know who they are, a very warm and special word of thanks. A particular note of appreciation for Sonja Sleigh and the members of the Peace Centre, who spent many hours in the typesetting and actual compilation of the publication. It is hoped that at the end of the day, that the questions and issues posed in this publication will serve towards enriching the growth process; the growth toward a richer and more human society.
- Full Text:
- Date Issued: 1988
- Authors: Roberts, R , Swart, Jane
- Date: 1988
- Subjects: Cooperative societies -- South Africa , Rural development -- South Africa
- Language: English
- Type: text , book
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/75674 , vital:30447
- Description: This publication is not intended to be a scientific study and in fact does not pretend to be as such. It merely poses various perspectives and issues that reflect on the development and growth of the co-operative movement. A great deal of information grows out of personal and other experiences that have been shared at various levels, both individual, group, workshop/conferences and visits of actual co-operatives at work. The main people who have shared these experiences have helped, in one way or another to shape this publication. To them, and they know who they are, a very warm and special word of thanks. A particular note of appreciation for Sonja Sleigh and the members of the Peace Centre, who spent many hours in the typesetting and actual compilation of the publication. It is hoped that at the end of the day, that the questions and issues posed in this publication will serve towards enriching the growth process; the growth toward a richer and more human society.
- Full Text:
- Date Issued: 1988
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