An investigation of Raymond Mhlaba municipality indigent policy on water service delivery: a case study of free basic water policy (FBWP) in selected areas of Golf Course and Bhofolo.
- Authors: Ncube, Mary Silibaziso
- Date: 2019
- Subjects: Community development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Development Studies)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16974 , vital:40799
- Description: The study was looking at the Free Basic Water policy (FBWP) in the Eastern Cape which was introduced in July 2001 in South Africa. FBWP was introduced to all provinces, however people living in rural areas, poor areas and villages are still suffering from lack of clean and safe drinking water. People lack adequate supplies of water and this creates conditions under which the diseases thrive. The researcher used mixed research methodology which comprises of qualitative (interview) and quantitative (questionnaire) approaches. The reason for the use of mixed methodology was to get adequate information both from the municipality (the provider of water) and the residents (the receivers of the services provided by the municipality) in order to assess how the unreliable water provision affect residents and the challenges being faced by the municipality in providing water. The findings of the study are that both people under Golf course and Bhofolo have little knowledge about FBW and most of the residents are unable to pay their water bills. Residents in the two research areas suffer from medical problems due to unreliable water provision. The study is therefore, of view that South Africa needs to prioritise improvement of access to water in rural areas, poor areas and villages. There is a need to educate people about FBW and on how to save water.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ncube, Mary Silibaziso
- Date: 2019
- Subjects: Community development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom (Development Studies)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/16974 , vital:40799
- Description: The study was looking at the Free Basic Water policy (FBWP) in the Eastern Cape which was introduced in July 2001 in South Africa. FBWP was introduced to all provinces, however people living in rural areas, poor areas and villages are still suffering from lack of clean and safe drinking water. People lack adequate supplies of water and this creates conditions under which the diseases thrive. The researcher used mixed research methodology which comprises of qualitative (interview) and quantitative (questionnaire) approaches. The reason for the use of mixed methodology was to get adequate information both from the municipality (the provider of water) and the residents (the receivers of the services provided by the municipality) in order to assess how the unreliable water provision affect residents and the challenges being faced by the municipality in providing water. The findings of the study are that both people under Golf course and Bhofolo have little knowledge about FBW and most of the residents are unable to pay their water bills. Residents in the two research areas suffer from medical problems due to unreliable water provision. The study is therefore, of view that South Africa needs to prioritise improvement of access to water in rural areas, poor areas and villages. There is a need to educate people about FBW and on how to save water.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
An investigation of record-keeping as a catalyst in ensuring accountability and transparency : a case study of the Provincial Department of Basic Education in the Eastern Cape
- Authors: Ntontela, Majama
- Date: 2015
- Subjects: Public records -- Management Government information -- South Africa -- Management Transparency in government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4415 , vital:28336
- Description: Not all documents are records. One of the central concerns of contemporary governance is the reduced or complete lack of accountability among public officials when rendering public services. In the absence of accountability and records, corruption thrives. This research examines the relationship that exists between transparency, accountability and record keeping in order to find the effect that records has; in terms of producing positive audit outcomes and in eliminating corrupt activities by public official/s. Since the transition to democracy in South Africa, the new constitution demands transparency and accountability on matters of governance supported with available information (records). Various pieces of legislation in South Africa are available in support of timely, accessible and accurate information in pursuit of official duties. The difficulty in ensuring an effective record keeping creates an opportunity for governance, transparency and accountability to fail. The essence of this research undertaking was motivated by the fact that, absence of records (which has a negative effect in achieving clean audits) renders governance chaotic and infringes on the democratic principles enshrined in the Constitution such as accountability and transparency. The purpose of the study was to investigate the practice of record keeping in the Eastern Cape Provincial Department of Basic Education (ECDoE) in ensuring accountability and transparency. This research undertaking was guided by the following three research questions: (1) what is the legal/normative framework that governs record keeping in South African public service? (2) How does ECDoE practice record-keeping in ensuring accountability and transparency? And (3) how does the practice of ECDoE’s record-keeping compare with the requirements of the legal/normative framework? After all the gathering of information from different sources, it is therefore recommended that the ECDoE send its employees for records management courses and there must be strict adherence to legislation and recommendations made by the Auditor General in his last audit report for the department. During the conduct of this research undertaking, these are the findings that emerged from the study: at the ECDoE (1) There is no adequate training provided to employees in record keeping. (2) There are ineffective internal control systems. (3) There is no risk management contingency plan. (4) There is no proper record keeping. (5) There is non-compliance with legislation by officials. (6) There is no strong or effective leadership. (7) There is shortage of staff and qualified personnel. (8) Lack of commitment to excel. (9) No significant corrective action undertaken to eliminate past inaccuracies. (10) There is absence of following up on recommendations made by the external audit. Lastly, the researcher accepts the arguments raised by the different authors about record keeping, transparency and accountability in that: there can be no accountable and transparent government without an effective record-keeping in place. Records are vital sources of evidence admissible to any institution be it a court of law or standing committees should clarity be required.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Ntontela, Majama
- Date: 2015
- Subjects: Public records -- Management Government information -- South Africa -- Management Transparency in government -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4415 , vital:28336
- Description: Not all documents are records. One of the central concerns of contemporary governance is the reduced or complete lack of accountability among public officials when rendering public services. In the absence of accountability and records, corruption thrives. This research examines the relationship that exists between transparency, accountability and record keeping in order to find the effect that records has; in terms of producing positive audit outcomes and in eliminating corrupt activities by public official/s. Since the transition to democracy in South Africa, the new constitution demands transparency and accountability on matters of governance supported with available information (records). Various pieces of legislation in South Africa are available in support of timely, accessible and accurate information in pursuit of official duties. The difficulty in ensuring an effective record keeping creates an opportunity for governance, transparency and accountability to fail. The essence of this research undertaking was motivated by the fact that, absence of records (which has a negative effect in achieving clean audits) renders governance chaotic and infringes on the democratic principles enshrined in the Constitution such as accountability and transparency. The purpose of the study was to investigate the practice of record keeping in the Eastern Cape Provincial Department of Basic Education (ECDoE) in ensuring accountability and transparency. This research undertaking was guided by the following three research questions: (1) what is the legal/normative framework that governs record keeping in South African public service? (2) How does ECDoE practice record-keeping in ensuring accountability and transparency? And (3) how does the practice of ECDoE’s record-keeping compare with the requirements of the legal/normative framework? After all the gathering of information from different sources, it is therefore recommended that the ECDoE send its employees for records management courses and there must be strict adherence to legislation and recommendations made by the Auditor General in his last audit report for the department. During the conduct of this research undertaking, these are the findings that emerged from the study: at the ECDoE (1) There is no adequate training provided to employees in record keeping. (2) There are ineffective internal control systems. (3) There is no risk management contingency plan. (4) There is no proper record keeping. (5) There is non-compliance with legislation by officials. (6) There is no strong or effective leadership. (7) There is shortage of staff and qualified personnel. (8) Lack of commitment to excel. (9) No significant corrective action undertaken to eliminate past inaccuracies. (10) There is absence of following up on recommendations made by the external audit. Lastly, the researcher accepts the arguments raised by the different authors about record keeping, transparency and accountability in that: there can be no accountable and transparent government without an effective record-keeping in place. Records are vital sources of evidence admissible to any institution be it a court of law or standing committees should clarity be required.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
An investigation of the contribution of street vending on livelihoods : case of street vendors in Nkonkobe Municipality
- Authors: Dube, Thulani
- Date: 2017
- Subjects: Street vendors -- South Africa -- Eastern Cape Street vendors -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions Vending stands -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6068 , vital:29488
- Description: The informal sector thrives in a context of high unemployment, underemployment, poverty, gender inequality and precarious work. It plays a significant role in such circumstances, especially in income generation and in contributing to the livelihood of those engaged in it. The study investigated the contribution of street vending to the livelihood of street vendors in Nkonkobe Municipality. The aim of the study was to investigate whether street vending has the potential to sustain the lives of those engaged in it. In order to reach its objectives, the study employed a qualitative research approach whereby a non-probability sampling design in the form of a purposive sampling method was adopted and considered appropriate for this study. In terms of data collection, the study made use of structured questionnaires as a data collection method whereby questionnaires were administered and distributed to 40 street venders. The Upper Bound Poverty Line (UBPL) was used as a measurement to assess whether the participants’ incomes were above the poverty datum line in order to determine the sector’s contribution to the traders’ livelihood. From this study, it was found that street vending has both positive and negative impacts with regard to the success and profit-earning potential of these traders. Thus, the study concluded that street vending is a vital community development tool and a major source of livelihood as it plays a very important socio-economic role in Nkonkobe and in South Africa in general. The sector provides a livelihood for a huge population mainly comprised of the poor and other impoverished groups of society.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dube, Thulani
- Date: 2017
- Subjects: Street vendors -- South Africa -- Eastern Cape Street vendors -- South Africa -- Eastern Cape -- Economic conditions Vending stands -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6068 , vital:29488
- Description: The informal sector thrives in a context of high unemployment, underemployment, poverty, gender inequality and precarious work. It plays a significant role in such circumstances, especially in income generation and in contributing to the livelihood of those engaged in it. The study investigated the contribution of street vending to the livelihood of street vendors in Nkonkobe Municipality. The aim of the study was to investigate whether street vending has the potential to sustain the lives of those engaged in it. In order to reach its objectives, the study employed a qualitative research approach whereby a non-probability sampling design in the form of a purposive sampling method was adopted and considered appropriate for this study. In terms of data collection, the study made use of structured questionnaires as a data collection method whereby questionnaires were administered and distributed to 40 street venders. The Upper Bound Poverty Line (UBPL) was used as a measurement to assess whether the participants’ incomes were above the poverty datum line in order to determine the sector’s contribution to the traders’ livelihood. From this study, it was found that street vending has both positive and negative impacts with regard to the success and profit-earning potential of these traders. Thus, the study concluded that street vending is a vital community development tool and a major source of livelihood as it plays a very important socio-economic role in Nkonkobe and in South Africa in general. The sector provides a livelihood for a huge population mainly comprised of the poor and other impoverished groups of society.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
An investigation of the impact of the funding strategy of government on the sustainability of NGO work in them health sector: a case of the Eastern Cape province in South Africa
- Authors: Vhutuzah,Miriam.
- Date: 2010
- Subjects: Non-governmental organization , Health services administration , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25926 , vital:64564
- Description: Under the apartheid regime the blacks suffered from social exclusion whereby the state sought to provide social services to the white community. Blacks used NGOs to fight the apartheid regime after the banning of political parties by the government. The government tried to quell the social unrest by instituting restrictive legislation to the NGOs. However, the NGOs managed to survive by getting funds from external sources that were anti-apartheid and the funding was camouflaged. While the blacks used the NGOs as frontiers to fight apartheid, they also provided services like health, education and others. The white NGOs managed to thrive unabated. After the fall of apartheid, many leaders left the NGO sector to join the government. It has been of great concern to note that after the apartheid, NGOs failed to assume the position that they used to possess during apartheid. The major objective of the study was to assess the funding strategy of the government in relation to the sustainability of the work of NGOs. This was achieved through analysing the guiding principles and prerequisites of the government in terms of procedures of disbursing funds to NGOs and how this affects NGO operations. The research made use of one major approach in the social sciences which is qualitative. The use of a qualitative technique reflects an attempt to ensure an in-depth understanding of the phenomenon in question. This is what was needed by the question under study, to understand the institutional environment of NGOs by looking into their operational experiences and holding in-depth interviews with NGOs and government officials in order to understand their views about the existing funding strategy. The study found out that the pre-requisites of the funding organisations can be met by NGOs which previously thrived under the apartheid government. Due to their more sophisticated nature, it is these types of NGOs that interface most effectively with the donor community and are major beneficiaries of the bulk of donor funding. It also discovered that the rural-based NGOs are not networked and only rely on government funding which is short-lived. Some of the well established NGOs manipulate the existing opportunities to pursue private interests. Moreover, donors are mainly interested in funding popular activities like AIDS but they target well established organisations. In view of the above findings, the study recommends that the pre-requisites for NGOs must be streamlined to the rural-based NGOs and communication from the government should be improved especially for the rural-based NGOs where forms of communication are limited. There is need to establish an independent body, mandated by the government to carry out NGO issues .The government should also introduce incentives to the donors that fund rural-based NGOs and also encourage donors to fund TB activities by introducing incentives. Moreover, there is need for the government to adopt institutional development principles which emphasises on internal organizational development by training NGO members in order to improve their skills. Externally, the institutional impediments like inherited legal instruments that were pro-apartheid should be addressed. Lastly, there is need for the government to engage NGOs in the policy making process. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Management and Commerce , 2010
- Full Text:
- Date Issued: 2010
- Authors: Vhutuzah,Miriam.
- Date: 2010
- Subjects: Non-governmental organization , Health services administration , Sustainable development
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/25926 , vital:64564
- Description: Under the apartheid regime the blacks suffered from social exclusion whereby the state sought to provide social services to the white community. Blacks used NGOs to fight the apartheid regime after the banning of political parties by the government. The government tried to quell the social unrest by instituting restrictive legislation to the NGOs. However, the NGOs managed to survive by getting funds from external sources that were anti-apartheid and the funding was camouflaged. While the blacks used the NGOs as frontiers to fight apartheid, they also provided services like health, education and others. The white NGOs managed to thrive unabated. After the fall of apartheid, many leaders left the NGO sector to join the government. It has been of great concern to note that after the apartheid, NGOs failed to assume the position that they used to possess during apartheid. The major objective of the study was to assess the funding strategy of the government in relation to the sustainability of the work of NGOs. This was achieved through analysing the guiding principles and prerequisites of the government in terms of procedures of disbursing funds to NGOs and how this affects NGO operations. The research made use of one major approach in the social sciences which is qualitative. The use of a qualitative technique reflects an attempt to ensure an in-depth understanding of the phenomenon in question. This is what was needed by the question under study, to understand the institutional environment of NGOs by looking into their operational experiences and holding in-depth interviews with NGOs and government officials in order to understand their views about the existing funding strategy. The study found out that the pre-requisites of the funding organisations can be met by NGOs which previously thrived under the apartheid government. Due to their more sophisticated nature, it is these types of NGOs that interface most effectively with the donor community and are major beneficiaries of the bulk of donor funding. It also discovered that the rural-based NGOs are not networked and only rely on government funding which is short-lived. Some of the well established NGOs manipulate the existing opportunities to pursue private interests. Moreover, donors are mainly interested in funding popular activities like AIDS but they target well established organisations. In view of the above findings, the study recommends that the pre-requisites for NGOs must be streamlined to the rural-based NGOs and communication from the government should be improved especially for the rural-based NGOs where forms of communication are limited. There is need to establish an independent body, mandated by the government to carry out NGO issues .The government should also introduce incentives to the donors that fund rural-based NGOs and also encourage donors to fund TB activities by introducing incentives. Moreover, there is need for the government to adopt institutional development principles which emphasises on internal organizational development by training NGO members in order to improve their skills. Externally, the institutional impediments like inherited legal instruments that were pro-apartheid should be addressed. Lastly, there is need for the government to engage NGOs in the policy making process. , Thesis (MSoc) -- Faculty of Management and Commerce , 2010
- Full Text:
- Date Issued: 2010
Artisanal mining and its contribution to sustainable rural livelihoods : a case of Esigodini area, Umzingwane rural district, Matabeleland South Province of Zimbabwe
- Authors: Nkala, Khayelihle
- Date: 2018
- Subjects: Mineral industries Rural poor Sustainable development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15551 , vital:40458
- Description: This study examined the contribution of artisanal mining to the livelihoods of rural communities. Artisanal mining has over the past decade been taken up by rural communities as an alternative of sustaining their livelihoods due to the collapse of agriculture due to the successive droughts, economic meltdown and the general failure of the fast track land reform program. Hence this study sought to fill this knowledge gap using Esigodini as a case. The study made use of focus group discussions, interviews and documents review to gather information on how artisanal mining activities have contributed to the livelihoods of rural communities. Although artisanal mining has its negative impacts to the environment it does contribute to the livelihoods of communities, as the findings of the study reveal that the Esigodini community has benefited from improved socio-economic activities as a result of the practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Nkala, Khayelihle
- Date: 2018
- Subjects: Mineral industries Rural poor Sustainable development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15551 , vital:40458
- Description: This study examined the contribution of artisanal mining to the livelihoods of rural communities. Artisanal mining has over the past decade been taken up by rural communities as an alternative of sustaining their livelihoods due to the collapse of agriculture due to the successive droughts, economic meltdown and the general failure of the fast track land reform program. Hence this study sought to fill this knowledge gap using Esigodini as a case. The study made use of focus group discussions, interviews and documents review to gather information on how artisanal mining activities have contributed to the livelihoods of rural communities. Although artisanal mining has its negative impacts to the environment it does contribute to the livelihoods of communities, as the findings of the study reveal that the Esigodini community has benefited from improved socio-economic activities as a result of the practice.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Assessing challenges in public appointments and recruitment processes in Chris Hani District Municipality: a case study of human resource department in Lukhanji Local Municipality
- Authors: Gijana, Andile Patrick
- Date: 2011
- Subjects: Civil service Human capital -- South Africa -- Eastern Cape South Africa -- Officials and employees -- Selection and appointment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5752 , vital:29379
- Description: The aim of this study was to assess challenges in Public Appointments and Recruitment Processes in Chris Hani District Municipality: A case study of Human Resource Department in Lukhanji Local Municipality (2008-2010) of the Eastern Cape Province. There has never been a detailed research study conducted in the Chris Hani Human Resource Department, regarding the subject in question. The Constitution of the Republic of South Africa in Section 195(i) directs that Public Administration must be broadly representative of the South African people, with employment and personnel management practices based on ability, objectivity, fairness and the need to redress the imbalances of the past to achieve broad representation. The literature review explored extensively the models used in implementing recruitment and appointment processes globally. From those tested models elsewhere, it was evident that South Africa has a great Constitution and good policies regarding Local Government Human Resource Department recruitment and appointment processes not withstanding some challenges cited in the study. This assessment of challenges in the public appointments and recruitment processes in Chris Hani District Municipality assisted in the establishment of the real facts about effective and fair recruitment and appointment processes in the Local Government Human Resource Management Department to deserving communities. It became clear from the study that providing efficient and fair recruitment and appointments processes to the Local Government Human Resource Department in South Africa requires a broader advocacy agenda encompassing the development of Human Resource systems and the generation of numerous skills and expertise to deliver services to the poor people of our country.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Gijana, Andile Patrick
- Date: 2011
- Subjects: Civil service Human capital -- South Africa -- Eastern Cape South Africa -- Officials and employees -- Selection and appointment
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/5752 , vital:29379
- Description: The aim of this study was to assess challenges in Public Appointments and Recruitment Processes in Chris Hani District Municipality: A case study of Human Resource Department in Lukhanji Local Municipality (2008-2010) of the Eastern Cape Province. There has never been a detailed research study conducted in the Chris Hani Human Resource Department, regarding the subject in question. The Constitution of the Republic of South Africa in Section 195(i) directs that Public Administration must be broadly representative of the South African people, with employment and personnel management practices based on ability, objectivity, fairness and the need to redress the imbalances of the past to achieve broad representation. The literature review explored extensively the models used in implementing recruitment and appointment processes globally. From those tested models elsewhere, it was evident that South Africa has a great Constitution and good policies regarding Local Government Human Resource Department recruitment and appointment processes not withstanding some challenges cited in the study. This assessment of challenges in the public appointments and recruitment processes in Chris Hani District Municipality assisted in the establishment of the real facts about effective and fair recruitment and appointment processes in the Local Government Human Resource Management Department to deserving communities. It became clear from the study that providing efficient and fair recruitment and appointments processes to the Local Government Human Resource Department in South Africa requires a broader advocacy agenda encompassing the development of Human Resource systems and the generation of numerous skills and expertise to deliver services to the poor people of our country.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Assessing public administration implications of the use and disposal of agro-chemicals in A2 farms in Zimbabwe : a case study of Chirumhanzu District
- Authors: Matunhu, Viola
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural chemicals , Hazardous waste treatment facilities , Pesticide waste
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26481 , vital:65471
- Description: This study is concerned with use and disposal of agro-chemical in A2 farms in Zimbabwe with specific reference to Chirumhanzu District. The study is located in the field of public administration. A transformational mixed research design was employed in the collection, analysis and interpretation of the field data. The study involved farm employees in 21 A2 farms that use agro-chemicals to enhance farm productivity. Non probability sampling techniques were employed to select the participating farms. Interviews, questionnaires, literature search, and observation where the main data collection instruments. A total of 150 purposively selected employees drawn from 21 participating farms participated in the study. The findings of this empirical study, which uses the terms I, the researcher, and the study interchangeably, were that there is poor use and management of agro-chemicals in the area. Most farm employees do not adhere to instructions on use and disposal of the chemicals and there is a weak monitoring and evaluation of the use and disposal of agro-chemicals on the farms. Yet, most of these chemicals are carcinogens. Farm employees need to be trained on personal and public health implications of poor management of agro-chemicals. Labels on containers that store chemicals need to be written in both English and vernacular, which is not the case in the district. Labels on most of the chemicals on the farms studied are written in English and technical terms are used. Although, most of the employees on the farms are literate, they find it difficult to understand the jargon on labels. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Matunhu, Viola
- Date: 2015
- Subjects: Agricultural chemicals , Hazardous waste treatment facilities , Pesticide waste
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/26481 , vital:65471
- Description: This study is concerned with use and disposal of agro-chemical in A2 farms in Zimbabwe with specific reference to Chirumhanzu District. The study is located in the field of public administration. A transformational mixed research design was employed in the collection, analysis and interpretation of the field data. The study involved farm employees in 21 A2 farms that use agro-chemicals to enhance farm productivity. Non probability sampling techniques were employed to select the participating farms. Interviews, questionnaires, literature search, and observation where the main data collection instruments. A total of 150 purposively selected employees drawn from 21 participating farms participated in the study. The findings of this empirical study, which uses the terms I, the researcher, and the study interchangeably, were that there is poor use and management of agro-chemicals in the area. Most farm employees do not adhere to instructions on use and disposal of the chemicals and there is a weak monitoring and evaluation of the use and disposal of agro-chemicals on the farms. Yet, most of these chemicals are carcinogens. Farm employees need to be trained on personal and public health implications of poor management of agro-chemicals. Labels on containers that store chemicals need to be written in both English and vernacular, which is not the case in the district. Labels on most of the chemicals on the farms studied are written in English and technical terms are used. Although, most of the employees on the farms are literate, they find it difficult to understand the jargon on labels. , Thesis (PhD) -- Faculty of Management and Commerce, 2015
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Assessing the Contribution of SMMEs to Job creation in the Eastern Cape South Africa
- Authors: Mbambo, William Bongile
- Date: 2018
- Subjects: Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD ( Public Administration)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13675 , vital:39690
- Description: Job creation through support to Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) is one of the South African government’s priorities in the Eastern Cape Vision 2030 Provincial Development Plan, to overcome the chronic unemployment situation faced by millions of South Africans. The Eastern Cape Province is amongst one of the areas challenged by high levels of unemployment in South Africa. In order to assess whether SMMEs had the capacity to create employment opportunities in the Eastern Cape Province. This study investigate on how SMMEs plans to provide employment opportunities, also examine whether SMMEs has created any employment opportunities thus far in the Eastern Cape Province. The study used David Birch (1979 and 1981) Kerr, Wittenberg and Arrow (2013), theories to assess whether SMMEs had the capacity to create employment opportunities in the Province. The study adopted a mixed methods approach in order to assess SMMEs as a tool for employment creation in its various dimensions. The results of the study reveal that Small, Medium and Micro Enterprises do not necessarily generate substantial employment. Therefore, the study recommends that the government should provide more financial support for SMMEs, organize entrepreneurship workshops, seminars and training workshops, which could improve their business operating skills as well as provide easy access to loans.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Mbambo, William Bongile
- Date: 2018
- Subjects: Business enterprises -- South Africa -- Eastern Cape Job creation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD ( Public Administration)
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13675 , vital:39690
- Description: Job creation through support to Small, Medium and Micro Enterprises (SMMEs) is one of the South African government’s priorities in the Eastern Cape Vision 2030 Provincial Development Plan, to overcome the chronic unemployment situation faced by millions of South Africans. The Eastern Cape Province is amongst one of the areas challenged by high levels of unemployment in South Africa. In order to assess whether SMMEs had the capacity to create employment opportunities in the Eastern Cape Province. This study investigate on how SMMEs plans to provide employment opportunities, also examine whether SMMEs has created any employment opportunities thus far in the Eastern Cape Province. The study used David Birch (1979 and 1981) Kerr, Wittenberg and Arrow (2013), theories to assess whether SMMEs had the capacity to create employment opportunities in the Province. The study adopted a mixed methods approach in order to assess SMMEs as a tool for employment creation in its various dimensions. The results of the study reveal that Small, Medium and Micro Enterprises do not necessarily generate substantial employment. Therefore, the study recommends that the government should provide more financial support for SMMEs, organize entrepreneurship workshops, seminars and training workshops, which could improve their business operating skills as well as provide easy access to loans.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Assessing the effect of absenteeism in the Eastern Cape Department of Health
- Authors: Simon, Nobuzwe
- Date: 2016
- Subjects: Absenteeism (Labor) , Public health personnel , Absenteeism (Labor) -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2271 , vital:27736
- Description: The Department of Health is experiencing repeated negative press releases with the respect to the quality of service delivery in the Eastern Cape. The public sector is an entity that provides a unique service. This is made evident by the services provided such as provision of free health services for primary health care as well as free health services to children under six, disabled and senior citizens. The Eastern Cape Department of Health has developed service standards adopted in 2007 by the Eastern Cape Department of Health. This study aims to determine the casual effect of absenteeism and their relationship to poor service delivery. According to Makhubu (2006) many vacancies in the Eastern Cape Department of Health exist which result in service delivery problems. In terms of the second principle in the Batho Pele Principles the norms and standards which are service standards serves as a baseline where the Department of Public Service and Administration (2007) issued directive that the vacancy rate of any government department should range between ten and fifteen percent Makhubu (2006) further refers to the doctors/patient ratio as one is to three hundred patients (1:300), which is unhealthy and abnormal as the doctor/patient ration in terms of the Health Professional is one is to thirty (1:30). Such cases pose an opportunity to those employees who are within the service to absent themselves from such unhealthy situations and this behavior later result in the exodus (professional drainage) of employee. Schultz, Nel, Gerber, Hassbroek, Van Dyk and Werner (2001:582) define absenteeism as withdrawal of levels of productivity and collegial interaction for a given time to escape a perceived undesirable working environment. This behavior is disruptive to continuous organizational efficiency. Absenteeism is found in two forms that are avoidable and unavoidable. In the unavoidable forms of absenteeism, the situation in unplanned and is governed by external factors, thus it is beyond one’s control and has to be managed differently. Control of absenteeism can exercise by the immediate manager through the human resource section regarding the duration and terms of absence pertaining salary and terms of services.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Simon, Nobuzwe
- Date: 2016
- Subjects: Absenteeism (Labor) , Public health personnel , Absenteeism (Labor) -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2271 , vital:27736
- Description: The Department of Health is experiencing repeated negative press releases with the respect to the quality of service delivery in the Eastern Cape. The public sector is an entity that provides a unique service. This is made evident by the services provided such as provision of free health services for primary health care as well as free health services to children under six, disabled and senior citizens. The Eastern Cape Department of Health has developed service standards adopted in 2007 by the Eastern Cape Department of Health. This study aims to determine the casual effect of absenteeism and their relationship to poor service delivery. According to Makhubu (2006) many vacancies in the Eastern Cape Department of Health exist which result in service delivery problems. In terms of the second principle in the Batho Pele Principles the norms and standards which are service standards serves as a baseline where the Department of Public Service and Administration (2007) issued directive that the vacancy rate of any government department should range between ten and fifteen percent Makhubu (2006) further refers to the doctors/patient ratio as one is to three hundred patients (1:300), which is unhealthy and abnormal as the doctor/patient ration in terms of the Health Professional is one is to thirty (1:30). Such cases pose an opportunity to those employees who are within the service to absent themselves from such unhealthy situations and this behavior later result in the exodus (professional drainage) of employee. Schultz, Nel, Gerber, Hassbroek, Van Dyk and Werner (2001:582) define absenteeism as withdrawal of levels of productivity and collegial interaction for a given time to escape a perceived undesirable working environment. This behavior is disruptive to continuous organizational efficiency. Absenteeism is found in two forms that are avoidable and unavoidable. In the unavoidable forms of absenteeism, the situation in unplanned and is governed by external factors, thus it is beyond one’s control and has to be managed differently. Control of absenteeism can exercise by the immediate manager through the human resource section regarding the duration and terms of absence pertaining salary and terms of services.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Assessing the effects of misplacement of qualified personnel on the implementation of policies: Eastern Cape Department of Basic Education – a case of Head Office, Zone 6- Zwelitsha
- Authors: Ntuni, Zingisa
- Date: 2019
- Subjects: Career development -- South Africa -- Eastern Cape Educational change -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12513 , vital:39270
- Description: This dissertation sought to review literature on the skills underutilisation in the Eastern Cape Department of Education, a case of Head Office –Zone 6-Zwelitsha. The study intended to delve deeper into the depth of this challenge and understand the effects of this misdeed on the policy implementation in the department. This problem was compounded by the lackadaisical approach to the skills development by the department as it seemed to be employing a shotgun approach to the training and education of its labour-force. The consulted literature pointed to the existence and commonness of the skills underutilisation and its occasioning in reduced outputs and low worker-morale in the workplace. This study played a crucial role in terms of its contribution to the body of knowledge, being a reference point not only for the department of education, nonetheless, for other departments and organisations as well. The study could help the department to rectify its weaknesses and deal with their current challenges of personnel underutilisation. Policy makers and consultants could use the results of this study to formulate policies for their institutions. Lastly, students could also benefit from this study by using it as a source of reference. The qualitative method and case study as a research design employed in the study, semi-structured interviews used as a data collection method, snowballing sampling procedure used. The employees of the Department of Education used as the respondents in the study. The empirical findings in the study revealed the multiplicity of challenges associated with misplacement of qualified personnel in the department which entailed, inter alia, poor implementation of policies, programs and projects, low staff morale, poor delivery of services to the departmental clientele.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ntuni, Zingisa
- Date: 2019
- Subjects: Career development -- South Africa -- Eastern Cape Educational change -- Government policy -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12513 , vital:39270
- Description: This dissertation sought to review literature on the skills underutilisation in the Eastern Cape Department of Education, a case of Head Office –Zone 6-Zwelitsha. The study intended to delve deeper into the depth of this challenge and understand the effects of this misdeed on the policy implementation in the department. This problem was compounded by the lackadaisical approach to the skills development by the department as it seemed to be employing a shotgun approach to the training and education of its labour-force. The consulted literature pointed to the existence and commonness of the skills underutilisation and its occasioning in reduced outputs and low worker-morale in the workplace. This study played a crucial role in terms of its contribution to the body of knowledge, being a reference point not only for the department of education, nonetheless, for other departments and organisations as well. The study could help the department to rectify its weaknesses and deal with their current challenges of personnel underutilisation. Policy makers and consultants could use the results of this study to formulate policies for their institutions. Lastly, students could also benefit from this study by using it as a source of reference. The qualitative method and case study as a research design employed in the study, semi-structured interviews used as a data collection method, snowballing sampling procedure used. The employees of the Department of Education used as the respondents in the study. The empirical findings in the study revealed the multiplicity of challenges associated with misplacement of qualified personnel in the department which entailed, inter alia, poor implementation of policies, programs and projects, low staff morale, poor delivery of services to the departmental clientele.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Assessing the effects of misplacement of qualified personnel on the implementation of policies: Eastern Cape Department of Basic Education – a case of Head Office, Zone 6- Zwelitsha
- Authors: Ntuni, Zingisa
- Date: 2019
- Subjects: Education -- Standards Full employment policies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18654 , vital:42703
- Description: This dissertation sought to review literature on the skills underutilisation in the Eastern Cape Department of Education, a case of Head Office –Zone 6-Zwelitsha. The study intended to delve deeper into the depth of this challenge and understand the effects of this misdeed on the policy implementation in the department. This problem was compounded by the lackadaisical approach to the skills development by the department as it seemed to be employing a shotgun approach to the training and education of its labour-force. The consulted literature pointed to the existence and commonness of the skills underutilisation and its occasioning in reduced outputs and low worker-morale in the workplace. This study played a crucial role in terms of its contribution to the body of knowledge, being a reference point not only for the department of education, nonetheless, for other departments and organisations as well. The study could help the department to rectify its weaknesses and deal with their current challenges of personnel underutilisation. Policy makers and consultants could use the results of this study to formulate policies for their institutions. Lastly, students could also benefit from this study by using it as a source of reference. The qualitative method and case study as a research design employed in the study, semi-structured interviews used as a data collection method, snowballing sampling procedure used. The employees of the Department of Education used as the respondents in the study. The empirical findings in the study revealed the multiplicity of challenges associated with misplacement of qualified personnel in the department which entailed, inter alia, poor implementation of policies, programs and projects, low staff morale, poor delivery of services to the departmental clientele.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Ntuni, Zingisa
- Date: 2019
- Subjects: Education -- Standards Full employment policies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/18654 , vital:42703
- Description: This dissertation sought to review literature on the skills underutilisation in the Eastern Cape Department of Education, a case of Head Office –Zone 6-Zwelitsha. The study intended to delve deeper into the depth of this challenge and understand the effects of this misdeed on the policy implementation in the department. This problem was compounded by the lackadaisical approach to the skills development by the department as it seemed to be employing a shotgun approach to the training and education of its labour-force. The consulted literature pointed to the existence and commonness of the skills underutilisation and its occasioning in reduced outputs and low worker-morale in the workplace. This study played a crucial role in terms of its contribution to the body of knowledge, being a reference point not only for the department of education, nonetheless, for other departments and organisations as well. The study could help the department to rectify its weaknesses and deal with their current challenges of personnel underutilisation. Policy makers and consultants could use the results of this study to formulate policies for their institutions. Lastly, students could also benefit from this study by using it as a source of reference. The qualitative method and case study as a research design employed in the study, semi-structured interviews used as a data collection method, snowballing sampling procedure used. The employees of the Department of Education used as the respondents in the study. The empirical findings in the study revealed the multiplicity of challenges associated with misplacement of qualified personnel in the department which entailed, inter alia, poor implementation of policies, programs and projects, low staff morale, poor delivery of services to the departmental clientele.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Assessing the effects of the South African schools rationalisation policy on educator morale-case study of Buffalo City District Education in King Williams Town – Eastern Cape
- Authors: Mgedezi, Nomahlubi Pamela
- Date: 2021-09
- Subjects: Teacher morale
- Language: English
- Type: Master's/ theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20439 , vital:45666
- Description: The purpose of the study was to scrutinise and assess the effects of South African school’s rationalization framework on educator morale in the Eastern Cape Department of Basic Education amidst the research objectives. The researcher wanted to establish if the Department of Education had succeeded in the implementation of the policy. In terms of the accomplishment of the objectives the researcher wanted to determine whether the exercise of the policy had affected the morale of educators. The study reviewed the literature, theoretical and empirical assessment of rationalisation process on the morale of educators in the King William’s Town district in the Eastern Cape. The study adopted a case study design of qualitative approach. The target population of the study included seventeen educators of the five schools in King William’s Town. A purposive sampling was used to select the respondents. A semi – structured interviews and questionnaires was used, and data was analysed using thematic approach according to the themes from the research questions. The questionnaire method succeeded by interviews was used for the collection of data. The tables and bar graphs were used to represent the number of respondents that participated in the study. The findings denoted that some of the educators believed the Department of Education had not planned the process of rationalisation sufficiently as it brought about anxiety and stress, though some of the affected educators mentioned that it brought relief as there are additional educators to teach other learning areas. The study recommended that the Department of basic Education in Eastern Cape should as a matter of priority provide maximum support to the affected educators. The study concluded that it became evident that the interaction with the respondents showed that the rationalisation process affects redeployed educators negatively. The outcome of the study could be helpful to the Department of Education to come up with strategies of implementing the policy and serve as a centre of reference towards other organisations and unions. , Thesis (MPA) -- University of Fort Hare, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
- Authors: Mgedezi, Nomahlubi Pamela
- Date: 2021-09
- Subjects: Teacher morale
- Language: English
- Type: Master's/ theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/20439 , vital:45666
- Description: The purpose of the study was to scrutinise and assess the effects of South African school’s rationalization framework on educator morale in the Eastern Cape Department of Basic Education amidst the research objectives. The researcher wanted to establish if the Department of Education had succeeded in the implementation of the policy. In terms of the accomplishment of the objectives the researcher wanted to determine whether the exercise of the policy had affected the morale of educators. The study reviewed the literature, theoretical and empirical assessment of rationalisation process on the morale of educators in the King William’s Town district in the Eastern Cape. The study adopted a case study design of qualitative approach. The target population of the study included seventeen educators of the five schools in King William’s Town. A purposive sampling was used to select the respondents. A semi – structured interviews and questionnaires was used, and data was analysed using thematic approach according to the themes from the research questions. The questionnaire method succeeded by interviews was used for the collection of data. The tables and bar graphs were used to represent the number of respondents that participated in the study. The findings denoted that some of the educators believed the Department of Education had not planned the process of rationalisation sufficiently as it brought about anxiety and stress, though some of the affected educators mentioned that it brought relief as there are additional educators to teach other learning areas. The study recommended that the Department of basic Education in Eastern Cape should as a matter of priority provide maximum support to the affected educators. The study concluded that it became evident that the interaction with the respondents showed that the rationalisation process affects redeployed educators negatively. The outcome of the study could be helpful to the Department of Education to come up with strategies of implementing the policy and serve as a centre of reference towards other organisations and unions. , Thesis (MPA) -- University of Fort Hare, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-09
Assessing the efficacy of integrating human resource development with organization strategy as a precursor to strategic management in the Eastern Cape Legislature (2006-2012)
- Authors: Matomane, Nyanisile Frisco
- Date: 2014
- Subjects: Personnel management -- South Africa -- Eastern Cape Legislators -- Services for Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4560 , vital:28418
- Description: This research article studies the factors that are likely to affect the visible part of human resource development (HRD)– the use of HRD activities in the Legislature Sector. It is argued that the active use of HRD activities as such does not indicate the role HRD plays in a Legislature’s business: rather, one has to pay attention to HRD orientation that captures the paradigm of an organization as regards the development of people. In this empirical study of Legislature Sector, several factors related to the organization, strategy, HRD function, and HRD person are identified as meaningful predictors of HRD orientation. Results imply that the outcomes of HRD are also dependent on factors outside the traditional authority of HRD function. The model that is formed based on the results helps those involved in HRD to understand the inherent linkages and holistic nature of people development in organizations.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Matomane, Nyanisile Frisco
- Date: 2014
- Subjects: Personnel management -- South Africa -- Eastern Cape Legislators -- Services for Public administration -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4560 , vital:28418
- Description: This research article studies the factors that are likely to affect the visible part of human resource development (HRD)– the use of HRD activities in the Legislature Sector. It is argued that the active use of HRD activities as such does not indicate the role HRD plays in a Legislature’s business: rather, one has to pay attention to HRD orientation that captures the paradigm of an organization as regards the development of people. In this empirical study of Legislature Sector, several factors related to the organization, strategy, HRD function, and HRD person are identified as meaningful predictors of HRD orientation. Results imply that the outcomes of HRD are also dependent on factors outside the traditional authority of HRD function. The model that is formed based on the results helps those involved in HRD to understand the inherent linkages and holistic nature of people development in organizations.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Assessing the impacts of social grants on beneficiaries in Buffalo City Municipality
- Authors: Dodo, Emmanuel Oluwafemi
- Date: 2016
- Subjects: Social security -- South Africa -- Eastern Cape Grants-in-aid -- South Africa -- Eastern Cape Poor -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2967 , vital:28206
- Description: The study was intended to assess the impact of social grants on beneficiaries with specific focus on Buffalo Municipality. The challenge of social injustice and inequality in the management and distribution of resources is challenge of any responsive government globally in providing social securities in different forms to secure the vulnerable and under privileged within the society. The South African government has introduced a comprehensive liberally inclusive social welfare scheme to address social injustice and economic inequality of excluded in the former apartheid government, which characterises the historic past of racial exclusive government of the majority black and the coloured. In other to assess the impact of grants in addressing inequality and social exclusiveness, the research was conducted using Desk Top Analytical approach and also explored ANOVA Two-ways and One-way, to test the degree of association and standard deviation to establish the contrast of effects based on spatial difference and social development of the urban, semi-urban and rural settlements which beneficiaries are living. Also, to establish whether or not the policy is achieving social cohesion, human development and transformation, which should be taken, place within the concept of social welfare. The theoretical frame work adopted is a multi-theoretical approach in dealing with the complexity around social welfare. The research is specifically looking for a theory of change in social grants administration in other to understand the impact and extent of the intervention in bringing about desired and motivated change as the scheme main priority of developmental social welfare in South Africa. Pearson correlation, Chi-square correlation and Tukey”s Post hoc Test are some of the instrument used in assessing the impact of grants on beneficiaries. The outcome of the study showed a highly significance p-value =.019, p<0.05 in spatial variance between Urban and Rural and the in between variance of .025, p<0.05 for Rural –Urban- Semi-urban (Fig.23 and Tab 8a). The study also, revealed an association between Child dependency and Sexual crime to be .009, p<0.01 (Fig 24 and Tab 6), Public violence in Rural area shows Post Hoc Test result of Mean= 2.6, SD= 2.07 for rural, Mean=1.40 SD= 1.52, for urban and a Mean=0.3, SD=0.54 for semi-urban in a descending order as it relate to social crime statistics (Fig.20). This implies that there are more frequent public violence in rural areas than that of the urban and semi-urban. The overall result shows a very strong correlation among all the variables of grants beneficiaries to be statistically relevant. This implies that the social grants intervention.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Dodo, Emmanuel Oluwafemi
- Date: 2016
- Subjects: Social security -- South Africa -- Eastern Cape Grants-in-aid -- South Africa -- Eastern Cape Poor -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Degree
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2967 , vital:28206
- Description: The study was intended to assess the impact of social grants on beneficiaries with specific focus on Buffalo Municipality. The challenge of social injustice and inequality in the management and distribution of resources is challenge of any responsive government globally in providing social securities in different forms to secure the vulnerable and under privileged within the society. The South African government has introduced a comprehensive liberally inclusive social welfare scheme to address social injustice and economic inequality of excluded in the former apartheid government, which characterises the historic past of racial exclusive government of the majority black and the coloured. In other to assess the impact of grants in addressing inequality and social exclusiveness, the research was conducted using Desk Top Analytical approach and also explored ANOVA Two-ways and One-way, to test the degree of association and standard deviation to establish the contrast of effects based on spatial difference and social development of the urban, semi-urban and rural settlements which beneficiaries are living. Also, to establish whether or not the policy is achieving social cohesion, human development and transformation, which should be taken, place within the concept of social welfare. The theoretical frame work adopted is a multi-theoretical approach in dealing with the complexity around social welfare. The research is specifically looking for a theory of change in social grants administration in other to understand the impact and extent of the intervention in bringing about desired and motivated change as the scheme main priority of developmental social welfare in South Africa. Pearson correlation, Chi-square correlation and Tukey”s Post hoc Test are some of the instrument used in assessing the impact of grants on beneficiaries. The outcome of the study showed a highly significance p-value =.019, p<0.05 in spatial variance between Urban and Rural and the in between variance of .025, p<0.05 for Rural –Urban- Semi-urban (Fig.23 and Tab 8a). The study also, revealed an association between Child dependency and Sexual crime to be .009, p<0.01 (Fig 24 and Tab 6), Public violence in Rural area shows Post Hoc Test result of Mean= 2.6, SD= 2.07 for rural, Mean=1.40 SD= 1.52, for urban and a Mean=0.3, SD=0.54 for semi-urban in a descending order as it relate to social crime statistics (Fig.20). This implies that there are more frequent public violence in rural areas than that of the urban and semi-urban. The overall result shows a very strong correlation among all the variables of grants beneficiaries to be statistically relevant. This implies that the social grants intervention.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Assessing the role of civil society in poverty alleviation : a case study of Amathole District, (Eastern Cape)
- Authors: Ngumbela, Xolisile Gideon
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2161 , vital:27618
- Description: The purpose of this study is to conduct an assessment of the role of civil society organizations with regards to poverty alleviation. The study is conducted in Amathole District, Eastern Cape Province. The sample for the study is constituted by 3 civic society organizations (CSO), which are located in 3 local municipalities; namely, Amahlathi (Ikhwezi Women Support Center), Mbhashe (Nyhwara Home Base), and Mnquma (We Care Ministries) Local Municipalities. In terms of the data collection, semi-structured interviews were conducted with 14 officers from these civic society organizations. Concerning the research design, a combination of a qualitative and quantitative research approach was used. Concerning the findings of the study, the following points were noted: the different forms of interventions by civic society organizations, poverty eradication strategies, challenges that were experienced by civic society organizations, and the logical framework versus unexpected changes. It is probably safe to make mention that CSOs in the Eastern Cape portray a positive attitude and willingness to learn to manage the organizations better. The continuing support from the Department of Social Development will go a long way to assist the CSOs to become sustainable, in the context of management and efficient running of these organizations. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of any anti-poverty intervention. A greater need for the robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be supported by certain principles and commitment for them to become powerful proper vehicle for alleviating poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Ngumbela, Xolisile Gideon
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Poor -- Services for -- South Africa -- Eastern Cape Economic assistance -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MPA
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/2161 , vital:27618
- Description: The purpose of this study is to conduct an assessment of the role of civil society organizations with regards to poverty alleviation. The study is conducted in Amathole District, Eastern Cape Province. The sample for the study is constituted by 3 civic society organizations (CSO), which are located in 3 local municipalities; namely, Amahlathi (Ikhwezi Women Support Center), Mbhashe (Nyhwara Home Base), and Mnquma (We Care Ministries) Local Municipalities. In terms of the data collection, semi-structured interviews were conducted with 14 officers from these civic society organizations. Concerning the research design, a combination of a qualitative and quantitative research approach was used. Concerning the findings of the study, the following points were noted: the different forms of interventions by civic society organizations, poverty eradication strategies, challenges that were experienced by civic society organizations, and the logical framework versus unexpected changes. It is probably safe to make mention that CSOs in the Eastern Cape portray a positive attitude and willingness to learn to manage the organizations better. The continuing support from the Department of Social Development will go a long way to assist the CSOs to become sustainable, in the context of management and efficient running of these organizations. The study thus concluded that specific benefactor-beneficiary dynamics are crucial for the success of any anti-poverty intervention. A greater need for the robust pro-poor social policy, availability of resources with which to translate it into action, and local entrepreneurial potential do not in themselves bring about success; they must operate in a certain way and be supported by certain principles and commitment for them to become powerful proper vehicle for alleviating poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Assessing the role of social transfers in curbing household food insecurity in Harare rural district, Zimbabwe
- Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Authors: Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Households -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12205 , vital:39197
- Description: Purpose – Empirical work on the career development processes of vulnerable groups such as refugees is beginning to receive currency within the academic literature. However, little is known about the intersection of factors such as gender and structural constraints on such processes especially within developing countries such as South Africa. The purpose of this study was to explore the career development processes of women refugees in South Africa. Design/methodology/ approach – A qualitative research approach through narrative inquiry was used. Snowball sampling was employed to select the 20 women refugees who took part in this research. The study location was the city of Port Elizabeth located in the Eastern Cape Province. The three levels of meaning-making incorporated in previous narrative research was utilised to analyse the data. Findings Results show that women refugees are more concerned with a short-term desire to survive and acquire basic commodities than a long-term focus to advance and develop their careers. This is mainly compounded by constraints personal to the individual and those in the environment. Finally, the results illustrate that career development processes of women refugees are affected by the inextricably intertwined factors associated with their gender, immigration status as well as person-environmental factors. Practical implications – The research suggests strategies that policy makers in South Africa and other developing nations that are hosting refugees can use to assist women not just their career development but also their lived experiences. Originality/value – This study extends and advances literature on the career development issues of vulnerable groups such as women refugees especially in developing nations such as South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Households -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12205 , vital:39197
- Description: Purpose – Empirical work on the career development processes of vulnerable groups such as refugees is beginning to receive currency within the academic literature. However, little is known about the intersection of factors such as gender and structural constraints on such processes especially within developing countries such as South Africa. The purpose of this study was to explore the career development processes of women refugees in South Africa. Design/methodology/ approach – A qualitative research approach through narrative inquiry was used. Snowball sampling was employed to select the 20 women refugees who took part in this research. The study location was the city of Port Elizabeth located in the Eastern Cape Province. The three levels of meaning-making incorporated in previous narrative research was utilised to analyse the data. Findings Results show that women refugees are more concerned with a short-term desire to survive and acquire basic commodities than a long-term focus to advance and develop their careers. This is mainly compounded by constraints personal to the individual and those in the environment. Finally, the results illustrate that career development processes of women refugees are affected by the inextricably intertwined factors associated with their gender, immigration status as well as person-environmental factors. Practical implications – The research suggests strategies that policy makers in South Africa and other developing nations that are hosting refugees can use to assist women not just their career development but also their lived experiences. Originality/value – This study extends and advances literature on the career development issues of vulnerable groups such as women refugees especially in developing nations such as South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Assessing the role of social transfers in curbing household food insecurity in Harare rural district, Zimbabwe
- Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Authors: Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Zimbabwe Rural poor -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Social security -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1939 , vital:27586
- Description: One of the major problems obstructing international development is the issue of food security. Solutions for this global concern have not yet been found. This research sought to explore the role of social transfers in curbing household food insecurity. Social transfers are regular services or donations which are offered by the government or/and other institutions such as non-governmental organisations to vulnerable households. This exploratory study administered structured interviews, incorporating the Household Hunger Scale, Months of Adequate Household Food Provisioning indicator and self designed questions soliciting general household information, to Harare rural residents. The population was divided into clusters and a simple random sampling was used to select three clusters, Mufakose, Glen Norah and Warren Park, thereafter, systematic random sampling was employed within selected clusters.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Nyabvudzi, Tatenda Gaudencia
- Date: 2015
- Subjects: Poverty -- Zimbabwe Rural poor -- Zimbabwe Food security -- Zimbabwe Social security -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/1939 , vital:27586
- Description: One of the major problems obstructing international development is the issue of food security. Solutions for this global concern have not yet been found. This research sought to explore the role of social transfers in curbing household food insecurity. Social transfers are regular services or donations which are offered by the government or/and other institutions such as non-governmental organisations to vulnerable households. This exploratory study administered structured interviews, incorporating the Household Hunger Scale, Months of Adequate Household Food Provisioning indicator and self designed questions soliciting general household information, to Harare rural residents. The population was divided into clusters and a simple random sampling was used to select three clusters, Mufakose, Glen Norah and Warren Park, thereafter, systematic random sampling was employed within selected clusters.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Assessment of monitoring and evaluation of non-financial performance of provincial departments in the province of the Eastern Cape with special reference to its impact on service delivery
- Authors: Vermaak, Ernest Paul
- Date: 2016
- Subjects: Government productivity -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation Performance standards -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation Government accountability -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4571 , vital:28423
- Description: In this research study an investigation was launched into the monitoring and evaluation system that the government introduced to monitor and evaluate the performance information produced by the Provincial Government Departments on the implementation of their annual performance plans. The Government Departments obtain budget approval from the Legislature and submit their three-year performance plans with their budgets. The government realized that service delivery was not improving against the back drop of annually increasing the budgets. The monitoring and evaluation system was introduced to assist the Government Departments with the implementation of their annual performance plans. Monitoring and evaluation serves as a control measure and deviations can be detected from the planned outputs of the Government Departments. Corrective measures must be instituted that will have the effect that the Government Departments meet the targets set in the indicators as approved in the annual performance plans. A literature review was conducted on monitoring and evaluation regarding the ideal manner in which it should be performed. The South African Government introduced a number of discussion documents from the Presidency and National Treasury on monitoring and evaluation. Several authors raised their views on the matter and it was captured in the research study. The methodology followed was based on the Systems Theory and a questionnaire was prepared and circulated amongst Political Office Bearers and Chief Officials in the Provincial Government Departments in the Eastern Cape on the issues that was researched. Interviews were conducted with selected participants to gain clarity on specific issues related to the questionnaire. The official annual report issued by the Auditor General to the Provincial Legislature served as official document in the research study. The data collected from the questionnaire, interviews and official documentation was analyzed and graphs were drawn and deductions were made from the results. Findings and recommendations were made from the data collected and a summary was compiled of the issues raised in the research study.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Vermaak, Ernest Paul
- Date: 2016
- Subjects: Government productivity -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation Performance standards -- South Africa -- Eastern Cape -- Evaluation Government accountability -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4571 , vital:28423
- Description: In this research study an investigation was launched into the monitoring and evaluation system that the government introduced to monitor and evaluate the performance information produced by the Provincial Government Departments on the implementation of their annual performance plans. The Government Departments obtain budget approval from the Legislature and submit their three-year performance plans with their budgets. The government realized that service delivery was not improving against the back drop of annually increasing the budgets. The monitoring and evaluation system was introduced to assist the Government Departments with the implementation of their annual performance plans. Monitoring and evaluation serves as a control measure and deviations can be detected from the planned outputs of the Government Departments. Corrective measures must be instituted that will have the effect that the Government Departments meet the targets set in the indicators as approved in the annual performance plans. A literature review was conducted on monitoring and evaluation regarding the ideal manner in which it should be performed. The South African Government introduced a number of discussion documents from the Presidency and National Treasury on monitoring and evaluation. Several authors raised their views on the matter and it was captured in the research study. The methodology followed was based on the Systems Theory and a questionnaire was prepared and circulated amongst Political Office Bearers and Chief Officials in the Provincial Government Departments in the Eastern Cape on the issues that was researched. Interviews were conducted with selected participants to gain clarity on specific issues related to the questionnaire. The official annual report issued by the Auditor General to the Provincial Legislature served as official document in the research study. The data collected from the questionnaire, interviews and official documentation was analyzed and graphs were drawn and deductions were made from the results. Findings and recommendations were made from the data collected and a summary was compiled of the issues raised in the research study.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Assessment of national small and medium scale policy as a driver of local economic development : a case study of Ife Central Local government, Nigeria
- Authors: Adefemi, Adebayo Oluwaseun
- Date: 2017
- Subjects: Economic policy Economic development -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M.Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12711 , vital:39301
- Description: This study, assessment of national small and medium scale policy as a driver of local economic development: a case study of Ife Central Local Government, Nigeria, was undertaken to find out if the National SME policy in Nigeria has performed its critical role of driving the local economic and if not, why, and also to identify measures to solve the problems that are hindering the implementation of the National SMEs policy. This study will therefore investigate the contributions of the Small and Medium Enterprises sub-sector of the Nigerian economy, its problems and prospects and also examine the National SME policy and the importance of the policy. The objective of this study is to explore the implementation of National SME policy as a driver of local economic development, analyse the challenges that are associated with implementing the National SME policy in Ife Central Local Government and make recommendations regarding the implementation of SME policy in Nigeria. A total of 5 MP’s were randomly selected from a cross section of 7 MP’s that represent Ife Central Local Government. Interviews was used to determine how the National SME policy is been implemented in there constituency and if they are facing any challenges as to the implementing the policy and how are they solving the problems that are associated with the policy. The major findings of this study include the following: the National SME policy is an important policy which if well implemented would help the development of SMEs and also have great impact on the local economic development. Among the problems associated with the policy according to the MP’s are financial problems, illiteracy level of people in their constituency, Land segmentation problem, marketing problems. This study therefore recommended that government should strengthen financial laws that mandates financial institutions to give low interest rate loans to SMEs with little or no collateral. The government should accelerated development and upgrade of rural roads and rail network and other infrastructural facilities and review taxies in favour of local manufacturers especially the SMEs.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Adefemi, Adebayo Oluwaseun
- Date: 2017
- Subjects: Economic policy Economic development -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , M.Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/12711 , vital:39301
- Description: This study, assessment of national small and medium scale policy as a driver of local economic development: a case study of Ife Central Local Government, Nigeria, was undertaken to find out if the National SME policy in Nigeria has performed its critical role of driving the local economic and if not, why, and also to identify measures to solve the problems that are hindering the implementation of the National SMEs policy. This study will therefore investigate the contributions of the Small and Medium Enterprises sub-sector of the Nigerian economy, its problems and prospects and also examine the National SME policy and the importance of the policy. The objective of this study is to explore the implementation of National SME policy as a driver of local economic development, analyse the challenges that are associated with implementing the National SME policy in Ife Central Local Government and make recommendations regarding the implementation of SME policy in Nigeria. A total of 5 MP’s were randomly selected from a cross section of 7 MP’s that represent Ife Central Local Government. Interviews was used to determine how the National SME policy is been implemented in there constituency and if they are facing any challenges as to the implementing the policy and how are they solving the problems that are associated with the policy. The major findings of this study include the following: the National SME policy is an important policy which if well implemented would help the development of SMEs and also have great impact on the local economic development. Among the problems associated with the policy according to the MP’s are financial problems, illiteracy level of people in their constituency, Land segmentation problem, marketing problems. This study therefore recommended that government should strengthen financial laws that mandates financial institutions to give low interest rate loans to SMEs with little or no collateral. The government should accelerated development and upgrade of rural roads and rail network and other infrastructural facilities and review taxies in favour of local manufacturers especially the SMEs.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Assessment of Supply Chain Corruption in the three Metropolitan Municipalities in the Gauteng Province of South Africa
- Authors: Sisi, Molebedi Gordon
- Date: 2019
- Subjects: Government purchasing -- South Africa Political corruption Municipal services
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , D.Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/14104 , vital:39844
- Description: The aim of the current study was to assess the supply chain corruption in the three metropolitan municipalities in the Gauteng Province of South Africa. Core to the assessment was to establish the causes and ramifications of supply chain corruption as well as the nature and extent of supply chain corruption in the three metropolitan municipalities. In order to meet the objectives of the current the study, a qualitative research approach underpinned by ethics and accountability theories was used. The study employed interviews and observation as a primary source of data collection as well as document review in a form of government documents, legislation and court case decisions as secondary source of data, which were then thematically analysed. The study pointed out that while supply chain corruption certainly negatively affects the day-to-day running of public affairs, it is actually the collapse of ethical behaviour together with the failure to uphold accountability and consequence management that has created fertile ground for supply chain corruption. It further, purported that in order to combat the scourge of supply chain corruption in all its manifestations, there is a need to install a Central Supplier Database application, which has been sufficiently tested to determine its effectiveness as blacklisted companies and their directors have a way of masquerading in another form, to do business with the state. South Africa needs the embodiment of ethical behaviour from its citizenry, along with anti-corruption policy enforcement and consequence management. The Kanyane Ethics Architecture should be launched in municipalities across the board as a comprehensive and all-encompassing mix model to prevent supply chain corruption, in its various manifestations, from taking place.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Sisi, Molebedi Gordon
- Date: 2019
- Subjects: Government purchasing -- South Africa Political corruption Municipal services
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , D.Admin
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/14104 , vital:39844
- Description: The aim of the current study was to assess the supply chain corruption in the three metropolitan municipalities in the Gauteng Province of South Africa. Core to the assessment was to establish the causes and ramifications of supply chain corruption as well as the nature and extent of supply chain corruption in the three metropolitan municipalities. In order to meet the objectives of the current the study, a qualitative research approach underpinned by ethics and accountability theories was used. The study employed interviews and observation as a primary source of data collection as well as document review in a form of government documents, legislation and court case decisions as secondary source of data, which were then thematically analysed. The study pointed out that while supply chain corruption certainly negatively affects the day-to-day running of public affairs, it is actually the collapse of ethical behaviour together with the failure to uphold accountability and consequence management that has created fertile ground for supply chain corruption. It further, purported that in order to combat the scourge of supply chain corruption in all its manifestations, there is a need to install a Central Supplier Database application, which has been sufficiently tested to determine its effectiveness as blacklisted companies and their directors have a way of masquerading in another form, to do business with the state. South Africa needs the embodiment of ethical behaviour from its citizenry, along with anti-corruption policy enforcement and consequence management. The Kanyane Ethics Architecture should be launched in municipalities across the board as a comprehensive and all-encompassing mix model to prevent supply chain corruption, in its various manifestations, from taking place.
- Full Text:
- Date Issued: 2019