An investigation into the introduction of a new wealth tax in South Africa
- Authors: Arendse, Jacqueline A
- Date: 2018
- Subjects: Wealth tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Income tax -- South Africa , Fiscal policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Income distribution -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61379 , vital:28020
- Description: In a world of economic uncertainty and manifold social problems, South Africa has its own unique challenges of low economic growth, persistent budget deficits that produce increasing government debt and the highest level of economic inequality in the world. The history of injustice and economic marginalisation and the failure of the economy to provide inclusive growth drives an urgent need to address economic inequality through tax policy, placing ever more focus on wealth taxes as a possible solution. There is a hope is that taxing the wealthy may provide the opportunity to redistribute desperately-needed resources to those denied the opportunity to build wealth and who are trapped in the cycle of poverty. Yet, as appealing as a new wealth tax may seem, the introduction of such a tax carries with it a range of risks, not all of which are known. Of great concern is the possible effect on the economy, which, in its vulnerable state, cannot afford any loss of capital and investment. Very little research has been done on wealth tax in the South African context and there is a dearth of literature focusing on the views and perceptions of the wealthy individuals themselves. This qualitative study investigates the merits and disadvantages of a new wealth tax and seeks to identify any unintended consequences that could result from the implementation of a new wealth tax in South Africa, drawing from historical and international experience and primary data obtained from interviews with individuals likely to be affected by such a tax. Having explored the literature and international experiences with wealth tax and having probed the thinking of wealthy individuals who would be the payers of a wealth tax, the study finds that a new wealth tax may contribute towards the progressivity of the tax system, but it is doubtful whether such a tax would provide a sustainable revenue stream that would be sufficient to address economic inequality and there is a risk of causing harm to the economy. Recognising that the motivation for wealth taxes is often driven more by political argument and public perception than by rational quantitative analysis, the study also anticipates the introduction of a new wealth tax and suggests guidelines for the design of such a tax within the framework for evaluating a good tax system. This study informs the debate on wealth taxes in South Africa and contributes to the design of such a tax, should it be implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Arendse, Jacqueline A
- Date: 2018
- Subjects: Wealth tax -- Law and legislation -- South Africa , Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Income tax -- South Africa , Fiscal policy -- South Africa , South Africa -- Economic conditions , Income distribution -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/61379 , vital:28020
- Description: In a world of economic uncertainty and manifold social problems, South Africa has its own unique challenges of low economic growth, persistent budget deficits that produce increasing government debt and the highest level of economic inequality in the world. The history of injustice and economic marginalisation and the failure of the economy to provide inclusive growth drives an urgent need to address economic inequality through tax policy, placing ever more focus on wealth taxes as a possible solution. There is a hope is that taxing the wealthy may provide the opportunity to redistribute desperately-needed resources to those denied the opportunity to build wealth and who are trapped in the cycle of poverty. Yet, as appealing as a new wealth tax may seem, the introduction of such a tax carries with it a range of risks, not all of which are known. Of great concern is the possible effect on the economy, which, in its vulnerable state, cannot afford any loss of capital and investment. Very little research has been done on wealth tax in the South African context and there is a dearth of literature focusing on the views and perceptions of the wealthy individuals themselves. This qualitative study investigates the merits and disadvantages of a new wealth tax and seeks to identify any unintended consequences that could result from the implementation of a new wealth tax in South Africa, drawing from historical and international experience and primary data obtained from interviews with individuals likely to be affected by such a tax. Having explored the literature and international experiences with wealth tax and having probed the thinking of wealthy individuals who would be the payers of a wealth tax, the study finds that a new wealth tax may contribute towards the progressivity of the tax system, but it is doubtful whether such a tax would provide a sustainable revenue stream that would be sufficient to address economic inequality and there is a risk of causing harm to the economy. Recognising that the motivation for wealth taxes is often driven more by political argument and public perception than by rational quantitative analysis, the study also anticipates the introduction of a new wealth tax and suggests guidelines for the design of such a tax within the framework for evaluating a good tax system. This study informs the debate on wealth taxes in South Africa and contributes to the design of such a tax, should it be implemented.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
An investigation into the nature and adequacy of tax compliance tools available to assist small businesses in the state of Oklahoma in the United States of America
- Authors: Cary, Cindi L
- Date: 2020
- Subjects: Tax administration and procedure -- United States , United States. Internal Revenue Service , Small business -- Oklahoma , Small business -- United States , Taxpayer compliance -- Oklahoma , Taxpayer compliance -- United States
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141015 , vital:37937
- Description: This study identifies and analyses the effectiveness of the tax tools available to the small businesses that make up more than 99 per cent of all businesses in the United States and the state of Oklahoma through an extensive investigation of the small business resources offered by federal and state government agencies, higher education institutions and the professional accounting community. The study uses numerous measurements in order to acquire multiple perspectives and relies on the examination of government websites and documents, interviews, experiments, surveys, and questionnaires to determine the existing small business tax tools and their limitations. The research offers an in-depth analysis of the facts and limitations of the small business services offered by the Internal Revenue Service (IRS). The IRS is determined the largest source of small business tax tools, but limitations plague their effectiveness. Higher education is found guilty of not providing small business education in business or accounting disciplines, leaving college graduates ill-prepared to assist small businesses. Higher education is urged to implement a small business accounting curriculum that couples field experience with classroom lectures and textbooks. This study finds the accounting profession apathetic with regard to informing small businesses of accounting services and presses certified public accountants to be more involved in the education of future small business accountants. The study concludes with recommendations to reduce the small business tax burden by improving the existing small business tax tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Cary, Cindi L
- Date: 2020
- Subjects: Tax administration and procedure -- United States , United States. Internal Revenue Service , Small business -- Oklahoma , Small business -- United States , Taxpayer compliance -- Oklahoma , Taxpayer compliance -- United States
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141015 , vital:37937
- Description: This study identifies and analyses the effectiveness of the tax tools available to the small businesses that make up more than 99 per cent of all businesses in the United States and the state of Oklahoma through an extensive investigation of the small business resources offered by federal and state government agencies, higher education institutions and the professional accounting community. The study uses numerous measurements in order to acquire multiple perspectives and relies on the examination of government websites and documents, interviews, experiments, surveys, and questionnaires to determine the existing small business tax tools and their limitations. The research offers an in-depth analysis of the facts and limitations of the small business services offered by the Internal Revenue Service (IRS). The IRS is determined the largest source of small business tax tools, but limitations plague their effectiveness. Higher education is found guilty of not providing small business education in business or accounting disciplines, leaving college graduates ill-prepared to assist small businesses. Higher education is urged to implement a small business accounting curriculum that couples field experience with classroom lectures and textbooks. This study finds the accounting profession apathetic with regard to informing small businesses of accounting services and presses certified public accountants to be more involved in the education of future small business accountants. The study concludes with recommendations to reduce the small business tax burden by improving the existing small business tax tools.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
An investigation into the tax consequences for individuals performing work abroad
- Authors: De Ponte, Celeste Lidia
- Date: 2020
- Subjects: South Africa. Income Tax Act, 1962 , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Double taxation -- South Africa , International business enterprises -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141235 , vital:37955
- Description: This thesis considered the income tax implications for South African tax resident individuals who render services abroad. The research included an analysis of the impact that the amendment to the section 10(1)(o)(ii) exemption has on individuals rendering services abroad and companies who send their employees abroad. In doing so, this thesis sought to highlight the key factors for consideration, for both employers and individuals. A doctrinal methodology was applied, and an analysis was carried out of relevant tax legislation, commentary of experts in the field of tax law and the relevant case law of South Africa, the United Kingdom (UK), Australia and the United States of America (US), where relevant. It was established that residency is key to determining the tax liability of a person and has an impact on the relief mechanisms that are available where double taxation arises. In addition, the amendment to section 10(1)(o)(ii) was considered. It was concluded that when rendering services abroad, both the employer and employee need to consider the tax consequences that may arise and highlights the factors which may be relevant. The thesis illustrates that, whilst the R1 million exemption alleviates the double tax consequences to a certain extent, further guidance is needed as to how the R1 million threshold will be calculated.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: De Ponte, Celeste Lidia
- Date: 2020
- Subjects: South Africa. Income Tax Act, 1962 , Income tax -- Law and legislation -- South Africa , Double taxation -- South Africa , International business enterprises -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/141235 , vital:37955
- Description: This thesis considered the income tax implications for South African tax resident individuals who render services abroad. The research included an analysis of the impact that the amendment to the section 10(1)(o)(ii) exemption has on individuals rendering services abroad and companies who send their employees abroad. In doing so, this thesis sought to highlight the key factors for consideration, for both employers and individuals. A doctrinal methodology was applied, and an analysis was carried out of relevant tax legislation, commentary of experts in the field of tax law and the relevant case law of South Africa, the United Kingdom (UK), Australia and the United States of America (US), where relevant. It was established that residency is key to determining the tax liability of a person and has an impact on the relief mechanisms that are available where double taxation arises. In addition, the amendment to section 10(1)(o)(ii) was considered. It was concluded that when rendering services abroad, both the employer and employee need to consider the tax consequences that may arise and highlights the factors which may be relevant. The thesis illustrates that, whilst the R1 million exemption alleviates the double tax consequences to a certain extent, further guidance is needed as to how the R1 million threshold will be calculated.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Base erosion and profit shifting by multinational corporations and weaknesses revealed in South African income tax legislation
- Authors: Peerbhai, Aneesa
- Date: 2015
- Subjects: International business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Corporations -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Tax planning -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:917 , http://hdl.handle.net/10962/d1017540
- Description: This research examined the concept of base erosion and profit shifting in the context of tax schemes employed by multinational corporations. The objective of this thesis was to identify weaknesses within South Africa’s income tax legislation, based on these schemes, and further to propose recommendations to counter the occurrence of base erosion and profit shifting by multinational companies. The research also comprised of a limited review of current global and South African initiatives to address the problem of base erosion and profit shifting. It was concluded that there are a number of weaknesses in the definitions and provisions of the South African income tax legislation that need to be addressed in order to reduce base erosion and profit shifting. Brief recommendations were proposed in relation to each of the weaknesses, in order to address them.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Peerbhai, Aneesa
- Date: 2015
- Subjects: International business enterprises -- Law and legislation -- South Africa , Corporations -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , Tax planning -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:917 , http://hdl.handle.net/10962/d1017540
- Description: This research examined the concept of base erosion and profit shifting in the context of tax schemes employed by multinational corporations. The objective of this thesis was to identify weaknesses within South Africa’s income tax legislation, based on these schemes, and further to propose recommendations to counter the occurrence of base erosion and profit shifting by multinational companies. The research also comprised of a limited review of current global and South African initiatives to address the problem of base erosion and profit shifting. It was concluded that there are a number of weaknesses in the definitions and provisions of the South African income tax legislation that need to be addressed in order to reduce base erosion and profit shifting. Brief recommendations were proposed in relation to each of the weaknesses, in order to address them.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Benchmarking tax practitioner regulation in Zimbabwe and South Africa against German best practice
- Authors: Munkuli, Charles
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Tax consultants South Africa , Taxpayer compliance South Africa , Revenue authority , Taxation Law and legislation South Africa , Taxation Law and legislation Zimbabwe , Taxation Law and legislation Germany
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/419621 , vital:71660
- Description: The regulation of professionals who offer any type of service to the public is a critical intervention towards protecting the public from unscrupulous behaviour. The regulation of tax practitioners is no exception as it is a critical element in protecting the taxpaying public and the fiscus against improper conduct by tax practitioners, as well as preventing revenue leakages due to inaccurate or incorrect declarations made by taxpayers. A major contributor of regulation would be strengthening or improving compliance. This study analyses the frameworks that regulate tax practitioners in Zimbabwe and South Africa and evaluates them against best practice as is found in Germany. Germany has been regulating tax practitioners for 50 years and can rightly be recognised as best practice. This is achieved by reviewing and evaluating institutional and legislative mechanisms in the regulatory frameworks adopted in the three countries in order to identify possible areas of improvement in Zimbabwe and South Africa. The research is situated in the interpretative paradigm and the research methodology is qualitative in nature, involving the critical review of documentary data. The study concludes that both South Africa and Zimbabwe have room to improve in certain areas and makes recommendations aimed at strengthening their respective regulatory frameworks. Both South Africa and Zimbabwe could promulgate a law that deals exclusively with the regulation of tax practitioners, and institute an independent body that deals exclusively with tax practitioner related issues. In Zimbabwe, the Public Accountants and Auditors’ Board should be replaced with a body dedicated to serving tax practitioners. Informing the taxpaying public is important and, particularly in Zimbabwe, measures should be adopted to inform taxpayers about their rights and obligations, the role of tax practitioners, and the interface with the tax administration. The Zimbabwean regulatory model should also recognise other non-accounting and auditing-oriented professions, such as the law profession, as tax practitioners. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Munkuli, Charles
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Tax consultants South Africa , Taxpayer compliance South Africa , Revenue authority , Taxation Law and legislation South Africa , Taxation Law and legislation Zimbabwe , Taxation Law and legislation Germany
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/419621 , vital:71660
- Description: The regulation of professionals who offer any type of service to the public is a critical intervention towards protecting the public from unscrupulous behaviour. The regulation of tax practitioners is no exception as it is a critical element in protecting the taxpaying public and the fiscus against improper conduct by tax practitioners, as well as preventing revenue leakages due to inaccurate or incorrect declarations made by taxpayers. A major contributor of regulation would be strengthening or improving compliance. This study analyses the frameworks that regulate tax practitioners in Zimbabwe and South Africa and evaluates them against best practice as is found in Germany. Germany has been regulating tax practitioners for 50 years and can rightly be recognised as best practice. This is achieved by reviewing and evaluating institutional and legislative mechanisms in the regulatory frameworks adopted in the three countries in order to identify possible areas of improvement in Zimbabwe and South Africa. The research is situated in the interpretative paradigm and the research methodology is qualitative in nature, involving the critical review of documentary data. The study concludes that both South Africa and Zimbabwe have room to improve in certain areas and makes recommendations aimed at strengthening their respective regulatory frameworks. Both South Africa and Zimbabwe could promulgate a law that deals exclusively with the regulation of tax practitioners, and institute an independent body that deals exclusively with tax practitioner related issues. In Zimbabwe, the Public Accountants and Auditors’ Board should be replaced with a body dedicated to serving tax practitioners. Informing the taxpaying public is important and, particularly in Zimbabwe, measures should be adopted to inform taxpayers about their rights and obligations, the role of tax practitioners, and the interface with the tax administration. The Zimbabwean regulatory model should also recognise other non-accounting and auditing-oriented professions, such as the law profession, as tax practitioners. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
Chief executive officer compensation and the effect on company performance in a South African context
- Authors: Bradley, Samuel
- Date: 2012
- Subjects: Chief executive officers -- Salaries, etc. -- South Africa , Compensation management -- South Africa , Wage surveys -- South Africa , Organizational effectiveness -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:883 , http://hdl.handle.net/10962/d1001637 , Chief executive officers -- Salaries, etc. -- South Africa , Compensation management -- South Africa , Wage surveys -- South Africa , Organizational effectiveness -- Evaluation
- Description: The goal of this research was to determine, in a South African context, whether there is any correlation between chief executive officer compensation and the performance of the company. For the purposes of the research , the compensation of chief executive officers was broken down into three components: salary, bonus and "other" remuneration, while company performance was measured on return on equity, return on assets and earnings per share figures. Studies on this topic have been carried out in other countries, most notably in the United States of America and the United Kingdom. It appears that no research of a similar nature has been carried out in South Africa. Data in respect of the forty largest listed companies in South Africa were collected over a period of five years. The econometric models used for the research were based on models identified in the literature study. The data were then analysed for evidence of a correlation between chief executive officer compensation and the performance of the company. The results of this study indicate that there is no linear relationship between chief executive officer compensation and company performance variables. The econometric models did, however, show correlations between certain variables, taking into account the other predictor variables in the model. Evidence of correlations between age and experience and compensation was also found , which may present potential avenues of research to scholars in the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Bradley, Samuel
- Date: 2012
- Subjects: Chief executive officers -- Salaries, etc. -- South Africa , Compensation management -- South Africa , Wage surveys -- South Africa , Organizational effectiveness -- Evaluation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:883 , http://hdl.handle.net/10962/d1001637 , Chief executive officers -- Salaries, etc. -- South Africa , Compensation management -- South Africa , Wage surveys -- South Africa , Organizational effectiveness -- Evaluation
- Description: The goal of this research was to determine, in a South African context, whether there is any correlation between chief executive officer compensation and the performance of the company. For the purposes of the research , the compensation of chief executive officers was broken down into three components: salary, bonus and "other" remuneration, while company performance was measured on return on equity, return on assets and earnings per share figures. Studies on this topic have been carried out in other countries, most notably in the United States of America and the United Kingdom. It appears that no research of a similar nature has been carried out in South Africa. Data in respect of the forty largest listed companies in South Africa were collected over a period of five years. The econometric models used for the research were based on models identified in the literature study. The data were then analysed for evidence of a correlation between chief executive officer compensation and the performance of the company. The results of this study indicate that there is no linear relationship between chief executive officer compensation and company performance variables. The econometric models did, however, show correlations between certain variables, taking into account the other predictor variables in the model. Evidence of correlations between age and experience and compensation was also found , which may present potential avenues of research to scholars in the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Corporate financial reporting: history, development and future directions
- Prinsloo, K S (Keith Stephen)
- Authors: Prinsloo, K S (Keith Stephen)
- Date: 1983
- Subjects: Corporations -- Finance , Financial statements , Accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:902 , http://hdl.handle.net/10962/d1007055 , Corporations -- Finance , Financial statements , Accounting
- Description: KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.53 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 1983
- Authors: Prinsloo, K S (Keith Stephen)
- Date: 1983
- Subjects: Corporations -- Finance , Financial statements , Accounting
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:902 , http://hdl.handle.net/10962/d1007055 , Corporations -- Finance , Financial statements , Accounting
- Description: KMBT_363 , Adobe Acrobat 9.53 Paper Capture Plug-in
- Full Text:
- Date Issued: 1983
Corporate taxes and the taxation of dividends
- Authors: Williams, John Mark
- Date: 1997
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:890 , http://hdl.handle.net/10962/d1001644
- Description: The classical system of taxation, whereby companies are taxed without a deduction for dividends paid and shareholders are taxed on their dividend receipts, results in double taxation of dividends. Split rate and imputation systems have been developed in an attempt to mitigate the effects of double taxation of dividends. Double taxation of dividends and differences between corporate and maximum individual marginal tax rates result in corporate tax systems lacking neutrality. Distortions arise between organisational forms, between debt and equity financing and between the retention and distribution of profits. Various methods of integrating corporate and individual taxes have been advocated to overcome the lack of neutrality caused by corporate taxes. Following the introduction of the South African Income Tax Act in 1914, a number of taxes relating to dividends have existed. These have included a Dividend Tax, Non-resident Shareholder's Tax, Undistributed Profits Tax and Secondary Tax on Companies, hereafter referred to as STC. STC is a tax on net dividends declared and results in distributed income being taxed at higher rates than retained income. Despite the implementation of group relief provisions, STC results in an inhibition on the reinvestment of profits within the context of a group of companies. It is also a major cause of the lack of neutrality of the South African corporate tax system. As a result of the lack of neutrality and inhibition of group reinvestment caused by STC, a full imputation system is suggested as an alternative to replace STC.
- Full Text:
- Date Issued: 1997
- Authors: Williams, John Mark
- Date: 1997
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:890 , http://hdl.handle.net/10962/d1001644
- Description: The classical system of taxation, whereby companies are taxed without a deduction for dividends paid and shareholders are taxed on their dividend receipts, results in double taxation of dividends. Split rate and imputation systems have been developed in an attempt to mitigate the effects of double taxation of dividends. Double taxation of dividends and differences between corporate and maximum individual marginal tax rates result in corporate tax systems lacking neutrality. Distortions arise between organisational forms, between debt and equity financing and between the retention and distribution of profits. Various methods of integrating corporate and individual taxes have been advocated to overcome the lack of neutrality caused by corporate taxes. Following the introduction of the South African Income Tax Act in 1914, a number of taxes relating to dividends have existed. These have included a Dividend Tax, Non-resident Shareholder's Tax, Undistributed Profits Tax and Secondary Tax on Companies, hereafter referred to as STC. STC is a tax on net dividends declared and results in distributed income being taxed at higher rates than retained income. Despite the implementation of group relief provisions, STC results in an inhibition on the reinvestment of profits within the context of a group of companies. It is also a major cause of the lack of neutrality of the South African corporate tax system. As a result of the lack of neutrality and inhibition of group reinvestment caused by STC, a full imputation system is suggested as an alternative to replace STC.
- Full Text:
- Date Issued: 1997
E-commerce: the challenge of virtual permanent establishments
- Adlkofer, Michelle Leigh, Venter, Michelle
- Authors: Adlkofer, Michelle Leigh , Venter, Michelle
- Date: 2015
- Subjects: Organisation for Economic Co-operation and Development , Electronic commerce , Electronic commerce -- Taxation , Double taxation -- Treaties , Globalization
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:921 , http://hdl.handle.net/10962/d1020057
- Description: The continued growth of world commerce has led to the advance of the permanent establishment principles. These principles are, however, constantly challenged by the developments of e-commerce. This thesis considers the taxing of a permanent establishment and the influence of e-commerce on the concept of a permanent establishment. In 2000, the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) developed and introduced guidelines on how to deal with e-commerce in the context of a permanent establishment. Since the OECD guidelines on e-commerce were issued, the permanent establishment principles have come under further scrutiny. The latest development came about in 2013 with the release of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Action Plan. This Action Plan addresses the intention of the OECD to deal with the taxing of the digital economy. With the development of e-commerce and the result of e-commerce creating intangible boundaries between countries, the concept of a virtual permanent establishment has emerged. This has resulted in the need to tax a presence of an enterprise in a jurisdiction where no actual physical connection can be established. Various authors have made suggestions on how to ensure that an economy in which business is being carried on is correctly compensated for in the form of taxes. The source of income is the driving force for the imposition of taxation today. The main goal of this thesis was to explore the alignment of the concepts of a permanent establishment and e-commerce in the digital economy. This study therefore examined the concepts of both permanent establishments and e-commerce, and explored authors’ views and suggestions on how to deal with the inter-related effects of these two concepts. The relevant Action Points in the OECD Action Plan were also considered. , Maiden name: Venter, Michelle
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Adlkofer, Michelle Leigh , Venter, Michelle
- Date: 2015
- Subjects: Organisation for Economic Co-operation and Development , Electronic commerce , Electronic commerce -- Taxation , Double taxation -- Treaties , Globalization
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:921 , http://hdl.handle.net/10962/d1020057
- Description: The continued growth of world commerce has led to the advance of the permanent establishment principles. These principles are, however, constantly challenged by the developments of e-commerce. This thesis considers the taxing of a permanent establishment and the influence of e-commerce on the concept of a permanent establishment. In 2000, the Organisation for Economic Co-operation and Development (“OECD”) developed and introduced guidelines on how to deal with e-commerce in the context of a permanent establishment. Since the OECD guidelines on e-commerce were issued, the permanent establishment principles have come under further scrutiny. The latest development came about in 2013 with the release of the Base Erosion and Profit Shifting (“BEPS”) Action Plan. This Action Plan addresses the intention of the OECD to deal with the taxing of the digital economy. With the development of e-commerce and the result of e-commerce creating intangible boundaries between countries, the concept of a virtual permanent establishment has emerged. This has resulted in the need to tax a presence of an enterprise in a jurisdiction where no actual physical connection can be established. Various authors have made suggestions on how to ensure that an economy in which business is being carried on is correctly compensated for in the form of taxes. The source of income is the driving force for the imposition of taxation today. The main goal of this thesis was to explore the alignment of the concepts of a permanent establishment and e-commerce in the digital economy. This study therefore examined the concepts of both permanent establishments and e-commerce, and explored authors’ views and suggestions on how to deal with the inter-related effects of these two concepts. The relevant Action Points in the OECD Action Plan were also considered. , Maiden name: Venter, Michelle
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Earnings quality and equity returns : evidence of the accrual anomaly from the South African equity market
- Authors: Lutchmun, Thashveen
- Date: 2015
- Subjects: Earnings management -- South Africa , Accounting -- Standards
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:915 , http://hdl.handle.net/10962/d1017537
- Description: A key incentive for accounting research is to provide evidence on the usefulness of earnings in making economic decisions. Of particular interest over the last two decades is the issue of the quality of financial reporting, specifically the quality of earnings, given the number of global financial scandals reported during that period. The quality of earnings is driven by the choices, estimates and judgments that the accounting standards make available to managers in order to portray the firm’s economic position and performance in a timely and credible manner. However, this leeway in financial reporting also creates opportunities for earnings management. The objective of this thesis is firstly to establish whether earnings manipulation has had the ability to predict cross-sectional returns in South Africa during the 2007-2014 period. In other words, the purpose of this thesis is to find evidence whether the market reacts to earnings management practices, as measured by accruals, and rewards high earnings quality companies with higher equity returns (a process known as the accrual anomaly). The timeframe selected for the research encompasses the global financial crisis, a period in which accounting manipulation incentives are likely to be strong. Secondly, this study attempts to establish the presence of the accrual anomaly amongst growth and value firms. The motivations for earnings management of the former are expected to be strong. Securities are allocated to portfolios according to accruals and the subsequent equity returns are analysed cross-sectionally to establish the existence of the accrual anomaly and hence assessing the usefulness of earnings manipulation in predicting equity returns. To provide evidence for the presence of the accrual anomaly amongst growth and value shares, securities are independently allocated to portfolios according to their book-to-market ratio and accruals and a cross-sectional analysis is performed on their subsequent equity returns. In order to increase the robustness of the tests, two measures of accruals are used: a balance sheet approach and a cash flow measure. Evidence is provided for the presence of the accrual anomaly among South African listed companies for the balance sheet measure of accruals but not the cash flow approach. Whilst the accrual anomaly is significantly present in a growth-neutral-value construct, statistical significance is not established when growth and value shares are considered individually.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Lutchmun, Thashveen
- Date: 2015
- Subjects: Earnings management -- South Africa , Accounting -- Standards
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:915 , http://hdl.handle.net/10962/d1017537
- Description: A key incentive for accounting research is to provide evidence on the usefulness of earnings in making economic decisions. Of particular interest over the last two decades is the issue of the quality of financial reporting, specifically the quality of earnings, given the number of global financial scandals reported during that period. The quality of earnings is driven by the choices, estimates and judgments that the accounting standards make available to managers in order to portray the firm’s economic position and performance in a timely and credible manner. However, this leeway in financial reporting also creates opportunities for earnings management. The objective of this thesis is firstly to establish whether earnings manipulation has had the ability to predict cross-sectional returns in South Africa during the 2007-2014 period. In other words, the purpose of this thesis is to find evidence whether the market reacts to earnings management practices, as measured by accruals, and rewards high earnings quality companies with higher equity returns (a process known as the accrual anomaly). The timeframe selected for the research encompasses the global financial crisis, a period in which accounting manipulation incentives are likely to be strong. Secondly, this study attempts to establish the presence of the accrual anomaly amongst growth and value firms. The motivations for earnings management of the former are expected to be strong. Securities are allocated to portfolios according to accruals and the subsequent equity returns are analysed cross-sectionally to establish the existence of the accrual anomaly and hence assessing the usefulness of earnings manipulation in predicting equity returns. To provide evidence for the presence of the accrual anomaly amongst growth and value shares, securities are independently allocated to portfolios according to their book-to-market ratio and accruals and a cross-sectional analysis is performed on their subsequent equity returns. In order to increase the robustness of the tests, two measures of accruals are used: a balance sheet approach and a cash flow measure. Evidence is provided for the presence of the accrual anomaly among South African listed companies for the balance sheet measure of accruals but not the cash flow approach. Whilst the accrual anomaly is significantly present in a growth-neutral-value construct, statistical significance is not established when growth and value shares are considered individually.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Encouraging individual retirement savings in South Africa
- Authors: Hirschbeck, Lisa
- Date: 2015
- Subjects: Retirement income -- Planning-- South Africa , Retirement income -- Government policy -- South Africa , Pension trusts -- South Africa -- Management , Pension trusts -- Termination -- Law and legislation -- South Africa , Income tax deductions for retirement contributions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:913 , http://hdl.handle.net/10962/d1017535
- Description: Many South Africans may not have adequate retirement savings when they retire and this has the effect of a low income replacement ratio on retirement that may lead to a decrease in the standard of living of the retiree and in extreme cases the retiree becoming dependent on their family and the government. Owing to this trend of no or inadequate retirement savings, South Africa embarked on a retirement reform journey in 2004. The goal of this research is to determine whether the retirement reform mechanisms outlined by National Treasury would encourage individual retirement savings that should assist South Africans to achieve stability of income in their retirement. This research analysed the current retirement savings options and vehicles available for South Africans, the current tax incentives and disincentives and reviewed the proposed changes to tax incentives and disincentives during the accumulation phase of retirement savings and explained how these proposed tax incentives are harmonised for the accumulation phase of retirement. The research explained how National Treasury aims to limit pre-retirement withdrawals and how it intends to encourage the annuitisation of post-retirement benefits. The penultimate chapter of this research measured the effect (by making certain assumptions) of the changes proposed by National Treasury on the income replacement ratio of the retiree. Throughout the research comparisons were made between The OECD Roadmap for the good design of defined contribution pension plans and National Treasury’s proposals. This research did not directly address the effect of increased life expectancies on retirement savings or increases in youth unemployment and the effect that this may have on retirement savings. The effect of financial charges levied on retirement savings on the income replacement ratio of a retiree was also not explored. Furthermore, not all pension funds are regulated by the Pension Funds Act and how these pension funds can be brought within the purview of the Pension Funds Act was not investigated. Automatic enrolment of retirement savings for all employees in South Africa in retirement vehicles is a further research area that could be addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Hirschbeck, Lisa
- Date: 2015
- Subjects: Retirement income -- Planning-- South Africa , Retirement income -- Government policy -- South Africa , Pension trusts -- South Africa -- Management , Pension trusts -- Termination -- Law and legislation -- South Africa , Income tax deductions for retirement contributions -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:913 , http://hdl.handle.net/10962/d1017535
- Description: Many South Africans may not have adequate retirement savings when they retire and this has the effect of a low income replacement ratio on retirement that may lead to a decrease in the standard of living of the retiree and in extreme cases the retiree becoming dependent on their family and the government. Owing to this trend of no or inadequate retirement savings, South Africa embarked on a retirement reform journey in 2004. The goal of this research is to determine whether the retirement reform mechanisms outlined by National Treasury would encourage individual retirement savings that should assist South Africans to achieve stability of income in their retirement. This research analysed the current retirement savings options and vehicles available for South Africans, the current tax incentives and disincentives and reviewed the proposed changes to tax incentives and disincentives during the accumulation phase of retirement savings and explained how these proposed tax incentives are harmonised for the accumulation phase of retirement. The research explained how National Treasury aims to limit pre-retirement withdrawals and how it intends to encourage the annuitisation of post-retirement benefits. The penultimate chapter of this research measured the effect (by making certain assumptions) of the changes proposed by National Treasury on the income replacement ratio of the retiree. Throughout the research comparisons were made between The OECD Roadmap for the good design of defined contribution pension plans and National Treasury’s proposals. This research did not directly address the effect of increased life expectancies on retirement savings or increases in youth unemployment and the effect that this may have on retirement savings. The effect of financial charges levied on retirement savings on the income replacement ratio of a retiree was also not explored. Furthermore, not all pension funds are regulated by the Pension Funds Act and how these pension funds can be brought within the purview of the Pension Funds Act was not investigated. Automatic enrolment of retirement savings for all employees in South Africa in retirement vehicles is a further research area that could be addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Extending legal professional privilege to non-legal tax practitioners in South Africa: a comparative and constitutional perspective
- Authors: Jani, Pride
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:882 , http://hdl.handle.net/10962/d1001636
- Description: This study explains the differing rights of taxpayers, based on the nature of the profession of the tax adviser they consult. Those who utilize the services of tax attorneys can rely on the protection afforded by legal professional privilege whereas those who obtain their advice from non-legal advisers, such as accountants and other tax advisers, cannot claim the same protection. Legal professional privilege is a substantive right which should be extended to cover clients of non-legal tax advisers. The continued denial of the privilege to clients of nonlegal tax practitioners while it is availed to those who approach legal practitioners infringes the rights to privacy and equality contained in the South African Constitution. The object of this research is to show that the common law concept of legal professional privilege is amenable to extension so as to cover the clients of non-legal tax advisers. A qualitative approach was adopted which involved an in-depth analysis of the origins, rationale as well as the requirements for the operation of the doctrine. This also involved a constitutional as well as a comparative dimension. The constitutional dimension sought to show that the current distinction is untenable under the South African Constitution by virtue of the infringement of the rights to privacy and equality. The comparative dimension presented an analysis of the various jurisdictions that have extended the doctrine as well as those that are still to do so or have adamantly rejected the idea. The differential treatment of taxpayers based on the professional they engage contravenes the privacy and equality provisions and is thus unconstitutional. The study demonstrates that legal professional privilege is amenable to extension and there is need for legislative intervention as the courts are limited in the extent to which they may intervene in light of the separation of powers and judicial deference. Legal professional privilege should therefore be extended to protect the clients of non-legal tax advisers as opposed to partial protection which subsists at the moment.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Jani, Pride
- Date: 2011
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:882 , http://hdl.handle.net/10962/d1001636
- Description: This study explains the differing rights of taxpayers, based on the nature of the profession of the tax adviser they consult. Those who utilize the services of tax attorneys can rely on the protection afforded by legal professional privilege whereas those who obtain their advice from non-legal advisers, such as accountants and other tax advisers, cannot claim the same protection. Legal professional privilege is a substantive right which should be extended to cover clients of non-legal tax advisers. The continued denial of the privilege to clients of nonlegal tax practitioners while it is availed to those who approach legal practitioners infringes the rights to privacy and equality contained in the South African Constitution. The object of this research is to show that the common law concept of legal professional privilege is amenable to extension so as to cover the clients of non-legal tax advisers. A qualitative approach was adopted which involved an in-depth analysis of the origins, rationale as well as the requirements for the operation of the doctrine. This also involved a constitutional as well as a comparative dimension. The constitutional dimension sought to show that the current distinction is untenable under the South African Constitution by virtue of the infringement of the rights to privacy and equality. The comparative dimension presented an analysis of the various jurisdictions that have extended the doctrine as well as those that are still to do so or have adamantly rejected the idea. The differential treatment of taxpayers based on the professional they engage contravenes the privacy and equality provisions and is thus unconstitutional. The study demonstrates that legal professional privilege is amenable to extension and there is need for legislative intervention as the courts are limited in the extent to which they may intervene in light of the separation of powers and judicial deference. Legal professional privilege should therefore be extended to protect the clients of non-legal tax advisers as opposed to partial protection which subsists at the moment.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Factors contributing to taxpayer morale: a multi-country perspective
- Authors: Kosiorek, Jakub
- Date: 2018
- Subjects: Taxpayer compliance -- South Africa , Tax evasion -- South Africa , Taxpayer compliance -- Social aspects -- South Africa , Taxpayer compliance -- Economic aspects -- South Africa , Tax morale -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60255 , vital:27759
- Description: Tax morale is the intrinsic motivation to pay taxes that arises either from a belief that one should contribute towards society by paying taxes or from a moral obligation to pay taxes. The goals of this thesis were to identify the various factors that influence tax morale in a country and use these factors in order to attempt to determine whether tax morale in South Africa has improved or deteriorated over the years. A further goal of this thesis was to identify strategies that could be implemented by a country in order to improve the tax morale of its citizens. The period covered by this thesis is between the years 2000 and 2015. The factors that have an effect on tax morale were identified by a review of the literature. It was found that a number of factors appear to have an impact on tax morale, but certain of these factors are incapable of being directly influenced by tax administrations. With regard to South Africa, it was found that a number of factors affecting tax morale appear to have improved over the years, while others had deteriorated. However, overall it appeared that tax morale in South Africa had deteriorated. With regard to strategies that could be used to improve tax morale, a number were identified by reviewing the literature and include strategies implemented in certain countries, as well as those discussed by scholars. Ii was found that South Africa had implemented a number of the strategies aimed at improving tax morale in its own tax system, but the manner in which some of them were implemented could have been improved. Furthermore, a number of strategies were identified that South Africa has not yet implemented and thus should look to attempting to implement these strategies to improve tax morale.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Kosiorek, Jakub
- Date: 2018
- Subjects: Taxpayer compliance -- South Africa , Tax evasion -- South Africa , Taxpayer compliance -- Social aspects -- South Africa , Taxpayer compliance -- Economic aspects -- South Africa , Tax morale -- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/60255 , vital:27759
- Description: Tax morale is the intrinsic motivation to pay taxes that arises either from a belief that one should contribute towards society by paying taxes or from a moral obligation to pay taxes. The goals of this thesis were to identify the various factors that influence tax morale in a country and use these factors in order to attempt to determine whether tax morale in South Africa has improved or deteriorated over the years. A further goal of this thesis was to identify strategies that could be implemented by a country in order to improve the tax morale of its citizens. The period covered by this thesis is between the years 2000 and 2015. The factors that have an effect on tax morale were identified by a review of the literature. It was found that a number of factors appear to have an impact on tax morale, but certain of these factors are incapable of being directly influenced by tax administrations. With regard to South Africa, it was found that a number of factors affecting tax morale appear to have improved over the years, while others had deteriorated. However, overall it appeared that tax morale in South Africa had deteriorated. With regard to strategies that could be used to improve tax morale, a number were identified by reviewing the literature and include strategies implemented in certain countries, as well as those discussed by scholars. Ii was found that South Africa had implemented a number of the strategies aimed at improving tax morale in its own tax system, but the manner in which some of them were implemented could have been improved. Furthermore, a number of strategies were identified that South Africa has not yet implemented and thus should look to attempting to implement these strategies to improve tax morale.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Financial characteristics of the nonprofit organisation: theory and evidence for the assessment of the financial condition of South African public universities
- Authors: Bunting, Mark Bevan
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:923 , http://hdl.handle.net/10962/d1021298 , http://orcid.org/0000-0002-3392-554X
- Description: In this thesis, an analytical framework is developed for the assessment of the financial condition of South African public universities. Foundational constructs of nonprofit economics are applied in the consideration of financial theories of nonprofit organisations in general, and public universities in particular. From this review, a number of hypotheses are developed. Each of these specifies a positive or negative association between a university's financial condition and a particular dimension of its assets, liabilities, equity, revenues, expenses and surplus. From the nonprofit financial analysis literature, ratios and indicators relevant to these hypotheses are selected. Audited data from the annual financial statements of the universities for the seven year period 2007 to 2013 are substantially transformed in mitigation of failures in accounting, auditing and accountability. The adjusted accounting numbers are used to calculate the financial indicators applicable to each university. Exploratory factor analysis is implemented to categorise and organise this large indicator set on the basis of identified associations with a smaller number of factors. It is found that the financial condition of South African public universities is defined by two broad financial characteristics, capital and revenue. Assessment of the capital dimension is informed by a focus on institutional equity, with particular emphasis on expendable equity and its proportionate relationships with surplus, total capital, and total expenses. The revenue dimension is appropriately evaluated in the context of a comparative and interactive consideration of the three main components of South African public university revenue, as well as the proportionate relationship between non-staff operating expenses and total expenses. The framework displays considerable levels of stability and consistency over the seven year review period, and its constructs are, in addition, robust to the application of multiple alternative confirmatory tests involving financial data that are independent of the factor solutions. The financial condition assessment framework developed in this thesis offers a contribution to a broader discourse in nonprofit finance and accounting, with a focus on public university finances.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Bunting, Mark Bevan
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:923 , http://hdl.handle.net/10962/d1021298 , http://orcid.org/0000-0002-3392-554X
- Description: In this thesis, an analytical framework is developed for the assessment of the financial condition of South African public universities. Foundational constructs of nonprofit economics are applied in the consideration of financial theories of nonprofit organisations in general, and public universities in particular. From this review, a number of hypotheses are developed. Each of these specifies a positive or negative association between a university's financial condition and a particular dimension of its assets, liabilities, equity, revenues, expenses and surplus. From the nonprofit financial analysis literature, ratios and indicators relevant to these hypotheses are selected. Audited data from the annual financial statements of the universities for the seven year period 2007 to 2013 are substantially transformed in mitigation of failures in accounting, auditing and accountability. The adjusted accounting numbers are used to calculate the financial indicators applicable to each university. Exploratory factor analysis is implemented to categorise and organise this large indicator set on the basis of identified associations with a smaller number of factors. It is found that the financial condition of South African public universities is defined by two broad financial characteristics, capital and revenue. Assessment of the capital dimension is informed by a focus on institutional equity, with particular emphasis on expendable equity and its proportionate relationships with surplus, total capital, and total expenses. The revenue dimension is appropriately evaluated in the context of a comparative and interactive consideration of the three main components of South African public university revenue, as well as the proportionate relationship between non-staff operating expenses and total expenses. The framework displays considerable levels of stability and consistency over the seven year review period, and its constructs are, in addition, robust to the application of multiple alternative confirmatory tests involving financial data that are independent of the factor solutions. The financial condition assessment framework developed in this thesis offers a contribution to a broader discourse in nonprofit finance and accounting, with a focus on public university finances.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Funding higher education and training in South Africa: a comparative study of tax incentive measures, in conjunction with a dedicated tax
- Authors: Holm, Darryn
- Date: 2018
- Subjects: Education, Higher -- Finance , Education, Higher -- South Africa , Tax incentives -- Law and legislation -- South Africa , Student aid -- South Africa , Universities and Colleges -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59445 , vital:27606
- Description: Higher education and training in South Africa in the post-Apartheid era has never been more volatile than it is currently, some two decades into democracy. Despite the many advances and achievements of higher education, the student protests of 2015 and 2016 have given expression to underlying fault-lines, including increasing student expectations and frustrations with regard to access and funding. This research was undertaken to document the underlying historical issues and models pertaining to funding within the higher education and training sector as well as the existing higher education and training taxation policies and incentives enacted in South Africa and selected international jurisdictions. This was done with a view to providing a framework for higher education and training tax policy formation in South Africa to assist in meeting its higher education and training “access and affordability” targets as set out in the National Plan on Higher Education and the Higher Education White Paper, while at the same time not hindering economic growth. A doctrinal research methodology was adopted in this study as it mainly analysed and interpreted legislation and policy documents and therefore the approach was qualitative in nature. An extensive literature survey was done in order to document the various internationally selected legislated higher education and training tax policies and incentives. The literature indicated that there are widespread funding perspectives and initiates, and that international tax policies enacted with the aim of ensuring that higher education and training is more accessible and affordable to the public, is stable and effective in certain jurisdictions. It is submitted that while a higher education dedicated tax may not be sufficiently effective in South Africa, a combination of broad-based tax incentives will help to promote the change to a more affordable and stable higher education funding system, whilst not preventing growth through sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Holm, Darryn
- Date: 2018
- Subjects: Education, Higher -- Finance , Education, Higher -- South Africa , Tax incentives -- Law and legislation -- South Africa , Student aid -- South Africa , Universities and Colleges -- Taxation -- Law and legislation -- South Africa , South Africa. Income Tax Act, 1962
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/59445 , vital:27606
- Description: Higher education and training in South Africa in the post-Apartheid era has never been more volatile than it is currently, some two decades into democracy. Despite the many advances and achievements of higher education, the student protests of 2015 and 2016 have given expression to underlying fault-lines, including increasing student expectations and frustrations with regard to access and funding. This research was undertaken to document the underlying historical issues and models pertaining to funding within the higher education and training sector as well as the existing higher education and training taxation policies and incentives enacted in South Africa and selected international jurisdictions. This was done with a view to providing a framework for higher education and training tax policy formation in South Africa to assist in meeting its higher education and training “access and affordability” targets as set out in the National Plan on Higher Education and the Higher Education White Paper, while at the same time not hindering economic growth. A doctrinal research methodology was adopted in this study as it mainly analysed and interpreted legislation and policy documents and therefore the approach was qualitative in nature. An extensive literature survey was done in order to document the various internationally selected legislated higher education and training tax policies and incentives. The literature indicated that there are widespread funding perspectives and initiates, and that international tax policies enacted with the aim of ensuring that higher education and training is more accessible and affordable to the public, is stable and effective in certain jurisdictions. It is submitted that while a higher education dedicated tax may not be sufficiently effective in South Africa, a combination of broad-based tax incentives will help to promote the change to a more affordable and stable higher education funding system, whilst not preventing growth through sustainable development.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Gains derived from illegal activities :an analysis of the taxation consequences
- Mtshawulana, Lungiswa Bukeka
- Authors: Mtshawulana, Lungiswa Bukeka
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:886 , http://hdl.handle.net/10962/d1001640
- Description: Income Tax in South Africa is levied in terms of the Income Tax Act 58 of 1962 on taxable income, which, by definition, is arrived at by deducting from "gross income" receipts and accruals that are exempt from tax as well as deductions and allowances provided for in the Act. The Income Tax Act provides no guidance with regard to the taxation of illegal activities, except to prohibit the deduction of expenditure incurred in paying fines or in relation to corrupt activities, as defined. An analysis of the taxation of income derived from theft, fraud and prostitution and the deductibility of expenses relating to that income, is the question addressed in this thesis. In this thesis, an analysis was made of relevant case law in relation to the provisions of the Income Tax Act in an attempt to provide clarity. A brief comparison was also macie of American, United Kingdom and South African tax law. Similarities were found between the American, United Kingdom and South African tax regimes in relation to the taxation of income, but there appeared to be more certainty in America and the United Kingdom in relation to the deduction of expenses. The thesis concludes that recent case decisions have provided certainty in relation to income from illegal activities, but the tax status of the deduction of expenses remains uncertain.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Mtshawulana, Lungiswa Bukeka
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:886 , http://hdl.handle.net/10962/d1001640
- Description: Income Tax in South Africa is levied in terms of the Income Tax Act 58 of 1962 on taxable income, which, by definition, is arrived at by deducting from "gross income" receipts and accruals that are exempt from tax as well as deductions and allowances provided for in the Act. The Income Tax Act provides no guidance with regard to the taxation of illegal activities, except to prohibit the deduction of expenditure incurred in paying fines or in relation to corrupt activities, as defined. An analysis of the taxation of income derived from theft, fraud and prostitution and the deductibility of expenses relating to that income, is the question addressed in this thesis. In this thesis, an analysis was made of relevant case law in relation to the provisions of the Income Tax Act in an attempt to provide clarity. A brief comparison was also macie of American, United Kingdom and South African tax law. Similarities were found between the American, United Kingdom and South African tax regimes in relation to the taxation of income, but there appeared to be more certainty in America and the United Kingdom in relation to the deduction of expenses. The thesis concludes that recent case decisions have provided certainty in relation to income from illegal activities, but the tax status of the deduction of expenses remains uncertain.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Garnishee orders as a tax collection tool: a critical review of the South African and Zimbabwean models
- Authors: Nzombe, Kudzanayi
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8082 , vital:21352
- Description: Taxation statues of most jurisdictions contain provisions that deal with defaulting taxpayers. The taxation statutes of Zimbabwe and South Africa have employed the concept of garnishee orders as a method of recovering tax. This method is codified in the respective taxation statutes under the guise of “third party appointments”, or simply “appointment of an agent”. This method is very convenient and expeditious for the tax collection authorities, namely, the Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) and the South Africa Revenue Service (SARS). Other jurisdictions have also employed this method, with varying degrees of invasiveness into the taxpayers’ constitutional rights. The concept of garnishee orders can have negative constitutional implications for the taxpayers in both Zimbabwe and South Africa. In Zimbabwe, compared to South Africa, the tax collection field is not as developed in terms of jurisprudence and the legislation. There are lessons that Zimbabwe could learn from South Africa, considering that the latter has experienced more than two decades of constitutional democracy. Therefore, in order to identify areas for development, the two jurisdictions are critically reviewed, with particular attention to the legislative provisions and case law dealing with garnishee orders in the tax collection context. Approaches employed by other countries in relation to similar concepts and provisions are also analysed. The lessons learned from this analysis could suggest a less invasive method of recovering tax from defaulting taxpayers and an approach to be followed by the tax authorities, ZIMRA and SARS that would allow them to fulfil their responsibilities and mandate with taxpayer-friendly measures.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Nzombe, Kudzanayi
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/8082 , vital:21352
- Description: Taxation statues of most jurisdictions contain provisions that deal with defaulting taxpayers. The taxation statutes of Zimbabwe and South Africa have employed the concept of garnishee orders as a method of recovering tax. This method is codified in the respective taxation statutes under the guise of “third party appointments”, or simply “appointment of an agent”. This method is very convenient and expeditious for the tax collection authorities, namely, the Zimbabwe Revenue Authority (ZIMRA) and the South Africa Revenue Service (SARS). Other jurisdictions have also employed this method, with varying degrees of invasiveness into the taxpayers’ constitutional rights. The concept of garnishee orders can have negative constitutional implications for the taxpayers in both Zimbabwe and South Africa. In Zimbabwe, compared to South Africa, the tax collection field is not as developed in terms of jurisprudence and the legislation. There are lessons that Zimbabwe could learn from South Africa, considering that the latter has experienced more than two decades of constitutional democracy. Therefore, in order to identify areas for development, the two jurisdictions are critically reviewed, with particular attention to the legislative provisions and case law dealing with garnishee orders in the tax collection context. Approaches employed by other countries in relation to similar concepts and provisions are also analysed. The lessons learned from this analysis could suggest a less invasive method of recovering tax from defaulting taxpayers and an approach to be followed by the tax authorities, ZIMRA and SARS that would allow them to fulfil their responsibilities and mandate with taxpayer-friendly measures.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Informal sector taxation: a lesson for South Africa
- Authors: Ledwaba, Sophy
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Informal sector (Economics) Taxation South Africa , Turnover tax South Africa , Informal sector (Economics) Taxation Tanzania , Informal sector (Economics) Taxation Ghana , Informal sector (Economics) Taxation Zimbabwe , Small business Taxation Law and legislation South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/357571 , vital:64756
- Description: Most informal sector businesses in developing countries participate indirectly in the tax system through paying Value-Added Tax, as well as import and export duties, without being registered as taxpayers. This effectively results in the collection of lower tax revenue than the informal businesses would be liable for if they were registered as taxpayers. Additionally, the nonregistration of informal sector businesses in the tax system perpetuates a culture of non-tax compliance. Countries in sub-Saharan Africa have responded to this challenge by imposing direct taxes on revenue generated in the informal sector. This thesis discussed the informal sector taxation regimes adopted in Tanzania, Ghana and Zimbabwe, with the aim of identifying direct taxes that could be imposed in South Africa on the revenues generated in the informal sector. The goal of the research was to determine the nature of direct taxes that could be imposed in South Africa on the revenues generated in the informal sector, taking lessons from the sub- Saharan countries of Tanzania, Ghana and Zimbabwe. The research was based in the interpretivist paradigm. The data for the research consisted of documentary data dealing with the legislation and experiences of informal sector taxation in South Africa and the countries forming part of this research. The data were analysed using qualitative non-empirical research methods. South Africa has a presumptive tax model in the form of the Turnover Tax system, and it was recommended that this direct tax could be adapted to integrate the informal sector businesses into the tax base. The study made several recommendations to integrate informal sector businesses into the tax base. These recommendations include the implementation of the tax stamp system to tax informal businesses other than minibus taxi businesses, and an income tax sticker specifically designed for the informal minibus taxi industry. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
- Authors: Ledwaba, Sophy
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Informal sector (Economics) Taxation South Africa , Turnover tax South Africa , Informal sector (Economics) Taxation Tanzania , Informal sector (Economics) Taxation Ghana , Informal sector (Economics) Taxation Zimbabwe , Small business Taxation Law and legislation South Africa
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/357571 , vital:64756
- Description: Most informal sector businesses in developing countries participate indirectly in the tax system through paying Value-Added Tax, as well as import and export duties, without being registered as taxpayers. This effectively results in the collection of lower tax revenue than the informal businesses would be liable for if they were registered as taxpayers. Additionally, the nonregistration of informal sector businesses in the tax system perpetuates a culture of non-tax compliance. Countries in sub-Saharan Africa have responded to this challenge by imposing direct taxes on revenue generated in the informal sector. This thesis discussed the informal sector taxation regimes adopted in Tanzania, Ghana and Zimbabwe, with the aim of identifying direct taxes that could be imposed in South Africa on the revenues generated in the informal sector. The goal of the research was to determine the nature of direct taxes that could be imposed in South Africa on the revenues generated in the informal sector, taking lessons from the sub- Saharan countries of Tanzania, Ghana and Zimbabwe. The research was based in the interpretivist paradigm. The data for the research consisted of documentary data dealing with the legislation and experiences of informal sector taxation in South Africa and the countries forming part of this research. The data were analysed using qualitative non-empirical research methods. South Africa has a presumptive tax model in the form of the Turnover Tax system, and it was recommended that this direct tax could be adapted to integrate the informal sector businesses into the tax base. The study made several recommendations to integrate informal sector businesses into the tax base. These recommendations include the implementation of the tax stamp system to tax informal businesses other than minibus taxi businesses, and an income tax sticker specifically designed for the informal minibus taxi industry. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
Islamic compliant short term insurance: an exploratory study to develop an Islamic compliant insurance model within a South African context
- Authors: Jeeva, Shakir
- Date: 2016
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/193633 , vital:45375
- Description: In a world where there is ever increasing risks to be mitigated, either by choice or due to the law of the country, an insurance instrument is the most popular risk mitigation tool. However, from an Islamic perspective, Muslims have certain parameters to adhere to due to the laws and boundaries as set out in the Quraan, as well as the teachings of the final prophet, Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him). This has relevance in this context as, according to Islam, the conventional insurance models are in contravention of certain Islamic laws as they contain elements which are not acceptable in the Muslim faith. Therefore, the Islamic insurance models, or Takaful models, have removed the impermissible elements of usury, speculation, and uncertainty, which are all contained in the current conventional insurance models. By removing these impermissible elements from the insurance model, the Takaful model is acceptable for Muslims to use as a risk mitigation tool. The primary aim of the study sought to propose a short term Islamic compliant insurance model within a South African framework. The secondary aims were to ascertain the Islamic requirements for an Islamic insurance model, how these requirements fit into an insurance model, to then compare and contrast the differences between conventional insurance and Islamic insurance and, lastly, to explore awareness and attitudes towards Islamic insurance. Therefore, from the above, a proposed short term Islamic insurance model was developed within a South African context which conforms to the laws and boundaries of Islam, making this insurance model permissible to use as a Takaful tool. Additionally, semi structured interviews were conducted with certain research participants, using purposive sampling, to examine the attitudes and knowledge of the Muslim community towards the Takaful model within a South African context. It was concluded that while the majority of the research participants understand the Takaful model and the significance of this, they have chosen to use the conventional insurance offerings due to the fact that they were unaware of other Takaful alternatives, or due to the fact that the Takaful alternative was out-priced when compared to the conventional insurance offerings. It was therefore concluded that while there is a need for Takaful offerings within South Africa, this must be done in conjunction with additional marketing, education and competitive pricing for potential clients to consider this as an insurance option. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Jeeva, Shakir
- Date: 2016
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/193633 , vital:45375
- Description: In a world where there is ever increasing risks to be mitigated, either by choice or due to the law of the country, an insurance instrument is the most popular risk mitigation tool. However, from an Islamic perspective, Muslims have certain parameters to adhere to due to the laws and boundaries as set out in the Quraan, as well as the teachings of the final prophet, Prophet Muhammed (Peace Be Upon Him). This has relevance in this context as, according to Islam, the conventional insurance models are in contravention of certain Islamic laws as they contain elements which are not acceptable in the Muslim faith. Therefore, the Islamic insurance models, or Takaful models, have removed the impermissible elements of usury, speculation, and uncertainty, which are all contained in the current conventional insurance models. By removing these impermissible elements from the insurance model, the Takaful model is acceptable for Muslims to use as a risk mitigation tool. The primary aim of the study sought to propose a short term Islamic compliant insurance model within a South African framework. The secondary aims were to ascertain the Islamic requirements for an Islamic insurance model, how these requirements fit into an insurance model, to then compare and contrast the differences between conventional insurance and Islamic insurance and, lastly, to explore awareness and attitudes towards Islamic insurance. Therefore, from the above, a proposed short term Islamic insurance model was developed within a South African context which conforms to the laws and boundaries of Islam, making this insurance model permissible to use as a Takaful tool. Additionally, semi structured interviews were conducted with certain research participants, using purposive sampling, to examine the attitudes and knowledge of the Muslim community towards the Takaful model within a South African context. It was concluded that while the majority of the research participants understand the Takaful model and the significance of this, they have chosen to use the conventional insurance offerings due to the fact that they were unaware of other Takaful alternatives, or due to the fact that the Takaful alternative was out-priced when compared to the conventional insurance offerings. It was therefore concluded that while there is a need for Takaful offerings within South Africa, this must be done in conjunction with additional marketing, education and competitive pricing for potential clients to consider this as an insurance option. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Accounting, 2016
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Mores, fault and fides: are these acceptable criteria when income tax deductions are claimed
- Authors: Swanepoel, Marius G
- Date: 2007
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:889 , http://hdl.handle.net/10962/d1001643
- Description: The two “pillars” on which taxable income is based are the definition of “gross income” in section 1 of the Income Tax Act, 58 of 1962, and the “general deduction formula” comprising the preamble to section 11, section 11(a) and section 23(g) of the Act. Many of the terms used in these sections are not defined in the Income Tax Act. Case law in relation to these sections reveals that morality issues, the negligence of taxpayers and the good faith of taxpayers have from time to time been treated as relevant considerations by the courts, both abroad and in South Africa, in allowing or disallowing deductions from the gross income of taxpayers. In some instances this occurred apparently unwittingly. In other instances, earlier decisions were followed without a thorough consideration of the correctness of the underlying reasoning or of the criteria which were applied in the earlier decisions. In relation to the definition of “gross income”, however, fides, mores and fault have not been a consideration. In CIR v Delagoa Bay Cigarette Co Ltd 1918 TPD 391 Bristowe, J stated: “I do not think it is material for the purpose of this case whether the business carried on by the company is legal or illegal.” There were a number of cases heard in relation to income from illegal activities (for example, COT v G, 1981 (4) SA 167 (ZA), 43 SATC 159, and ITC 291, 7 SATC 335, which related to the misappropriation of funds, ITC 1545, 54 SATC 464, which dealt with the proceeds of the sale of stolen diamonds and ITC 1624, 59 SATC 373, which dealt with overcharging customers). In these cases, the question turned on whether or not the amounts were received by the taxpayers for their own benefit and therefore to be included in gross income, or whether the taxpayers incurred a concomitant liability to repay the amounts, and did not involve the question of fides, mores or fault. The research concludes that, providing an even-handed approach is applied to both income and expense considerations, fides and mores may continue to play a role as a useful yardstick in this context. However, that fault, particularly the causal negligence of taxpayers in the process of sustaining a loss or incurring expenditure whilst conducting their income generating operations, has effectively been jettisoned as an irrelevant consideration, is a salutary development which has contributed to legal certainty.
- Full Text:
- Date Issued: 2007
- Authors: Swanepoel, Marius G
- Date: 2007
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:889 , http://hdl.handle.net/10962/d1001643
- Description: The two “pillars” on which taxable income is based are the definition of “gross income” in section 1 of the Income Tax Act, 58 of 1962, and the “general deduction formula” comprising the preamble to section 11, section 11(a) and section 23(g) of the Act. Many of the terms used in these sections are not defined in the Income Tax Act. Case law in relation to these sections reveals that morality issues, the negligence of taxpayers and the good faith of taxpayers have from time to time been treated as relevant considerations by the courts, both abroad and in South Africa, in allowing or disallowing deductions from the gross income of taxpayers. In some instances this occurred apparently unwittingly. In other instances, earlier decisions were followed without a thorough consideration of the correctness of the underlying reasoning or of the criteria which were applied in the earlier decisions. In relation to the definition of “gross income”, however, fides, mores and fault have not been a consideration. In CIR v Delagoa Bay Cigarette Co Ltd 1918 TPD 391 Bristowe, J stated: “I do not think it is material for the purpose of this case whether the business carried on by the company is legal or illegal.” There were a number of cases heard in relation to income from illegal activities (for example, COT v G, 1981 (4) SA 167 (ZA), 43 SATC 159, and ITC 291, 7 SATC 335, which related to the misappropriation of funds, ITC 1545, 54 SATC 464, which dealt with the proceeds of the sale of stolen diamonds and ITC 1624, 59 SATC 373, which dealt with overcharging customers). In these cases, the question turned on whether or not the amounts were received by the taxpayers for their own benefit and therefore to be included in gross income, or whether the taxpayers incurred a concomitant liability to repay the amounts, and did not involve the question of fides, mores or fault. The research concludes that, providing an even-handed approach is applied to both income and expense considerations, fides and mores may continue to play a role as a useful yardstick in this context. However, that fault, particularly the causal negligence of taxpayers in the process of sustaining a loss or incurring expenditure whilst conducting their income generating operations, has effectively been jettisoned as an irrelevant consideration, is a salutary development which has contributed to legal certainty.
- Full Text:
- Date Issued: 2007