High road or common neoliberal trajectory? Collective bargaining, wage share, and varieties of capitalism
- Mpuku, Mutale Natasha Muchule
- Authors: Mpuku, Mutale Natasha Muchule
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Collective bargaining , Globalization , Labor union members , Wages Statistics , Income distribution , Economic development , Neoliberalism , Capitalism
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/357611 , vital:64760
- Description: Wage shares have been falling since the 1980s across developing and developed countries. There has also been a downward trend with labour market institutions in these countries, with a few exceptions. This thesis analyzes these trends using firstly an extended literature review and secondly an econometrics analysis of a panel of 36 countries over 39 years. The extended literature review identified two broad competing narratives surrounding this topic: the mainstream and the alternative growth narratives. They both focus on two different growth regimes, the former, posits that growth is profit-led and the latter that growth is wage-led. Both are not ‘zero sum’ processes and seem to offer the same end result (growth and development). However, profit-led growth seems to have two problems. First, at least in the medium run, there is a trade-off between growth and income distribution. And secondly, profit-led growth is contradictory at the global level. Wage-led growth, which offers a ‘high road’ approach, seems far more appealing. Furthermore, several authors, including in South Africa, have claimed that regime-switching (to wage-led growth), is possible, and it seems that labour market institutions may play an important role in facilitating such a switch. However, the empirical literature, especially regarding middle- and low-income countries, is sparse and inconclusive. The panel data analysis provided by this thesis was not conclusive in establishing whether the wage-led, high road path is still viable for countries like South Africa. However, it did not find strong evidence of the contrary. The thesis concluded that there is scope for further research in this field and makes certain suggestions in this regard. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
- Authors: Mpuku, Mutale Natasha Muchule
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Collective bargaining , Globalization , Labor union members , Wages Statistics , Income distribution , Economic development , Neoliberalism , Capitalism
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/357611 , vital:64760
- Description: Wage shares have been falling since the 1980s across developing and developed countries. There has also been a downward trend with labour market institutions in these countries, with a few exceptions. This thesis analyzes these trends using firstly an extended literature review and secondly an econometrics analysis of a panel of 36 countries over 39 years. The extended literature review identified two broad competing narratives surrounding this topic: the mainstream and the alternative growth narratives. They both focus on two different growth regimes, the former, posits that growth is profit-led and the latter that growth is wage-led. Both are not ‘zero sum’ processes and seem to offer the same end result (growth and development). However, profit-led growth seems to have two problems. First, at least in the medium run, there is a trade-off between growth and income distribution. And secondly, profit-led growth is contradictory at the global level. Wage-led growth, which offers a ‘high road’ approach, seems far more appealing. Furthermore, several authors, including in South Africa, have claimed that regime-switching (to wage-led growth), is possible, and it seems that labour market institutions may play an important role in facilitating such a switch. However, the empirical literature, especially regarding middle- and low-income countries, is sparse and inconclusive. The panel data analysis provided by this thesis was not conclusive in establishing whether the wage-led, high road path is still viable for countries like South Africa. However, it did not find strong evidence of the contrary. The thesis concluded that there is scope for further research in this field and makes certain suggestions in this regard. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
How integrated are the African stock exchanges?: evidence from long term comovement, returns and volatility spillovers
- Kambadza, Tinashe Harry Dumile
- Authors: Kambadza, Tinashe Harry Dumile
- Date: 2011
- Subjects: Stock exchanges -- Africa Money market -- Africa Globalization -- Economic aspects -- Africa International economic relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1017 , http://hdl.handle.net/10962/d1002752
- Description: Stock market linkages have implications for portfolio diversification, asset pricing, monetary and regulatory policy as well as financial stability. This study examines the extent to which African stock markets are linked using daily data for the period 2000-2010. The study is divided into three main parts each focussing on the ways in which integration of the stock markets can be viewed. Firstly, we analyse the long run co-movement of the stock markets using both bivariate and multivariate Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration approaches. Secondly, we analyse returns linkages using Factor analysis and the Vector Autoregressive (VAR) models. In the Factor Analysis model, we used two extraction methods, namely Principal Component Analysis and the Maximurn Likelihood technique. The VAR model was extended with impulse response, variance decomposition and block exogeniety. Thirdly, we analyse the behaviour of volatility and the volatility linkages among the stock markets. We initially analysed and modelled volatility in each stock market using the GARCH, EGARCH and GJR GARCH and then examined the long-term trend of the volatility. Conditional volatility series for each country were then estimated using the most appropriate model and were analysed using VAR, block exogeniety, impulse response and variance decomposition to determine the extent of their linkages. The findings of the study are as follows: Both the bivariate and multivariate models found slim evidence of cointegration amongst the stock markets, suggesting that there were opportunities for portfolio diversification for investors. In general, the financial crisis had very little impact on the long-run relationships of the stock markets. Results for the returns linkages showed that there were limited retums linkages with the exceptions of South African-Namibia and Egypt-Morocco to a lesser extent. South Africa was found to be the most endogenous, whilst Ghana and Nigeria were the most exogenous on the continent. We regards to volatility, we found that it was asymmetric and persistent across all the stock markets with long term trend of volatility showing that it significantly increased for most of the markets. Finally, there were limited volatility linkages, only between South Africa, Egypt and Namibia, implying that African stock markets are still largely segmented from each other. However, the linkages between South Africa and Egypt could have negative effects as they could lead to the spread of contagion effects during times of crises. Therefore, policymakers should consider revising and improving policies to enhance economic integration on the continent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Kambadza, Tinashe Harry Dumile
- Date: 2011
- Subjects: Stock exchanges -- Africa Money market -- Africa Globalization -- Economic aspects -- Africa International economic relations
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1017 , http://hdl.handle.net/10962/d1002752
- Description: Stock market linkages have implications for portfolio diversification, asset pricing, monetary and regulatory policy as well as financial stability. This study examines the extent to which African stock markets are linked using daily data for the period 2000-2010. The study is divided into three main parts each focussing on the ways in which integration of the stock markets can be viewed. Firstly, we analyse the long run co-movement of the stock markets using both bivariate and multivariate Johansen (1988) and Johansen and Juselius (1990) cointegration approaches. Secondly, we analyse returns linkages using Factor analysis and the Vector Autoregressive (VAR) models. In the Factor Analysis model, we used two extraction methods, namely Principal Component Analysis and the Maximurn Likelihood technique. The VAR model was extended with impulse response, variance decomposition and block exogeniety. Thirdly, we analyse the behaviour of volatility and the volatility linkages among the stock markets. We initially analysed and modelled volatility in each stock market using the GARCH, EGARCH and GJR GARCH and then examined the long-term trend of the volatility. Conditional volatility series for each country were then estimated using the most appropriate model and were analysed using VAR, block exogeniety, impulse response and variance decomposition to determine the extent of their linkages. The findings of the study are as follows: Both the bivariate and multivariate models found slim evidence of cointegration amongst the stock markets, suggesting that there were opportunities for portfolio diversification for investors. In general, the financial crisis had very little impact on the long-run relationships of the stock markets. Results for the returns linkages showed that there were limited retums linkages with the exceptions of South African-Namibia and Egypt-Morocco to a lesser extent. South Africa was found to be the most endogenous, whilst Ghana and Nigeria were the most exogenous on the continent. We regards to volatility, we found that it was asymmetric and persistent across all the stock markets with long term trend of volatility showing that it significantly increased for most of the markets. Finally, there were limited volatility linkages, only between South Africa, Egypt and Namibia, implying that African stock markets are still largely segmented from each other. However, the linkages between South Africa and Egypt could have negative effects as they could lead to the spread of contagion effects during times of crises. Therefore, policymakers should consider revising and improving policies to enhance economic integration on the continent.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Human capital in the context of high levels of inequality in South Africa
- Authors: Friderichs, Tamaryn Jean
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Human capital South Africa , Income distribution South Africa , Labor market South Africa , Latent variables , Confirmatory factor analysis , Education Economic aspects South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192672 , vital:45248 , 10.21504/10962/192672
- Description: Piketty’s (2014) book titled “Capital in the Twenty-First Century” sparked widespread interest in global inequality, the distinction between wealth and income inequality and the economic, social and political processes accounting for changes in economic inequality over time. Piketty’s (2014) study controversially stated that widening economic inequality is the normal state of affairs in capitalist societies. The return from capital/wealth (terms used interchangeably) will almost always outpace the returns from labour. In contrast with Piketty’s (2014) thesis that the returns on non-human capital drive growing income inequality, economists such as Leibbrandt et al. (2012), Van der Berg (2014) and Hundenborn et al. (2016) have found that the labour market and human capital (HC) are the primary sources of income inequality. The research problem for this study stems from these contrasting views. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
- Authors: Friderichs, Tamaryn Jean
- Date: 2021-10-29
- Subjects: Human capital South Africa , Income distribution South Africa , Labor market South Africa , Latent variables , Confirmatory factor analysis , Education Economic aspects South Africa
- Language: English
- Type: Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/192672 , vital:45248 , 10.21504/10962/192672
- Description: Piketty’s (2014) book titled “Capital in the Twenty-First Century” sparked widespread interest in global inequality, the distinction between wealth and income inequality and the economic, social and political processes accounting for changes in economic inequality over time. Piketty’s (2014) study controversially stated that widening economic inequality is the normal state of affairs in capitalist societies. The return from capital/wealth (terms used interchangeably) will almost always outpace the returns from labour. In contrast with Piketty’s (2014) thesis that the returns on non-human capital drive growing income inequality, economists such as Leibbrandt et al. (2012), Van der Berg (2014) and Hundenborn et al. (2016) have found that the labour market and human capital (HC) are the primary sources of income inequality. The research problem for this study stems from these contrasting views. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-10-29
Human resources in the Cape midlands
- Authors: Truu, Mihkel Lemmit
- Date: 1972
- Subjects: Human capital -- South Africa Personnel management -- South Africa -- Cape of Good Hope.
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1056 , http://hdl.handle.net/10962/d1007288
- Description: From Preface: Although Alfred Marshall's definition of economics has been criticised for its allegedly narrow conception of the subject, it is sometimes overlooked that he considered the study of wealth but one side of the matter. To Marshall, the other and "more important" side of economics was that it also forms "a part of the study of man". The basic thought which underlies the present study is a similar one, namely, that economics is not only concerned with goods and service, but also with men and human action. It is spatially confined to an analysis of the human resources in a region consisting of 21 magisterial districts in the Eastern Cape Province, which cover an area of 72, 462 square kilometres, collectively described here as the Cape Midlands.
- Full Text:
- Date Issued: 1972
- Authors: Truu, Mihkel Lemmit
- Date: 1972
- Subjects: Human capital -- South Africa Personnel management -- South Africa -- Cape of Good Hope.
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:1056 , http://hdl.handle.net/10962/d1007288
- Description: From Preface: Although Alfred Marshall's definition of economics has been criticised for its allegedly narrow conception of the subject, it is sometimes overlooked that he considered the study of wealth but one side of the matter. To Marshall, the other and "more important" side of economics was that it also forms "a part of the study of man". The basic thought which underlies the present study is a similar one, namely, that economics is not only concerned with goods and service, but also with men and human action. It is spatially confined to an analysis of the human resources in a region consisting of 21 magisterial districts in the Eastern Cape Province, which cover an area of 72, 462 square kilometres, collectively described here as the Cape Midlands.
- Full Text:
- Date Issued: 1972
Ideas and power: shaping monetary policy in South Africa 1919-1936
- Authors: Bordiss, Bradley John
- Date: 2014
- Subjects: Monetary policy -- South Africa -- 1919-1936 Economic development -- South Africa -- 1919-1936 Economics -- South Africa -- History Economics -- Philosophy South Africa -- Economic policy -- 1919-1936 South Africa -- Foreign economic relations -- 1919-1936 Great Britain -- Foreign economic relations -- 1919-1936 Great Britain -- Economic policy -- 1918-1945
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1084 , http://hdl.handle.net/10962/d1011605
- Description: In the concluding paragraphs of Keynes’ General Theory, Keynes suggests that vested interests (power) may dominate in the short term, but that “sooner or later, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil” (Keynes; 1936:384). This dissertation seeks to establish whether this is so, and to what extent, in the period 1919 to 1936, insofar as the shaping of monetary policy was concerned. The context that South Africa found itself in at the time was one in which Britain, the colonising power, was in economic decline. Britain’s real economy had lost its lead in the world in the late 1800s, and by our period, 1919 – 1936, she was now struggling to maintain her dominance of the world’s financial economy. South African gold flows to London, and a South African monetary policy supportive of British monetary policy, became more important than ever to Britain. On the back of its ascendant real economy, the United States of America was fast developing its financial sector as a rival to that centered on London. In the broader monetary policy world, the orthodox monetary regime of the Gold Standard, which had worked so well in the period from 1875 to 1914, was firstly difficult to reestablish, and once established, difficult to maintain. Opinion on what should be done was divided between the majority who favoured a return to the orthodoxy, and a much smaller group, including John Maynard Keynes, who argued that the Gold Standard should no longer be the preferred monetary system. In South Africa, our period starts 17 years after the Second Boer War. Afrikaner nationalists intent on establishing independence from Britain, competed with those, including Jan Christiaan Smuts, who believed that tying our policy up with that of the British Empire was the best for South Africa. It is in this context that a naturalised Briton, which the research shows was a loyal servant of the London power elite, was appointed by the Empire-friendly Smuts government to advise the South African government on monetary policy, the setting up of the South African Reserve Bank, the appointment of its first Governor and other matters in the period up until the fall of this government in 1924. It is also in this context that an American ‘Currency Doctor’ and Professor of Economics at Princeton University, which the research shows was intimately connected with the American government and Benjamin Strong at the Federal Reserve, was appointed by the Pact government later in 1924, and who was anxious to throw off the yoke of British control. The theoretical paradigm of this study is that developed by John Maynard Keynes and after him by the post-Keynesian economists, particularly Basil Moore and Hyman P. Minsky. Instead of considering the theory chronologically, book by book, the theory section deals with the subject matter in the themes which came up in the monetary policy debates of the time, looking at all the theoretical literature that applied to these various themes. Aside from the correction of errors of emphasis and errors of fact dealt with in chapter two, chapter five of the dissertation is where most of the original research is reflected. This is the section which deals in depth with the experts that advised the South Africans at the time, how they came to be appointed, whose interests they served, what theories they used in support of their positions, and what was the decision-making process; from their appointment, until their reports were drafted into the law of the Union of South Africa. While Ally’s work (1994) is accepted as the principal work on the influence of the Bank of England, and Britain’s control of South African gold on South African gold and monetary policy, this dissertation claims legitimacy based on a much closer look at the motives and vested interests of the experts advising the South African government at the time. By the end of this chapter, I believe we are better placed to understand and analyse the relative influence of ideas and power on monetary policy in the period 1919 – 1936.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Bordiss, Bradley John
- Date: 2014
- Subjects: Monetary policy -- South Africa -- 1919-1936 Economic development -- South Africa -- 1919-1936 Economics -- South Africa -- History Economics -- Philosophy South Africa -- Economic policy -- 1919-1936 South Africa -- Foreign economic relations -- 1919-1936 Great Britain -- Foreign economic relations -- 1919-1936 Great Britain -- Economic policy -- 1918-1945
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1084 , http://hdl.handle.net/10962/d1011605
- Description: In the concluding paragraphs of Keynes’ General Theory, Keynes suggests that vested interests (power) may dominate in the short term, but that “sooner or later, it is ideas, not vested interests, which are dangerous for good or evil” (Keynes; 1936:384). This dissertation seeks to establish whether this is so, and to what extent, in the period 1919 to 1936, insofar as the shaping of monetary policy was concerned. The context that South Africa found itself in at the time was one in which Britain, the colonising power, was in economic decline. Britain’s real economy had lost its lead in the world in the late 1800s, and by our period, 1919 – 1936, she was now struggling to maintain her dominance of the world’s financial economy. South African gold flows to London, and a South African monetary policy supportive of British monetary policy, became more important than ever to Britain. On the back of its ascendant real economy, the United States of America was fast developing its financial sector as a rival to that centered on London. In the broader monetary policy world, the orthodox monetary regime of the Gold Standard, which had worked so well in the period from 1875 to 1914, was firstly difficult to reestablish, and once established, difficult to maintain. Opinion on what should be done was divided between the majority who favoured a return to the orthodoxy, and a much smaller group, including John Maynard Keynes, who argued that the Gold Standard should no longer be the preferred monetary system. In South Africa, our period starts 17 years after the Second Boer War. Afrikaner nationalists intent on establishing independence from Britain, competed with those, including Jan Christiaan Smuts, who believed that tying our policy up with that of the British Empire was the best for South Africa. It is in this context that a naturalised Briton, which the research shows was a loyal servant of the London power elite, was appointed by the Empire-friendly Smuts government to advise the South African government on monetary policy, the setting up of the South African Reserve Bank, the appointment of its first Governor and other matters in the period up until the fall of this government in 1924. It is also in this context that an American ‘Currency Doctor’ and Professor of Economics at Princeton University, which the research shows was intimately connected with the American government and Benjamin Strong at the Federal Reserve, was appointed by the Pact government later in 1924, and who was anxious to throw off the yoke of British control. The theoretical paradigm of this study is that developed by John Maynard Keynes and after him by the post-Keynesian economists, particularly Basil Moore and Hyman P. Minsky. Instead of considering the theory chronologically, book by book, the theory section deals with the subject matter in the themes which came up in the monetary policy debates of the time, looking at all the theoretical literature that applied to these various themes. Aside from the correction of errors of emphasis and errors of fact dealt with in chapter two, chapter five of the dissertation is where most of the original research is reflected. This is the section which deals in depth with the experts that advised the South Africans at the time, how they came to be appointed, whose interests they served, what theories they used in support of their positions, and what was the decision-making process; from their appointment, until their reports were drafted into the law of the Union of South Africa. While Ally’s work (1994) is accepted as the principal work on the influence of the Bank of England, and Britain’s control of South African gold on South African gold and monetary policy, this dissertation claims legitimacy based on a much closer look at the motives and vested interests of the experts advising the South African government at the time. By the end of this chapter, I believe we are better placed to understand and analyse the relative influence of ideas and power on monetary policy in the period 1919 – 1936.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Identifying the interdependence between South Africa's monetary policy and the stock market
- Authors: Muroyiwa, Brian
- Date: 2011
- Subjects: Monetary policy -- South Africa , Stock exchanges -- Law and legislation -- South Africa , Interest rates -- South Africa , Securities -- Prices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:982 , http://hdl.handle.net/10962/d1002716 , Monetary policy -- South Africa , Stock exchanges -- Law and legislation -- South Africa , Interest rates -- South Africa , Securities -- Prices -- South Africa
- Description: This study estimates the interdependence between South Africa‟s monetary policy and stock market performance, utilising structural vector autoregression (SVAR) methodology. The study finds that a stock price shock which decrease stock prices by 100 basis points leads to 5 basis points decrease in interbank rate. A monetary policy shock that increases the interbank rate by l percent leads to decrease in real stock prices by 1 percent. This result for South Africa is similar to the result by Bjornland and Leteimo (2009) which earlier concluded that there was a high interdependence between interest rate setting and stock prices. However the magnitude of the relationship is relatively lower for South Africa compared to that of the United States of America (USA). The result of the current study is also very much consistent with the argument that the South African stock market is resource-based and so is influenced by external shocks, meaning monetary policy shock does not have as much impact on stock market in South Africa as in the USA. However the SARB may have to consider watching movements in stock prices so that booms in stock markets do not defeat central bank monetary policy thrusts. The stock price market is an essential source of information for monetary policy in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Muroyiwa, Brian
- Date: 2011
- Subjects: Monetary policy -- South Africa , Stock exchanges -- Law and legislation -- South Africa , Interest rates -- South Africa , Securities -- Prices -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:982 , http://hdl.handle.net/10962/d1002716 , Monetary policy -- South Africa , Stock exchanges -- Law and legislation -- South Africa , Interest rates -- South Africa , Securities -- Prices -- South Africa
- Description: This study estimates the interdependence between South Africa‟s monetary policy and stock market performance, utilising structural vector autoregression (SVAR) methodology. The study finds that a stock price shock which decrease stock prices by 100 basis points leads to 5 basis points decrease in interbank rate. A monetary policy shock that increases the interbank rate by l percent leads to decrease in real stock prices by 1 percent. This result for South Africa is similar to the result by Bjornland and Leteimo (2009) which earlier concluded that there was a high interdependence between interest rate setting and stock prices. However the magnitude of the relationship is relatively lower for South Africa compared to that of the United States of America (USA). The result of the current study is also very much consistent with the argument that the South African stock market is resource-based and so is influenced by external shocks, meaning monetary policy shock does not have as much impact on stock market in South Africa as in the USA. However the SARB may have to consider watching movements in stock prices so that booms in stock markets do not defeat central bank monetary policy thrusts. The stock price market is an essential source of information for monetary policy in South Africa.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Igniting a revolution at point zero? Exploring the barriers to early learning access in South Africa and the possibility of the social economy : a comparative analysis and study of Smartstart
- Authors: McCann, Claire Mary
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Early childhood education South Africa , Social economy South Africa , Smart Start , Education and state South Africa , Social democracy , Dual economy South Africa , South Africa Economic conditions 1991-
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/403080 , vital:69920
- Description: Economic theory suggests that the greatest return to education investment is in the earliest years; early learning and childcare may enhance skill accumulation and mothers’ labour market choices. These services may be catalytic, igniting a revolution at point zero that transforms family outcomes and aids development. In South Africa, however, early learning deficits persist. This thesis explores barriers to quality early learning access and the possibility social economy initiatives offer, focusing on social franchises like SmartStart. Document analysis, comparative analysis, and interviews with SmartStart leaders suggest two key barriers. Firstly, where private firms are dominant and ability to pay for services is limited, low-income areas are under-served. For this reason, Polanyi claims that markets should be embedded in institutions. A post-Polanyian approach emphasises the role of social investment states, which focus spending on education and where social protection scaffolds markets, in this regard. The South African state seems to embrace this approach as ECD policy frames early learning as a public good and social investment. However, a second barrier is that an insulated state enables technocratic over democratic embeddedness, with powerful rights-based discourse but poor implementation. In particular, it seems that the state lacks a framework to progressively realise the right to quality early learning. Attempts to enforce high standards are not accompanied by sufficient resources, capacity or collaboration, resulting in sub-standard services and barriers to entry. Even in better resourced contexts (e.g., Basic Education), top-down, technocratic models (re)produce failing systems, where those with means exit in favour of market alternatives. An exploration of other developing countries suggests that this failure, with variations, prevails, but also that possibility exists. In these contexts, states seem more coordinated and responsive when partnering with civil society. In South Africa, the SmartStart model is based on partnership. SmartStart frames itself as a delivery platform, building relationships with local NGOs to simultaneously scale and deepen early learning. Partnerships with communities are crucial, to build demand in a sector whose association with social reproduction means that its economic significance may be overlooked. In addition, SmartStart puts forward a child-centred approach based on a prefigurative vision but also responsive to the realities of under-resourced contexts, aiming to progressively realise rights. Though with some limitations, SmartStart’s least-cost innovation for scale provides lessons for the state. As the state’s ECD mandate shifts to Basic Education, these findings serve to inform a more effective implementation model, leveraging resources that already exist. , Thesis (MEcon) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
- Authors: McCann, Claire Mary
- Date: 2022-10-14
- Subjects: Early childhood education South Africa , Social economy South Africa , Smart Start , Education and state South Africa , Social democracy , Dual economy South Africa , South Africa Economic conditions 1991-
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/403080 , vital:69920
- Description: Economic theory suggests that the greatest return to education investment is in the earliest years; early learning and childcare may enhance skill accumulation and mothers’ labour market choices. These services may be catalytic, igniting a revolution at point zero that transforms family outcomes and aids development. In South Africa, however, early learning deficits persist. This thesis explores barriers to quality early learning access and the possibility social economy initiatives offer, focusing on social franchises like SmartStart. Document analysis, comparative analysis, and interviews with SmartStart leaders suggest two key barriers. Firstly, where private firms are dominant and ability to pay for services is limited, low-income areas are under-served. For this reason, Polanyi claims that markets should be embedded in institutions. A post-Polanyian approach emphasises the role of social investment states, which focus spending on education and where social protection scaffolds markets, in this regard. The South African state seems to embrace this approach as ECD policy frames early learning as a public good and social investment. However, a second barrier is that an insulated state enables technocratic over democratic embeddedness, with powerful rights-based discourse but poor implementation. In particular, it seems that the state lacks a framework to progressively realise the right to quality early learning. Attempts to enforce high standards are not accompanied by sufficient resources, capacity or collaboration, resulting in sub-standard services and barriers to entry. Even in better resourced contexts (e.g., Basic Education), top-down, technocratic models (re)produce failing systems, where those with means exit in favour of market alternatives. An exploration of other developing countries suggests that this failure, with variations, prevails, but also that possibility exists. In these contexts, states seem more coordinated and responsive when partnering with civil society. In South Africa, the SmartStart model is based on partnership. SmartStart frames itself as a delivery platform, building relationships with local NGOs to simultaneously scale and deepen early learning. Partnerships with communities are crucial, to build demand in a sector whose association with social reproduction means that its economic significance may be overlooked. In addition, SmartStart puts forward a child-centred approach based on a prefigurative vision but also responsive to the realities of under-resourced contexts, aiming to progressively realise rights. Though with some limitations, SmartStart’s least-cost innovation for scale provides lessons for the state. As the state’s ECD mandate shifts to Basic Education, these findings serve to inform a more effective implementation model, leveraging resources that already exist. , Thesis (MEcon) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-10-14
Impact of sovereign credit ratings on emerging bond and stock market returns
- Authors: Mkhonto, Zoyisile
- Date: 2021-04
- Subjects: Rating agencies (Finance) , Credit ratings , Bond market
- Language: English
- Type: thesis , text , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/177170 , vital:42796
- Description: The primary role of credit rating agencies is to reduce asymmetric information between the parties in a lending relationship. The three major rating agencies have received extensive criticism over the years. These rating agencies have been accused of providing inaccurate ratings which ultimately led to various financial calamities. Late rating action has also been blamed for exacerbating financial and economic cycles. Moreover, there is an argument that emerging markets are unfairly rated in comparison to developed economies. Hence, the reliability and informational value of the assessments provided by credit rating agencies is met with scepticism. Despite these criticisms, rating agencies are characterised as gatekeepers to capital and credit ratings remain essential financial market indicators. Albeit, the literature regarding the impact of sovereign credit ratings on bond and stock markets is inconclusive. This study aims to add to the body of literature and provide insights into the informational value of sovereign credit ratings in emerging markets. More specifically to estimate the relationship between various sovereign credit rating announcements, and bond and stock market returns. Also, to examine whether sovereign credit ratings have a differential impact between bond and stock markets. As well as address the question does it matter who provides the rating? Using an event study, abnormal returns surrounding rating announcements from 2009 to 2019 for 24 emerging markets were analyzed. Firstly, this study concluded that sovereign credit ratings are informative. Secondly, the degree of informativeness differs between the bond and stock markets. Thirdly, an asymmetrical impact was observed between the types of rating announcements. Lastly, that it does matter which rating agency provides the rating because each agency has a unique reputation. The findings of this research have implications on how investors and portfolio managers decide on asset allocation. Furthermore, policymakers may find our investment grade analysis of value when evaluating regulatory reform. It’s recommended that future research refines the event methodology and examines country specific characteristics within each of the emerging markets. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Mkhonto, Zoyisile
- Date: 2021-04
- Subjects: Rating agencies (Finance) , Credit ratings , Bond market
- Language: English
- Type: thesis , text , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/177170 , vital:42796
- Description: The primary role of credit rating agencies is to reduce asymmetric information between the parties in a lending relationship. The three major rating agencies have received extensive criticism over the years. These rating agencies have been accused of providing inaccurate ratings which ultimately led to various financial calamities. Late rating action has also been blamed for exacerbating financial and economic cycles. Moreover, there is an argument that emerging markets are unfairly rated in comparison to developed economies. Hence, the reliability and informational value of the assessments provided by credit rating agencies is met with scepticism. Despite these criticisms, rating agencies are characterised as gatekeepers to capital and credit ratings remain essential financial market indicators. Albeit, the literature regarding the impact of sovereign credit ratings on bond and stock markets is inconclusive. This study aims to add to the body of literature and provide insights into the informational value of sovereign credit ratings in emerging markets. More specifically to estimate the relationship between various sovereign credit rating announcements, and bond and stock market returns. Also, to examine whether sovereign credit ratings have a differential impact between bond and stock markets. As well as address the question does it matter who provides the rating? Using an event study, abnormal returns surrounding rating announcements from 2009 to 2019 for 24 emerging markets were analyzed. Firstly, this study concluded that sovereign credit ratings are informative. Secondly, the degree of informativeness differs between the bond and stock markets. Thirdly, an asymmetrical impact was observed between the types of rating announcements. Lastly, that it does matter which rating agency provides the rating because each agency has a unique reputation. The findings of this research have implications on how investors and portfolio managers decide on asset allocation. Furthermore, policymakers may find our investment grade analysis of value when evaluating regulatory reform. It’s recommended that future research refines the event methodology and examines country specific characteristics within each of the emerging markets. , Thesis (MCom) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
Impact of the global financial crisis on economic growth: implications for South Africa and other developing economies
- Authors: Savy, Neil Edward
- Date: 2015
- Subjects: Global Financial Crisis, 2008-2009 , Gross domestic product -- Developing countries , Gross domestic product -- South Africa , Economic forecasting -- South Africa , Economic forecasting -- Developing countries , Economic development -- South Africa , Economic development -- Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1117 , http://hdl.handle.net/10962/d1017542
- Description: This paper examines the impact of the recent global financial crisis on economic growth in developing economies and South Africa in particular. It explores whether the events experienced by developing countries conform to what would be anticipated from economic theory. This is done by firstly comparing country growth forecasts for 2012 captured in 2008 at the beginning of the crisis to actual 2012 GDP growth data. Secondly, panel data analysis is used to investigate three important transmission channels, namely those of Trade, Capital Flows and Exchange Rates for 25 developing economies. The results suggest that economic forecasters in 2008 on average overestimated GDP growth for 2012 by -21.6 percent (excluding Venezuela). The only important transmission channel identified using Trend analysis to explain this negative impact on growth was capital flows. However when using Panel regression analysis all three channels were found to explain the economic impact of the crisis on GDP growth for developing countries, conforming to economic theory. It was discovered that, contrary to what was initially expected, portfolio inflows actually increased for most developing countries during the crisis. This possibly can be explained by the impact of quantitative easing in the USA. South Africa was found to have been negatively impacted by the global financial crisis, but to a lesser extent when compared to most other developing countries. The findings are important for global investors looking for new investment opportunities. The extent to which individual economies are “decoupled” from developed economies’ performance provides possible opportunities for diversifying risk through a geographic spread of investor portfolios.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
- Authors: Savy, Neil Edward
- Date: 2015
- Subjects: Global Financial Crisis, 2008-2009 , Gross domestic product -- Developing countries , Gross domestic product -- South Africa , Economic forecasting -- South Africa , Economic forecasting -- Developing countries , Economic development -- South Africa , Economic development -- Developing countries
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1117 , http://hdl.handle.net/10962/d1017542
- Description: This paper examines the impact of the recent global financial crisis on economic growth in developing economies and South Africa in particular. It explores whether the events experienced by developing countries conform to what would be anticipated from economic theory. This is done by firstly comparing country growth forecasts for 2012 captured in 2008 at the beginning of the crisis to actual 2012 GDP growth data. Secondly, panel data analysis is used to investigate three important transmission channels, namely those of Trade, Capital Flows and Exchange Rates for 25 developing economies. The results suggest that economic forecasters in 2008 on average overestimated GDP growth for 2012 by -21.6 percent (excluding Venezuela). The only important transmission channel identified using Trend analysis to explain this negative impact on growth was capital flows. However when using Panel regression analysis all three channels were found to explain the economic impact of the crisis on GDP growth for developing countries, conforming to economic theory. It was discovered that, contrary to what was initially expected, portfolio inflows actually increased for most developing countries during the crisis. This possibly can be explained by the impact of quantitative easing in the USA. South Africa was found to have been negatively impacted by the global financial crisis, but to a lesser extent when compared to most other developing countries. The findings are important for global investors looking for new investment opportunities. The extent to which individual economies are “decoupled” from developed economies’ performance provides possible opportunities for diversifying risk through a geographic spread of investor portfolios.
- Full Text:
- Date Issued: 2015
Incentive effects: assessing effort and heterogeneity in professional tennis
- Authors: Chadwick, Byron James Rhett
- Date: 2019
- Subjects: Professional sports -- Economic aspects , Tennis players -- Wages , Tennis -- Tournaments , Achievement motivation , Incentive awards
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/69467 , vital:29541
- Description: This study explores the impact incentive effects have on the level of effort exerted by professional men and women tennis players. Understanding what impact incentives have on tennis players can allow for greater understanding of the impact incentives have in the workplace and how employees react to different incentive schemes. The study makes use of data from both the ATP and WTA tour of every tournament played during the 2016 season. This includes player statistics, tournament statistics and in-game statistics from the quarter-finals, semi-finals and finals of each tournament in an attempt to account for initial seeding effects. This provides a total of 440 ATP matches and 389 WTA matches for an overall sample size of 829 professional tennis matches. The findings from this study illustrate in the last three rounds of all the tournaments played, for both male and females, money is not considered to be a key motivator for players. The ATP and WTA results suggest that competitors do not alter their effort levels depending on the level of the tournament. This illustrates that players exert similar effort levels regardless of the amount of money or ranking points available. The outcome of the findings supports that of the capability effect of heterogeneity on players’ performance. This means that the outcome of a match is linked more to the abilities of the competitors involved as opposed to the incentives available. Thus, players will adjust their effort levels according to their opponent and not because there are more money or ranking points available. This suggests that both the ATP and WTA should aim to reduce the differences in abilities amongst the players in an attempt to raise the attractiveness of the sport. Overall, the findings from this study illustrate that the capability effect outweighs that of the incentive effect.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Chadwick, Byron James Rhett
- Date: 2019
- Subjects: Professional sports -- Economic aspects , Tennis players -- Wages , Tennis -- Tournaments , Achievement motivation , Incentive awards
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/69467 , vital:29541
- Description: This study explores the impact incentive effects have on the level of effort exerted by professional men and women tennis players. Understanding what impact incentives have on tennis players can allow for greater understanding of the impact incentives have in the workplace and how employees react to different incentive schemes. The study makes use of data from both the ATP and WTA tour of every tournament played during the 2016 season. This includes player statistics, tournament statistics and in-game statistics from the quarter-finals, semi-finals and finals of each tournament in an attempt to account for initial seeding effects. This provides a total of 440 ATP matches and 389 WTA matches for an overall sample size of 829 professional tennis matches. The findings from this study illustrate in the last three rounds of all the tournaments played, for both male and females, money is not considered to be a key motivator for players. The ATP and WTA results suggest that competitors do not alter their effort levels depending on the level of the tournament. This illustrates that players exert similar effort levels regardless of the amount of money or ranking points available. The outcome of the findings supports that of the capability effect of heterogeneity on players’ performance. This means that the outcome of a match is linked more to the abilities of the competitors involved as opposed to the incentives available. Thus, players will adjust their effort levels according to their opponent and not because there are more money or ranking points available. This suggests that both the ATP and WTA should aim to reduce the differences in abilities amongst the players in an attempt to raise the attractiveness of the sport. Overall, the findings from this study illustrate that the capability effect outweighs that of the incentive effect.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Inflation hedging with South African common stocks: a JSE sectoral analysis
- Authors: Kawawa, Dennis
- Date: 2019
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Inflation (Finance) -- South Africa , Hedging (Finance)-- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71526 , vital:29861
- Description: Inflation risk erodes purchasing power, redistributes wealth from lenders to borrowers and threatens investor’s long-term objectives, which are often specified in real terms; financial market volatility presents an additional risk for investors and portfolio managers concerned with not only real returns but also absolute returns. Understanding key investment risks, of which inflation is one, is crucial for investment managers in order to design effective hedging strategies to preserve wealth over the long run. Empirical tests of the Fisher hypothesis in South Africa have shown that common stocks are a good hedge against inflation. However, empirical evidence from developed countries has also shown that the relationship between common stocks and inflation is heterogeneous across the sectors and industries. This paper analysed the sectoral differences in the hedging ability of South African common stocks to test for this heterogeneity. The paper presents disaggregated sector models to test heterogeneity across the eight sectors of the JSE securities exchange. Understanding which of these sectors offers the best hedge against inflation is important to investors, allowing them to place money where the value will be best preserved during times of higher inflation. The disaggregated sectors tested included the Basic Materials price index, Industrials price index, Consumer Goods price index, Health Care price index, Consumer Services price index, Telecommunications price index, Financials price index, and Technology price index. Johansen Cointegration techniques were employed to empirically test the Fisher hypothesis for the South African market. For the Fisher hypothesis to hold, this paper was required to find evidence of cointegration between the share indices and CPI, as well as a positive slope coefficient for the cointegrating regression. The results of the cointegration test showed that the All Share index and each of disaggregated sector indices were cointegrated with CPI. This implied that a long run relationship exists between common stocks and inflation. Two techniques were used to estimate the cointegrating regressions for each model, a standard long-run cointegrating regression normalizing on the share index and a Vector error correction model (VECM). For all the models both techniques reveal a positive relationship between common stock and CPI with the coefficients for the long run cointegrating regression derived from the various models ranging between 1.41 – 3.62 while the coefficients from the VECM ranged from 1.42 - 4.85. The varying coefficients provide evidence of the heterogeneity of the hedging ability of common stocks. Overall the evidence from the long run cointegration regression suggests that in times of high inflation investors are most compensated for changes in inflation in common stocks relating to the Consumer Services and Health Care sectors, but that in general all sectors of the JSE provide some hedge for inflation. The results suggest that investors are compensated for changes in inflation if they invest in specific industries rather than in the All Share index, thus diversifying portfolios could provide a better hedge for inflation. Although positive coefficients were found the weak exogeneity test revealed only technology Index was caused by changes in CPI. The Paper concluded that in the long run all sectors provided protection against inflation during the period of study, but the evidence only fully supports the Fisher hypothesis for the Technology index, due to the results of the weak exogeneity test that revealed that CPI is weakly exogenous only in the equation of the Technology index.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
- Authors: Kawawa, Dennis
- Date: 2019
- Subjects: Johannesburg Stock Exchange , Inflation (Finance) -- South Africa , Hedging (Finance)-- South Africa
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/71526 , vital:29861
- Description: Inflation risk erodes purchasing power, redistributes wealth from lenders to borrowers and threatens investor’s long-term objectives, which are often specified in real terms; financial market volatility presents an additional risk for investors and portfolio managers concerned with not only real returns but also absolute returns. Understanding key investment risks, of which inflation is one, is crucial for investment managers in order to design effective hedging strategies to preserve wealth over the long run. Empirical tests of the Fisher hypothesis in South Africa have shown that common stocks are a good hedge against inflation. However, empirical evidence from developed countries has also shown that the relationship between common stocks and inflation is heterogeneous across the sectors and industries. This paper analysed the sectoral differences in the hedging ability of South African common stocks to test for this heterogeneity. The paper presents disaggregated sector models to test heterogeneity across the eight sectors of the JSE securities exchange. Understanding which of these sectors offers the best hedge against inflation is important to investors, allowing them to place money where the value will be best preserved during times of higher inflation. The disaggregated sectors tested included the Basic Materials price index, Industrials price index, Consumer Goods price index, Health Care price index, Consumer Services price index, Telecommunications price index, Financials price index, and Technology price index. Johansen Cointegration techniques were employed to empirically test the Fisher hypothesis for the South African market. For the Fisher hypothesis to hold, this paper was required to find evidence of cointegration between the share indices and CPI, as well as a positive slope coefficient for the cointegrating regression. The results of the cointegration test showed that the All Share index and each of disaggregated sector indices were cointegrated with CPI. This implied that a long run relationship exists between common stocks and inflation. Two techniques were used to estimate the cointegrating regressions for each model, a standard long-run cointegrating regression normalizing on the share index and a Vector error correction model (VECM). For all the models both techniques reveal a positive relationship between common stock and CPI with the coefficients for the long run cointegrating regression derived from the various models ranging between 1.41 – 3.62 while the coefficients from the VECM ranged from 1.42 - 4.85. The varying coefficients provide evidence of the heterogeneity of the hedging ability of common stocks. Overall the evidence from the long run cointegration regression suggests that in times of high inflation investors are most compensated for changes in inflation in common stocks relating to the Consumer Services and Health Care sectors, but that in general all sectors of the JSE provide some hedge for inflation. The results suggest that investors are compensated for changes in inflation if they invest in specific industries rather than in the All Share index, thus diversifying portfolios could provide a better hedge for inflation. Although positive coefficients were found the weak exogeneity test revealed only technology Index was caused by changes in CPI. The Paper concluded that in the long run all sectors provided protection against inflation during the period of study, but the evidence only fully supports the Fisher hypothesis for the Technology index, due to the results of the weak exogeneity test that revealed that CPI is weakly exogenous only in the equation of the Technology index.
- Full Text:
- Date Issued: 2019
Inflation threshold and nonlinearity: implications for inflation targeting in South Africa
- Authors: Morar, Derwina
- Date: 2011
- Subjects: Inflation targeting -- South Africa Interest rates -- Effect of inflation on -- South Africa Monetary policy -- South Africa Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:984 , http://hdl.handle.net/10962/d1002718
- Description: Following many other central banks around the world, the South African Reserve Bank has adopted inflation targeting as its monetary policy framework. The aim of this is to achieve low levels of inflation in order to attain price stability thereby promoting growth. In South Africa, the chosen band to target is 3%–6%. This has been criticised by many trade unions who are calling for the abandonment of inflation targeting. Despite targeting 3%–6%, it is not known whether this is the optimal inflation range for South Africa. Therefore, the aim of this study is to determine the inflation threshold level for South Africa using quarterly data for the period 1983 to 2010. The first section determines whether or not there is a long-run relationship between inflation and growth using the Johansen cointegration method. Exogeneity tests determine the causality between these variables. Vector error correction models are estimated if cointegration is found. The second part determines the threshold level of inflation using the method of conditional least squares. The inflation level that maximises the R-squared value and minimises the residual sum of squares gives an indication of the threshold level. The third part of the study determines whether or not inflation volatility has a significant impact on growth. The first part established that there is long-run comovement between inflation and growth.The causality is bidirectional with both variables being endogenous.Findings regarding the threshold level show that the current inflation targeting band of 3%–6% may be extended up to 9.5%. In addition, the range of inflation from 5.5% to 6.5% promotes economic growth in South Africa. Finally, the evidence suggests that inflation volatility does not have a significant impact on economic growth and the focus of policy should be directed towards the level of inflation as has been the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Morar, Derwina
- Date: 2011
- Subjects: Inflation targeting -- South Africa Interest rates -- Effect of inflation on -- South Africa Monetary policy -- South Africa Economic development -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:984 , http://hdl.handle.net/10962/d1002718
- Description: Following many other central banks around the world, the South African Reserve Bank has adopted inflation targeting as its monetary policy framework. The aim of this is to achieve low levels of inflation in order to attain price stability thereby promoting growth. In South Africa, the chosen band to target is 3%–6%. This has been criticised by many trade unions who are calling for the abandonment of inflation targeting. Despite targeting 3%–6%, it is not known whether this is the optimal inflation range for South Africa. Therefore, the aim of this study is to determine the inflation threshold level for South Africa using quarterly data for the period 1983 to 2010. The first section determines whether or not there is a long-run relationship between inflation and growth using the Johansen cointegration method. Exogeneity tests determine the causality between these variables. Vector error correction models are estimated if cointegration is found. The second part determines the threshold level of inflation using the method of conditional least squares. The inflation level that maximises the R-squared value and minimises the residual sum of squares gives an indication of the threshold level. The third part of the study determines whether or not inflation volatility has a significant impact on growth. The first part established that there is long-run comovement between inflation and growth.The causality is bidirectional with both variables being endogenous.Findings regarding the threshold level show that the current inflation targeting band of 3%–6% may be extended up to 9.5%. In addition, the range of inflation from 5.5% to 6.5% promotes economic growth in South Africa. Finally, the evidence suggests that inflation volatility does not have a significant impact on economic growth and the focus of policy should be directed towards the level of inflation as has been the case.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Institutional change, institutional isolation and biodiversity governance in South Africa: a case study of the trout industry in alien and invasive species regulatory reforms
- Authors: Marire, Juniours
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/639 , vital:19977
- Description: The world, in recent decades, has witnessed an incalculable surge in global “wicked” policy problems that have long-term, and most often irreversible, impacts, not least terrorism, climate change, biodiversity losses and desertification. Wicked problems are wicked because there is no single epistemological system that can adequately coordinate policy action for addressing them. Literature abounds with international case studies of opposition to national institutions that are designed to put into effect global and regional policies for resolving wicked problems. This raises questions about what constitutes reasonable institutions, how such institutions can be designed and why societies sometimes fail to develop such institutions despite the obvious need for them. As a point of entry into these issues, the thesis adapted and extended the Northean (2007, 2012) macro meta-theoretic framework for studying the violence-development relationship, which focuses on the role of political and economic competition in the emergence of ‘right’ institutions that promote development, while containing violence. The Northean framework conceptualises two mutually exclusive social orders – the limited access order and the open access order – which provide the socio-cultural context for the evolution of specific institutions. The macro meta-theoretic framework was transformed into a micro metatheoretic framework in such a way that the limited access order and the open access order co-existed in the evolution of specific institutions. This reconceptualisation built on Bromley’s (2004, 2006) two realms of public policy: the realm of reasons (legislative-judicial system) and the realm of rules (administrative system) as well as the feminist concept of epistemic violence, which broadened the concept of violence from being exclusively physical to including the sociocognitive. The feminist concept of epistemic oppression logically fitted into, and became a new sub-category of, Commons’ (1899, 1924, 1934) theories of sovereignty and negotiational psychology. The innovations showed that either of these realms can be a limited access order, while the other can be an open access order or both can be open access orders or both can be limited access orders. The conceptual innovations were then used as an interpretive scheme in analysing the evolution of the South African invasive alien species regulatory reforms under the National Environmental Management: Biodiversity Act of 2004, using a case study of the trout sector, which was the most opposed to the reforms. There was a general perception among socioeconomic sectors that utilise invasive alien species that the regulatory reform processes for the governance of such species had institutionally isolated the sectors. Because of this perception, the regulatory reform process was contested, and implementation of the Fifth Chapter of the Act, which deals with the governance of invasive alien species, was delayed for nearly a decade. The thesis evaluated whether institutional isolation existed and how and why it came to be since it has implications for the reasonableness of emerging regulatory institutions, economic performance of sectors and efficient allocation of fiscal resources in institutional design processes. A mixed methods methodology was used, which included data analysis techniques such as semiosis, exploratory factor analysis, econometric estimation and document analysis. Policy documents, an online survey and key informant interviews comprised the data. The findings suggested six dimensions of institutional change that a theory of institutional change might have to address: the origin and continuity of pecuniary institutions; selfreinforcing mechanisms of the limited access policymaking order; succession and disbandment of the limited access policymaking order; exclusivity of negotiations in institutional design; tiers of institutional isolation; and the role of administrative discontinuities. Findings suggested that institutional isolation existed in the regulatory process, manifesting in three forms: administrative isolation, epistemological isolation and sectoral isolation. Administrative isolation was the most complex of the three in that it also involved a less obvious process of institutional isolation in the form of administrative redefinition of opportunity sets that were already legislatively redefined. The mechanisms of institutional isolation through which administrative isolation was sustained were administrative financing of research and careerism. The two mechanisms created a revolving door-type scenario through which invasion biologists supplied the administrative agency with candidates for senior (decision making) positions and the administrative agency, in turn, demanded specific types of knowledge over which the same epistemic community had a monopoly. The revolving door-type scenario was found to ideologically and physically entrench invasion biologists into the regulatory community. The consequence of the entrenchment was institutional hegemony, which manifested itself through the mechanism of epistemic violence insofar as the invasion biologists became the epistemic arbiters about what kinds of ideas and institutions really mattered in the governance of invasive alien species. Econometric estimates suggested that the extent to which an emerging institution is perceived to be reasonable by regulated sectors depends on the extent to which the institution is designed in a participatory and inclusive manner (that is, using integrative knowledge systems), the extent to which the designers used credible evidence and contextualised international evidence as well as the extent to which the emergent biodiversity governance institution was anthropocentric. However, findings suggested that the South African regulatory reform process fell short on all these four dimensions of reasonable institutions, which is characteristic of institutional design process shaped by hegemonic social imaginaries, resulting in institutional isolation. Emerging from the findings are several theoretical insights. Bush’s (1987) concept of institutional spaces under the Veblenian Dichotomy was extended, the result of which was identification of two stable institutional equilibria – one ceremonial and another instrumental. The ceremonial equilibrium was a typical limited access policymaking order and was responsible for the historical and present emergence of regressive institutions. Findings also suggested that the entrenched invasion biologists ceremonially encapsulated the knowledge fund that had been accumulated since the 1980s, which could have facilitated the consensual design of regulatory institutions for invasive alien species without protracted controversy. Findings suggested that a limited access policymaking order could only be disbanded by the intervention of an external sovereign agent (in this case the office of the state president) since the administrative agency, and the epistemic community that advised it, adopted the solutions that were empirically tested and proposed in the 1980s only after the intervention of the external sovereign agent. The instrumental equilibrium repealed the contested prisoner’s dilemma that was characteristic of the policy process and turned it into an assurance policy game by facilitating the identification of common interests. This finding logically links the study to a recent theoretical development in institutional theory – Ordonomics – which focuses on the causality between ideas and institutions. The findings imply that it is possible to design reasonable institutions as long as integrative (transdisciplinary) knowledge systems, including the non-scientific knowledge of the resource users, are incorporated. Integrative knowledge systems facilitate semantic innovations, which create social DNA, but epistemic violence destroys social DNA. They also imply that reliance on unidisciplinary knowledge systems in institutional design induces a large and inefficient transaction cost burden of public policy on the fiscus and private agents alike because of the inevitability of controversy, especially for wicked policy problems.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Marire, Juniours
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/639 , vital:19977
- Description: The world, in recent decades, has witnessed an incalculable surge in global “wicked” policy problems that have long-term, and most often irreversible, impacts, not least terrorism, climate change, biodiversity losses and desertification. Wicked problems are wicked because there is no single epistemological system that can adequately coordinate policy action for addressing them. Literature abounds with international case studies of opposition to national institutions that are designed to put into effect global and regional policies for resolving wicked problems. This raises questions about what constitutes reasonable institutions, how such institutions can be designed and why societies sometimes fail to develop such institutions despite the obvious need for them. As a point of entry into these issues, the thesis adapted and extended the Northean (2007, 2012) macro meta-theoretic framework for studying the violence-development relationship, which focuses on the role of political and economic competition in the emergence of ‘right’ institutions that promote development, while containing violence. The Northean framework conceptualises two mutually exclusive social orders – the limited access order and the open access order – which provide the socio-cultural context for the evolution of specific institutions. The macro meta-theoretic framework was transformed into a micro metatheoretic framework in such a way that the limited access order and the open access order co-existed in the evolution of specific institutions. This reconceptualisation built on Bromley’s (2004, 2006) two realms of public policy: the realm of reasons (legislative-judicial system) and the realm of rules (administrative system) as well as the feminist concept of epistemic violence, which broadened the concept of violence from being exclusively physical to including the sociocognitive. The feminist concept of epistemic oppression logically fitted into, and became a new sub-category of, Commons’ (1899, 1924, 1934) theories of sovereignty and negotiational psychology. The innovations showed that either of these realms can be a limited access order, while the other can be an open access order or both can be open access orders or both can be limited access orders. The conceptual innovations were then used as an interpretive scheme in analysing the evolution of the South African invasive alien species regulatory reforms under the National Environmental Management: Biodiversity Act of 2004, using a case study of the trout sector, which was the most opposed to the reforms. There was a general perception among socioeconomic sectors that utilise invasive alien species that the regulatory reform processes for the governance of such species had institutionally isolated the sectors. Because of this perception, the regulatory reform process was contested, and implementation of the Fifth Chapter of the Act, which deals with the governance of invasive alien species, was delayed for nearly a decade. The thesis evaluated whether institutional isolation existed and how and why it came to be since it has implications for the reasonableness of emerging regulatory institutions, economic performance of sectors and efficient allocation of fiscal resources in institutional design processes. A mixed methods methodology was used, which included data analysis techniques such as semiosis, exploratory factor analysis, econometric estimation and document analysis. Policy documents, an online survey and key informant interviews comprised the data. The findings suggested six dimensions of institutional change that a theory of institutional change might have to address: the origin and continuity of pecuniary institutions; selfreinforcing mechanisms of the limited access policymaking order; succession and disbandment of the limited access policymaking order; exclusivity of negotiations in institutional design; tiers of institutional isolation; and the role of administrative discontinuities. Findings suggested that institutional isolation existed in the regulatory process, manifesting in three forms: administrative isolation, epistemological isolation and sectoral isolation. Administrative isolation was the most complex of the three in that it also involved a less obvious process of institutional isolation in the form of administrative redefinition of opportunity sets that were already legislatively redefined. The mechanisms of institutional isolation through which administrative isolation was sustained were administrative financing of research and careerism. The two mechanisms created a revolving door-type scenario through which invasion biologists supplied the administrative agency with candidates for senior (decision making) positions and the administrative agency, in turn, demanded specific types of knowledge over which the same epistemic community had a monopoly. The revolving door-type scenario was found to ideologically and physically entrench invasion biologists into the regulatory community. The consequence of the entrenchment was institutional hegemony, which manifested itself through the mechanism of epistemic violence insofar as the invasion biologists became the epistemic arbiters about what kinds of ideas and institutions really mattered in the governance of invasive alien species. Econometric estimates suggested that the extent to which an emerging institution is perceived to be reasonable by regulated sectors depends on the extent to which the institution is designed in a participatory and inclusive manner (that is, using integrative knowledge systems), the extent to which the designers used credible evidence and contextualised international evidence as well as the extent to which the emergent biodiversity governance institution was anthropocentric. However, findings suggested that the South African regulatory reform process fell short on all these four dimensions of reasonable institutions, which is characteristic of institutional design process shaped by hegemonic social imaginaries, resulting in institutional isolation. Emerging from the findings are several theoretical insights. Bush’s (1987) concept of institutional spaces under the Veblenian Dichotomy was extended, the result of which was identification of two stable institutional equilibria – one ceremonial and another instrumental. The ceremonial equilibrium was a typical limited access policymaking order and was responsible for the historical and present emergence of regressive institutions. Findings also suggested that the entrenched invasion biologists ceremonially encapsulated the knowledge fund that had been accumulated since the 1980s, which could have facilitated the consensual design of regulatory institutions for invasive alien species without protracted controversy. Findings suggested that a limited access policymaking order could only be disbanded by the intervention of an external sovereign agent (in this case the office of the state president) since the administrative agency, and the epistemic community that advised it, adopted the solutions that were empirically tested and proposed in the 1980s only after the intervention of the external sovereign agent. The instrumental equilibrium repealed the contested prisoner’s dilemma that was characteristic of the policy process and turned it into an assurance policy game by facilitating the identification of common interests. This finding logically links the study to a recent theoretical development in institutional theory – Ordonomics – which focuses on the causality between ideas and institutions. The findings imply that it is possible to design reasonable institutions as long as integrative (transdisciplinary) knowledge systems, including the non-scientific knowledge of the resource users, are incorporated. Integrative knowledge systems facilitate semantic innovations, which create social DNA, but epistemic violence destroys social DNA. They also imply that reliance on unidisciplinary knowledge systems in institutional design induces a large and inefficient transaction cost burden of public policy on the fiscus and private agents alike because of the inevitability of controversy, especially for wicked policy problems.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Institutional innovations for improved water security in smallholder irrigation schemes in KwaZulu-Natal and Eastern Cape Provinces, South Africa
- Authors: Phakathi, Sandile
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Water security South Africa , Rural development projects South Africa , Institutional cooperation South Africa , Irrigation farming South Africa , Food security South Africa , Agricultural innovations South Africa , Irrigation Technological innovations South Africa , Smallholder irrigation schemes
- Language: English
- Type: Doctoral thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/232341 , vital:49983 , DOI 10.21504/10962/232341
- Description: Smallholder irrigation schemes are regarded as a key strategy to eliminate poverty and increase food security in rural areas in South Africa. While the South African government has invested heavily in rural development schemes, most irrigation schemes face a myriad of challenges, including deficient infrastructure, weak institutional arrangements and water insecurity. Weak institutions have been identified as a major bottleneck in the performance of smallholder irrigation schemes in developing countries, including South Africa. Two main reasons have been identified for this challenge. Firstly, the agency of the irrigators was ignored during the design of the schemes. Treating farmers as passive rather than active agents resulted in institutional arrangements that were not context-specific, as well as weak farmer commitment to the ownership and management of the schemes, leading to system breakdown. Despite being noble in intention or design, institutions designed by outsiders often fail due to a lack of legitimacy. Secondly, institutions have failed to evolve to cope with dynamic challenges and opportunities in the sector. Stability over a reasonable period is required for institutions to effectively perform their crucial role of establishing reasonable expectations in dealings among people. Institutional innovations are required to keep up with the changing nature of development. In particular, farmer-led institutional innovations have been touted as key to improving the management of water resources in irrigation schemes. Farmer-led institutional innovation refers to a process, in which farmers themselves initiate, establish, and improve institutions based on their context-specific challenges or opportunities. Farmers’ groups are regarded as an important institutional arrangement to reduce transaction costs, improve social networks, and increase livelihood outcomes. However, little is known about the internal dynamics of these farmer groups, how they operate, and whether or not they are inclusive and innovative, as well as what makes certain groups more successful than others. Furthermore, there is a paucity of research on whether these farmer groups embrace institutional innovations to improve water security and strengthen their design principles that are crucial for collective action. It is against this background that this study aimed to examine the internal group dynamics within the farmer groups; determine whether smallholder farmers are capable of implementing institutional innovations that are novel, useful and legitimate; determine the nature of these innovations (incremental or radical) and their role in improving water security. The main theories that underpinned the study were induced institutional innovation theory, collective action theory, random utility theory and Ostrom’s eight design principles. Multistage sampling was used to collect data from 28 farmer groups and 401 irrigators in smallholder irrigation schemes in KwaZulu-Natal (Tugela Ferry and Mooi River) and the Eastern Cape (Qamata and Zanyokwe). Data were gathered by means of focus group discussions, key informant interviews and household surveys. Several empirical tools were employed to analyse the data (descriptive statistics, thematic analysis, logit model, propensity score matching, PCA and OLS). The study found that group membership was associated with higher levels of water access, adoption of inorganic fertiliser, incomes and assets. Group members had an additional four days’ access to water in a month and applied at least 130 kg/ha more inorganic fertiliser than non-group members. Group members also had a higher household income per capita and more assets than non-group members. However, the results revealed a heterogeneous effect among group members, with the benefits varying according to members’ socio-economic characteristics as well as internal group dynamics. The results suggest that organising farmers into groups should be promoted to improve farmers’ access to productive assets such as water, technology adoption and welfare outcomes. However, the study findings also indicate that smaller groups should be promoted, programmes targeted at empowering women should be prioritised, and that it is imperative to invest in improving farmers’ human capital through various training initiatives. The results indicated that farmers could develop and implement institutional innovations that are novel, useful and legitimate. Of the 28 groups, 21 (75%) had implemented institutional innovations in the past three years. Examples of innovations include, among others, the introduction of a secret voting system to improve marginalised people’s participation in decision-making processes, designing daily rotation rosters to reduce conflict, using an attendance register for participation in group activities, and rewarding members according to their participation levels. Most of these innovations were designed to improve the graduated sanction mechanism (22.2%), enhance the penalty system for non-compliance; improve collective action arrangements (27.8%); monitor attendance of group meetings (18.5%); democratise decision making; and ensure equitable water distribution. However, they mainly focused on addressing challenges rather than exploiting opportunities and were largely incremental (94%), involving an adjustment or reinterpretation of rules and regulations. Furthermore, the innovative groups were small in size and were dominated by male farmers. Based on these results, it is recommended that the government should build on the irrigators’ agency to improve the effectiveness and legitimacy of institutional arrangements in irrigation schemes. The findings also suggest that small groups should be actively promoted, while tailored training should be offered based on the groups’ specific needs to improve institutional innovations in the smallholder irrigation sector in South Africa. A positive association was established between belonging to an innovative group and water security, highlighting the importance of institutional innovations in water security. The propensity score matching indicated that water secure irrigators produced an additional 569-622 kg of maize and earned additional income of R2 037.81. The study’s findings suggest that organising farmers into groups is a promising strategy to improve farmers livelihoods and water security. The government and private donors should thus continue to promote the formation and organisation of farmers into groups. The innovative agency of the irrigators should be acknowledged and harnessed to strengthen institutional innovations. The focus should be on strengthening the institutions designed by farmers themselves, as these are locally contextualised and socially embedded, and hence legitimate. It is recommended that small groups should be actively promoted, while tailored training should be offered based on groups’ specific needs to improve institutional innovations in the smallholder irrigation sector in South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Phakathi, Sandile
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Water security South Africa , Rural development projects South Africa , Institutional cooperation South Africa , Irrigation farming South Africa , Food security South Africa , Agricultural innovations South Africa , Irrigation Technological innovations South Africa , Smallholder irrigation schemes
- Language: English
- Type: Doctoral thesis , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/232341 , vital:49983 , DOI 10.21504/10962/232341
- Description: Smallholder irrigation schemes are regarded as a key strategy to eliminate poverty and increase food security in rural areas in South Africa. While the South African government has invested heavily in rural development schemes, most irrigation schemes face a myriad of challenges, including deficient infrastructure, weak institutional arrangements and water insecurity. Weak institutions have been identified as a major bottleneck in the performance of smallholder irrigation schemes in developing countries, including South Africa. Two main reasons have been identified for this challenge. Firstly, the agency of the irrigators was ignored during the design of the schemes. Treating farmers as passive rather than active agents resulted in institutional arrangements that were not context-specific, as well as weak farmer commitment to the ownership and management of the schemes, leading to system breakdown. Despite being noble in intention or design, institutions designed by outsiders often fail due to a lack of legitimacy. Secondly, institutions have failed to evolve to cope with dynamic challenges and opportunities in the sector. Stability over a reasonable period is required for institutions to effectively perform their crucial role of establishing reasonable expectations in dealings among people. Institutional innovations are required to keep up with the changing nature of development. In particular, farmer-led institutional innovations have been touted as key to improving the management of water resources in irrigation schemes. Farmer-led institutional innovation refers to a process, in which farmers themselves initiate, establish, and improve institutions based on their context-specific challenges or opportunities. Farmers’ groups are regarded as an important institutional arrangement to reduce transaction costs, improve social networks, and increase livelihood outcomes. However, little is known about the internal dynamics of these farmer groups, how they operate, and whether or not they are inclusive and innovative, as well as what makes certain groups more successful than others. Furthermore, there is a paucity of research on whether these farmer groups embrace institutional innovations to improve water security and strengthen their design principles that are crucial for collective action. It is against this background that this study aimed to examine the internal group dynamics within the farmer groups; determine whether smallholder farmers are capable of implementing institutional innovations that are novel, useful and legitimate; determine the nature of these innovations (incremental or radical) and their role in improving water security. The main theories that underpinned the study were induced institutional innovation theory, collective action theory, random utility theory and Ostrom’s eight design principles. Multistage sampling was used to collect data from 28 farmer groups and 401 irrigators in smallholder irrigation schemes in KwaZulu-Natal (Tugela Ferry and Mooi River) and the Eastern Cape (Qamata and Zanyokwe). Data were gathered by means of focus group discussions, key informant interviews and household surveys. Several empirical tools were employed to analyse the data (descriptive statistics, thematic analysis, logit model, propensity score matching, PCA and OLS). The study found that group membership was associated with higher levels of water access, adoption of inorganic fertiliser, incomes and assets. Group members had an additional four days’ access to water in a month and applied at least 130 kg/ha more inorganic fertiliser than non-group members. Group members also had a higher household income per capita and more assets than non-group members. However, the results revealed a heterogeneous effect among group members, with the benefits varying according to members’ socio-economic characteristics as well as internal group dynamics. The results suggest that organising farmers into groups should be promoted to improve farmers’ access to productive assets such as water, technology adoption and welfare outcomes. However, the study findings also indicate that smaller groups should be promoted, programmes targeted at empowering women should be prioritised, and that it is imperative to invest in improving farmers’ human capital through various training initiatives. The results indicated that farmers could develop and implement institutional innovations that are novel, useful and legitimate. Of the 28 groups, 21 (75%) had implemented institutional innovations in the past three years. Examples of innovations include, among others, the introduction of a secret voting system to improve marginalised people’s participation in decision-making processes, designing daily rotation rosters to reduce conflict, using an attendance register for participation in group activities, and rewarding members according to their participation levels. Most of these innovations were designed to improve the graduated sanction mechanism (22.2%), enhance the penalty system for non-compliance; improve collective action arrangements (27.8%); monitor attendance of group meetings (18.5%); democratise decision making; and ensure equitable water distribution. However, they mainly focused on addressing challenges rather than exploiting opportunities and were largely incremental (94%), involving an adjustment or reinterpretation of rules and regulations. Furthermore, the innovative groups were small in size and were dominated by male farmers. Based on these results, it is recommended that the government should build on the irrigators’ agency to improve the effectiveness and legitimacy of institutional arrangements in irrigation schemes. The findings also suggest that small groups should be actively promoted, while tailored training should be offered based on the groups’ specific needs to improve institutional innovations in the smallholder irrigation sector in South Africa. A positive association was established between belonging to an innovative group and water security, highlighting the importance of institutional innovations in water security. The propensity score matching indicated that water secure irrigators produced an additional 569-622 kg of maize and earned additional income of R2 037.81. The study’s findings suggest that organising farmers into groups is a promising strategy to improve farmers livelihoods and water security. The government and private donors should thus continue to promote the formation and organisation of farmers into groups. The innovative agency of the irrigators should be acknowledged and harnessed to strengthen institutional innovations. The focus should be on strengthening the institutions designed by farmers themselves, as these are locally contextualised and socially embedded, and hence legitimate. It is recommended that small groups should be actively promoted, while tailored training should be offered based on groups’ specific needs to improve institutional innovations in the smallholder irrigation sector in South Africa. , Thesis (PhD) -- Faculty of Commerce, Economics and Economic History, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Integration between the South African and international bond markets : implications for portfolio diversification
- Authors: Rabana, Phomolo
- Date: 2009
- Subjects: Bond market , Bond market -- South Africa , Principal components analysis , International finance , Foreign exchange rates -- South Africa , Investments -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:947 , http://hdl.handle.net/10962/d1002681 , Bond market , Bond market -- South Africa , Principal components analysis , International finance , Foreign exchange rates -- South Africa , Investments -- South Africa
- Description: International bond market linkages are examined using monthly bond yield data and total return indices on government bonds with ten years to maturity. The bond yield data covers a nineteen-year period from January 1990 to July 2008, while the bond total return index data covers a nine-year period from August 2000 to July 2008. The international bond markets included in the study are Australia, Canada, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States. The examination of international bond market linkages across these markets has important implications for the formulation of effective portfolio diversification strategies. The empirical analysis is carried out in three phases: the preliminary analysis, the principal component analysis (PCA), and the cointegration analysis. For each analysis and for each set of data the full sample period is first analysed and subsequently a five-year rolling window approach is implemented. Accordingly, this makes it possible to capture the time-varying nature of international bond market linkages. The preliminary analysis examines the bond market trends over the sample period, provides descriptive statistics, and reports the correlation coefficients between the selected bond markets. The PCA investigates the interrelationships among the bond markets according to their common sources of movement and identifies which markets tend to move together. The cointegration analysis is carried out using the Johansen cointegration procedure and investigates whether there is long-run comovement between South Africa and the selected bond markets. Where cointegration is found, Vector Error-Correction Models (VECMs) are estimated in order to examine the long-run equilibrium relationships in addition to their short-run adjustments over time. The empirical analysis results were robust, and overall integration between SA and the selected major bond markets remained weak and sporadic. In addition, the results showed that even after accounting for exchange rate differentials, international bond market diversification remained beneficial for a South African investor; and since international bond market linkages remained weak with no observable trend, international bond market diversification will remain beneficial for some time to come for a South African investor.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Rabana, Phomolo
- Date: 2009
- Subjects: Bond market , Bond market -- South Africa , Principal components analysis , International finance , Foreign exchange rates -- South Africa , Investments -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:947 , http://hdl.handle.net/10962/d1002681 , Bond market , Bond market -- South Africa , Principal components analysis , International finance , Foreign exchange rates -- South Africa , Investments -- South Africa
- Description: International bond market linkages are examined using monthly bond yield data and total return indices on government bonds with ten years to maturity. The bond yield data covers a nineteen-year period from January 1990 to July 2008, while the bond total return index data covers a nine-year period from August 2000 to July 2008. The international bond markets included in the study are Australia, Canada, Germany, Japan, the United Kingdom, and the United States. The examination of international bond market linkages across these markets has important implications for the formulation of effective portfolio diversification strategies. The empirical analysis is carried out in three phases: the preliminary analysis, the principal component analysis (PCA), and the cointegration analysis. For each analysis and for each set of data the full sample period is first analysed and subsequently a five-year rolling window approach is implemented. Accordingly, this makes it possible to capture the time-varying nature of international bond market linkages. The preliminary analysis examines the bond market trends over the sample period, provides descriptive statistics, and reports the correlation coefficients between the selected bond markets. The PCA investigates the interrelationships among the bond markets according to their common sources of movement and identifies which markets tend to move together. The cointegration analysis is carried out using the Johansen cointegration procedure and investigates whether there is long-run comovement between South Africa and the selected bond markets. Where cointegration is found, Vector Error-Correction Models (VECMs) are estimated in order to examine the long-run equilibrium relationships in addition to their short-run adjustments over time. The empirical analysis results were robust, and overall integration between SA and the selected major bond markets remained weak and sporadic. In addition, the results showed that even after accounting for exchange rate differentials, international bond market diversification remained beneficial for a South African investor; and since international bond market linkages remained weak with no observable trend, international bond market diversification will remain beneficial for some time to come for a South African investor.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Integration of small-scale mohair farmers into the commercial agricultural economy in Lesotho: a new institutional economics approach
- Authors: Rantlo, Montoeli Ashby
- Date: 2018
- Subjects: Farms, Small Lesotho , Mohair Lesotho , Institutional economics , Transaction costs , Informal sector (Economics)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62275 , vital:28149
- Description: Agriculture continues to be a strategic sector in the development of most low-income countries like Lesotho where small-scale farming is the dominant livelihood activity that provides income and employment to the people. Smallholder farmers' integration into the commercial agricultural markets is a crucial element for economic development and has become a part of development strategies for developing countries and the objectives of international development institutions. The integration of the smallholders into these markets is dependent upon a number of factors including formal and informal institutions. Factors like population growth and demographic changes, technological change and introduction of new commodities, development of infrastructure and market institutions, development of the nonfarm sector and broader economy, rising labour opportunity costs, and macroeconomic, trade and sectoral policies affecting prices and other driving forces determine market participation. In addition, development of input and output markets, institutions like property rights and land tenure, market regulations, cultural and social factors affecting consumption preferences, production and market opportunities and constraints, agro-climatic conditions, and production and market related risks are other factors that affect the commercialisation process. On the other hand, factors like smallholder resource endowments including land and other natural capital, labour, physical capital, and human capital among others are household specific and considered internal determinants of market participation. Nevertheless, the decision to participate in agricultural markets lies with the individual farming household. Under the New Institutional Economics (NIE), this decision is influenced by institutional factors such as risk and preferences, factors which affect household production and the level of costs associated with market transactions. These market transactions are commonly referred to as transaction costs. The study focused on investigating the institutions that limit the integration of small-scale mohair farmers into the commercial agricultural economy in Lesotho. The documentation and evaluation of the institutional structure of the mohair industry is performed whereby the institutional factors influencing participation of small-scale mohair farmers in formal, informal and illegal markets in Lesotho and factors contributing to transaction costs associated with the integration of small-scale farmers into the commercial mohair sector are investigated. Therefore, the investigation will help to address the institutional problems hindering the development of an effective marketing structure for the commercialisation of small-scale mohair producers in Lesotho. The results of the study show that the small-scale mohair farmers that use the formal markets are integrated into the commercial agricultural economy and these farmers' integration into the mainstream economy is influenced by access to government support in the form of shearing sheds, transport subsidies and advisory services. They also have access to market information, marketing infrastructure, knowledge of grades and standards and secure property rights. Other factors that helped their integration into the commercial economy is their contractual agreements with mohair buyers, path dependent based decision making as well as the collective approach to mohair farming. The small-scale mohair farmers using the informal markets do not receive the advantages received by the famers in the formal markets. These small-scale mohair farmers are not integrated into the commercial markets and their only option is the informal markets and their participation in these markets is enhanced by their marketing arrangements with the informal traders, culture influenced decisions, social capital and prompt payments. Despite integration into the commercial agricultural economy, small-scale farmers that use formal markets face the challenges of power imbalances, mistrust and conflicts which may affect this integration into the commercial markets if left unchecked. The study concludes that in the face of institutional challenges, the small-scale mohair farmers using the formal markets are integrated into the commercial agricultural economy and there is potential for improvement of their integration as well as the integration of the small-scale mohair farmers that use the informal markets if institutional challenges are addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
- Authors: Rantlo, Montoeli Ashby
- Date: 2018
- Subjects: Farms, Small Lesotho , Mohair Lesotho , Institutional economics , Transaction costs , Informal sector (Economics)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/62275 , vital:28149
- Description: Agriculture continues to be a strategic sector in the development of most low-income countries like Lesotho where small-scale farming is the dominant livelihood activity that provides income and employment to the people. Smallholder farmers' integration into the commercial agricultural markets is a crucial element for economic development and has become a part of development strategies for developing countries and the objectives of international development institutions. The integration of the smallholders into these markets is dependent upon a number of factors including formal and informal institutions. Factors like population growth and demographic changes, technological change and introduction of new commodities, development of infrastructure and market institutions, development of the nonfarm sector and broader economy, rising labour opportunity costs, and macroeconomic, trade and sectoral policies affecting prices and other driving forces determine market participation. In addition, development of input and output markets, institutions like property rights and land tenure, market regulations, cultural and social factors affecting consumption preferences, production and market opportunities and constraints, agro-climatic conditions, and production and market related risks are other factors that affect the commercialisation process. On the other hand, factors like smallholder resource endowments including land and other natural capital, labour, physical capital, and human capital among others are household specific and considered internal determinants of market participation. Nevertheless, the decision to participate in agricultural markets lies with the individual farming household. Under the New Institutional Economics (NIE), this decision is influenced by institutional factors such as risk and preferences, factors which affect household production and the level of costs associated with market transactions. These market transactions are commonly referred to as transaction costs. The study focused on investigating the institutions that limit the integration of small-scale mohair farmers into the commercial agricultural economy in Lesotho. The documentation and evaluation of the institutional structure of the mohair industry is performed whereby the institutional factors influencing participation of small-scale mohair farmers in formal, informal and illegal markets in Lesotho and factors contributing to transaction costs associated with the integration of small-scale farmers into the commercial mohair sector are investigated. Therefore, the investigation will help to address the institutional problems hindering the development of an effective marketing structure for the commercialisation of small-scale mohair producers in Lesotho. The results of the study show that the small-scale mohair farmers that use the formal markets are integrated into the commercial agricultural economy and these farmers' integration into the mainstream economy is influenced by access to government support in the form of shearing sheds, transport subsidies and advisory services. They also have access to market information, marketing infrastructure, knowledge of grades and standards and secure property rights. Other factors that helped their integration into the commercial economy is their contractual agreements with mohair buyers, path dependent based decision making as well as the collective approach to mohair farming. The small-scale mohair farmers using the informal markets do not receive the advantages received by the famers in the formal markets. These small-scale mohair farmers are not integrated into the commercial markets and their only option is the informal markets and their participation in these markets is enhanced by their marketing arrangements with the informal traders, culture influenced decisions, social capital and prompt payments. Despite integration into the commercial agricultural economy, small-scale farmers that use formal markets face the challenges of power imbalances, mistrust and conflicts which may affect this integration into the commercial markets if left unchecked. The study concludes that in the face of institutional challenges, the small-scale mohair farmers using the formal markets are integrated into the commercial agricultural economy and there is potential for improvement of their integration as well as the integration of the small-scale mohair farmers that use the informal markets if institutional challenges are addressed.
- Full Text:
- Date Issued: 2018
Interdependence and business cycle transmission between South Africa and the USA, UK, Japan and Germany
- Authors: Mugova, Terrence Tafadzwa
- Date: 2009
- Subjects: International economic relations -- Developing countries , Business cycles -- Developing countries , Economic development -- Developing countries , Industrial policy -- Developing countries , International finance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:946 , http://hdl.handle.net/10962/d1002680 , International economic relations -- Developing countries , Business cycles -- Developing countries , Economic development -- Developing countries , Industrial policy -- Developing countries , International finance
- Description: The process of globalisation has had a large impact on the world economy over the past three decades. Economic globalisation has manifested itself in the increasing integration of goods and services through international trade and the integration of financial markets. As a consequence the existence of co-movements in economic variables of different countries has become more evident. The extent to which globalisation causes a country’s economy to move together with the rest of the world concerns policy-makers. When such co-movement is significant, the influence of policy-makers on their respective domestic economies is significantly reduced. South Africa re-entered the international economy in the early 1990s when the forces of globalisation, especially for developing countries, seemed to gain momentum. Empirical research such as Kabundi and Loots (2005) found strong evidence of international co-movement between the world business cycle and the South African business cycle, particularly following South Africa’s integration into the global economy. This study examines the relationship and interdependence between South Africa and four of its major developed trading partners. More particularly, the study examines the question of whether business cycles are transmitted from Germany, Japan, US and UK to South Africa, and/or from South Africa to Germany, Japan, the US and UK. The study employs structural vector autoregressive (SVARs) models to analyse monthly data from 1980:01–2008:04 on industrial production, producer prices, short-term interest rates and real effective exchange rates. The results show that South Africa benefits from economic growth in both the UK and US. They also indicate significant price transmission from Germany and Japan to South Africa, with transmission in the opposite direction being statistically insignificant. The impulse response graphs show that a positive one standard deviation shock to both German and Japanese producer prices has a negative impact on South African output (industrial production) growth. Furthermore, South African monetary policy is relatively unresponsive to international monetary policy stances. The findings of this study indicate that South African policymakers need to take into consideration economic performance of the country’s major trading partners, with particular emphasis on the UK and US economies.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Mugova, Terrence Tafadzwa
- Date: 2009
- Subjects: International economic relations -- Developing countries , Business cycles -- Developing countries , Economic development -- Developing countries , Industrial policy -- Developing countries , International finance
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:946 , http://hdl.handle.net/10962/d1002680 , International economic relations -- Developing countries , Business cycles -- Developing countries , Economic development -- Developing countries , Industrial policy -- Developing countries , International finance
- Description: The process of globalisation has had a large impact on the world economy over the past three decades. Economic globalisation has manifested itself in the increasing integration of goods and services through international trade and the integration of financial markets. As a consequence the existence of co-movements in economic variables of different countries has become more evident. The extent to which globalisation causes a country’s economy to move together with the rest of the world concerns policy-makers. When such co-movement is significant, the influence of policy-makers on their respective domestic economies is significantly reduced. South Africa re-entered the international economy in the early 1990s when the forces of globalisation, especially for developing countries, seemed to gain momentum. Empirical research such as Kabundi and Loots (2005) found strong evidence of international co-movement between the world business cycle and the South African business cycle, particularly following South Africa’s integration into the global economy. This study examines the relationship and interdependence between South Africa and four of its major developed trading partners. More particularly, the study examines the question of whether business cycles are transmitted from Germany, Japan, US and UK to South Africa, and/or from South Africa to Germany, Japan, the US and UK. The study employs structural vector autoregressive (SVARs) models to analyse monthly data from 1980:01–2008:04 on industrial production, producer prices, short-term interest rates and real effective exchange rates. The results show that South Africa benefits from economic growth in both the UK and US. They also indicate significant price transmission from Germany and Japan to South Africa, with transmission in the opposite direction being statistically insignificant. The impulse response graphs show that a positive one standard deviation shock to both German and Japanese producer prices has a negative impact on South African output (industrial production) growth. Furthermore, South African monetary policy is relatively unresponsive to international monetary policy stances. The findings of this study indicate that South African policymakers need to take into consideration economic performance of the country’s major trading partners, with particular emphasis on the UK and US economies.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Interest rate pass-through in Cameroon and Nigeria: a comparative analysis
- Authors: Tita, Anthanasius Fomum
- Date: 2012
- Subjects: Interest rates -- Cameroon Interest rates -- Nigeria Interest rates -- Effect of inflation on -- Cameroon Interest rates -- Effect of inflation on -- Nigeria Interest rates -- Econometric models Cointegration Monetary policy -- Cameroon Monetary policy -- Nigeria Banque des états de l'Afrique centrale Banks and banking -- Cameroon Banks and banking -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1005 , http://hdl.handle.net/10962/d1002740
- Description: One of the most important aspects of monetary policy is an understanding of the transmission process: the mechanism through which the monetary policy actions of the Central Bank impact on aggregate demand and prices by influencing the investment and consumption decisions of households and firms. Thus, commercial banks are regarded as conveyers of monetary policy shocks and are expected to adjust retail interest rates in response to policy shocks one-to-one. In practice, commercial banks adjust their retail rates in response to changes in monetary policy with a lag of several months and this delay is often viewed as an impediment on the ability of the Central Bank to steer the economy. Several reasons, such as credit rationing and adverse selection, switching costs, risk sharing, consumer irrationality, structure of the financial system, menu costs and asymmetric information are some of the causes advanced for commercial banks retail rates being sticky. In spite of the important role of pass-through analysis in the monetary policy transmission process, it has received very little attention in Sub-Saharan Africa, especially in Cameroon and Nigeria, which have implemented a series of reforms. To this end, this study gives a comparative analysis of interest rate pass-through in Nigeria and Cameroon using retail rates (lending and deposit) and a discount rate (policy rate) from January 1990 to December 2010 for Nigeria and from January 1990 to June 2008 for Cameroon. The study examines the magnitude and speed of retail rate adjustments to changes in the Central Bank policy rate as well as examining the possibility of symmetric and asymmetric pass-through in both countries. In addition, the study also investigates whether there is pass-through of monetary policy from one country to the other. The empirical analysis employs four different types of co-integration techniques to test the presence of a long run co-integrating relationship between retail and the policy rates in order to ensure that the relationship detected is robust. Three sets of analyses are carried out in the study. Following Cottarelli and Kourelis (1994), the study employed a co-integration technique, firstly, to analyse pass-through for the entire sample, secondly, to analyse symmetric and asymmetric pass-through using a ten year rolling window analysis in an error correction framework. Finally, the policy rates were swapped around to investigate if there are transmissions of impulses from one country to the other. Overall, evidence from the entire sample and rolling window analysis suggests that monetary policy in Cameroon is less effective. This is perhaps one of the reasons why the Banque Des Etats De L’Afrique Centrale (BEAC) is unable to sterilise the excess liquidity of the banking sector in Cameroon. The long run pass-through of 0.72 and 0.71 for the entire sample, and the average long run pass-through for the rolling window of 0.78 and 0.76 for the lending and deposit rates, suggest that monetary policy is highly effective in Nigeria compared to Cameroon. The empirical evidence confirmed asymmetric adjustment in six rolling windows in the lending rate in Nigeria. Three rolling windows indicated that the direction of rigidity is downward, supporting Scholnick’s (1996) collusive pricing arrangement between banks, and the other three suggested that the lending rate is rigid in the upward direction, corroborating Scholnick’s (1996) customer reaction hypothesis. The deposit rate in Cameroon was also found to adjust asymmetrically and the direction of rigidity is downward, supporting Hannan and Berger’s (1991) customer reaction hypothesis. The investigation of impulse transmission between the two countries revealed that only the policy rate in Nigeria exerts some influence on the deposit rate in Cameroon. Policy recommendations are also discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Tita, Anthanasius Fomum
- Date: 2012
- Subjects: Interest rates -- Cameroon Interest rates -- Nigeria Interest rates -- Effect of inflation on -- Cameroon Interest rates -- Effect of inflation on -- Nigeria Interest rates -- Econometric models Cointegration Monetary policy -- Cameroon Monetary policy -- Nigeria Banque des états de l'Afrique centrale Banks and banking -- Cameroon Banks and banking -- Nigeria
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:1005 , http://hdl.handle.net/10962/d1002740
- Description: One of the most important aspects of monetary policy is an understanding of the transmission process: the mechanism through which the monetary policy actions of the Central Bank impact on aggregate demand and prices by influencing the investment and consumption decisions of households and firms. Thus, commercial banks are regarded as conveyers of monetary policy shocks and are expected to adjust retail interest rates in response to policy shocks one-to-one. In practice, commercial banks adjust their retail rates in response to changes in monetary policy with a lag of several months and this delay is often viewed as an impediment on the ability of the Central Bank to steer the economy. Several reasons, such as credit rationing and adverse selection, switching costs, risk sharing, consumer irrationality, structure of the financial system, menu costs and asymmetric information are some of the causes advanced for commercial banks retail rates being sticky. In spite of the important role of pass-through analysis in the monetary policy transmission process, it has received very little attention in Sub-Saharan Africa, especially in Cameroon and Nigeria, which have implemented a series of reforms. To this end, this study gives a comparative analysis of interest rate pass-through in Nigeria and Cameroon using retail rates (lending and deposit) and a discount rate (policy rate) from January 1990 to December 2010 for Nigeria and from January 1990 to June 2008 for Cameroon. The study examines the magnitude and speed of retail rate adjustments to changes in the Central Bank policy rate as well as examining the possibility of symmetric and asymmetric pass-through in both countries. In addition, the study also investigates whether there is pass-through of monetary policy from one country to the other. The empirical analysis employs four different types of co-integration techniques to test the presence of a long run co-integrating relationship between retail and the policy rates in order to ensure that the relationship detected is robust. Three sets of analyses are carried out in the study. Following Cottarelli and Kourelis (1994), the study employed a co-integration technique, firstly, to analyse pass-through for the entire sample, secondly, to analyse symmetric and asymmetric pass-through using a ten year rolling window analysis in an error correction framework. Finally, the policy rates were swapped around to investigate if there are transmissions of impulses from one country to the other. Overall, evidence from the entire sample and rolling window analysis suggests that monetary policy in Cameroon is less effective. This is perhaps one of the reasons why the Banque Des Etats De L’Afrique Centrale (BEAC) is unable to sterilise the excess liquidity of the banking sector in Cameroon. The long run pass-through of 0.72 and 0.71 for the entire sample, and the average long run pass-through for the rolling window of 0.78 and 0.76 for the lending and deposit rates, suggest that monetary policy is highly effective in Nigeria compared to Cameroon. The empirical evidence confirmed asymmetric adjustment in six rolling windows in the lending rate in Nigeria. Three rolling windows indicated that the direction of rigidity is downward, supporting Scholnick’s (1996) collusive pricing arrangement between banks, and the other three suggested that the lending rate is rigid in the upward direction, corroborating Scholnick’s (1996) customer reaction hypothesis. The deposit rate in Cameroon was also found to adjust asymmetrically and the direction of rigidity is downward, supporting Hannan and Berger’s (1991) customer reaction hypothesis. The investigation of impulse transmission between the two countries revealed that only the policy rate in Nigeria exerts some influence on the deposit rate in Cameroon. Policy recommendations are also discussed.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Interest rate risk management : a case study of GBS Mutual Bank
- Authors: Williamson, Gareth Alan
- Date: 2008
- Subjects: GBS Mutual Bank , Interest rates -- Case studies , Interest rate risk -- Case studies , Risk management -- Case studies , Financial risk -- Case studies , Banks and banking -- Case studies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:986 , http://hdl.handle.net/10962/d1002720 , GBS Mutual Bank , Interest rates -- Case studies , Interest rate risk -- Case studies , Risk management -- Case studies , Financial risk -- Case studies , Banks and banking -- Case studies
- Description: Banks play a pivotal role in the economic growth and development of countries, primarily through the diversification of risk for both themselves and other economic agents. Interest rate risk is regarded as one of the most prominent financial risks faced by a bank. A large portion of private banks’ revenue stems from net interest income that is generated from the difference between various assets and liabilities that are held on the balance sheet. Fluctuations in the interest rate can alter a bank’s interest income and value, making interest rate risk management vital to its success. The asset and liability committee of a bank is the internal committee charged with the duty of managing the bank’s interest rate risk exposure through the use of various hedging strategies and instruments. This thesis uses a case study methodology to analyse GBS Mutual Bank interest rate risk management. Its specific business circumstances, balance sheet structure and the market conditions over a specified period are used to comment on the practicality of a variety of balance sheet positioning strategies and derivative hedging instruments. The thesis also provides recommendations for the bank’s asset and liability committee in terms of its functions and organisation. It is elucidated that the most practical balance sheet hedging strategies are a volume strategy and immunisation, while the most practical derivative hedging instruments are interest rate futures and interest rate collars. It is found that the bank has a well functioning asset and liability committee whose only encumbrance to its functionality is the inadequacy of the informational technology used to measure, control and manage its interest rate risk position. This thesis concludes by summarising the practicality of the various interest rate risk hedging alternatives available to the GBS Mutual Bank. Implementing a particular strategy or instrument depends, of course, on its asset and liability committee’s decision.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Williamson, Gareth Alan
- Date: 2008
- Subjects: GBS Mutual Bank , Interest rates -- Case studies , Interest rate risk -- Case studies , Risk management -- Case studies , Financial risk -- Case studies , Banks and banking -- Case studies
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: vital:986 , http://hdl.handle.net/10962/d1002720 , GBS Mutual Bank , Interest rates -- Case studies , Interest rate risk -- Case studies , Risk management -- Case studies , Financial risk -- Case studies , Banks and banking -- Case studies
- Description: Banks play a pivotal role in the economic growth and development of countries, primarily through the diversification of risk for both themselves and other economic agents. Interest rate risk is regarded as one of the most prominent financial risks faced by a bank. A large portion of private banks’ revenue stems from net interest income that is generated from the difference between various assets and liabilities that are held on the balance sheet. Fluctuations in the interest rate can alter a bank’s interest income and value, making interest rate risk management vital to its success. The asset and liability committee of a bank is the internal committee charged with the duty of managing the bank’s interest rate risk exposure through the use of various hedging strategies and instruments. This thesis uses a case study methodology to analyse GBS Mutual Bank interest rate risk management. Its specific business circumstances, balance sheet structure and the market conditions over a specified period are used to comment on the practicality of a variety of balance sheet positioning strategies and derivative hedging instruments. The thesis also provides recommendations for the bank’s asset and liability committee in terms of its functions and organisation. It is elucidated that the most practical balance sheet hedging strategies are a volume strategy and immunisation, while the most practical derivative hedging instruments are interest rate futures and interest rate collars. It is found that the bank has a well functioning asset and liability committee whose only encumbrance to its functionality is the inadequacy of the informational technology used to measure, control and manage its interest rate risk position. This thesis concludes by summarising the practicality of the various interest rate risk hedging alternatives available to the GBS Mutual Bank. Implementing a particular strategy or instrument depends, of course, on its asset and liability committee’s decision.
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Invasive alien plants and rural livelihoods: a case of Gwanda District, Zimbabwe
- Authors: Dube, Nqobizitha
- Date: 2017
- Subjects: Cylindropuntia fulgida , Invasive plants -- Economic aspects , Invasive plants -- Control , Invasive plants -- Economic aspects -- Zimbabwe , Ecosystem services -- Zimbabwe , Environmental policy -- Zimbabwe , Ecosystem management -- Zimbabwe , Cactus -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4368 , vital:20653
- Description: Biodiversity is the cornerstone of ecosystem functioning and the realisation that most rural African community livelihoods are directly dependent on ecosystem goods and services warrants its conservation. Invasive alien plants threaten biodiversity and compromise the ecosystem's ability to provide goods and services for rural communities, thereby negatively affecting livelihood strategies. Information on IAPs is lacking in most African countries, thus, the livelihood effects of Invasive Alien Plants (IAPs) are not clearly understood. In Zimbabwe, Cylindropuntia fulgida var. fulgida (Cff) has invaded Gwanda district in the Matabeleland south province compromising local household capital assets that contribute to livelihood strategies and altering the ecosystem. This study exposed the rural worldview of the environment, the effect that Cff has on local livelihood strategies and the effectiveness environmental management institutions in rural Gwanda district. The study followed a post positivist paradigm. The impacts of IAPs on rural communities in Zimbabwe were analysed by looking at the livelihood stresses that arise because of Cff. The research used multi-stage sampling to select a representative sample of respondents. Primary data was collected using semi-structured questionnaires, group discussion and key informant guides. Furthermore, document analysis was conducted to collect secondary data. The data analysis process used Computer packages Microsoft Excel, SPSS and NVIVO. Results showed that livelihood benefits that species in the natural environment provide strongly influence environmental perceptions of rural African communities. Additionally, the study showed that Cff compromises the local ecosystem and reduces its ability to support the dominant livelihoods in the study area. The long-term result of such a situation in the absence of control is increased poverty and the failure to realise sustainable development. However, results indicated that IAPs could also improve the poverty situation of a community before they have reached the threshold points. It is therefore imperative to know the threshold points of an invasive plant in order to ascertain the efficient point to intervene. The study also showed that benefits of invasive plants accrue to different members of a society at different times (private/public). This knowledge allows the adoption of efficient and effective control strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Dube, Nqobizitha
- Date: 2017
- Subjects: Cylindropuntia fulgida , Invasive plants -- Economic aspects , Invasive plants -- Control , Invasive plants -- Economic aspects -- Zimbabwe , Ecosystem services -- Zimbabwe , Environmental policy -- Zimbabwe , Ecosystem management -- Zimbabwe , Cactus -- Economic aspects -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/4368 , vital:20653
- Description: Biodiversity is the cornerstone of ecosystem functioning and the realisation that most rural African community livelihoods are directly dependent on ecosystem goods and services warrants its conservation. Invasive alien plants threaten biodiversity and compromise the ecosystem's ability to provide goods and services for rural communities, thereby negatively affecting livelihood strategies. Information on IAPs is lacking in most African countries, thus, the livelihood effects of Invasive Alien Plants (IAPs) are not clearly understood. In Zimbabwe, Cylindropuntia fulgida var. fulgida (Cff) has invaded Gwanda district in the Matabeleland south province compromising local household capital assets that contribute to livelihood strategies and altering the ecosystem. This study exposed the rural worldview of the environment, the effect that Cff has on local livelihood strategies and the effectiveness environmental management institutions in rural Gwanda district. The study followed a post positivist paradigm. The impacts of IAPs on rural communities in Zimbabwe were analysed by looking at the livelihood stresses that arise because of Cff. The research used multi-stage sampling to select a representative sample of respondents. Primary data was collected using semi-structured questionnaires, group discussion and key informant guides. Furthermore, document analysis was conducted to collect secondary data. The data analysis process used Computer packages Microsoft Excel, SPSS and NVIVO. Results showed that livelihood benefits that species in the natural environment provide strongly influence environmental perceptions of rural African communities. Additionally, the study showed that Cff compromises the local ecosystem and reduces its ability to support the dominant livelihoods in the study area. The long-term result of such a situation in the absence of control is increased poverty and the failure to realise sustainable development. However, results indicated that IAPs could also improve the poverty situation of a community before they have reached the threshold points. It is therefore imperative to know the threshold points of an invasive plant in order to ascertain the efficient point to intervene. The study also showed that benefits of invasive plants accrue to different members of a society at different times (private/public). This knowledge allows the adoption of efficient and effective control strategies.
- Full Text:
- Date Issued: 2017