On the implementation effectiveness and efficiency of ecological interventions in operational contexts : the case of Working for Water
- Authors: McConnachie, Matthew Morgan
- Date: 2013
- Subjects: Working for Water Programme Alien plants -- South Africa -- Eastern Cape Alien plants -- Control -- South Africa -- Eastern Cape Alien plants -- Control -- Cost effectiveness -- South Africa -- Eastern Cape Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape Acacia mearnsii -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Revegetation -- South Africa -- Eastern Cape Restoration ecology -- South Africa -- Eastern Cape Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4729 , http://hdl.handle.net/10962/d1001956
- Description: There is little understanding of the implementation efficiency and effectiveness of restoring plant invaded landscapes within operational contexts. South Africa's Working for Water (WfW) programme is arguably the most ambitious alien plant control programme in the world, yet little is known about its cost-effectiveness and the challenges it faces in linking poverty and environmental objectives. My first aim was to assess the cost-effectiveness of invasive plant removal, and the factors that underpin its effectiveness over large spatial and temporal scales. The second aim was to compare the accuracy of evidence-based findings with managers' experience-based beliefs, and to assess whether managers are willing to change their beliefs after being exposed to it. The third aim was to assess the costs and benefits of removal versus removal followed by active native re-vegetation. My final aim is to assess the challenges and lessons learnt by managers linking ecological restoration with poverty alleviation objectives, specifically within the public works model. My study area was focused primarily on two WfW river catchment projects in the western region of the Eastern Cape province. I adopted an interdisciplinary approach drawing from a range of methods such as observational studies, statistical modelling and interviews with managers. The key findings were that control efforts in the two catchment projects are largely inadequate owing to many sites being re-invaded and not enough resources being allocated to the catchments. It would take between 54 and 695 years to clear the respective catchments. In terms of cost-effectiveness, my results exceeded previous estimates by 1.5 to 8.6 times for each catchment project. After being exposed to the evidence-based findings, the managers did not change their beliefs when it came to forecasting the future effectiveness. I found that active native re-vegetation after removal of invasive plants is very costly and that priority should be given to understanding the effectiveness of the removal treatments on native species recovery. The managers cited significant challenges in effectively and efficiently meeting the programmes dual objectives. Based on a broader review of the public works literature I recommend WfW re-examine the type of public works they currently use.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: McConnachie, Matthew Morgan
- Date: 2013
- Subjects: Working for Water Programme Alien plants -- South Africa -- Eastern Cape Alien plants -- Control -- South Africa -- Eastern Cape Alien plants -- Control -- Cost effectiveness -- South Africa -- Eastern Cape Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape Acacia mearnsii -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- South Africa -- Eastern Cape Revegetation -- South Africa -- Eastern Cape Restoration ecology -- South Africa -- Eastern Cape Environmental degradation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4729 , http://hdl.handle.net/10962/d1001956
- Description: There is little understanding of the implementation efficiency and effectiveness of restoring plant invaded landscapes within operational contexts. South Africa's Working for Water (WfW) programme is arguably the most ambitious alien plant control programme in the world, yet little is known about its cost-effectiveness and the challenges it faces in linking poverty and environmental objectives. My first aim was to assess the cost-effectiveness of invasive plant removal, and the factors that underpin its effectiveness over large spatial and temporal scales. The second aim was to compare the accuracy of evidence-based findings with managers' experience-based beliefs, and to assess whether managers are willing to change their beliefs after being exposed to it. The third aim was to assess the costs and benefits of removal versus removal followed by active native re-vegetation. My final aim is to assess the challenges and lessons learnt by managers linking ecological restoration with poverty alleviation objectives, specifically within the public works model. My study area was focused primarily on two WfW river catchment projects in the western region of the Eastern Cape province. I adopted an interdisciplinary approach drawing from a range of methods such as observational studies, statistical modelling and interviews with managers. The key findings were that control efforts in the two catchment projects are largely inadequate owing to many sites being re-invaded and not enough resources being allocated to the catchments. It would take between 54 and 695 years to clear the respective catchments. In terms of cost-effectiveness, my results exceeded previous estimates by 1.5 to 8.6 times for each catchment project. After being exposed to the evidence-based findings, the managers did not change their beliefs when it came to forecasting the future effectiveness. I found that active native re-vegetation after removal of invasive plants is very costly and that priority should be given to understanding the effectiveness of the removal treatments on native species recovery. The managers cited significant challenges in effectively and efficiently meeting the programmes dual objectives. Based on a broader review of the public works literature I recommend WfW re-examine the type of public works they currently use.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Opportunity and connectivity : selecting land managers for involvement in a conservation corridor linking two protected areas in the Langkloof Valley, South Africa
- Authors: McClure, Alice
- Date: 2011
- Subjects: Corridors (Ecology) -- South Africa -- Eastern Cape , National parks and reserves -- South Africa , Landscape ecology -- South Africa , Wildlife conservation -- South Africa , Conservation of natural resources -- South Africa , Land use -- South Africa -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4770 , http://hdl.handle.net/10962/d1007590 , Corridors (Ecology) -- South Africa -- Eastern Cape , National parks and reserves -- South Africa , Landscape ecology -- South Africa , Wildlife conservation -- South Africa , Conservation of natural resources -- South Africa , Land use -- South Africa -- Planning
- Description: The Eden To Addo Corridor Initiative aims to connect formally protected areas in a conservation corridor from the coastal area of the Eden District near Plettenberg Bay, Western Cape, South Africa to the Addo National Elephant Park, Eastern Cape, South Africa. The corridor will incorporate government and privately owned land, and will be an attempt to maintain ecological processes at a range of spatial and temporal scales. The Langkloof Valley lies between the Baviaanskloof World Heritage Area and the Tstitsikamma National Park; two formally protected areas that will be incorporated into the Eden To Addo Corridor. Spatial prioritization analyses allow conservation planners to select areas that should be targeted for conservation action based on a range of criteria. Historically, ecological criteria have been included mostly alone in spatial prioritization. Recently, the idea of ‘conservation opportunity’ has emerged in the field of conservation planning; the notion suggests that a range of different types of data should be included in processes to spatially prioritise for conservation. By including those data defined as ‘human’ and ‘social’ data into prioritising activities, the feasibility of conservation plans can be accounted for, but historically conservation planners have failed to do so. I conducted a literature review that demonstrated that although the importance of human and social data are acknowledged in the conservation planning literature, these data that define opportunity are rarely actually included in spatial prioritisation analyses. I then carried out a social assessment that allowed me to define the social and human context of our study area and, specifically, what stewardship instruments land managers in the Langkloof would be prepared to engage. We found that land managers were generally willing to engage, but lacked the financial capacity to adopt conservation methods. Using a subset of the social and human data that were collected in the social assessment, I trialled a new Decision Support Software to fuse those data with ecological data in a novel attempt to identify priority areas for conservation action based on ecological integrity and feasibility. We also scheduled (ranked) land managers to approach for conservation action with a focus on local champions and clusters of land managers displaying strong conservation characteristics. Two corridors were identified; a major corridor in the western region of the valley and a secondary corridor closer to the middle. The members of the Initiative have been briefed on the outcomes, which provided them an opportunity to provide feedback; it is hoped that the framework of this study can be used for planning future connections. The Eden To Addo Corridor Initiative sent out a stewardship extension officer in February 2011 to approach those land managers areas that were identified. This planning exercise is a good demonstration of how, by collaborating effectively, academic conservation planners can contribute to supporting decision making by organizations that are implementing conservation action.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: McClure, Alice
- Date: 2011
- Subjects: Corridors (Ecology) -- South Africa -- Eastern Cape , National parks and reserves -- South Africa , Landscape ecology -- South Africa , Wildlife conservation -- South Africa , Conservation of natural resources -- South Africa , Land use -- South Africa -- Planning
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4770 , http://hdl.handle.net/10962/d1007590 , Corridors (Ecology) -- South Africa -- Eastern Cape , National parks and reserves -- South Africa , Landscape ecology -- South Africa , Wildlife conservation -- South Africa , Conservation of natural resources -- South Africa , Land use -- South Africa -- Planning
- Description: The Eden To Addo Corridor Initiative aims to connect formally protected areas in a conservation corridor from the coastal area of the Eden District near Plettenberg Bay, Western Cape, South Africa to the Addo National Elephant Park, Eastern Cape, South Africa. The corridor will incorporate government and privately owned land, and will be an attempt to maintain ecological processes at a range of spatial and temporal scales. The Langkloof Valley lies between the Baviaanskloof World Heritage Area and the Tstitsikamma National Park; two formally protected areas that will be incorporated into the Eden To Addo Corridor. Spatial prioritization analyses allow conservation planners to select areas that should be targeted for conservation action based on a range of criteria. Historically, ecological criteria have been included mostly alone in spatial prioritization. Recently, the idea of ‘conservation opportunity’ has emerged in the field of conservation planning; the notion suggests that a range of different types of data should be included in processes to spatially prioritise for conservation. By including those data defined as ‘human’ and ‘social’ data into prioritising activities, the feasibility of conservation plans can be accounted for, but historically conservation planners have failed to do so. I conducted a literature review that demonstrated that although the importance of human and social data are acknowledged in the conservation planning literature, these data that define opportunity are rarely actually included in spatial prioritisation analyses. I then carried out a social assessment that allowed me to define the social and human context of our study area and, specifically, what stewardship instruments land managers in the Langkloof would be prepared to engage. We found that land managers were generally willing to engage, but lacked the financial capacity to adopt conservation methods. Using a subset of the social and human data that were collected in the social assessment, I trialled a new Decision Support Software to fuse those data with ecological data in a novel attempt to identify priority areas for conservation action based on ecological integrity and feasibility. We also scheduled (ranked) land managers to approach for conservation action with a focus on local champions and clusters of land managers displaying strong conservation characteristics. Two corridors were identified; a major corridor in the western region of the valley and a secondary corridor closer to the middle. The members of the Initiative have been briefed on the outcomes, which provided them an opportunity to provide feedback; it is hoped that the framework of this study can be used for planning future connections. The Eden To Addo Corridor Initiative sent out a stewardship extension officer in February 2011 to approach those land managers areas that were identified. This planning exercise is a good demonstration of how, by collaborating effectively, academic conservation planners can contribute to supporting decision making by organizations that are implementing conservation action.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Perceptions and livelihood uses of an invasive alien tree (acacia dealbata) by rural communities in the Eastern Cape
- Authors: Agripa, Ngorima
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5326 , vital:20813
- Description: The negative impacts which invasive alien species have on ecosystems are well documented but there is paucity of information on their impacts on rural communities. Due to ecological impacts that may be associated with Acacia dealbata invasions the Agricultural Research Council Plant Protection Institute is considering releasing a biocontrol agent for A. dealbata. The actual social impacts of A. dealbata invasion and control are likely to be related to its importance in rural livelihoods. This thesis reports on the perceptions and livelihood uses of A. dealbata in the Eastern Cape. Three study sites were assessed, Matatiele, Mount Fletcher and Maclear. The study involved 150 household surveys, one focus group discussion and one transect walk at each site, key informant interviews and frequent house visits to acquire reliable data. Results show that 100 % of households in the three sites use Silver Wattle extensively for firewood. In Matatiele 64 %, 72 % in Mount Fletcher and 84 % of households in Maclear use Silver Wattle for fencing. To carve tools 76 % in Matatiele, 76 % in Mount Fletcher and 84 % households in Maclear use Silver Wattle. For medicinal purposes 18 % in Matatiele, 20 % in Mount Fletcher and 16 % in Maclear use Silver Wattle, whilst 78 % in Matatiele, 80 % in Mount Fletcher and 80 % in Maclear use it for fodder purposes. Many respondents felt that Silver Wattle is too abundant within their areas such that it now has many negative impacts associated with it. Perceptions of local people towards A. dealbata are neither static nor uniform, but are influenced by time since the invasion and now abundance of the species. There are no alternatives which provide the same services provided by Silver Wattle. Benefits and constraints due to A. dealbata invasion are experienced by everyone irrespective of wealth and gender. In conclusion, Silver Wattle is a valuable resource to these rural communities, but increasing abundance is incurring high costs to grazing resources and landscape accessibility.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Agripa, Ngorima
- Date: 2017
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5326 , vital:20813
- Description: The negative impacts which invasive alien species have on ecosystems are well documented but there is paucity of information on their impacts on rural communities. Due to ecological impacts that may be associated with Acacia dealbata invasions the Agricultural Research Council Plant Protection Institute is considering releasing a biocontrol agent for A. dealbata. The actual social impacts of A. dealbata invasion and control are likely to be related to its importance in rural livelihoods. This thesis reports on the perceptions and livelihood uses of A. dealbata in the Eastern Cape. Three study sites were assessed, Matatiele, Mount Fletcher and Maclear. The study involved 150 household surveys, one focus group discussion and one transect walk at each site, key informant interviews and frequent house visits to acquire reliable data. Results show that 100 % of households in the three sites use Silver Wattle extensively for firewood. In Matatiele 64 %, 72 % in Mount Fletcher and 84 % of households in Maclear use Silver Wattle for fencing. To carve tools 76 % in Matatiele, 76 % in Mount Fletcher and 84 % households in Maclear use Silver Wattle. For medicinal purposes 18 % in Matatiele, 20 % in Mount Fletcher and 16 % in Maclear use Silver Wattle, whilst 78 % in Matatiele, 80 % in Mount Fletcher and 80 % in Maclear use it for fodder purposes. Many respondents felt that Silver Wattle is too abundant within their areas such that it now has many negative impacts associated with it. Perceptions of local people towards A. dealbata are neither static nor uniform, but are influenced by time since the invasion and now abundance of the species. There are no alternatives which provide the same services provided by Silver Wattle. Benefits and constraints due to A. dealbata invasion are experienced by everyone irrespective of wealth and gender. In conclusion, Silver Wattle is a valuable resource to these rural communities, but increasing abundance is incurring high costs to grazing resources and landscape accessibility.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Perceptions of the role of Lantana camara on human well-being and rural livelihoods in Vhembe Biosphere Reserve, South Africa
- Authors: Mhlongo, Edward Swazi
- Date: 2021-04
- Subjects: Lantana camara -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Introduced organisms -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Biological invasions -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Plant invasions -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Lantana camara -- Control -- South Africa -- Vhembe District Municipality , South Africa -- Rural conditions , Ethnoscience -- South Africa -- Vhembe District Municipality
- Language: English
- Type: thesis , text , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/177952 , vital:42893
- Description: In the past, social aspects on biological invasions were less documented, this hindered the development of sound and effective management of Invasive Alien Species (IAS). However, there has been a shift in trends with more studies on biological invasions integrating local knowledge together with ecological studies to develop effective management interventions. Invasive Alien Species are widespread throughout Southern Africa and are usually prevalent in the rural areas. Limpopo province consists of large rural areas where people depend on natural resources, wild and exotic species for their livelihoods. Lantana camara is one of the major invaders that is problematic worldwide having detrimental impacts on biodiversity, ecosystem functions, and economies. This study assessed the perceptions of the role of L. camara on the well-being and rural livelihoods of local communities in the Vhembe Biosphere Reserve using household surveys. A total of 300 surveys were administered in six villages. The study further used a two-pronged approach to examine invasion extent and management options. The two-pronged approach included (i) detailed vegetation surveys in 50 household yards within each village, and (ii) focus group to solicit local knowledge of invasion extent and managing L. camara by the rural communities. The results of the study showed that almost all the respondents knew L. camara and could describe it. Most of the respondents were of the view that L. camara had no negative impacts on their livelihoods. Other respondents stated costs associated with L. camara were more than benefits and wanted a reduction in L. camara densities in the area. Most respondents wanted more government intervention to help in managing L. camara, this is because of the perceived future impacts of L. camara. Vegetation survey results showed no significant difference in L. camara abundances and plant heights among the six study villages. The average number of L. camara counted per household yard in all villages was (2.41 ± 0.20) plants, with average plant basal diameter of (0.94 ± 0.02 cm). There were significant differences in canopy width of L. camara among the six study villages. Plant basal diameter was high in Tshakhuma (1.05 ± 0.04 m) and Duthuni (1.00 ± 0.04 m) villages, and low in Ha Mutsha village (0.82 ± 0.03 m). Lantana camara canopy width at household level across all villages averaged 1.34 ± 0.03 m. Canopy cover was high in Tshakhuma village (1.70 ± 0.09 m) and low at Ha Mutsha village (1.03 ± 0.03 m). In all six village focus group discussions, it was noted that mechanical clearing of L. camara was the most used method, but they reported minimum help from the government particularly Working for Water (WfW). The study concludes that L. camara has no substantial adverse impacts to most of the respondents. The study further noted that L. camara is dominant in most household yards ii and that management is taking place however current control options are not enough on their own. Suggestions for further research are to explore more alternative indigenous species present or easily accessible to the community members which may offer the same benefits as IAS. Furthermore, additional research at local level is required for implementing management techniques best suited for the area. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
- Authors: Mhlongo, Edward Swazi
- Date: 2021-04
- Subjects: Lantana camara -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Introduced organisms -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Biological invasions -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Plant invasions -- South Africa -- Vhembe District Municipality , Lantana camara -- Control -- South Africa -- Vhembe District Municipality , South Africa -- Rural conditions , Ethnoscience -- South Africa -- Vhembe District Municipality
- Language: English
- Type: thesis , text , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/177952 , vital:42893
- Description: In the past, social aspects on biological invasions were less documented, this hindered the development of sound and effective management of Invasive Alien Species (IAS). However, there has been a shift in trends with more studies on biological invasions integrating local knowledge together with ecological studies to develop effective management interventions. Invasive Alien Species are widespread throughout Southern Africa and are usually prevalent in the rural areas. Limpopo province consists of large rural areas where people depend on natural resources, wild and exotic species for their livelihoods. Lantana camara is one of the major invaders that is problematic worldwide having detrimental impacts on biodiversity, ecosystem functions, and economies. This study assessed the perceptions of the role of L. camara on the well-being and rural livelihoods of local communities in the Vhembe Biosphere Reserve using household surveys. A total of 300 surveys were administered in six villages. The study further used a two-pronged approach to examine invasion extent and management options. The two-pronged approach included (i) detailed vegetation surveys in 50 household yards within each village, and (ii) focus group to solicit local knowledge of invasion extent and managing L. camara by the rural communities. The results of the study showed that almost all the respondents knew L. camara and could describe it. Most of the respondents were of the view that L. camara had no negative impacts on their livelihoods. Other respondents stated costs associated with L. camara were more than benefits and wanted a reduction in L. camara densities in the area. Most respondents wanted more government intervention to help in managing L. camara, this is because of the perceived future impacts of L. camara. Vegetation survey results showed no significant difference in L. camara abundances and plant heights among the six study villages. The average number of L. camara counted per household yard in all villages was (2.41 ± 0.20) plants, with average plant basal diameter of (0.94 ± 0.02 cm). There were significant differences in canopy width of L. camara among the six study villages. Plant basal diameter was high in Tshakhuma (1.05 ± 0.04 m) and Duthuni (1.00 ± 0.04 m) villages, and low in Ha Mutsha village (0.82 ± 0.03 m). Lantana camara canopy width at household level across all villages averaged 1.34 ± 0.03 m. Canopy cover was high in Tshakhuma village (1.70 ± 0.09 m) and low at Ha Mutsha village (1.03 ± 0.03 m). In all six village focus group discussions, it was noted that mechanical clearing of L. camara was the most used method, but they reported minimum help from the government particularly Working for Water (WfW). The study concludes that L. camara has no substantial adverse impacts to most of the respondents. The study further noted that L. camara is dominant in most household yards ii and that management is taking place however current control options are not enough on their own. Suggestions for further research are to explore more alternative indigenous species present or easily accessible to the community members which may offer the same benefits as IAS. Furthermore, additional research at local level is required for implementing management techniques best suited for the area. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2021
- Full Text:
- Date Issued: 2021-04
Plant community distribution and diversity, and threats to vegetation of the Kromme River peat basins, Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Nsor, Collins Ayine
- Date: 2008
- Subjects: Kromme River (Eastern Cape, South Africa) , Peatland ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Peatland plants -- South Africa -- Eastern Cape , Peatlands -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Wetland conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4760 , http://hdl.handle.net/10962/d1007151 , Kromme River (Eastern Cape, South Africa) , Peatland ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Peatland plants -- South Africa -- Eastern Cape , Peatlands -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Wetland conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examined the current plant diversity status and the impact of drivers of change on the peat basins of the Kromme River peatland. It was conducted at six sites over sixty one years in the Eastern Cape Province of South Africa. I reviewed the rapid habitat and biodiversity loss of wetlands globally and discussed the distribution of wetlands and specifically peatlands in South Africa. Plant species diversity was assessed using Modified- Whittaker plots. The influence of environmental variables on floristic composition and distribution was investigated using ordination techniques (DCA and CCA). Land use dynamics were assessed by applying GIS techniques on orthorectified aerial images. Six different peat basins were subjectively classified into good, medium and poor condition peat basins. The good condition peat basin (Krugersland) was the most diverse in plant species (4.1 Shannon-Weiner’s index) (p> 0.20; F = 11.04; df = 2), with the highest mean number of plant species (32.5 ± 3.4). This was followed by the medium condition class (Kammiesbos) (26.5 ± 9.0) and poor condition class (Companjesdrift) (22.5 ± 8.9). On average, species composition was not evenly distributed across the peat basins (p> 0.21; F = 0.94; df = 2), since 77.8% of the Shannon-Weiner evenness index obtained were less than one. However, there were variations in plant species richness across six peat basins as confirmed by Oneway ANOVA test (p= 0.0008, F = 1241.6, df = 4). Key environmental variables that influenced plant species distribution and structure were erosion and grazing intensity, potassium, phosphorus, soil pH and calcium. Total species variance accounted for in the first two axes for ground cover and plant height were 40.7% and 56.4% respectively. Alien species (e.g. Acacia mearnsii and Conyza scabrida) were common in degraded peat basins, whereas good condition peat basins supported indigenous species (e.g., Cyperus denudatus, Chrysanthemoides monolifera and Digitaria eriantha). Analysis of aerial images revealed a general progressive decrease in the peatland area between 1942 and 1969 in the good (Krugersland) and poor (Companjesdrift) condition class, with a marginal increase from 1969 to 2003. Peatland area in the good and poor condition class decreased by 5.3% and 8.3% respectively between 1942 and 1969, with a marginal increase of 1.5% and 4.1% respectively from 1969 to 2003. Annual net rate of change in peatland area over the 61 year period was -0.32% (good condition class) and - 0.79% (poor condition class). Transformed lands were impacted by drivers of change such as alien invasives, agricultural activities, erosion and sediment transport. The area under alien invasives increased by 50% between 1942 and 2003, with an annual net rate of change of +0.82 (good condition class) and +1.63% (poor condition class).
- Full Text:
- Date Issued: 2008
- Authors: Nsor, Collins Ayine
- Date: 2008
- Subjects: Kromme River (Eastern Cape, South Africa) , Peatland ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Peatland plants -- South Africa -- Eastern Cape , Peatlands -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Wetland conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4760 , http://hdl.handle.net/10962/d1007151 , Kromme River (Eastern Cape, South Africa) , Peatland ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Peatland plants -- South Africa -- Eastern Cape , Peatlands -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Wetland conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Ecosystem management -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This study examined the current plant diversity status and the impact of drivers of change on the peat basins of the Kromme River peatland. It was conducted at six sites over sixty one years in the Eastern Cape Province of South Africa. I reviewed the rapid habitat and biodiversity loss of wetlands globally and discussed the distribution of wetlands and specifically peatlands in South Africa. Plant species diversity was assessed using Modified- Whittaker plots. The influence of environmental variables on floristic composition and distribution was investigated using ordination techniques (DCA and CCA). Land use dynamics were assessed by applying GIS techniques on orthorectified aerial images. Six different peat basins were subjectively classified into good, medium and poor condition peat basins. The good condition peat basin (Krugersland) was the most diverse in plant species (4.1 Shannon-Weiner’s index) (p> 0.20; F = 11.04; df = 2), with the highest mean number of plant species (32.5 ± 3.4). This was followed by the medium condition class (Kammiesbos) (26.5 ± 9.0) and poor condition class (Companjesdrift) (22.5 ± 8.9). On average, species composition was not evenly distributed across the peat basins (p> 0.21; F = 0.94; df = 2), since 77.8% of the Shannon-Weiner evenness index obtained were less than one. However, there were variations in plant species richness across six peat basins as confirmed by Oneway ANOVA test (p= 0.0008, F = 1241.6, df = 4). Key environmental variables that influenced plant species distribution and structure were erosion and grazing intensity, potassium, phosphorus, soil pH and calcium. Total species variance accounted for in the first two axes for ground cover and plant height were 40.7% and 56.4% respectively. Alien species (e.g. Acacia mearnsii and Conyza scabrida) were common in degraded peat basins, whereas good condition peat basins supported indigenous species (e.g., Cyperus denudatus, Chrysanthemoides monolifera and Digitaria eriantha). Analysis of aerial images revealed a general progressive decrease in the peatland area between 1942 and 1969 in the good (Krugersland) and poor (Companjesdrift) condition class, with a marginal increase from 1969 to 2003. Peatland area in the good and poor condition class decreased by 5.3% and 8.3% respectively between 1942 and 1969, with a marginal increase of 1.5% and 4.1% respectively from 1969 to 2003. Annual net rate of change in peatland area over the 61 year period was -0.32% (good condition class) and - 0.79% (poor condition class). Transformed lands were impacted by drivers of change such as alien invasives, agricultural activities, erosion and sediment transport. The area under alien invasives increased by 50% between 1942 and 2003, with an annual net rate of change of +0.82 (good condition class) and +1.63% (poor condition class).
- Full Text:
- Date Issued: 2008
Plants for health, life and spirit in Africa : implications for biodiversity and cultural diversity conservation
- Cocks, Michelle L, Dold, Anthony P
- Authors: Cocks, Michelle L , Dold, Anthony P
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6617 , http://hdl.handle.net/10962/d1016225
- Description: [From Introduction] Natural resources are often only perceived as contributing to rural livelihoods through food production and household welfare. There is a growing wealth of information capturing the direct-use values of the environment and consequent recognition of natural resources as being “the poor man's overcoat”. These approaches, however, have failed to fully account for the various ways in which different groups of people make use of, and find value in biodiversity. New developments within the field of anthropology have begun to explore the relationship between biodiversity and human diversity. This view has largely come about because many of the areas of highest biological diversity are inhabited by indigenous and traditional people, providing what the Declaration of Belem (1988) calls an 'inextricable link' between biological and cultural diversity (Posey 1999). The term bio-cultural diversity was introduced by Posey in 1999 to describe the concept denoting this link. , Funding was received from the South Africa-Netherlands Programme on Alternatives in Development (SANPAD) and the International Foundation of Science (IFS)
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Cocks, Michelle L , Dold, Anthony P
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6617 , http://hdl.handle.net/10962/d1016225
- Description: [From Introduction] Natural resources are often only perceived as contributing to rural livelihoods through food production and household welfare. There is a growing wealth of information capturing the direct-use values of the environment and consequent recognition of natural resources as being “the poor man's overcoat”. These approaches, however, have failed to fully account for the various ways in which different groups of people make use of, and find value in biodiversity. New developments within the field of anthropology have begun to explore the relationship between biodiversity and human diversity. This view has largely come about because many of the areas of highest biological diversity are inhabited by indigenous and traditional people, providing what the Declaration of Belem (1988) calls an 'inextricable link' between biological and cultural diversity (Posey 1999). The term bio-cultural diversity was introduced by Posey in 1999 to describe the concept denoting this link. , Funding was received from the South Africa-Netherlands Programme on Alternatives in Development (SANPAD) and the International Foundation of Science (IFS)
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Population assessments of priority plant species used by local communities in and around three Wild Coast reserves, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Fearon, Joclyn Joe
- Date: 2011
- Subjects: Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4751 , http://hdl.handle.net/10962/d1007059 , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The project was initiated by Eastern Cape Parks (ECP) as a request for the construction of inventories of priority species and their population levels inside three nature reserves on the Eastern Cape Wild Coast, South Africa, and to develop a strategic management plan to manage these natural resources in each reserve. Thirty key species were identified by local communities in and around Dwesa-Cwebe, Silaka and Mkambati Nature Reserves through community workshops. For forested areas belt transects of 100 m x 6 m where used. The basal circumference of key tree species within the belt transect was measured as well as the height of saplings (height < 150 m). Tree species were categorized based on densities, size class distribution (SCD) curves and values, and spatial grain. For grassland areas straight transects of 200 m long were used, along which ten 3 m x 3 m quadrates were placed at 20 m intervals. Within each grassland transect the height of herbs or tuft diameter of grasses was recorded and percentage cover estimated. Grassland species were categorized based on density, SCD curves and percentage cover. All species were placed into harvesting categories based on analysed ecological data that was collected in the field. Category 1 species were very rare or not found in the reserve and it was recommended that species be conserved and monitored. Category 2 species had low densities in the reserve indicating declining populations and was suggested that these be monitored and not harvested. Category 3 species had high densities and have potential for harvesting with strict limitations. Category 4 species were most abundant with very high densities and can be harvested within management guidelines. These categories were grouped further using social and ecological data such as harvesting risk, frequency of collection, use value and number of uses. This highlighted which species have conservation priority within each category and a decision can be made as to how intense or limited extraction should be. By incorporating GIS the distribution of each species was looked at and harvesting and non-harvesting zones established to determine where species can be extracted. Monitoring plans must consider the quantity of plant material collected, fire regimes, optimal harvesting rates and harvesting zones, and be able to pick up changes in populations. Also, it is important that the community be involved in conserving and monitoring these species. Adaptive monitoring and management must be used to steer harvesting practices in the Wild Coast reserves. This allows for the development of harvesting practices through ‘learning by doing’, and the evolution of good questions to guide monitoring decisions
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Fearon, Joclyn Joe
- Date: 2011
- Subjects: Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4751 , http://hdl.handle.net/10962/d1007059 , Plant diversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Rare plants -- South Africa -- Eastern Cape -- Population viability analysis , Biodiversity -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Human-plant relationships -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: The project was initiated by Eastern Cape Parks (ECP) as a request for the construction of inventories of priority species and their population levels inside three nature reserves on the Eastern Cape Wild Coast, South Africa, and to develop a strategic management plan to manage these natural resources in each reserve. Thirty key species were identified by local communities in and around Dwesa-Cwebe, Silaka and Mkambati Nature Reserves through community workshops. For forested areas belt transects of 100 m x 6 m where used. The basal circumference of key tree species within the belt transect was measured as well as the height of saplings (height < 150 m). Tree species were categorized based on densities, size class distribution (SCD) curves and values, and spatial grain. For grassland areas straight transects of 200 m long were used, along which ten 3 m x 3 m quadrates were placed at 20 m intervals. Within each grassland transect the height of herbs or tuft diameter of grasses was recorded and percentage cover estimated. Grassland species were categorized based on density, SCD curves and percentage cover. All species were placed into harvesting categories based on analysed ecological data that was collected in the field. Category 1 species were very rare or not found in the reserve and it was recommended that species be conserved and monitored. Category 2 species had low densities in the reserve indicating declining populations and was suggested that these be monitored and not harvested. Category 3 species had high densities and have potential for harvesting with strict limitations. Category 4 species were most abundant with very high densities and can be harvested within management guidelines. These categories were grouped further using social and ecological data such as harvesting risk, frequency of collection, use value and number of uses. This highlighted which species have conservation priority within each category and a decision can be made as to how intense or limited extraction should be. By incorporating GIS the distribution of each species was looked at and harvesting and non-harvesting zones established to determine where species can be extracted. Monitoring plans must consider the quantity of plant material collected, fire regimes, optimal harvesting rates and harvesting zones, and be able to pick up changes in populations. Also, it is important that the community be involved in conserving and monitoring these species. Adaptive monitoring and management must be used to steer harvesting practices in the Wild Coast reserves. This allows for the development of harvesting practices through ‘learning by doing’, and the evolution of good questions to guide monitoring decisions
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Potential benefits and experienced challenges of small household biogas-digesters for rural households
- Authors: Langley, Kyle Anthony
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4789 , http://hdl.handle.net/10962/d1021268
- Description: Access to renewable energy supplies is a critical foundation for sustainable development and poverty alleviation. Anaerobic biogas-digesters also referred to as bio-digesters, have been identified as one of the leading technologies with regards to assisting in improving energy access for remote rural areas that still remain dependent upon biomass usage. This thesis assesses the potential feasibility of bio-digesters for rural households in South Africa by focusing on the experiences of a remote and rural community in Eastern Cape. A standardised survey was used to capture household details and energy use patterns of households with 180 interviews being conducted. Field observations were also conducted on the five bio-digesters installed in the community over a three month period. Despite the predominance of electrification in the community, households were heavily reliant upon biomass in the form of fuelwood and cattle dung to supplement their energy needs. Households supplemented their energy usage with alternative energy sources such as LPG gas and paraffin, especially during periods when electricity was unavailable or deemed too expensive. Initial knowledge of bio-digester technology in the community was non-existent, however with the installation of bio-digesters within the targeted villages, social learning was observed. Despite low temperatures bio-digesters continued to function throughout the study period, though malfunctions did occur and gas production did not reach optimal levels. Primary challenges encountered were the lack of financial subsidies for wide-spread adoption; the limited technical capacity of the community to conduct repairs and minimal gas production due to a build-up of ligneous materials within the gas chamber of the bio-digesters. Bio-digesters were found to provide significant benefits for households and further studies into maximising their effectiveness for rural South African households are recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
- Authors: Langley, Kyle Anthony
- Date: 2016
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4789 , http://hdl.handle.net/10962/d1021268
- Description: Access to renewable energy supplies is a critical foundation for sustainable development and poverty alleviation. Anaerobic biogas-digesters also referred to as bio-digesters, have been identified as one of the leading technologies with regards to assisting in improving energy access for remote rural areas that still remain dependent upon biomass usage. This thesis assesses the potential feasibility of bio-digesters for rural households in South Africa by focusing on the experiences of a remote and rural community in Eastern Cape. A standardised survey was used to capture household details and energy use patterns of households with 180 interviews being conducted. Field observations were also conducted on the five bio-digesters installed in the community over a three month period. Despite the predominance of electrification in the community, households were heavily reliant upon biomass in the form of fuelwood and cattle dung to supplement their energy needs. Households supplemented their energy usage with alternative energy sources such as LPG gas and paraffin, especially during periods when electricity was unavailable or deemed too expensive. Initial knowledge of bio-digester technology in the community was non-existent, however with the installation of bio-digesters within the targeted villages, social learning was observed. Despite low temperatures bio-digesters continued to function throughout the study period, though malfunctions did occur and gas production did not reach optimal levels. Primary challenges encountered were the lack of financial subsidies for wide-spread adoption; the limited technical capacity of the community to conduct repairs and minimal gas production due to a build-up of ligneous materials within the gas chamber of the bio-digesters. Bio-digesters were found to provide significant benefits for households and further studies into maximising their effectiveness for rural South African households are recommended.
- Full Text:
- Date Issued: 2016
Promoting indigenous vegetables in urban agriculture & livelihoods : policy lessons from Sub-Saharan Africa
- Shackleton, Charlie M, Pasquini, Margaret W, Ambrose-Oji, Bianca, Drescher, Axel W
- Authors: Shackleton, Charlie M , Pasquini, Margaret W , Ambrose-Oji, Bianca , Drescher, Axel W
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6619 , http://hdl.handle.net/10962/d1016227
- Description: [From Introduction] Globally, the growth of urbanised areas continues at an exponential rate, and most spectacularly in the developing world. The global urban population will increase from 2.9 billion in 2000 to 5.0 billion by 2030. The mean rate of urban growth in non-OECD countries between 2000 and 2005 was just under 3% per annum, compared to 0.5 % for rural regions of the same countries (UN-Habitat 2006). Although the proportion of Africans currently living in urban areas is the lowest in the world (+ 40%), because of this low base it is not unsurprising that the rates of urbanisation are among the highest at approximately 4.3% per annum. Projections vary, but sometime in the mid- 2020s over 50% of Africa's population will be living in urban areas, as compared to just 15% in 1950 and 34% in 1994. As urbanisation takes place another important trend is revealed, namely the locus of poverty in Africa is slowly shifting from rural to urban areas. For example, it is estimated that more than 56% of the world's absolute or chronic poor will be concentrated in urban areas (WRI 1996). Since as much as 60-80% of the income of the urban poor is spent on the purchase of food (Maxwell et al. 2000), the issue of food supply, both its quantity and quality, is increasingly a central issue in poverty reduction debates and strategies. In rural areas, a common strategy to alleviate poverty is to call for measures to boost small-holder food production. Surprisingly, this is less common in urban poverty alleviation programmes, despite the widespread promise of urban and household agriculture in contributing to improved food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Shackleton, Charlie M , Pasquini, Margaret W , Ambrose-Oji, Bianca , Drescher, Axel W
- Date: 2009
- Language: English
- Type: Article
- Identifier: vital:6619 , http://hdl.handle.net/10962/d1016227
- Description: [From Introduction] Globally, the growth of urbanised areas continues at an exponential rate, and most spectacularly in the developing world. The global urban population will increase from 2.9 billion in 2000 to 5.0 billion by 2030. The mean rate of urban growth in non-OECD countries between 2000 and 2005 was just under 3% per annum, compared to 0.5 % for rural regions of the same countries (UN-Habitat 2006). Although the proportion of Africans currently living in urban areas is the lowest in the world (+ 40%), because of this low base it is not unsurprising that the rates of urbanisation are among the highest at approximately 4.3% per annum. Projections vary, but sometime in the mid- 2020s over 50% of Africa's population will be living in urban areas, as compared to just 15% in 1950 and 34% in 1994. As urbanisation takes place another important trend is revealed, namely the locus of poverty in Africa is slowly shifting from rural to urban areas. For example, it is estimated that more than 56% of the world's absolute or chronic poor will be concentrated in urban areas (WRI 1996). Since as much as 60-80% of the income of the urban poor is spent on the purchase of food (Maxwell et al. 2000), the issue of food supply, both its quantity and quality, is increasingly a central issue in poverty reduction debates and strategies. In rural areas, a common strategy to alleviate poverty is to call for measures to boost small-holder food production. Surprisingly, this is less common in urban poverty alleviation programmes, despite the widespread promise of urban and household agriculture in contributing to improved food security.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Quantifying degraded subtropical thicket structure and composition: a multi-scale approach in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Lunderstedt, Kyra Elizabeth
- Date: 2017
- Subjects: Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Savanna ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5281 , vital:20804
- Description: The loss in canopy cover from over-browsing severely degrades the ecological integrity of spekboom-dominated thicket in the Eastern Cape. A homogenisation of species across the landscape and high heterogeneity at fine scales has been reported with little evidence of recovery. As an interlinked consequence, the loss in important biological structures and composition impacts greatly on soil resources and therefore function. This thesis provides a baseline of degraded thicket abiotic and biotic structure and composition over both spatial and temporal scales within the Greater Addo Elephant National Park (GAENP), including Darlington, Kabouga and Addo Main and within the Baviaanskloof. The study aimed to find correlates of species composition within sites and assess changes in composition with degradation and recovery times. Across the GAENP, landscape degradation was most evident in post-1960 aerial imagery. The duration since sampled sites have been incorporated into the GAENP did not influence species composition, however the period of degradation and severity, did. Across the landscape, communities were strongly associated with each of the four sites and separated predominantly by rainfall, gravel and altitude. A total of 345 plant species were identified across the landscape and despite degradation, each site was characterised into three to five communities each, barring Baviaanskloof which had no significantly different communities. Across the landscape, matrix composition comprised predominantly of Pentzia incana, Drosanthemum hispidum, Galenia pubescens and Cynodon species. Woody cover within patches included smaller Grewia robusta, Rhigozum obovatum and Vachellia karroo and the larger Pappea capensis and Euclea undulata. The succulent shrub Euphorbia caerulescens in Darlington and succulent tree Aloe ferox in Baviaanskloof occurred abundantly as a consequence of degradation. Species richness was significantly correlated to patch size in all sites, but Kabouga had the greatest richness and probability of a suite of species occurring within a patch. Higher woody and succulent cover in Kabouga was therefore associated with higher soil C, root percentage and bulk density. Other sites were higher in Ca, Na, K and P. The method of degradation scoring was not sufficiently accurate and it is recommended that indicator species within the matrix should be used instead of growth forms. The findings of this thesis are conceptualised within a double-cusped catastrophe model and recommendations for restoration are provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
- Authors: Lunderstedt, Kyra Elizabeth
- Date: 2017
- Subjects: Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Savanna ecology -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/5281 , vital:20804
- Description: The loss in canopy cover from over-browsing severely degrades the ecological integrity of spekboom-dominated thicket in the Eastern Cape. A homogenisation of species across the landscape and high heterogeneity at fine scales has been reported with little evidence of recovery. As an interlinked consequence, the loss in important biological structures and composition impacts greatly on soil resources and therefore function. This thesis provides a baseline of degraded thicket abiotic and biotic structure and composition over both spatial and temporal scales within the Greater Addo Elephant National Park (GAENP), including Darlington, Kabouga and Addo Main and within the Baviaanskloof. The study aimed to find correlates of species composition within sites and assess changes in composition with degradation and recovery times. Across the GAENP, landscape degradation was most evident in post-1960 aerial imagery. The duration since sampled sites have been incorporated into the GAENP did not influence species composition, however the period of degradation and severity, did. Across the landscape, communities were strongly associated with each of the four sites and separated predominantly by rainfall, gravel and altitude. A total of 345 plant species were identified across the landscape and despite degradation, each site was characterised into three to five communities each, barring Baviaanskloof which had no significantly different communities. Across the landscape, matrix composition comprised predominantly of Pentzia incana, Drosanthemum hispidum, Galenia pubescens and Cynodon species. Woody cover within patches included smaller Grewia robusta, Rhigozum obovatum and Vachellia karroo and the larger Pappea capensis and Euclea undulata. The succulent shrub Euphorbia caerulescens in Darlington and succulent tree Aloe ferox in Baviaanskloof occurred abundantly as a consequence of degradation. Species richness was significantly correlated to patch size in all sites, but Kabouga had the greatest richness and probability of a suite of species occurring within a patch. Higher woody and succulent cover in Kabouga was therefore associated with higher soil C, root percentage and bulk density. Other sites were higher in Ca, Na, K and P. The method of degradation scoring was not sufficiently accurate and it is recommended that indicator species within the matrix should be used instead of growth forms. The findings of this thesis are conceptualised within a double-cusped catastrophe model and recommendations for restoration are provided.
- Full Text:
- Date Issued: 2017
Relative contribution of wild foods to individual and household food security in the context of increasing vulnerability due to HIV/AIDS and climate variability
- Abu-Basutu, Keitometsi Ngulube
- Authors: Abu-Basutu, Keitometsi Ngulube
- Date: 2014
- Subjects: Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa , Food supply -- South Africa , AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa , HIV infections -- Social aspects -- South Africa , Chronically ill -- South Africa -- Economic conditions , Chronically ill -- South Africa -- Social conditions , Food -- Social aspects -- South Africa , Food -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4774 , http://hdl.handle.net/10962/d1010864 , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa , Food supply -- South Africa , AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa , HIV infections -- Social aspects -- South Africa , Chronically ill -- South Africa -- Economic conditions , Chronically ill -- South Africa -- Social conditions , Food -- Social aspects -- South Africa , Food -- Economic aspects -- South Africa
- Description: Wild foods are an integral component of the household food basket, yet their quantified contribution to food security relative to other sources in the context of HIV/AIDS, climate change and variability remains underexplored. This study was carried out in Willowvale and Lesseyton which are rural communities in the Eastern Cape province of South Africa. Willowvale is a relatively remote, medium-rainfall coastal community, while Lesseyton is a peri-urban low rainfall inland community. Qualitative and quantitative methods were used to collect data from 78 HIV/AIDS afflicted households with 329 individuals and 87 non-afflicted households with 365 individuals in the two study sites. Households were visited quarterly over 12 months to assess food acquisition methods, dietary intake and quality, and levels of food security, and to determine strategies employed by households to cope with droughts. The wild foods investigated were wild meat, wild birds, wild fish, wild mushrooms, wild leafy vegetables and wild fruits. Diets were moderately well-balanced and limited in variety, with cereal items contributing 52 % to total calorie intake. Mid-upper arm circumference measurements showed that all respondents were adequately nourished. The bulk of the food consumed by households was purchased, with supplementation from own production, wild vegetables and wild fruits. In Willowvale, wild vegetables comprised 46 % of overall vegetable consumption for afflicted households and 32 % for non-afflicted households, while own fruit production comprised 100 % of fruit consumption. In Lesseyton, wild vegetables comprised only 6 % and 4 % of vegetable consumption for afflicted and non-afflicted households, while wild fruit comprised 63 % and 41 % for afflicted and non-afflicted households. More than 80 % of respondents from both afflicted and non-afflicted households had sufficient daily kilocalories, although the majority of afflicted households felt they were food insecure and sometimes collected wild foods as one of their multiple coping strategies. Hunting and gathering of wild foods was associated with site, household affliction status, gender, age and season. More than 80 % of respondents ate wild vegetables and said they were more drought tolerant than conventional vegetables, making them the most consumed wild food and approximately 16 % of respondents ate wild birds, making them the least consumed wild food. Approximately 14 % of respondents from afflicted households in Willowvale sold wild fish, whilst 34 % of respondents from afflicted households and 7 % from non-afflicted households sold wild fruits in Lesseyton. Strategies adopted by households to cope with droughts were different between the two study sites, and households in Willowvale used a wider range of strategies. Given the devastating effects of HIV/AIDS coupled with the drawbacks of climate change and variability on food security, wild foods represent a free and easy way for vulnerable households to obtain food.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
- Authors: Abu-Basutu, Keitometsi Ngulube
- Date: 2014
- Subjects: Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa , Food supply -- South Africa , AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa , HIV infections -- Social aspects -- South Africa , Chronically ill -- South Africa -- Economic conditions , Chronically ill -- South Africa -- Social conditions , Food -- Social aspects -- South Africa , Food -- Economic aspects -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4774 , http://hdl.handle.net/10962/d1010864 , Wild foods -- South Africa -- Eastern Cape , Food security -- South Africa , Food supply -- South Africa , AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa , HIV infections -- Social aspects -- South Africa , Chronically ill -- South Africa -- Economic conditions , Chronically ill -- South Africa -- Social conditions , Food -- Social aspects -- South Africa , Food -- Economic aspects -- South Africa
- Description: Wild foods are an integral component of the household food basket, yet their quantified contribution to food security relative to other sources in the context of HIV/AIDS, climate change and variability remains underexplored. This study was carried out in Willowvale and Lesseyton which are rural communities in the Eastern Cape province of South Africa. Willowvale is a relatively remote, medium-rainfall coastal community, while Lesseyton is a peri-urban low rainfall inland community. Qualitative and quantitative methods were used to collect data from 78 HIV/AIDS afflicted households with 329 individuals and 87 non-afflicted households with 365 individuals in the two study sites. Households were visited quarterly over 12 months to assess food acquisition methods, dietary intake and quality, and levels of food security, and to determine strategies employed by households to cope with droughts. The wild foods investigated were wild meat, wild birds, wild fish, wild mushrooms, wild leafy vegetables and wild fruits. Diets were moderately well-balanced and limited in variety, with cereal items contributing 52 % to total calorie intake. Mid-upper arm circumference measurements showed that all respondents were adequately nourished. The bulk of the food consumed by households was purchased, with supplementation from own production, wild vegetables and wild fruits. In Willowvale, wild vegetables comprised 46 % of overall vegetable consumption for afflicted households and 32 % for non-afflicted households, while own fruit production comprised 100 % of fruit consumption. In Lesseyton, wild vegetables comprised only 6 % and 4 % of vegetable consumption for afflicted and non-afflicted households, while wild fruit comprised 63 % and 41 % for afflicted and non-afflicted households. More than 80 % of respondents from both afflicted and non-afflicted households had sufficient daily kilocalories, although the majority of afflicted households felt they were food insecure and sometimes collected wild foods as one of their multiple coping strategies. Hunting and gathering of wild foods was associated with site, household affliction status, gender, age and season. More than 80 % of respondents ate wild vegetables and said they were more drought tolerant than conventional vegetables, making them the most consumed wild food and approximately 16 % of respondents ate wild birds, making them the least consumed wild food. Approximately 14 % of respondents from afflicted households in Willowvale sold wild fish, whilst 34 % of respondents from afflicted households and 7 % from non-afflicted households sold wild fruits in Lesseyton. Strategies adopted by households to cope with droughts were different between the two study sites, and households in Willowvale used a wider range of strategies. Given the devastating effects of HIV/AIDS coupled with the drawbacks of climate change and variability on food security, wild foods represent a free and easy way for vulnerable households to obtain food.
- Full Text:
- Date Issued: 2014
Research and development of a preliminary South African voluntary carbon standard for landscape restoration projects
- Authors: Curran, Patrick
- Date: 2012
- Subjects: Carbon -- Environmental aspects -- Research -- South Africa , Carbon -- Standards -- Research , Restoration ecology -- Research -- South Africa , Environmental sciences -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4748 , http://hdl.handle.net/10962/d1006968 , Carbon -- Environmental aspects -- Research -- South Africa , Carbon -- Standards -- Research , Restoration ecology -- Research -- South Africa , Environmental sciences -- Research
- Description: The mandatory and voluntary carbon markets have both developed around the increasing trade of carbon offsets. In order to add legitimacy to an otherwise intangible commodity there has been a rise in the development of third party carbon certification standards, particularly in the voluntary market. These standards aim to provide independent, third party certification to projects that are developed specifically to generate and sell carbon offsets. South Africa has the opportunity to engage with these markets, but current participation in and certification of projects is sluggish. These projects have not taken off mainly due to the high transaction costs and lag times surrounding the current certification of projects', complex baseline methodologies, accounting uncertainty and the often bureaucratic systems surrounding the current voluntary carbon certification standards and methodologies. In order to overcome these pitfalls this project aimed to address these challenges through initiating the development of a preliminary South African voluntary carbon standard. This was done by: a) undertaking a critical assessment of the development of current carbon markets, with a particular focus on voluntary markets and third party certification, b) critically analysing the current voluntary carbon certification standards for best practices, pitfalls and weaknesses. To provide a better understanding of the historical development of voluntary certification standards, various established certification standards were evaluated, including the Forestry Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC) and ISO 14000 standards. This analysis focussed on the challenges they faced in acceptance and in particular how they have managed to operationalize sustainable development within the certification process. In order to explicitly ensure the incorporation of a sustainable development assessment of projects under the proposed standard, an expert workshop was held with 14 experts from a wide variety of disciplines. These experts identified the crucial sustainable development challenges facing South Africa. They identified 12 sub-themes and 44 indicators that could be used to measure and incorporate sustainable development indicators into the certification process. These were then further developed through using the 'Input – Output – Outcome – Impact' framework model which allowed the indicators to be organised and understood and thus practical. The analysis of the voluntary certification standards and the development of the sustainable development indicator framework were ultimately incorporated into the development of the proposed South African voluntary carbon standard. The key approach to this standard is the incorporation and focus of the proposed standard to ensuring the generation of net SD benefits and placing them at the same level as carbon within the project design and development, validation and verification process. The full and effective integration of these has been missing within current fully fledged voluntary carbon standards, as they often rely on a mixture of project design standards to achieve this. Offering the inclusion of all components into one standard, specifically designed for South Africa, will not only assure SD credentials but also increase transparency and understanding, and reduce costs. This thesis allowed for the development of innovative new ideas and process focussed specifically at including and mainstreaming South Africa’s developmental challenges into the certification process. This is the hoped that the standard will effectively certify South African based landscape restoration projects, but also decrease costs and increase efficiencies in order to encourage the development of these projects. This preliminary standard not only aims to incorporate and address all the issues identified but also has the end goal of acting as the basis for future debate and development surrounding a potential South African voluntary carbon certification standard.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
- Authors: Curran, Patrick
- Date: 2012
- Subjects: Carbon -- Environmental aspects -- Research -- South Africa , Carbon -- Standards -- Research , Restoration ecology -- Research -- South Africa , Environmental sciences -- Research
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4748 , http://hdl.handle.net/10962/d1006968 , Carbon -- Environmental aspects -- Research -- South Africa , Carbon -- Standards -- Research , Restoration ecology -- Research -- South Africa , Environmental sciences -- Research
- Description: The mandatory and voluntary carbon markets have both developed around the increasing trade of carbon offsets. In order to add legitimacy to an otherwise intangible commodity there has been a rise in the development of third party carbon certification standards, particularly in the voluntary market. These standards aim to provide independent, third party certification to projects that are developed specifically to generate and sell carbon offsets. South Africa has the opportunity to engage with these markets, but current participation in and certification of projects is sluggish. These projects have not taken off mainly due to the high transaction costs and lag times surrounding the current certification of projects', complex baseline methodologies, accounting uncertainty and the often bureaucratic systems surrounding the current voluntary carbon certification standards and methodologies. In order to overcome these pitfalls this project aimed to address these challenges through initiating the development of a preliminary South African voluntary carbon standard. This was done by: a) undertaking a critical assessment of the development of current carbon markets, with a particular focus on voluntary markets and third party certification, b) critically analysing the current voluntary carbon certification standards for best practices, pitfalls and weaknesses. To provide a better understanding of the historical development of voluntary certification standards, various established certification standards were evaluated, including the Forestry Stewardship Council (FSC), Marine Stewardship Council (MSC) and ISO 14000 standards. This analysis focussed on the challenges they faced in acceptance and in particular how they have managed to operationalize sustainable development within the certification process. In order to explicitly ensure the incorporation of a sustainable development assessment of projects under the proposed standard, an expert workshop was held with 14 experts from a wide variety of disciplines. These experts identified the crucial sustainable development challenges facing South Africa. They identified 12 sub-themes and 44 indicators that could be used to measure and incorporate sustainable development indicators into the certification process. These were then further developed through using the 'Input – Output – Outcome – Impact' framework model which allowed the indicators to be organised and understood and thus practical. The analysis of the voluntary certification standards and the development of the sustainable development indicator framework were ultimately incorporated into the development of the proposed South African voluntary carbon standard. The key approach to this standard is the incorporation and focus of the proposed standard to ensuring the generation of net SD benefits and placing them at the same level as carbon within the project design and development, validation and verification process. The full and effective integration of these has been missing within current fully fledged voluntary carbon standards, as they often rely on a mixture of project design standards to achieve this. Offering the inclusion of all components into one standard, specifically designed for South Africa, will not only assure SD credentials but also increase transparency and understanding, and reduce costs. This thesis allowed for the development of innovative new ideas and process focussed specifically at including and mainstreaming South Africa’s developmental challenges into the certification process. This is the hoped that the standard will effectively certify South African based landscape restoration projects, but also decrease costs and increase efficiencies in order to encourage the development of these projects. This preliminary standard not only aims to incorporate and address all the issues identified but also has the end goal of acting as the basis for future debate and development surrounding a potential South African voluntary carbon certification standard.
- Full Text:
- Date Issued: 2012
Responses to the linked stressors of climate change and HIV/AIDS amongst vulnerable rural households in the Eastern Cape, South Africa
- Authors: Clarke, Caryn Lee
- Date: 2013
- Subjects: Climatic changes -- South Africa -- Eastern Cape Climatic changes -- Health aspects -- South Africa -- Eastern Cape Climatic changes -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape HIV infections -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape AIDS (Disease) -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Income -- South Africa -- Eastern Cape Human capital -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4732 , http://hdl.handle.net/10962/d1003818
- Description: Climate change and the HIV/AIDS epidemic are two of the most critical long-term global challenges, especially for Africa and even more so Southern Africa. There is great concern that the poor will be unable to adapt to the impacts of climate variability and change while HIV/AIDS will exacerbate the impacts of such stressors and deepen the insecurities of many communities already affected by this disease. Studies that consider the interlinked effects of climate change and HIV/AIDS along with other multiple stressors are increasingly needed. This study, located in two rural communities in the Eastern Cape Province of South Africa, namely Lesseyton and Willowvale, assessed the responses of vulnerable households to the linked shocks and stressors of climate change and HIV/AIDS. This involved assessing, through household surveys, life history interviews and Participatory Learning and Action (PLA), the way in which multiple stressors interacted and affected vulnerable households, the way in which these households responded to and coped with such shocks and stressors, and the barriers which prevented them from coping and adapting effectively. Unemployment emerged as the dominant stress amongst households. The lack of development and having too few opportunities for employment has limited vulnerable households from being able to invest in assets, such as education or farming equipment. This, in combination with the impacts of increased food and water insecurity from recent drought, has created an extremely vulnerable environment for these households. They rely largely on two important safety-nets, namely social capital and the use of natural and cultivated resources; however the latter has been limited due to the impacts of water scarcity and an inability to farm. It was evident that there was little planned long-term adaptation amongst households and from government. Maladaptive short-term coping strategies, such numerous household members depending on one social grant and transactional sex, were too often relied upon, and although they may have helped relieve the stress of shocks momentarily, they did not provide for the long-term well-being of individuals and households. Poor communication and capacity between the different levels of government and between the government (especially at the local level) and the two rural communities has created an environment full of uncertainty and lacking in advocacy. Local government needs increased human, informational, and financial capacity and a clear delegation of responsibilities amongst the different departments in order for the two communities to benefit from the implementation of support strategies. There is also a great need for educational programmes and capacity development within the two rural communities, particularly based on improved coping and longer-term adaptation strategies in response to climate change in order for households to better prepare themselves for the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Clarke, Caryn Lee
- Date: 2013
- Subjects: Climatic changes -- South Africa -- Eastern Cape Climatic changes -- Health aspects -- South Africa -- Eastern Cape Climatic changes -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape HIV infections -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape AIDS (Disease) -- Economic aspects -- South Africa -- Eastern Cape HIV infections -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape AIDS (Disease) -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Poverty -- Social aspects -- South Africa -- Eastern Cape Income -- South Africa -- Eastern Cape Human capital -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4732 , http://hdl.handle.net/10962/d1003818
- Description: Climate change and the HIV/AIDS epidemic are two of the most critical long-term global challenges, especially for Africa and even more so Southern Africa. There is great concern that the poor will be unable to adapt to the impacts of climate variability and change while HIV/AIDS will exacerbate the impacts of such stressors and deepen the insecurities of many communities already affected by this disease. Studies that consider the interlinked effects of climate change and HIV/AIDS along with other multiple stressors are increasingly needed. This study, located in two rural communities in the Eastern Cape Province of South Africa, namely Lesseyton and Willowvale, assessed the responses of vulnerable households to the linked shocks and stressors of climate change and HIV/AIDS. This involved assessing, through household surveys, life history interviews and Participatory Learning and Action (PLA), the way in which multiple stressors interacted and affected vulnerable households, the way in which these households responded to and coped with such shocks and stressors, and the barriers which prevented them from coping and adapting effectively. Unemployment emerged as the dominant stress amongst households. The lack of development and having too few opportunities for employment has limited vulnerable households from being able to invest in assets, such as education or farming equipment. This, in combination with the impacts of increased food and water insecurity from recent drought, has created an extremely vulnerable environment for these households. They rely largely on two important safety-nets, namely social capital and the use of natural and cultivated resources; however the latter has been limited due to the impacts of water scarcity and an inability to farm. It was evident that there was little planned long-term adaptation amongst households and from government. Maladaptive short-term coping strategies, such numerous household members depending on one social grant and transactional sex, were too often relied upon, and although they may have helped relieve the stress of shocks momentarily, they did not provide for the long-term well-being of individuals and households. Poor communication and capacity between the different levels of government and between the government (especially at the local level) and the two rural communities has created an environment full of uncertainty and lacking in advocacy. Local government needs increased human, informational, and financial capacity and a clear delegation of responsibilities amongst the different departments in order for the two communities to benefit from the implementation of support strategies. There is also a great need for educational programmes and capacity development within the two rural communities, particularly based on improved coping and longer-term adaptation strategies in response to climate change in order for households to better prepare themselves for the future.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Restoration of degraded subtropical thickets in the Baviaanskloof Megareserve, South Africa: the role of carbon stocks and Portulacaria afra survivorship
- Authors: Powell, Michael John
- Date: 2009
- Subjects: Portulacaria afra -- South Africa -- Eastern Cape , Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape , Baviaanskloof (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4764 , http://hdl.handle.net/10962/d1007164 , Portulacaria afra -- South Africa -- Eastern Cape , Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape , Baviaanskloof (South Africa)
- Description: The semi-arid forms of subtropical thicket in the Eastern and Western Cape have been heavily degraded through unsustainable pastoralism over the last century or more. The degraded areas exhibit a significant loss of above-ground and belowground carbon stocks, and consequently provide an opportunity for restoration through the formal and informal carbon markets. A prerequisite for the attainment of carbon credits is to ensure sound carbon stock baselines prior to effecting restoration. I report on the carbon stocks (including sub-pools) for a number of intact subtropical thicket types, as well as the differentials between the intact and degraded states (including the sub-pools). Total carbon stocks (TCS in t C ha⁻¹) for intact vegetation (to a soil depth 0–25 cm), ranged from 87.73±6.51 to 70.64±17.24. For degraded vegetation (including old lands), TCS (t C ha⁻¹) ranged from 34.05±3.61 to 21.03±2.70. For all vegetation types, the differentials in TCS along the degradation gradient (0–25 cm) are highly significant and strengthen the possibility for carbon credit financing to catalyse the restoration of the degraded semi-arid subtropical thickets. This study has shown a mean loss of 57.23 t C ha⁻¹ in Baviaanskloof spekboom thickets, when measured to a soil depth of 25 cm. Portulacaria afra is a key species within the semi-arid subtropical thickets, being a canopy dominant and a driver of soil nutrient status, but has been largely lost from the degraded landscapes. Degraded semi-arid subtropical thicket vegetation lacks regeneration via seedling recruitment; restoration therefore requires the manual replanting of P. afra using cut truncheons. Survivorship trials were undertaken infield in 2005 to establish restoration protocols for P. afra, with survivorship being recorded in 2006 and 2008. Overall survivorship for all treatments was found to be 43.2±2.8% in 2006, dropping to 35.8±2.7% in 2008. Planting posture (flat or upright) showed the most significant results of all the factors tested in 2006 and 2008. Micro-damming also influenced survivorship in that micro-damming was associated with marginally higher survivorship (47.4 ±2.0% with damming vs. 39.1±1.5% without damming in 2006, and 39.3±1.9% vs. 32.3±1.5% in 2008). Higher planting density only showed a significant positive impact on survivorship in 2008. Neither stem diameter nor clumping significantly affected degree of survival. A key finding in the study has been the non-static nature of P. afra truncheon survivorship, even after being well established (three years since planting). The results from the study will guide the restoration protocols for the restoration of degraded subtropical thickets, where P. afra requires replanting.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
- Authors: Powell, Michael John
- Date: 2009
- Subjects: Portulacaria afra -- South Africa -- Eastern Cape , Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape , Baviaanskloof (South Africa)
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4764 , http://hdl.handle.net/10962/d1007164 , Portulacaria afra -- South Africa -- Eastern Cape , Portulacaceae -- South Africa -- Eastern Cape , Biodiversity conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Plant conservation -- South Africa -- Eastern Cape , Shrubs -- South Africa -- Eastern Cape , Succulent plants -- South Africa -- Eastern Cape , Baviaanskloof (South Africa)
- Description: The semi-arid forms of subtropical thicket in the Eastern and Western Cape have been heavily degraded through unsustainable pastoralism over the last century or more. The degraded areas exhibit a significant loss of above-ground and belowground carbon stocks, and consequently provide an opportunity for restoration through the formal and informal carbon markets. A prerequisite for the attainment of carbon credits is to ensure sound carbon stock baselines prior to effecting restoration. I report on the carbon stocks (including sub-pools) for a number of intact subtropical thicket types, as well as the differentials between the intact and degraded states (including the sub-pools). Total carbon stocks (TCS in t C ha⁻¹) for intact vegetation (to a soil depth 0–25 cm), ranged from 87.73±6.51 to 70.64±17.24. For degraded vegetation (including old lands), TCS (t C ha⁻¹) ranged from 34.05±3.61 to 21.03±2.70. For all vegetation types, the differentials in TCS along the degradation gradient (0–25 cm) are highly significant and strengthen the possibility for carbon credit financing to catalyse the restoration of the degraded semi-arid subtropical thickets. This study has shown a mean loss of 57.23 t C ha⁻¹ in Baviaanskloof spekboom thickets, when measured to a soil depth of 25 cm. Portulacaria afra is a key species within the semi-arid subtropical thickets, being a canopy dominant and a driver of soil nutrient status, but has been largely lost from the degraded landscapes. Degraded semi-arid subtropical thicket vegetation lacks regeneration via seedling recruitment; restoration therefore requires the manual replanting of P. afra using cut truncheons. Survivorship trials were undertaken infield in 2005 to establish restoration protocols for P. afra, with survivorship being recorded in 2006 and 2008. Overall survivorship for all treatments was found to be 43.2±2.8% in 2006, dropping to 35.8±2.7% in 2008. Planting posture (flat or upright) showed the most significant results of all the factors tested in 2006 and 2008. Micro-damming also influenced survivorship in that micro-damming was associated with marginally higher survivorship (47.4 ±2.0% with damming vs. 39.1±1.5% without damming in 2006, and 39.3±1.9% vs. 32.3±1.5% in 2008). Higher planting density only showed a significant positive impact on survivorship in 2008. Neither stem diameter nor clumping significantly affected degree of survival. A key finding in the study has been the non-static nature of P. afra truncheon survivorship, even after being well established (three years since planting). The results from the study will guide the restoration protocols for the restoration of degraded subtropical thickets, where P. afra requires replanting.
- Full Text:
- Date Issued: 2009
Risk-based assessment of environmental asbestos contamination in the Northern Cape and North West provinces of South Africa
- Authors: Jones, Robert Ryan
- Date: 2011
- Subjects: Asbestos industry -- Health aspects -- South Africa -- Northern Cape Asbestos industry -- Health aspects -- South Africa -- North West Environmental risk assessment -- South Africa-- Northern Cape Environmental risk assessment -- North West Asbestos -- Toxicology -- South Africa -- Northern Cape Asbestos -- Toxicology -- South Africa -- North West Tailings (Metallurgy) -- Waste disposal -- South Africa -- Northern Cape Tailings (Metallurgy) -- Waste disposal -- South Africa -- North West
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4780 , http://hdl.handle.net/10962/d1012612
- Description: The commercial mining of asbestos occurred in four Provinces of South Africa (Northern Cape, North West, Limpopo and Mpumalanga). It was initiated in the late 1800's and lasted for over a hundred years into the beginning of this century. As a producer of amphibole asbestos, South Africa far outpaced every other country being responsible for 97% of global production. The last crocidolite mine closed in 1996 and chrysotile in 2002. Anecdotal information concerning environmental contamination as a result of the former mining activities and the improper disposal of mine waste tailings has been reported by a variety of authors. Few comprehensive or systematic surveys have been conducted to date to document this issue and very little quantifiable research has been completed on the communities located in close proximity to the former mine sites to determine the extent of contamination. In 2004-2006 communities were surveyed within the Northern Cape and North West Provinces to determine the extent and severity of environmental contamination. This research developed and applied a methodology to select those communities suspected of environmental contamination, a targeted survey methodology, and a protocol for rapid sample laboratory analysis. A total of 41 communities were initially predicted by the model to be suspected for environmental asbestos contamination. Based on the inclusion of local knowledge, a final 36 communities were selected for a screening-level field assessment, 34 of which were found to contain environmental asbestos contamination at rates ranging from 20 to 100% of the surveyed locations. A total of 1 843 samples of soil and building material were collected in the screening level assessment. One community (Ga-Mopedi) was selected as being representative of the total cohort and a more detailed house to house survey was completed. A total of 1 486 samples were collected during the detailed survey. Results of the detailed survey revealed 26.2% of the homes were contaminated with asbestos containing soil and/or building material. A theoretical quantitative cumulative exposure assessment was developed to estimate the disease burden within the study area population of 126,130 individuals within the surveyed communities resulting in a predicted range of 25-52.4 excess deaths per year from lung cancer and mesothelioma due solely to environmental exposures to asbestos pollution.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
- Authors: Jones, Robert Ryan
- Date: 2011
- Subjects: Asbestos industry -- Health aspects -- South Africa -- Northern Cape Asbestos industry -- Health aspects -- South Africa -- North West Environmental risk assessment -- South Africa-- Northern Cape Environmental risk assessment -- North West Asbestos -- Toxicology -- South Africa -- Northern Cape Asbestos -- Toxicology -- South Africa -- North West Tailings (Metallurgy) -- Waste disposal -- South Africa -- Northern Cape Tailings (Metallurgy) -- Waste disposal -- South Africa -- North West
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4780 , http://hdl.handle.net/10962/d1012612
- Description: The commercial mining of asbestos occurred in four Provinces of South Africa (Northern Cape, North West, Limpopo and Mpumalanga). It was initiated in the late 1800's and lasted for over a hundred years into the beginning of this century. As a producer of amphibole asbestos, South Africa far outpaced every other country being responsible for 97% of global production. The last crocidolite mine closed in 1996 and chrysotile in 2002. Anecdotal information concerning environmental contamination as a result of the former mining activities and the improper disposal of mine waste tailings has been reported by a variety of authors. Few comprehensive or systematic surveys have been conducted to date to document this issue and very little quantifiable research has been completed on the communities located in close proximity to the former mine sites to determine the extent of contamination. In 2004-2006 communities were surveyed within the Northern Cape and North West Provinces to determine the extent and severity of environmental contamination. This research developed and applied a methodology to select those communities suspected of environmental contamination, a targeted survey methodology, and a protocol for rapid sample laboratory analysis. A total of 41 communities were initially predicted by the model to be suspected for environmental asbestos contamination. Based on the inclusion of local knowledge, a final 36 communities were selected for a screening-level field assessment, 34 of which were found to contain environmental asbestos contamination at rates ranging from 20 to 100% of the surveyed locations. A total of 1 843 samples of soil and building material were collected in the screening level assessment. One community (Ga-Mopedi) was selected as being representative of the total cohort and a more detailed house to house survey was completed. A total of 1 486 samples were collected during the detailed survey. Results of the detailed survey revealed 26.2% of the homes were contaminated with asbestos containing soil and/or building material. A theoretical quantitative cumulative exposure assessment was developed to estimate the disease burden within the study area population of 126,130 individuals within the surveyed communities resulting in a predicted range of 25-52.4 excess deaths per year from lung cancer and mesothelioma due solely to environmental exposures to asbestos pollution.
- Full Text:
- Date Issued: 2011
Rural livelihoods at Dwesa/Cwebe: poverty, development and natural resource use on the Wild Coast, South Africa
- Authors: Timmermans, Herman Gerald
- Date: 2004
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4767 , http://hdl.handle.net/10962/d1007174 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This thesis uses the sustainable rural livelihoods framework to investigate the livelihoods of communities residing adjacent to a remote protected area on the Wild Coast. The communities living in the area are among the poorest in South Africa and are largely dependent on migrant remittances and state welfare grants for their survival. Soon after South Africa's first democratic elections in 1994, the communities lodged a land claim against the protected area on the basis of past removals. In 2001, their land rights to the protected area were restored, opening up new avenues for the development of the area. It is argued that livelihood systems in the area are complex, varied and dynamic, and that for development to be sustainable, it needs to be informed by a thorough understanding of the many factors that shape the context in which livelihoods are generated. The research is based primarily on 'in-depth' micro-studies of two villages in the area - Ntubeni and Cwebe. It includes a detailed assessment of the extent and distribution of poverty and the various factors that make households vulnerable to livelihood shocks. The role of the rich and diverse natural resource base, the property rights associated with it, and the under-development of infrastructure and services in the area, are discussed in relation to livelihood prospects. A systems approach is used to examine the various ways in which livestock husbandry, cropping, natural resource use, employment and welfare dependence interact. Finally, the thesis examines in some detail the distribution of household assets, livelihood strategies and livelihood outcomes between the two villages, and between households in different income groups.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
- Authors: Timmermans, Herman Gerald
- Date: 2004
- Subjects: Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: vital:4767 , http://hdl.handle.net/10962/d1007174 , Poverty -- South Africa -- Eastern Cape , Rural poor -- South Africa -- Eastern Cape , Rural development -- South Africa -- Eastern Cape , Land reform -- South Africa -- Eastern Cape , Sustainable development -- South Africa -- Eastern Cape -- Citizen participation , Conservation of natural resources -- South Africa -- Eastern Cape , Income distribution -- South Africa -- Eastern Cape , Household surveys -- South Africa -- Eastern Cape
- Description: This thesis uses the sustainable rural livelihoods framework to investigate the livelihoods of communities residing adjacent to a remote protected area on the Wild Coast. The communities living in the area are among the poorest in South Africa and are largely dependent on migrant remittances and state welfare grants for their survival. Soon after South Africa's first democratic elections in 1994, the communities lodged a land claim against the protected area on the basis of past removals. In 2001, their land rights to the protected area were restored, opening up new avenues for the development of the area. It is argued that livelihood systems in the area are complex, varied and dynamic, and that for development to be sustainable, it needs to be informed by a thorough understanding of the many factors that shape the context in which livelihoods are generated. The research is based primarily on 'in-depth' micro-studies of two villages in the area - Ntubeni and Cwebe. It includes a detailed assessment of the extent and distribution of poverty and the various factors that make households vulnerable to livelihood shocks. The role of the rich and diverse natural resource base, the property rights associated with it, and the under-development of infrastructure and services in the area, are discussed in relation to livelihood prospects. A systems approach is used to examine the various ways in which livestock husbandry, cropping, natural resource use, employment and welfare dependence interact. Finally, the thesis examines in some detail the distribution of household assets, livelihood strategies and livelihood outcomes between the two villages, and between households in different income groups.
- Full Text:
- Date Issued: 2004
Rural livelihoods, forest products and poverty alleviation: the role of markets
- Authors: Mutamba, Manyewu
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- Zambia Rural poor -- Zambia Zambia -- Rural conditions Forest management -- Zambia Forest conservation -- Zambia Households -- Economic aspects -- Zambia Forest products -- Zambia Forests and forestry -- Zambia Non-timber forest products -- Zambia
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4741 , http://hdl.handle.net/10962/d1006081
- Description: There is growing acknowledgement that forests and forest products are central to rural livelihoods, but their role in lifting households out of poverty remains contentious. This study tested the assertion by proponents of forest based poverty alleviation that changing conditions in the use and management of forests and forest products has created opportunities for poor rural households to lift themselves out of poverty. The study used detailed annual income data from various household sectors in two contrasting sites in Zambia, namely Mufulira and Kabompo districts, analyzing the relative contribution of forest income to household livelihood, the effect of household wealth status on forest use, factors driving household participation in forest product trade, and the influence of distance to urban markets on trends in the use of forest products. The study found that forest based activities play a central role in the livelihoods of households in the two study sites, contributing close to half of total household income, and dwarfing the contribution of agricultural sectors such as cropping and livestock rearing which are generally regarded as the main income sources for rural households. Forest based sectors were also found to be particularly valuable sources of household cash, often coming at critical times to meet basic needs. The findings also revealed that without the contribution of forest income, the proportion of households that would fall below the poverty line would increase sharply in both study sites. Wealthier households earned higher magnitudes of both subsistence and cash income from forest based activities than their poorer counterparts. Even the share of total household income coming from forest based activities was also higher among these better-off households, confirming that these activities are lucrative and they are improving the wealth status of households. Household participation in forest product trade was found to be influenced by demographic factors such as number of productive household members, age and the education level of the household head. Economic factors such as the level of income from wage labour, household poverty level, and ownership of key assets such as a bicycle were found to be important. Distance of homestead from the forest was also found to be an important contextual variable. The influence of urban demand on the use of forest products by rural households was significant in the study area. Although local sales played an important part as a source of cash for households, the most preferred channels for trade were linked to urban markets, either through roadside markets, middlemen or direct sales to urban buyers. The study concluded that with improved local organization and support for product development and marketing, some forest based activities provide a viable poverty alleviation option for poor rural households who otherwise have limited economic opportunities to escape poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
- Authors: Mutamba, Manyewu
- Date: 2013
- Subjects: Rural development -- Zambia Rural poor -- Zambia Zambia -- Rural conditions Forest management -- Zambia Forest conservation -- Zambia Households -- Economic aspects -- Zambia Forest products -- Zambia Forests and forestry -- Zambia Non-timber forest products -- Zambia
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: vital:4741 , http://hdl.handle.net/10962/d1006081
- Description: There is growing acknowledgement that forests and forest products are central to rural livelihoods, but their role in lifting households out of poverty remains contentious. This study tested the assertion by proponents of forest based poverty alleviation that changing conditions in the use and management of forests and forest products has created opportunities for poor rural households to lift themselves out of poverty. The study used detailed annual income data from various household sectors in two contrasting sites in Zambia, namely Mufulira and Kabompo districts, analyzing the relative contribution of forest income to household livelihood, the effect of household wealth status on forest use, factors driving household participation in forest product trade, and the influence of distance to urban markets on trends in the use of forest products. The study found that forest based activities play a central role in the livelihoods of households in the two study sites, contributing close to half of total household income, and dwarfing the contribution of agricultural sectors such as cropping and livestock rearing which are generally regarded as the main income sources for rural households. Forest based sectors were also found to be particularly valuable sources of household cash, often coming at critical times to meet basic needs. The findings also revealed that without the contribution of forest income, the proportion of households that would fall below the poverty line would increase sharply in both study sites. Wealthier households earned higher magnitudes of both subsistence and cash income from forest based activities than their poorer counterparts. Even the share of total household income coming from forest based activities was also higher among these better-off households, confirming that these activities are lucrative and they are improving the wealth status of households. Household participation in forest product trade was found to be influenced by demographic factors such as number of productive household members, age and the education level of the household head. Economic factors such as the level of income from wage labour, household poverty level, and ownership of key assets such as a bicycle were found to be important. Distance of homestead from the forest was also found to be an important contextual variable. The influence of urban demand on the use of forest products by rural households was significant in the study area. Although local sales played an important part as a source of cash for households, the most preferred channels for trade were linked to urban markets, either through roadside markets, middlemen or direct sales to urban buyers. The study concluded that with improved local organization and support for product development and marketing, some forest based activities provide a viable poverty alleviation option for poor rural households who otherwise have limited economic opportunities to escape poverty.
- Full Text:
- Date Issued: 2013
Seasonal trends of rainfall intensity, ground cover and sediment dynamics in the Little Pot River and Gqukunqa River catchments, South Africa
- Authors: Herd-Hoare, Sean
- Date: 2020
- Subjects: Land degradation -- Control -- South Africa -- Eastern Cape , Vegetation mapping -- South Africa -- Eastern Cape , Rain and rainfall -- South Africa -- Eastern Cape , Gqukunqa River catchment (South Africa) , Little Pot River catchment (South Africa) , Tsitsa River catchment (South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146288 , vital:38512
- Description: Natural rangelands provide a variety of ecosystem services including livestock production which occurs on land under freehold land tenure and on land under communal tenure. There is an ongoing debate around the extent to which land degradation is occurring on these rangelands under different land management and land tenure systems and what the main degradation drivers are. Over-grazing, rainfall and soil type are key drivers of rangeland dynamics and the resultant sediment yield in the river systems, however, over-grazing is an outcome of land management while rainfall and soil type are natural drivers. This study explores the relationship between rainfall and daily sediment flux as well as the seasonal trends of vegetation cover and the study is part of a greater research effort called the Tsitsa Project which is based in the Tsitsa River catchment (near Maclear, Eastern Cape, South Africa). The Tsitsa Project aims at developing and managing both land and water in a sustainable way by improving the land, water and lives of people living in the Tsitsa River catchment. The restoration efforts of the Tstisa Project will aid in extending the lifespan of both the proposed dams on the Tsitsa River. The Tsitsa River catchment is characterised by grasslands, steep topography, highly erodible soils with many large gullies present and a very high sediment yield in the Tsitsa River which allowed for the exploration of some of the system drivers of sediment yield in this catchment. The study involved two sub-catchments of the Upper Tsitsa River catchment of different land management strategies: one dominated by commercial livestock farms (Little Pot River catchment) and one dominated by communal rangelands (Gqukunqa River catchment). The aim of this study was to determine the seasonal trends of rainfall intensity, ground cover and sediment dynamics in the Little Pot River and Gqukunqa River catchments. The purpose of the findings was to improve management strategies in degraded areas and catchments. In order to achieve this aim a variety of field and desktop methods were used. Field methods involved measuring variables including: vegetation biomass, vegetation cover, soil surface hardness, biocrust cover and slope angle for a range of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) values from the Sentinel-2A sensor. The study assessed the system response of the field variables in both catchments over one rainfall season (2018-2019). Desktop methods included various NDVI analyses as well as analyses of trends and relationships between vegetation dynamics, rainfall and sediment. The relationship between erosive rainfall events, daily rainfall, antecedent rainfall and daily sediment flux was explored over the time period of January 2016 to January 2019 and October 2015 to January 2019 for the Little Pot River catchment and the Gqukunqa River catchment respectively. NDVI was explored as a proxy for vegetation cover to extrapolate across the catchments and monitoring period. NDVI was found to have a weak positive relationship with vegetation cover and biomass (R2 values ranged from 0,04 to 0,525). Mean monthly catchment NDVI values, biomass and vegetation cover increased throughout the wet season of 2018-2019 in both catchments. Mean monthly NDVI values increased from 0,26 to 0,55 in the Little Pot River catchment and from 0,29 to 0,53 in the Gqukunqa River catchment over the course of the 2018-2019 wet season. NDVI, biomass and vegetation cover was found to be higher on south-facing slopes than north-facing slopes in both catchments for the majority of the wet season. The Gqukunqa River has significantly higher daily sediment fluxes than the Little Pot River despite similar NDVI and rainfall intensities which is owed to the dispersive soils in the Gqukunqa River catchment. Soil surface hardness results were inconclusive due to rainfall before or during every field trip which changed the properties of the soil. The largest erosive rainfall, daily rainfall and daily sediment events occurred from January to March each wet season in both catchments. Rainfall intensity and sediment fluxes were found to have a weak relationship, however, there was a stronger relationship found between antecedent rainfall and sediment flux. The larger daily sediment fluxes in each catchment often did not result from an erosive rainfall event on the same day but rather from multiple days of rainfall which can result in saturated soils and runoff leading to surface and sub-surface erosion. The possibility of sub-surface erosion via chemical processes contributing to the larger sediment events was also explored to explain the stronger relationship between antecedent rainfall and daily sediment flux.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
- Authors: Herd-Hoare, Sean
- Date: 2020
- Subjects: Land degradation -- Control -- South Africa -- Eastern Cape , Vegetation mapping -- South Africa -- Eastern Cape , Rain and rainfall -- South Africa -- Eastern Cape , Gqukunqa River catchment (South Africa) , Little Pot River catchment (South Africa) , Tsitsa River catchment (South Africa)
- Language: English
- Type: text , Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/146288 , vital:38512
- Description: Natural rangelands provide a variety of ecosystem services including livestock production which occurs on land under freehold land tenure and on land under communal tenure. There is an ongoing debate around the extent to which land degradation is occurring on these rangelands under different land management and land tenure systems and what the main degradation drivers are. Over-grazing, rainfall and soil type are key drivers of rangeland dynamics and the resultant sediment yield in the river systems, however, over-grazing is an outcome of land management while rainfall and soil type are natural drivers. This study explores the relationship between rainfall and daily sediment flux as well as the seasonal trends of vegetation cover and the study is part of a greater research effort called the Tsitsa Project which is based in the Tsitsa River catchment (near Maclear, Eastern Cape, South Africa). The Tsitsa Project aims at developing and managing both land and water in a sustainable way by improving the land, water and lives of people living in the Tsitsa River catchment. The restoration efforts of the Tstisa Project will aid in extending the lifespan of both the proposed dams on the Tsitsa River. The Tsitsa River catchment is characterised by grasslands, steep topography, highly erodible soils with many large gullies present and a very high sediment yield in the Tsitsa River which allowed for the exploration of some of the system drivers of sediment yield in this catchment. The study involved two sub-catchments of the Upper Tsitsa River catchment of different land management strategies: one dominated by commercial livestock farms (Little Pot River catchment) and one dominated by communal rangelands (Gqukunqa River catchment). The aim of this study was to determine the seasonal trends of rainfall intensity, ground cover and sediment dynamics in the Little Pot River and Gqukunqa River catchments. The purpose of the findings was to improve management strategies in degraded areas and catchments. In order to achieve this aim a variety of field and desktop methods were used. Field methods involved measuring variables including: vegetation biomass, vegetation cover, soil surface hardness, biocrust cover and slope angle for a range of Normalized Difference Vegetation Index (NDVI) values from the Sentinel-2A sensor. The study assessed the system response of the field variables in both catchments over one rainfall season (2018-2019). Desktop methods included various NDVI analyses as well as analyses of trends and relationships between vegetation dynamics, rainfall and sediment. The relationship between erosive rainfall events, daily rainfall, antecedent rainfall and daily sediment flux was explored over the time period of January 2016 to January 2019 and October 2015 to January 2019 for the Little Pot River catchment and the Gqukunqa River catchment respectively. NDVI was explored as a proxy for vegetation cover to extrapolate across the catchments and monitoring period. NDVI was found to have a weak positive relationship with vegetation cover and biomass (R2 values ranged from 0,04 to 0,525). Mean monthly catchment NDVI values, biomass and vegetation cover increased throughout the wet season of 2018-2019 in both catchments. Mean monthly NDVI values increased from 0,26 to 0,55 in the Little Pot River catchment and from 0,29 to 0,53 in the Gqukunqa River catchment over the course of the 2018-2019 wet season. NDVI, biomass and vegetation cover was found to be higher on south-facing slopes than north-facing slopes in both catchments for the majority of the wet season. The Gqukunqa River has significantly higher daily sediment fluxes than the Little Pot River despite similar NDVI and rainfall intensities which is owed to the dispersive soils in the Gqukunqa River catchment. Soil surface hardness results were inconclusive due to rainfall before or during every field trip which changed the properties of the soil. The largest erosive rainfall, daily rainfall and daily sediment events occurred from January to March each wet season in both catchments. Rainfall intensity and sediment fluxes were found to have a weak relationship, however, there was a stronger relationship found between antecedent rainfall and sediment flux. The larger daily sediment fluxes in each catchment often did not result from an erosive rainfall event on the same day but rather from multiple days of rainfall which can result in saturated soils and runoff leading to surface and sub-surface erosion. The possibility of sub-surface erosion via chemical processes contributing to the larger sediment events was also explored to explain the stronger relationship between antecedent rainfall and daily sediment flux.
- Full Text:
- Date Issued: 2020
Soil and vegetation recovery following Acacia dealbata clearing in the Tsitsa catchment, Eastern Cape Province of South Africa: implications for ecological restoration
- Authors: Balintulo, Putuma
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Acacia South Africa Eastern Cape , Invasive plants South Africa Eastern Cape , Working for Water Programme , Soil restoration South Africa Eastern Cape , Plant nutrients South Africa Eastern Cape , Restoration ecology South Africa Eastern Cape , Clearing of land South Africa Eastern Cape , Legacy effect
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290778 , vital:56783
- Description: Invasion by alien plant species in South Africa continues to compromise the stability of ecosystems by causing declines in biodiversity, altering soil nutrients and processes, and subsequently transforming ecosystem functionality. Control of invasive alien plant species has been widely implemented in South Africa to minimize their negative impacts; however, the legacy effects can persist long after the plant has been removed. The impacts of Acacia dealbata clearing on soil properties and native vegetation recovery remains understudied despite their significance in ecological restoration and monitoring. This comparative study determined the impacts of A. dealbata clearing on both soil physicochemical properties and vegetation in the Eastern Cape Province of South Africa. Soils were collected from three different clearing treatments, namely, cleared, invaded, and uninvaded, on 5 m x 5 m plots over three summer months. The plots were replicated four times for each clearing treatment, making a total of 72 sampling plots. Soils were assessed for soil pH, resistivity, P, C, N, and exchangeable cations as well as soil moisture content, penetration resistance, infiltration rate, hydraulic conductivity, and water repellency. Clearing of A. dealbata did not have any significant effects on most soil nutrients, however, there were variations in soil pH, resistance, and Na. Soil pH was significantly higher in the uninvaded treatments than in the cleared and invaded treatments. Soil moisture content was significantly higher in the cleared treatments than the adjacent invaded and uninvaded treatments, but this was observed in the month of December only. Soil penetration resistance and infiltration rates were significantly higher in the month of December in the cleared treatments. For all clearing treatments, no significant differences were recorded for soil hydraulic conductivity. These results on changes in soil properties following A. dealbata clearing are varied, with some soil properties showing decreases, an indication that removal of A. dealbata has the potential to shift soil properties towards a positive recovery trajectory. This study further assessed whether the clearing of A. dealbata facilitates the recovery of native plant species. Vegetation surveys were conducted in the three above-mentioned treatments and plots. Results showed little recruitment of native grasses and forbs, but the persistence of A. dealbata seedlings in the cleared treatments. Species richness and Shannon-Wiener diversity index were significantly (P < 0.05) higher in the cleared and invaded treatments than the uninvaded treatments, and this was more visible for trees and shrubs. Cover for all species was significantly higher (P < 0.05) in the uninvaded than the cleared and invaded treatments. This study observed the recruitment of some native species in the cleared treatments that were not present in the invaded treatments. Therefore, the recruitment and establishment of some native species, mostly grasses, in the cleared treatments gives assurance that passive restoration is on a positive vegetation recovery trajectory that can lead to recovery of native vegetation after A. dealbata clearing. Therefore, the study concludes that investing in ecological restoration after alien plant clearing is a necessity for complete ecosystem recovery to be achieved. Overall, the study concludes that the removal of A. dealbata triggers changes to some soil properties. Similarly, the study observed recruitment of some native grasses in cleared areas, an indication that alien plant clearing facilitates changes in both soil properties and vegetation. However, soil and vegetation recovery are being hampered by the regrowth of A. dealbata and secondary invaders that were observed in the cleared treatments. Two key recommendations of this study are (i) clearing follow-up to remove recruiting seedlings of invasive plant species and secondary invaders should be timeous and well-funded, and (ii) active restoration should be considered to speed-up soil and vegetation recovery processes. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
- Authors: Balintulo, Putuma
- Date: 2022-04-06
- Subjects: Acacia South Africa Eastern Cape , Invasive plants South Africa Eastern Cape , Working for Water Programme , Soil restoration South Africa Eastern Cape , Plant nutrients South Africa Eastern Cape , Restoration ecology South Africa Eastern Cape , Clearing of land South Africa Eastern Cape , Legacy effect
- Language: English
- Type: Academic theses , Master's theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/290778 , vital:56783
- Description: Invasion by alien plant species in South Africa continues to compromise the stability of ecosystems by causing declines in biodiversity, altering soil nutrients and processes, and subsequently transforming ecosystem functionality. Control of invasive alien plant species has been widely implemented in South Africa to minimize their negative impacts; however, the legacy effects can persist long after the plant has been removed. The impacts of Acacia dealbata clearing on soil properties and native vegetation recovery remains understudied despite their significance in ecological restoration and monitoring. This comparative study determined the impacts of A. dealbata clearing on both soil physicochemical properties and vegetation in the Eastern Cape Province of South Africa. Soils were collected from three different clearing treatments, namely, cleared, invaded, and uninvaded, on 5 m x 5 m plots over three summer months. The plots were replicated four times for each clearing treatment, making a total of 72 sampling plots. Soils were assessed for soil pH, resistivity, P, C, N, and exchangeable cations as well as soil moisture content, penetration resistance, infiltration rate, hydraulic conductivity, and water repellency. Clearing of A. dealbata did not have any significant effects on most soil nutrients, however, there were variations in soil pH, resistance, and Na. Soil pH was significantly higher in the uninvaded treatments than in the cleared and invaded treatments. Soil moisture content was significantly higher in the cleared treatments than the adjacent invaded and uninvaded treatments, but this was observed in the month of December only. Soil penetration resistance and infiltration rates were significantly higher in the month of December in the cleared treatments. For all clearing treatments, no significant differences were recorded for soil hydraulic conductivity. These results on changes in soil properties following A. dealbata clearing are varied, with some soil properties showing decreases, an indication that removal of A. dealbata has the potential to shift soil properties towards a positive recovery trajectory. This study further assessed whether the clearing of A. dealbata facilitates the recovery of native plant species. Vegetation surveys were conducted in the three above-mentioned treatments and plots. Results showed little recruitment of native grasses and forbs, but the persistence of A. dealbata seedlings in the cleared treatments. Species richness and Shannon-Wiener diversity index were significantly (P < 0.05) higher in the cleared and invaded treatments than the uninvaded treatments, and this was more visible for trees and shrubs. Cover for all species was significantly higher (P < 0.05) in the uninvaded than the cleared and invaded treatments. This study observed the recruitment of some native species in the cleared treatments that were not present in the invaded treatments. Therefore, the recruitment and establishment of some native species, mostly grasses, in the cleared treatments gives assurance that passive restoration is on a positive vegetation recovery trajectory that can lead to recovery of native vegetation after A. dealbata clearing. Therefore, the study concludes that investing in ecological restoration after alien plant clearing is a necessity for complete ecosystem recovery to be achieved. Overall, the study concludes that the removal of A. dealbata triggers changes to some soil properties. Similarly, the study observed recruitment of some native grasses in cleared areas, an indication that alien plant clearing facilitates changes in both soil properties and vegetation. However, soil and vegetation recovery are being hampered by the regrowth of A. dealbata and secondary invaders that were observed in the cleared treatments. Two key recommendations of this study are (i) clearing follow-up to remove recruiting seedlings of invasive plant species and secondary invaders should be timeous and well-funded, and (ii) active restoration should be considered to speed-up soil and vegetation recovery processes. , Thesis (MSc) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2022
- Full Text:
- Date Issued: 2022-04-06
Status and potential of green infrastructure to support urban resilience in Zomba City, Malawi
- Authors: Likongwe, Patrick Jeremy
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431821 , vital:72806 , DOI 10.21504/10962/431821
- Description: Small and medium towns with less than one million inhabitants are regarded to be the fastest growing urban centres globally, absorbing the bulk of the urban population growth. This urban growth drives the diminishing natural capital within the urban settings, resulting in compromised ecosystem services delivery, thereby rendering urban dwellers and systems less resilient to hazards and shocks. It is known that urban resilience discourse is rooted in robust, empirical assessments of the nature, composition and distribution of urban green infrastructure. Using the concept of green infrastructure, a mechanism for the delivery of ecosystem services that are multi-functional, well connected, and that integrate the grey-green infrastructure while providing room for social inclusion, anchored the research in a small city of Zomba, Malawi, which is a fast-growing city facing natural resource and ecosystem service degradation. The research therefore was set to understand the status of urban green infrastructure in Zomba over space and time as the basis for enhancing urban resilience. This was facilitated by an understanding of the spatial and temporal quantity, quality, diversity and distribution of urban greenspaces and the composition, structure, diversity and distributional differences of urban trees within different urban greenspace classes. Further to this was an investigation on the perceptions of and preferences for urban greenspaces among the different socio-demographic groups and finally the role of residents, institutions and institutional frameworks in building urban resilience through the delivery of ecosystem services. To achieve these objectives, the study used a suite of methods. First was geographical information system and remote sensing to understand the spatial and temporal changes in greenspaces within the city in terms of quantity and distribution. Ecological methods of assessing the tree species composition, diversity, population structure and distribution were also employed. To gauge the perceptions of and preferences for urban greenspaces, a survey was done, targeting users found within the urban greenspaces plus residents that claimed to have patronised the urban greenspaces. Finally, to understand the role of nature and the relevant urban ecosystem services provided towards building urban resilience, remote sensing and key informant interviews were done to enrich the literature searches on a case study of urban community efforts involved in managing Sadzi hill to reverse ecosystem disservices versus Chiperoni hill that was not managed. A general impression of declining urban green infrastructure was verified through the study. The city has indeed lost 14 % tree cover between 1998 and 2018 due to increased housing and creation of agricultural land to support the growing urban population. The city has 168 tree species with 65 % of them being indigenous. Residential areas were dominated by exotic trees, mainly due to the abundance of exotic fruit trees like Mangifera indica. Generally, the city has a good tree diversity score but unequally distributed, with the formal residential areas, where the colonial masters settled, having more trees than the mixed and informal residential areas. Nine urban greenspace types were identified, but there was a low per capita urban greenspace area of 11.6 m2 per person, slightly above the minimum standard set by World Health Organisation. From the preferences for and perceptions of urban greenspaces, patronage to these greenspaces (treated as parks) was highest among the educated youth, a majority being from the high housing density areas where there are no urban parks. Walking to the nearest urban greenspace took more than 10 minutes for 85 % of the respondents. With the available by-laws in support for the governance of greenspaces within the city and the role of residents towards the same, restoration efforts that targeted Sadzi hill yielded positive results through reversing ecosystem disservices that were being experienced by the community members around the hill. The community enjoys several ecosystem services that have also contributed towards building their resilience to climatic and environmental hazards. The results of this study have unveiled several green infrastructure attributes that can contribute towards building urban social ecological resilience like the presence of high proportion of indigenous tree species, healthy urban forest, high proportion of fruit trees, high diversity scores, unparalleled demand for urban greenspaces for cultural and regulatory ecosystem services, the willingness to pay and work towards managing and conserving greenspaces and the social capital available from the urban communities. However, the study also unveiled several green infrastructure related attributes that if not checked will continue to undermine efforts towards building urban resilience. These included the continued drop in tree and greenspace cover, poor governance of the available public greenspaces, unequal distribution of trees and urban greenspaces, poor management of greenspaces, bare river banks, lack of park amenities and a lack of a clear strategy, policy or an urban plan that clearly outlines green infrastructure. Efforts towards addressing these will mean acknowledging the role of green infrastructure in supporting urban social ecological resilience. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13
- Authors: Likongwe, Patrick Jeremy
- Date: 2023-10-13
- Subjects: Uncatalogued
- Language: English
- Type: Academic theses , Doctoral theses , text
- Identifier: http://hdl.handle.net/10962/431821 , vital:72806 , DOI 10.21504/10962/431821
- Description: Small and medium towns with less than one million inhabitants are regarded to be the fastest growing urban centres globally, absorbing the bulk of the urban population growth. This urban growth drives the diminishing natural capital within the urban settings, resulting in compromised ecosystem services delivery, thereby rendering urban dwellers and systems less resilient to hazards and shocks. It is known that urban resilience discourse is rooted in robust, empirical assessments of the nature, composition and distribution of urban green infrastructure. Using the concept of green infrastructure, a mechanism for the delivery of ecosystem services that are multi-functional, well connected, and that integrate the grey-green infrastructure while providing room for social inclusion, anchored the research in a small city of Zomba, Malawi, which is a fast-growing city facing natural resource and ecosystem service degradation. The research therefore was set to understand the status of urban green infrastructure in Zomba over space and time as the basis for enhancing urban resilience. This was facilitated by an understanding of the spatial and temporal quantity, quality, diversity and distribution of urban greenspaces and the composition, structure, diversity and distributional differences of urban trees within different urban greenspace classes. Further to this was an investigation on the perceptions of and preferences for urban greenspaces among the different socio-demographic groups and finally the role of residents, institutions and institutional frameworks in building urban resilience through the delivery of ecosystem services. To achieve these objectives, the study used a suite of methods. First was geographical information system and remote sensing to understand the spatial and temporal changes in greenspaces within the city in terms of quantity and distribution. Ecological methods of assessing the tree species composition, diversity, population structure and distribution were also employed. To gauge the perceptions of and preferences for urban greenspaces, a survey was done, targeting users found within the urban greenspaces plus residents that claimed to have patronised the urban greenspaces. Finally, to understand the role of nature and the relevant urban ecosystem services provided towards building urban resilience, remote sensing and key informant interviews were done to enrich the literature searches on a case study of urban community efforts involved in managing Sadzi hill to reverse ecosystem disservices versus Chiperoni hill that was not managed. A general impression of declining urban green infrastructure was verified through the study. The city has indeed lost 14 % tree cover between 1998 and 2018 due to increased housing and creation of agricultural land to support the growing urban population. The city has 168 tree species with 65 % of them being indigenous. Residential areas were dominated by exotic trees, mainly due to the abundance of exotic fruit trees like Mangifera indica. Generally, the city has a good tree diversity score but unequally distributed, with the formal residential areas, where the colonial masters settled, having more trees than the mixed and informal residential areas. Nine urban greenspace types were identified, but there was a low per capita urban greenspace area of 11.6 m2 per person, slightly above the minimum standard set by World Health Organisation. From the preferences for and perceptions of urban greenspaces, patronage to these greenspaces (treated as parks) was highest among the educated youth, a majority being from the high housing density areas where there are no urban parks. Walking to the nearest urban greenspace took more than 10 minutes for 85 % of the respondents. With the available by-laws in support for the governance of greenspaces within the city and the role of residents towards the same, restoration efforts that targeted Sadzi hill yielded positive results through reversing ecosystem disservices that were being experienced by the community members around the hill. The community enjoys several ecosystem services that have also contributed towards building their resilience to climatic and environmental hazards. The results of this study have unveiled several green infrastructure attributes that can contribute towards building urban social ecological resilience like the presence of high proportion of indigenous tree species, healthy urban forest, high proportion of fruit trees, high diversity scores, unparalleled demand for urban greenspaces for cultural and regulatory ecosystem services, the willingness to pay and work towards managing and conserving greenspaces and the social capital available from the urban communities. However, the study also unveiled several green infrastructure related attributes that if not checked will continue to undermine efforts towards building urban resilience. These included the continued drop in tree and greenspace cover, poor governance of the available public greenspaces, unequal distribution of trees and urban greenspaces, poor management of greenspaces, bare river banks, lack of park amenities and a lack of a clear strategy, policy or an urban plan that clearly outlines green infrastructure. Efforts towards addressing these will mean acknowledging the role of green infrastructure in supporting urban social ecological resilience. , Thesis (PhD) -- Faculty of Science, Environmental Science, 2023
- Full Text:
- Date Issued: 2023-10-13