Community capacity-building in question? : finding a "missing" variable in the integrated development planning process in Berlin, Eastern Cape, South Africa
- Authors: Solani, M
- Date: 2017
- Subjects: Community development -- South Africa -- Eastern Cape Rural development -- South Africa -- Eastern Cape Political participation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSoc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6458 , vital:29730
- Description: This study explored the measures adopted by Buffalo City Metropolitan Municipality for capacity building of rural community members to participate effectively in the Integrated Developmental Planning (IDP) process. Focus was on the rural areas of Berlin. Existing studies suggest that, due to low literacy levels and lack of knowledge and understanding about local government issues and the benefits of participation, rural residents have little knowledge of their rights, roles and responsibilities in the IDP process, and do not know the structures designed to enhance participation. The present study was conducted against this backdrop. A mixed-methods research approach was employed, utilising quantitative and qualitative research techniques. A survey was conducted with members of four rural villages in Berlin in the Buffalo City Metropolitan Municipality, Eastern Cape, South Africa. Questionnaires, with open and close-ended questions, were utilised, while in-depth interviews were conducted with IDP officials at Buffalo City Metropolitan Municipality. The findings show that, while the Municipality did have community capacity-building measures in place; these were more about building the capacity of local government councillors and other local government officials and not rural community members. Whereas the municipality believed the capacity building of councillors would translate to building the capacity of rural community members, capacity building of rural community members did not happen. Community members appeared not to understand the IDP process, an indication that whatever capacity-building measures were targeted at them had no real effect in terms of engendering meaningful participation.
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- Date Issued: 2017
Community engagement principles for implementation of information technology for development by higher education institutions in South Africa
- Authors: Nkombachoto, Jacquiline
- Date: 2017
- Subjects: Information technology Telecommunication Community development
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13171 , vital:39471
- Description: Community engagement in South Africa is now recognised as an integral part of Higher Education Institutions’ (HEIs) educational system. The South African Council on Higher Education requires HEIs to become equitable institutions of higher learning, whereby the activities of the HEI are mutually beneficial for both learners and their communities. This entails that, community engagement activities undertaken by HEIs should be reciprocal in nature. The HEIs should help solve issues affecting their communities, whilst also gaining knowledge through experiential learning. One such way is through undertaking Information and Communication Technology for Development (ICT4D) projects in communities outside the physical boundaries of the HEI. Over the years, HEIs in South Africa have been involved in undertaking ICT4D projects aimed at benefiting their communities. This is because ICTs have the potential to improve and contribute to the development of individuals, businesses, and communities in various ways, be it socially or economically. However, the ICT4D projects have failed or partially succeeded to attain their goals. This study, thus proposes a model for HEI researchers for the successful implementation of ICT4D projects through application of community engagement principles. The proposed model was formulated using the case study approach. Four cases of ICT4D projects were used as sample to help identify factors required for the successful implementation of ICT4D projects by HEIs. Data was collected using semi structured interviews, observations and literature. The data was then analysed using cross case analysis in the form of themes. The findings were that operational community engagement policies, understanding user needs, creation of long term partnerships, synchronisation of timelines and monitoring and evaluation are vital for the successful implementation of ICT4D projects by HEI researchers in the communities.
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- Date Issued: 2017
Community policing and partnership policing : a case study of shared responsibilities between the police and Alice community
- Authors: Manganyi, Foster Mzamani
- Date: 2017
- Subjects: Police-community relations -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , DPhil
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8386 , vital:32558
- Description: The purpose of this study was to explore the shared responsibilities between the police and the community on crime prevention. Various authorities such as Sir Robert Peel (1829), Sower (1957), William and Kelling (1982), Roelofse (2007), to mention a few, had been advocating community policing as an essential component of democratic policing. In an attempt to understand the shared responsibilities between the police and the community, a thorough literature review had been presented in chapter two. Through the intertwined approach of secondary data, explorations had been noted on the shared responsibility between the police and the community. Literature and theoretical review had been presented in the thesis to clarify critical aspects of the topic. Triangulation approach was adopted for the purpose of this study. The researcher triangulated, methodologies, sampling methods, data collection methods as well as data analysis methods. Using qualitative approach in Phase A, data was collected through structured interview, observation and content analysis which was thematically presented. The quantitative data (Phase B) was collected through structured questionnaire. In case of codding and analysis SPSS was utilised. The findings of the study in chapter six shows the shared responsibilities between the police and the community exist within Alice. Moreover, the findings shows that there is a need for community empowerment on human rights and its applicability.
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- Date Issued: 2017
Comparative analysis of zero-tillage and conventional tillage practices in the Amahlathi local municipality of the Eastern Cape province of South Africa
- Authors: Gomo, Zintle
- Date: 2017
- Subjects: Tillage--South Africa--Eastern Cape Farms, Small--South Africa--Eastern Cape No-tillage--South Africa--Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Agricultural Economics
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/11586 , vital:39087
- Description: The current interest in zero tillage/no-till technologies is a result of the need to reduce excessive land degradation in most crop producing areas as well as to enhance sustainable food production. Farmers are always looking for ways to increase yields and profits and zero-tillage may be a way to achieve this goal. However, a systematic comparative study of the performance of zero-tillage and conventional tillage within the former homeland areas of the Eastern Cape Province is lacking. The broad objective of the study is to comparatively analyze zero tillage and conventional tillage and to determine which practice is more beneficial for the land and farmers in the area. Specifically, the study investigated the relative performance of Zero-tillage and conventional–tillage in terms of quantity produced per farm and per hectare, factors influencing the adoption rate of zero tillage and conventional tillage and to determine the relative impact of zero-tillage and conventional tillage on household income. The study was carried out in Amahlathi Local Municipality in the Eastern Cape Province and employed survey data obtained from 100 respondents using conventional tillage and zero tillage farmers growing spinach, cabbage, beetroot, maize, and potatoes. The study employed a cross-sectional research design. A multistage stratified sampling procedure was used in which the first stage involved selecting respondents from Amahlathi Local Municipally. This was followed by the selection of villages and then the respondents. This was done through stratification of smallholder farmers from the different Villages. This was followed by random sampling which was used to get the sample size for the study. Stata and SPSS were used to analyze the data. Descriptive statistics was used to examine current farming practices in the Eastern Cape Province while Propensity Score Matching was employed to estimate the factors that had an impact on zero tillage adoption as well as the relative impact of zero tillage and conventional tillage on household income. Gross margin analysis was used to estimate profitability of zero tillage and conventional. female farmers are participating more in zero tillage with 63.8percent while males are dominating the conventional tillage with 51.6percent. These results show that females play a crucial role in decision making when it comes to agriculture and adoption of new agricultural technologies. The majority of the farmers involved in the study were young farmers with 58percent from zero tillage and 42percent practically involved in conventional tillage. Moreover, the study showed that 41percent of the respondents practising ZT were married, and about 39percent of the respondents practising conventional tillage were married. The marital status of the respondents suggested that zero-tillage farmers were relatively stable in their farming activities as compared to conventional tillage. The results presented that 52.2percent of the respondents who practised zero tillage were better educated than the 48.4percent of the respondents practising conventional tillage. The respondents that were specialising in zero-tillage, about 41% relied on farming, 6% relied on salaried income and 54percent relied on social grants. On the other hand, respondents that were specialising in conventional tillage about, 26percent relied on farming, 16percent relied on salaried income, while 58percent relied on social grants. The respondents that were specialising in zero-tillage, about 28percent used communal land, 1percent used own land and 71percent used family land. On the other hand, respondents that were specialising in conventional tillage about, 42percent used communal land, 7percent use own land and 52percent used family land. The average household size for both groups of farmers is 5 people per household. Household income distribution for conventional tillage is giving the farmers an average of R3187.10 income while the zero tillage is giving them an income of R2305.80 on average. The study revealed that the landholdings for conventional tillage agriculture tend to be more (1.77 ha) compared to zero tillage (0.79 ha) agriculture. The Propensity Score Matching results indicated that participation in smallholder zero tillage farming contributes to household income. This implies that participating in zero tillage farming can contribute to rural livelihoods, increased income and production yields. The study results showed that households chose different farming systems based on their knowledge, level of education and farming experiences. The gross margin results show that conventional tillage farming households generated more income than zero tillage farming households. Farmers who were involved in conventional tillage farming were complaining that yields and income have decreased with time and they are continuing to decrease while farmers who carried out zero tillage farming indicated that their yields and income have improved considerably and continue to increase with time. Thus, support for adopting and implementing zero tillage practices can be an important factor for improving incomes for rural households. Based on the findings highlighted above, the study recommends provision of farm inputs and continuation of government support with more emphasis on strengthening access to inputs and technical assistance. There is a need for support programmes that would help to motivate farmers for better performance. The programmes include infrastructure developments, research and extension activities.
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- Date Issued: 2017
Comparative studies of different ant-hypertensive treatments used for cardiovascular disease patients : a case study of public health facility in the Eastern Cape South Africa
- Authors: Abiodun, Oluwatoyin Victoria
- Date: 2017
- Subjects: Survival analysis (Biometry) Cardiovascular system -- Diseases
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13205 , vital:39519
- Description: Discovery has shown that many deaths arising from cardiovascular disease often show early symptoms of high blood pressure, which makes it the leading risk factor of cardiovascular diseases. There is a distressing rate of 970 million hypertensive patients worldwide, a higher ratio of 640 million are from developing countries, if proper measures are not taken, there will be a higher growth of cardiovascular disease in adults by 2025. The focus of this study was to compare the therapeutic potentials of the anti-hypertensive therapies, drug A (amiloride + furosemide) and drug B (hydrochlorothiazide + enalapril) used in the treatment of cardiovascular disease patients for their capability to lengthen remission duration and survival time. All patients were diagnosed with a type of cardiovascular disorder, therefore patient records were followed up and blood pressure was being monitored for a period of two years. The retrospective data gotten from the public health facility was analysed using survival analysis methods. The results revealed that there was no statistical significance in the distributions of the length of remission and survival time of drug A and drug B patients. Also, in the age category, CVD patients that are 55 and above recover faster with drug A, while CVD patients below 55 shows a better survival with drug B. Then again, estimates from the gender category show a better survival in males using drug A, while the females thrive slightly better using drug B. Among all the risk factors considered in the study, only employment status showed a strong impact on survival time (remission). The findings from this study may help to formulate interventions and strategies that will increase the lifespan of cardiovascular patients and reduce early mortality due to cardiovascular diseases.
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- Date Issued: 2017
Computational design of a smart and efficient control system for a residential air source heat pump water heater
- Authors: Yongoua Nana Joel
- Date: 2017
- Subjects: Heat pumps -- Specifications Water heaters Renewable energy sources
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/4582 , vital:28435
- Description: An air source heat pump (ASHP) water heater is a renewable and energy efficient hot water heating technology. ASHP water heaters are fast gaining maturity in the South African market and in Africa at large due to their low energy consumption (about 67 percent lower than conventional geysers), relatively low installation and operation cost, their environmental friendly nature and possibly the ease to retrofit with the old inefficient technologies. Furthermore, ASHP water heaters make use of some of the most recent advancement in refrigeration technologies enhancing their performance through a wide range of weather conditions. However, residential ASHP water heaters which come at the tail of a series of highly sophisticated models still harbour primitive control designs. One of such control system is the intermittent (on/off) control whereby the ASHP unit responds to a temperature differential threshold rather than instantaneous temperature fluctuations. Unfortunately, this control method contributes to a rapid deterioration of the compressor and other actuators due to high starting current during transient states and partial loading. Capacity control is a better alterative as it offers a more reliable system’s performance as well as a better protection for the system components. However, the drawbacks of implementing such a technology on residential ASHP water heaters is the initial purchasing cost. We use a systematic approach in this research to circumvent the purchasing cost and complete redesign hysteresis. The first step was centered around a hypothetical analysis of the performance of the heat exchangers in a bid to uncover the weakness during the operation of a residential ASHP water heater. It was observed that at ambient temperatures above 22°C notably during summer and winter afternoons, water only harnesses about 75 percent of the total heat rejected. Furthermore, the actuators keep doing work for about 15-20 minutes even after the heat transfer process has ceased completely. Following these observations, a sequential flow algorithm was developed aimed at matching the consumption point to weather variables like ambient temperature and secondly to most efficiently synchronize actuator components for a better energy management. This novel control method can save up to 58 percent of energy compared to the conventional on/off method during summer afternoons and averagely 20 percent during the rest of the day. It also has the merit to be cost effective as it barely requires no component retrofitting.
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- Date Issued: 2017
Consumers' attitudes towards ready-to-eat fast-food products and their relationship with obesity in Mdantsane township in the Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Matyolo, Pamela
- Date: 2017
- Subjects: Obesity -- South Africa -- Eastern Cape Obesity
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9022 , vital:34183
- Description: The South African fast-food industry has experienced substantial recent growth. However, as consumers have incorporated more fast food into their daily diets, obesity has become a major problem. The aggressive marketing techniques of fast food firms coupled with the busy urban lifestyle have significant implications for dietary health habits. The study aimed at investigating consumers’ attitudes towards fast food and the relationship between fast food consumption and obesity. The field survey design of the study employed a mixed-methods approach involving the use of a semi-structured questionnaire. The study was limited to the Mdantsane Township located in the Eastern Cape Province of South Africa. A quota sample of 200 respondents (n = 200) was selected from which data were collected using a self-administered questionnaire. Descriptive results revealed that the participants had positive attitudes towards fast foods. Although they agreed that eating fast foods increased body weight, the participants mostly did not feel overweight or obese. The participants were well aware of the negative health implications of excessive fast food consumption. This knowledge generally did not deter their positive fast food attitudes, although participants expressed their desire for additional healthier fast food options in the market. Regression estimates further revealed that carbohydrate and starchy type of fast foods (𝑃 < 0.01), other sources of fast foods (𝑃 < 0.05), age group, physical appearance and meaty type of fast foods (𝑃 < 0.10) had significant influence on the frequency of fast food consumption. The results further revealed that physical appearance (𝑃 < 0.01), religion (𝑃 < 0.05), age group and supermarkets and source of fast foods (𝑃 < 0.1) had significant influence on respondents’ BMI scores. The study concludes that there exist socio-economic and institutional factors that have considerable bearing on consumers’ fast food consumption and BMI scores. The study advocates for public health policy making concerning awareness of the negative health consequences of fast food consumption targeting mostly young adult females who mainly purchase in franchises and supermarkets with a high meaty diet.
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- Date Issued: 2017
Contextual factors influencing the use of learner-centred approaches in the teaching of home economics : a case of two universities in Zimbabwe
- Authors: Motsi, Emily
- Date: 2017
- Subjects: Home economics -- Study and teaching (Higher) -- Zimbabwe Student-centered learning -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8463 , vital:32834
- Description: This study examined contextual factors influencing the use of learner-centred approaches in the teaching of Home Economics in two universities in Zimbabwe. The sample consisted of eight students and four lecturers who were purposively sampled. The study was anchored in the interpretivist paradigm and it adopted a qualitative approach and case-study design. Data collection instruments consisted of structured in-depth interviews, observations and documents. Interviews were conducted with students and lecturers at their respective universities with observations and document analysis inter-spaced in between. Data analysis consisted of a thematic approach where common themes were identified in participants’ responses and analysed and discussed accordingly, with data from observed and documented analysis being used to buttress/refute observations made from the interviews. A number of findings emanated from the study. Students had varied conceptions of learner-centred approaches. Some viewed learner-centred approaches as methods of teaching that were participatory, while others viewed them as learning situations in which learners were actively engaged and developed specific capabilities such as problem-solving. Lecturers conceptualised learner-centred approaches as methods that led to active learner participation with the lecturer playing more of a facilitative role. The study revealed that contextual factors such as time available in each course, flexibility of content, the use of teaching methods characterised by active learner participation, the use of constructive and interactive learning activities, had facilitative as well as inhibiting influences on the use of learner-centred approaches. Social factors such as cooperativeness within the peer group, lecturer availability for consultations, technical staff support as well as structural factors such as the availability of textbooks and e-resources, provision of materials and tools, and access to the internet had a facilitative influence on use of learner-centred approaches. The main inhibitive structural factors were the absence of purpose-built facilities and limited space that caused overcrowding. University administration support for integration of learner-centred approaches was fairly evident in the two universities. To sustain the use of learner-centred approaches, lecturers required support through professional development. The study recommended that universities have well-articulated commitments to use learner-centred approaches through a Teaching and Learning Policy. Home Economics course designers should consider contextual factors in course design and course delivery to ensure effective implementation of learner-centred approaches in the teaching of the subject. Seminars and workshops should be organised by the University Teaching and Learning Centres to enhance the teacher educators’ knowledge on interactive teaching methodologies and strategies for creating student-centred learning environments.
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- Date Issued: 2017
Contributing factors to academic success of children in foster care in Mount Fletcher, Eastern Cape
- Authors: Dladlama, Phumeza Buyiswa Lungelwa
- Date: 2017
- Subjects: Foster children--Education
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , Social Work
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15111 , vital:40184
- Description: The researcher explored the contributing factors which lead to academic success of children in foster care in Mount Fletcher, Eastern Cape. Children in foster care are highly to drop out of school compared to their peers, and there are children in foster care who are academic successful despite the obstacle of foster care placement. The research study focused on the positive outcomes of children in foster care placements and the support structures that contributed to their academic success. Family support, school support, community support, religious support, professional support systems, resilience and protective factors were measured as the most prominent contributing factors that lead to academic success of children in foster care. The importance of a strong educational background for children in foster care cannot be overstated as the experiences of success that a child has in school can positively affect their psychological functioning well into adulthood. It was revealed that, although there are challenges, environmental disadvantages and stress that can lead to behavioural and psychological problems amongst children in foster care, there are children who overcome the difficulties to become well-adjusted adults. The study made use of Person Centred Approach as theoretical framework. The Person Centred Approach was relevant to the study as it uses the basic core conditions and propositions for positive therapeutic change and that it enables the participants’ establishment of congruence with organismic experiences. Data was collected by means of semi-structured interviews and focus group discussions. The sample was made up of 12 persons who exited foster care system and matriculated. The findings of the study revealed that, among the above listed contributing factors, family support, school support, community support and religious support were the most significant factors which contributed to the academic success of the participants. No significant relationship was found between the participants’ academic success and professional support. The study further revealed that a large number of children in foster care were cared for by their relatives, especially maternal grandparents. Due to the mentioned findings, it was recommended that the child placed in foster care placement from the age of 12 years, must be involved in the placement as there could be relatives whom the child is attached to. The social services professionals should play their role in supporting the children in foster care placements through proper monitoring of foster care placement and not to monitor the placement only during extension of foster care placement. Each government department has a role in moulding the child’s life and rendering support services.
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- Date Issued: 2017
Contribution of home gardens to rural household income in Raymond Mhlaba Local Municipality, Eastern Cape Province, South Africa
- Authors: Alaka, Kolawole O
- Date: 2017
- Subjects: Gardens Food security Sustainable agriculture -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MAgric
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8176 , vital:31826
- Description: For decades, home gardens have proved to be significant to rural inhabitants by providing a wide range of useful products such as fruits, vegetables and medicine, but there is lack of quantitative information on its benefits and its contributions to income of rural household. The main objective of this study is to investigate contributions of home garden to income of rural household in Raymond Mhlaba Local Municipality, formerly Nkonkobe Local Municipality of Eastern Cape Province South Africa. The stratified random sampling method was applied in order to choose a sample of 160 household that were interviewed by means of semi-structured questionnaires. The study was conducted among 80 households engaging in home gardens and 80 non- participating households in the study area. Frequencies and mean were used to describe the general characteristics of the households as well as ownership patterns of home gardens. In order to determine the factors that influence home gardens ownership binary logistic regression model was used. The overall model show that level of education, total household income and access to land significantly affects ownership of the home garden positively. Social grant has the highest contributions to total household income for both category while income generated from home garden has the second largest share to total household income, this show that the majority of rural households in the study area rely on social grant as their source of income. Cabbage, spinach, potatoes and carrots were the dominant crops in home gardens. In view of research findings, there is still a wide room for further improvement in home gardens practises in study area. Contrary to expectations, home gardens have the potential to improve livelihood significantly if the rural households take the necessary steps to make the production more sustainable. Based on research findings several policy proposals are suggested. These include investment in agricultural programmes that will empower the rural households like Massive food projects, Siyazondla and related home garden initiatives. Home garden is the major source of food and income generation in Raymond Mhlaba Municipality. Therefore, government should provide sufficient credit facilities, extension services together with marketing arrangement in the area.
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- Date Issued: 2017
Cost and return analysis of smallholder organic crop farms in the Eastern Cape province of South Africa
- Authors: Akharume, Celestine Ohi
- Date: 2017
- Subjects: Farms, Small -- South Africa -- Eastern Cape Profit -- South Africa -- Eastern Cape Organic farming -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MAgric
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13730 , vital:39703
- Description: Agriculture remains an influential sector in South Africa in terms of its contributions to economic development and poverty reduction, notably in the rural areas. These include providing sufficient and affordable food for the constantly increasing population, providing cheap food for the developing industrial labor force, providing employment and livelihoods and supplying raw materials to the country’s rising domestic industrial sector. Despite phenomenal progress in integrating smallholder farmers into the mainstream economy since democratic reforms in the country, deteriorating soil quality through poor agricultural practices, land erosion, acidification and concerns about production and productivity and compliance with food safety standards are beginning to loom high. Hence, organic farming is identified as one of the sustainable approaches to farming. It is also believed to guarantee substantial net gains and to promote sustainable natural resource management with the possibility of enhancing overall agricultural productivity. Notwithstanding, organic farming is still being perceived negatively in South Africa and there is shortage of empirical studies which focus on cost and return of smallholder organic crop farms. It is in this regard that the study therefore seeks to analyze cost and return of smallholder organic crop farms in the Eastern Cape Province to contribute to knowledge on the relative economic advantages of organic agriculture at the smallholder sector. Specifically, the study profiled the socioeconomic characteristics of smallholder organic crop farmers, determined costs and returns, and estimated profitability and factors that constrain profitability of the smallholder organic crop farms. The research design used in this study was cross-sectional where data were collected at a single point in time. A multi- stage random sampling technique was used to obtain primary data from one hundred and sixty smallholder organic crop farmers (160) with the aid of structured questionnaires. Primary data were collected on demographic and socioeconomic characteristics, variable costs and fixed costs, and returns from the organic crop farms. Data collected were analyzed by Statistical Package for Social Sciences (SPSS) and the descriptive and inferential statistics involved were mean, frequency proportion, gross margin and net income analysis as well as OLS regression analysis. The results of the descriptive analysis showed that the proportions of women involved in organic crop farming were higher than that of men and many of the farmers cultivated on less than 1.0ha. The analysis of the data also showed that smallholder organic crop farms are undoubtedly profitable farm business, with attractive net farm income and lower production costs. The findings further affirmed that factors such as household size, gender, farming experience, number of years in school, farm size, source of labor and access to credit affect profitability and net farm income. Therefore, government is advised to encourage the practice of organic farming by giving short-term loans to smallholder farmers, to enable them invest more in their organic crop farms. There is also need for government to organize workshops and lectures, educating and enlightening individual smallholder organic crop farmers on modern organic farming techniques to enhance profitability of smallholder organic crop farms.
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- Date Issued: 2017
Critical success factors for the implementation of an electronic health record system in the public health care sector of South Africa
- Authors: Katurura, Munyaradzi Caurage
- Date: 2017
- Subjects: Medical records -- South Africa -- Data processing Public health -- South Africa Medical records -- Access control -- South Africa.
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/13182 , vital:39472
- Description: South Africa intends to implement a National Health Insurance for its citizens, however, for this to be possible there is a need for registering and tracking all the patients who visit health care institutions. The use of EHRs was identified as the most suitable towards accomplishing the above-mentioned tasks. This study investigated other African countries’ EHR implementation efforts in order to identify the critical success factors for the implementation of EHR in South Africa’s public health system. The study conducted a structured literature review of articles written about EHR implementation in African countries and found that issues such as the high costs of implementation; resistance by health workers; a lack of suitable infrastructure; a lack of skills; political influence and poor government commitment were some of the challenges to the implementation of EHRs in African countries. The study then identified 6 critical factors that could address these challenges and ensure that EHR implementation is successful. Identified factors included Incentivising the health informatics career field to attract and retain ICT professionals; Encouraging participation of all stakeholders in the development process of EHR systems; Investigating and investing in alternative infrastructural facilities; Allocating separate budgets for E-health projects; Developing context relevant E-health implementation strategies and frameworks; and finally, Develop and implement Legislation specific to EHR implementation and continued use. Recommendations were also made on each factor regarding how it could be accomplished.
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- Date Issued: 2017
Cultural and heritage tourism trends in the Amathole District Municipality of the Eastern Cape Province, South Africa, 2004-2014
- Authors: Mboniswa, Mncedi Justice
- Date: 2017
- Subjects: Heritage tourism -- South Africa -- Eastern Cape Cultural property -- Repatriation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7897 , vital:30798
- Description: The promotion of tourism in a country, especially those with high levels of poverty is one of the strategies that can potentially improve socio-economic conditions of citizens. In South Africa, cultural and heritage tourism is seen as one of the ways in which cultural resources can be utilised to benefit marginalised communities and individuals. Such resources can also serve as source of income since both domestic and international tourists can activate industry as they are interested in learning more about other cultures and heritage. There are on-going debates, however on what constitutes cultural and heritage tourism, who it benefits and how this enterprise is located within various communities of South Africa. This research therefore aims to fill this gap through investigating cultural and heritage tourism development trends within the Amathole District Municipality (ADM) and how this development trend impacts on employment creation and improving the socio-economic conditions of citizens within this area of ADM. To realise this aim, the study looks at the availability of cultural and heritage tourism structures within the ADM and the database records on these structures. This study adopts the community benefit tourism initiatives approach to tourism development in the Amathole District Municipality of the Eastern Cape Province. This qualitative study reveals how the community benefit tourism approach encompasses rewards to local communities, in as much as it enhances sustainability of tourism initiatives. In bringing out these aspects, the study also examines efforts of the government and private sector in the up-keeping of tourism initiatives, especially for marginalised communities of South Africa.
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- Date Issued: 2017
Decolonising the regulation of the right to strike in South Africa : an analysis
- Authors: Tsanyau, Dauglous
- Date: 2017
- Subjects: Right to strike Strikes and lockouts -- South Africa Strikes and lockouts -- Law and legislation
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , LLM
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8813 , vital:33615
- Description: This study develops a robust approach in addressing conceptual problems surrounding the implementation of the right to strike in South Africa. The South African labour regime recognises the right of workers to strike as protected in various international, national and regional instruments. The right is guaranteed by section 23 of the Constitution of the Republic of South Africa which bestows on every worker the right to strike. In order to give effect to the rights contained in section 23 of the Constitution, the Labour Relations Act 66 of 1995 (LRA) was enacted by the South African parliament. Presently, violent strikes have been noted as a prevailing feature of the South African labour landscape. The LRA has possibly perpetually failed to realise its critical objectives as labour unrest still stands as a dominant feature of South Africa. Certainly, the labour legislative framework in place has failed to quench violent strikes whose ugly incidences have continued to haunt South African labour relations. This study therefore intends to be a preliminary examination of these issues and interrogates the labour legislative framework which guarantees the right to strike. The study begins with an outline of the historical development of the right. It defines the right to strike and other related concepts. The study proceeds to unpack the international and regional legislative framework of the right to strike. Further, it explores the effects and consequences of violent strikes with reference to the Marikana labour dispute and other case laws. Finally, focusing on the Marikana strike case, deficiencies in the bargaining system, the use of replacement labour and trade Union Liability, the dissertation offers the practical recommendations for a progressive, peaceful and democratic labour system.
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- Date Issued: 2017
Design, construction and performance evaluation of an agitated portable biogas digester under greenhouse-regulated temperature
- Authors: Mutungwazi Asheal
- Date: 2017
- Subjects: Sewage -- Purification -- Anaerobic treatment Green technology Renewable energy sources
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/9055 , vital:34222
- Description: Biogas yield in anaerobic digesters is negatively affected by low temperatures during cold seasons and nights, temperature fluctuations and inefficient agitation. Electrical heating and underground digester installations have been used to help minimise these effects but the high cost of electrical heating, infeasibility of underground installations in some terrains, inefficient agitation and difficult maintenance continue to be major set-backs to high biogas yields. In this study a 100 ℓ, agitated, portable carbon steel digester housed within a greenhouse, whose operation temperature is automatically maintained at an optimum of 35 ± 1 oC by means of an ON/OFF electronic circuit for ventilation control through a suitably sized window and insulation offered by an air film trapped in-between a double layer of polyethylene plastic covering of the greenhouse, was designed. Cow dung from a dairy farm at the University of Fort Hare with total solids (TS), volatile solids (VS), chemical oxygen demand (COD) and ammonia nitrogen content of 162348.67 mg/ℓ, 116543.98 mg/ℓ, 37 879 mg/ℓ and 128 - 235 mg/ℓ respectively was used for the performance evaluation of the digester. Analysis of the biogas produced starting from day 6 of the 31-day retention period showed a specific biogas yield of 0.036 m3/kgVSadded and a methane yield of 55percent. The optimum pH maintained was 7.2 and the COD reduction achieved during the digestion period was 61percent. This simple, easy to construct, inexpensive yet efficient design will lead to improved biogas yields and quality and faster dissemination of the biogas technology.
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- Date Issued: 2017
Detection and antibiogram profile of members of the vibrio species in Umzimvubu, Swartkops and Buffalo rivers the Eastern Cape province, South Africa
- Authors: September, Dolly Thandeka
- Date: 2017
- Subjects: Vibrio -- South Africa -- Eastern Cape Water -- Fluoridation -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/15221 , vital:40255
- Description: Freshwaterbodies are often recipients of a wide array of infectious agents yet they serve as immediate sources of water supply. Brackish and freshwater rivers support the growth of Vibrio species, which are the leading cause of diarrheal infections in the world. Their occurrence in these environments is detrimental to the health and well-being of many communities. Hence, this study aimed at assessing the occurrence and antibiogram profile of Vibrio species in Swartkops, UMzimvubu and Buffalo rivers. The rivers are important sources of freshwater supplies for some communities around the Eastern Cape Province, and water samples were collected once off from each of the sites, using standard membrane filtration method to concentrate the samples. Cultivation was carried out on Thiosulfate Citrate-Bile Salt Sucrose (TCBS) agar, were typical yellow/green colonies were enumerated as presumptive Vibrio species and expressed as CFU/100mL. Presumptive Vibrio counts ranged from 0 to 1.67 × 103 CFU/100mL, 0 to 6.42 ×102 CFU/100mL and 0 to 3.28×103 CFU/100ml in the uMzimvubu, Swartkops and Buffalo rivers respectively. Polymerase Chain Reaction was employed for molecular identification of the Vibrio isolates. Two hundred (200) presumptive Vibrio species were screened for molecular identification, and 185 isolates confirmed positive as belonging to the Vibrio genus. Antibiotic susceptibility profile of the confirmed isolates was determined using a panel of 12 commercial test antibiotics. All the confirmed Vibrio species showed 98 to 100percent multiple antibiotic resistance against all the test antibiotics from the three study sites. The most predominant phenotypic pattern of multidrug resistance displayed by the isolates was CAZ-PEN-AMP-CIP-AK-AZM-TET-CAM-CTX-STX-GEN-IPM showing 100percent resistance to all 12 antibiotics. The multiple antibiotic resistance index (MARI) on average was 1 for all the three rivers assessed. This finding suggest high possibility of antibiotic pollution and usage around the study areas, and occurrence of potentially pathogenic Vibrio species carrying antibiotic resistant genes, which is a major public and environmental health concern.
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- Date Issued: 2017
Determinants of household debt in South Africa
- Authors: Zimucha, Tinashe M
- Date: 2017
- Subjects: Consumer credit -- South Africa Finance, Personal -- South Africa
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/7967 , vital:31325
- Description: Significant changes have occurred in South Africa during the past decades in household saving and borrowing behaviour. The rapid increase in South Africa’s household debt over the last twenty years has been an international phenomenon. In most countries, household debt increased from the 1990s until the crisis of 2007–2008 before stabilising due to a recession and deleveraging. The study used an ARDL model to investigate the determinants of household debt in South Africa. Pairwise regression is used to select the most relevant variables affecting household regression in the country. The results of the study showed that consumer confidence, the bond market index and the vulnerability index have a positive effect on household debt. As consumers' faith in the performance of the economy increases, household debt also increases as expected, reflecting consumers' belief in increased future wealth. The positive influence of the vulnerability index suggests that households tend to resort to borrowing to smooth consumption when incomes and other related factors decline. It is recommended that national policy should tighten regulations around access to unsecured credit to minimise the stress on already vulnerable households.
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- Date Issued: 2017
Determinants of rail passenger transport usage : a case of Buffalo City Municipality
- Authors: Ntlatywa, Kholosa
- Date: 2017
- Subjects: Railroads -- South Africa -- Statistical services Transportation -- South Africa -- Eastern Cape Railroads -- South Africa -- Eastern Cape
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MCom
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8780 , vital:33580
- Description: The transport sector is an important contributor to South Africa’s economy. This sector have positive effects on South African citizens and the nation as a whole through mobility and accessibility. Rail transport is a suitable mode of transport for both long distance travel and short distances. This study investigated the determinants of rail passengers transport usage. The main objective of the study were to investigate the factors that influence the rail transport usage among passengers in Buffalo City Municipality. The second objective was to determine the incidence of rail transport usage among passengers in Buffalo City Municipality. Descriptive analysis in the form of Pearson-chi square and inferential analysis using Probit regression were used for data analysis in this study. The study used closed-ended questionnaires and the questionnaires were distributed to 100 people. The results of the study revealed that level of income, occupation, level of education, safety, and affordability are the common factors that influence the usage of trains for transport. The frequency of usage based on income was about 44 percent, with about 55 percent of people indicating they make use of trains because they find it a safe mode transport. The income level, safety, occupation and affordability were statistically insignificant. The level of education had a high frequency at 74 percent and it was statistically signifacant.004. The second part of the study assessed the incidence of train usage and results revealed that most of people (about 74 percent) travel by train daily.
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- Date Issued: 2017
Determinants of smallholder vegetable farmers' participation on post-harvest practices and market access : evidence from Mashonaland East Province of Zimbabwe
- Authors: Mukarumbwa, Peter
- Date: 2017
- Subjects: Farms, Small -- Zimbabwe Vegetables -- Zimbabwe -- Marketing Vegetable trade -- Zimbabwe
- Language: English
- Type: Thesis , Doctoral , PhD
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/8703 , vital:33431
- Description: Smallholder vegetable production is very vital in enhancing livelihoods in Zimbabwe’s rural areas. Vegetable production generates household income and improves household food security. Despite this, smallholder vegetable farmers in Zimbabwe suffer huge post-harvest losses which reduce their profits and market competiveness. Post-harvest losses of vegetables are a major dilemma faced by smallholder farmers. They not only represent waste of scare resources such as farm inputs but they also entail wasted investment in terms of time, human effort and food. Furthermore, there are also a myriad of other challenges which constrain smallholder vegetable farmers in Zimbabwe from accessing lucrative markets. The broad objective of the study was to assess smallholder vegetable farmers` preferred post-harvest practices for value addition as well as factors that condition their selection choices, adoption and product market access. The study was conducted in four districts: Seke, Goromonzi, Murehwa and Mutoko, in the Mashonaland East Province of Zimbabwe. A multistage sampling procedure was adopted in the selection of villages and households. A total of 385 smallholder vegetable farmers were interviewed. The survey was undertaken from August–October 2016. Descriptive statistics were employed to analyse the socio-economic and demographic characteristics of households that were sampled in Mashonaland East Province. Age of household head, gender, educational level, household size, farming experience, main sources of income, land ownership, main vegetables produced and main causes of post-harvest losses were some of the statistics that were analysed. The average age of the farmers varied significantly across districts and it was generally high (average of 50 years). Moreover, the average household size was about six (6) individuals, which is an indication of high dependency ratio. The study also revealed the major causes of post-harvest losses across all vegetables predominantly cultivated in the study area were pests and diseases, followed by decay. Most of the underlying causes of huge post-harvest losses were within the control of the farmer. Therefore, the study recommends strategies from policymakers and Non-Governmental Organisations (NGOs) which enhance post-harvest management. These can result in substantial reduction in losses which can increase farmers’ income without necessarily expanding land under cultivation. The Poisson count regression model (PCRM) was used to analyse factors influencing number of post-harvest techniques adopted by smallholder vegetable farmers in the study area. The results of the PCRM revealed that the following variables were significant in influencing number of post-harvest practices adopted by smallholder vegetable growers: gender, education level, household size, age, farming experience, distance to market, market information, group membership, credit, and hired labour. The study recommends concerted efforts through public private partnerships (PPP) to provide active extension about post-harvest education. This will promote the adoption of simple, uncomplicated and innovative low-cost technologies for post-harvest management. The binary logit model was employed to analyse factors that influence smallholder vegetable farmers’ decisions to select a specific post-harvest practice for value addition. This was based on the three major post-harvest practices which were mainly being adopted by smallholder vegetable farmers’ in the study area which were drying, grading and washing. The results of the binary model showed that nine (9) variables were significant in influencing smallholder vegetable farmers’ decisions to select post-harvest practice for value addition. These were: gender, land size, distance to market, market information, family labour, training, target market, quantity produced and storage facilities. Policymakers and other stakeholders need to provide productive resources such as inputs to improve productivity and ultimately selection of basic post-harvest management techniques along the vegetable supply chain. The multinomial logit model was used in the study to analyse factors that influence market channel choice of smallholder vegetable farmers in the study area. The results from the multinomial logistic regression model revealed that distance to market, group membership, adding value, road infrastructure and quantity produced influenced participation in informal markets. On the other hand, gender, distance to market, market information, group membership, producer price, adding value, road infrastructure, quantity produced and market infrastructure influenced farmers’ participation in formal markets. Policies aimed at assisting resources for improved productivity of vegetables should be gender sensitive. Establishment of irrigation schemes as well as provision of credit for smallholder vegetable production are vital interventions. In the same way, crafting of appropriate policies and programmes which foster collective action amongst smallholder vegetable farmers are required. This will enable them to produce larger volumes as well as participate in more lucrative markets. Finally, smallholder vegetable farmers’ transaction costs can be reduced by investment in infrastructure such as roads.
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- Date Issued: 2017
Determination of physiochemical properties and metal levels in soil, water, and plant from Alice landfill site
- Authors: Maphuhla, N G
- Date: 2017
- Subjects: Heavy metals -- Environmental aspects Soil pollution Water -- Pollution
- Language: English
- Type: Thesis , Masters , MSc
- Identifier: http://hdl.handle.net/10353/6224 , vital:29521
- Description: The state of soil is of great significance because it is a common medium for plant growth, which provides important nutrients to plants. Water pollution is the build-up of harmful substances in water bodies to the level that results in health problems for people and animals. Heavy metal pollution (of soil, water, and plants) and their health effects on people is a persistent social issue, and several types of research have recognized health risks of residents living close to open dumpsites. Dump sites are sources of heavy metal impurity and toxicity to the surrounding environment. Analyses were done on water and soil samples for temperature, pH, Electrical conductivity (EC), Total dissolved solids (TDS), alkalinity, organic matter, organic carbon and total hardness. The pH results range from slightly acidic (6.79) to neutral soil pH (7.09), and have been recorded within the normal range from WHO. All the determined physicochemical properties in soil and water have been recorded within the normal range, except for EC in water which was found to be above the permissible limits by WHO. The heavy metals concentration was determined using the AAS technique. The results obtained shows that the dumpsite‘s soil consists of high metal concentration when compared to control site. The concentration in dumpsites ranges between 1.2783 ± 0.83 mg/kg to 26.3213 ± 6.37 mg/kg. The descending order for selected metal concentrations were in this following order Mn> Cu>Hg>Pb. The Pb and Hg mean concentration was recorded above permissible limits, while the Mn and Cu were within the normal range suggested by WHO. In both water and Acacia karroo samples the Cu was not detected. The trend of metal concentration in water sample was found to be in this order Hg> Mn > Pb> Cu, while in Acacia karroo metal concentration is Hg> Mn> Pb> Cu. The one-way ANOVA test was used to compare the mean concentration of selected metals in each sampling site. The results show that there is a statistically significant difference between the mean concentrations of selected metals; this is supported by the value of F-static and p-value (p <0.05)
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- Date Issued: 2017